जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ७२/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – २०/०७/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २४/०७/२०१४
१) दिलीप मोतीराम पाटील उ.व.सज्ञान
२) सौ.अलकाबाई भ्र. दिलीप पाटील उ.व. सज्ञान
३) रविंद्र मोतीराम पाटील उ.व. सज्ञान
४) सौ.इंदिरा भ्र. रविंद्र पाटील उ.व.सज्ञान
५) अॅड. हिरालाल पुनमचंद परदेशी उ.व. सज्ञान
अध्‍यक्ष धुळे जिल्‍हा किसान सभा व सविव
धुळे जिल्‍हा सर्व श्रमिक संघ
सर्वांचा धंदा – शेती, सर्व रा.हिसाळे
ता.शिरपूर जि. धुळे - तक्रारदार
विरुध्‍द
- मा. मॅनेजर बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र
शाखा हिसाळे मु.पो. हिसाळे
ता.शिरपूर जि. धुळे
२) मा.सहा महा प्रबंधक सो.
बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र क्षेत्रीय कार्यालय जळगांव
३) महाराष्‍ट्र सरकार – नोटीस मा.जिल्‍हाधिकारी
धुळे ता.जि. धुळे यांना बजवावी. - सामनेवाले
न्‍यायासन
(मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)
(मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारातर्फे – अॅड.श्री.एम.पी. परदेशी)
(सामनेवाले क्र.१ तर्फे – अॅड.श्री.बी.बी. जमादार)
(सामनेवाले क्र.२ व ३ तर्फे – एकतर्फा)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)
१. तक्रारदार क्र.१ ते ४ हे शेतकरी असूनही सामनेवाले यांनी त्‍यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळवून दिला नाही या कारणावरून तक्रारदार त्‍यांनी या मंचात ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्‍वये सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे धुळे जिल्‍हा किसान सभेचे सदस्‍य असून त्‍यांची संस्‍था नोंदणीकृत आहे. तक्रारदार क्र.५ हे सदर संस्‍थेचे धुळे जिल्‍हा अध्‍यक्ष असून, तक्रारदार क्र.१ ते ४ हे सदस्‍य आहेत. सामनेवाले क्र.१ यांनी सेवेत कसूर करून बॅंकेच्‍या कर्ज माफीच्‍या फायद्यापासून तक्रारदार क्र.१ ते ४ यांना वंचीत ठेवले. कर्जमाफीचा फायदा मिळावा म्‍हणून तक्रारदार यांनी रजिस्‍टर पोस्‍टाने तक्रार अर्ज सामनेवाले क्र.१ व २ यांच्‍याकडे पाठविला होता. त्‍यावर सामनेवाले क्र.१ यांनी कर्जमाफी न मिळाल्‍याचा खुलासा दिला. हिसाळे अदिवासी भाग असून त्‍यात फक्‍त राष्‍ट्रीयकृत बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र ची शाखा आहे. अनेक अल्‍पभूधारक शेतक-यांना समजत नाही. त्‍यामुळे जाबदेणार व संपूर्ण स्‍टाफने हिसाळयाच्‍या शेतक-यांचे घेतलेले कर्ज माफ केले नाही. तक्रारदार क्र.५ हे महाराष्‍ट्र बॅंक हिसाळे शाखेतील खातेदार व कर्ज लाभ धारक आहे. तक्रारदार क्र.१ ते ४ यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून कृषी कर्ज घेतले होते. शासनाने अशा कर्जदारांसाठी कृषी कर्ज सवलत योजना २००९ जाहीर केली. सामनेवाले यांनी त्‍या योजनेचा तक्रारदार यांना लाभ मिळवून दिला नाही. अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. तक्रारदार क्र.५ हे किसान सभेचे सचिव असल्‍याने इतर तक्रारदारांच्‍या वतीने त्‍यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. सामनेवाले यांच्‍याकडून कर्जमाफी मिळावी, तक्रारदार क्र.५ यांना महाराष्‍ट्र बॅंक हिसाळे येथील रेकॉर्ड पाहून हद्दीतील लाभधारक शेतक-यांना लाभ मिळवून देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, तक्रारदार यांना कर्जमाफ होत नाही तोपर्यंत १,००,०००/- रकमेवर व्‍याज द्यावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दिलीप पाटील, अलकाबाई पाटील, रविंद्र पाटील, इंदिराबाई पाटील यांचे सातबारा उतारे आणि त्‍यांनी तक्रार निवारण अधिका-यांकडे केलेले अर्ज, महाराष्‍ट्र शासनाचे कर्जमाफीचे परिपत्रक, श्रमिक संघाचे नोंदणीप्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांच्‍या छांयाकीत प्रती दाखल केल्‍या आहेत.
४. सामनेवाले क्र.१ यांनी हजर होवून आपला खुलासा दाखल केला. त्‍यात त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारदार क्र.५ हे सदर संस्‍थेचे सचिव असल्‍याबाबत नमूद करण्‍यात आले आहे. मात्र त्‍याचा पुरावा त्‍यांनी दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांची तक्रार खोटी आणि लबाडीची आहे. तक्रारदार हे परस्‍परांचे नातेवाईक आहेत. त्‍यांच्‍या एकत्र कुटूंबाच्‍या जमिनीचे क्षेत्र ५ एकरपेक्षा जास्‍त आहे. त्‍यामुळे ही तक्रार रदद होण्‍यास पात्र आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेला खुलासा शासनाने तयार केलेल्‍या कर्जमाफीच्‍या नियमावलीनुसार असल्‍याने तक्रारदार यांची तक्रार रदद होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदार यांनी घेतलेले कर्ज, कर्जमाफी योजनेच्‍या अटी व शर्तींमध्‍ये बसत नाही. तक्रारदार यांनी शासनाच्‍या योजनेचा गैरअर्थ लावून सदरची तक्रार केली आहे. तक्रारदार हे थकबाकीदार नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांना शासनाच्‍या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. या कारणावरूनही सदरची तक्रार रदद होण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रदद करावी अशी मागणी सामनेवाले क्र.१ यांनी केली आहे. सामनेवाले क्र.२ व ३ हे मंचात हजर न झाल्‍याने त्‍यांच्‍याविरूध्‍द ‘एकतर्फा’ आदेश करण्‍यात आला.
५. सामनेवाले क्र.१ यांनी खुलाशासोबत तक्रारदार यांच्‍या कर्जमागणी अर्जांच्‍या छायांकीत प्रती दाखल केल्‍या आहेत.
६. तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यासोबत त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तक्रारदार यांच्‍या वकिलांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद, सामनेवाले क्र.१ यांचा खुलासा, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांच्‍या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता आमच्‍यासमोर पुढील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे निष्‍कर्ष
- तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ व २ यांचे ग्राहक
आहेत काय ? होय
- शासनाच्‍या कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र असल्‍याचे
तक्रारदार यांनी सिध्‍द केले आहे ? नाही
क. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
७. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार क्र.१ ते ५ हे सामनेवाले क्र.१ यांचे कर्ज खातेदार आहेत. ही बाब सामनेवाले क्र.१ यांनी नाकारलेली नाही. सामनेवाले क्र.१ यांनी कर्ज वसुलीसंदर्भात तक्रारदार क्र.१ ते ४ यांना लेखी पत्र पाठविले आहे. हे पत्र तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केले आहे. यावरून तक्रारदार क्र.१ ते ५ सामनेवाले क्र.१ यांचे ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सामनेवाले क्र.२ हे सामनेवाले क्र.१ यांचे वरिष्‍ठ कार्यालय आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांचे ग्राहक होत असल्‍याने आपोआपच ते सामनेवाले क्र.२ यांचेही ग्राहक ठरतात. म्‍हणून मुद्दा ‘अ’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
सामनेवाले क्र.३ हे शासनाचे प्रतिनीधी आहेत. या प्रकरणात त्‍यांनी आपली बाजू मांडलेली नाही व ते हजर झाले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरूध्‍द ‘एकतर्फा’ आदेश करून कामकाज चालविण्‍यात आले.
८. मुद्दा ‘ब ’- सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी शासनाच्‍या कृषी कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळवून दिला नाही अशी तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार आहे. त्‍यांनी तक्रारीसोबत सातबारा उतारे आणि सामनेवाले यांच्‍या तक्रार निवारण अधिका-यांकडे केलेले अर्ज दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी त्‍यांना सामनेवाले यांनी दिनांक १७/११/२००९ रोजी पाठविलेले पत्र आणि शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना २००९ ची नियमावली दाखल केली आहे. सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदार यांचे दिनांक २२/०१/२००७ रोजीचे कर्ज मागणी अर्ज दाखल केले आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दिनांक १७/११/२००९ चे सामनेवाले यांचे पत्र पाहता, त्‍यात तक्रारदार हे शासनाच्‍या वरील कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाही असे नमूद करण्‍यात आले आहे. या पत्रानुसार दिलीप मोतीराम पाटील यांनी दिनांक २१/०१/२००७ रोजी रूपये १७,०००/- चे, अलकाबाई दिलीप पाटील यांनी दिनांक २२/०१/२००७ रोजी रूपये १७,०००/- चे, इंदिराबाई रविंद्र पाटील यांनी दिनांक २२/०१/२००७ रोजी रूपये ३०,०००/- चे, रविंद्र मोतीराम पाटील यांनी दिनांक १६/०१/२००७ रोजी रूपये ३०,०००/- चे कर्ज घेतल्‍याचे दिसते.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या महाराष्‍ट्र शासन कृषी कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना २००९ नियमावलीत पुढीलप्रमाणे निकष दिले आहे. या योजनेच्‍या कलम ३ मध्‍ये वंचित थकीत शेतकरी याची व्‍याख्‍या देण्‍यात आली आहे. ती अशी
३-अ) वंचित थकीत शेतकरीः
१९९७ पूर्वीचे कृषी कर्जः १ एप्रिल १९९७ पूर्वी वाटप केलेले व नंतरच्‍या कालावधीत पूर्नगठीत न केलेले कृषि कर्ज असलेले थकित शेतकरी म्‍हणजे असे कृषी कर्ज जे (अ) ३१ मार्च १९९७ पूर्वी वाटप केले असले पाहिजे. (ब) त्‍याचे पुनर्गठन झालेले नसावे. (क) ३१ डिसेंबर,२००७ ला थकीत असून ते २९ फेब्रुवारी,२००८ पर्यंत परतफेड न केलेले असले पाहिजे व कृषी कर्जाची व्‍याख्‍या नाबार्डच्‍या सूचनेप्रमाणे असली पाहिजे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या वरील कर्जमाफी योजनेच्‍या नियमावलीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, शासनाची कर्जमाफी योजना दिनांक ३१ मार्च १९९७ पूर्वी घेतलेल्‍या आणि दिनांक ३१/१२/२००७ पर्यंत थकीत झालेल्‍या आणि दिनांक २९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत परतफेड न झालेल्‍या कृषी कर्जासाठी आहे. तकारदार यांनी सन २००७ साली कर्ज घेतले असल्‍याचे त्‍यांनीच दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरून दिसते. तकारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे दिनांक २२/०१/२००७ रोजी कर्जमागणी अर्ज केले होते असेही दाखल कागदपत्रांवरून दिसते. यावरून तक्रारदार यांनी घेतलेले कर्ज शासनाने कर्जमाफीसाठी निकष म्‍हणून ठरविलेल्‍या तारखेपूर्वीचे आहे असे दिसते. दिनांक ३१ मार्च १९९७ पूर्वी वाटप झालेले आणि दिनांक ३१/१२/२००७ पर्यंत थकीत असलेले कर्ज माफ करावे अशी शासनाची योजना होती असे सामनेवाले यांनी खुलाशात म्‍हटले आहे. तक्रारदार यांचे कर्ज थकितही झालेले दिसत नाही. तक्रारदार हे शासनाच्‍या कर्जमाफी योजना २००९ च्‍या निकषामध्‍ये पात्र ठरत असल्‍याचे तक्रारदार यांनी केलेले नाही असे आम्‍हांला वाटते. याच कारणावरून मुद्दा ‘ब’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा ‘क’ – वरील सर्व मु्द्यांचा आणि विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार यांनी त्‍यांनी घेतलेले कर्ज शासनाच्‍या कर्जमाफी सवलत योजना २००९ साठी पात्र असल्‍याचे सिध्‍द केलेले नाही असे आमचे मत बनले आहे. याच कारणामुळे सामनेवाले यांच्‍याविरूध्‍द कोणतेही आदेश करणे योग्‍य होणार नाही असे आम्‍हाला वाटते. म्‍हणून आम्‍ही पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहोत.
आ दे श
- तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
- खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
-
-
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
सदस्‍य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
