(घोषित दि. 04.10.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे टेंभी ता.घनसावंगी जि.जालना येथील रहीवाशी असून शेती करतात. तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडून एम.एच.21 ए.सी 6461 ही बजाज डिस्कव्हर गाडी घेतली. वरील गाडी घेण्यासाठी त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडून कर्ज घेतले होते. तर गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांचेकडे गाडीचा विमा उतरवण्यात आला होता. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे काही रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून दिली होती.
दिनांक 01.07.2011 रोजी बीड येथून सदरची गाडी, चोरीला गेली. त्याबाबत तक्रारदारांनी बीड शहर पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली. त्या अन्वये भा.द.वि कलम 379 प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला.
गाडी चोरीला गेल्यानंतर तक्रारदारांनी संपूर्ण कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांना दिली. विमा रक्कम 40,194/- ऐवढी ठरलेली असताना गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी केवळ 30,000/- रुपयांचा धनादेश गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना दिला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी पूर्ण रक्कम गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांचेकडून घेऊन तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र द्यावयास हवे होते. अशा प्रकारे सर्व गैरअर्जदारांनी संगनमताने तक्रारदारांवर अन्याय केला आहे व त्यांना द्यावयाच्या सेवेत कमतरता केली आहे म्हणून तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गाडीचे कोटेशन, विमा पॉलीसी, गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी दिलेला धनादेश, फिर्यादाची प्रत, तक्रारदारांचे ओळखपत्र, हप्ते भरल्याच्या पावत्या तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे 17,294 रुपये भरल्याची पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपापले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर झाले नाहीत म्हणून तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालवण्यात आली.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 च्या लेखी म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी फक्त वाहनासाठी कर्ज पुरवठा केला होता. वाहनाचा विमा काढण्याची जबाबदारी त्यांची नव्हती. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे हक्कात करार करुन दिला व त्याप्रमाणे त्यांनी पतपुरवठा केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना विमा कंपनीकडून रुपये 34,164/- चा धनादेश प्राप्त झाला. तो त्यांनी तक्रारदारांच्या खात्यात जमा केला आहे. तक्रारदारांनी आपल्या अर्जात गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या विरुध्द प्रकरण दाखल करण्यास कारण घडल्याचा उल्लेख केलेला नाही. म्हणून तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा त्याचप्रमाणे तक्रारदारांना थकीत रक्कम रुपये 15,726/- भरण्याचा आदेश व्हावा व चुकीची तक्रार दाखल केल्याबद्दल 10,000/- दंड तक्रारदारांना करण्यात यावा. अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्रमांक 2 करतात. त्यांनी आपल्या जबाबासोबत तक्रारदारांचा खाते उतारा दाखल केला आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारदारांच्या गाडीचा विमा घेतलेला होता ही बाब त्यांना मान्य आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी वाहनाचा घसारा वजा करुन प्रक्रियेप्रमाणे रुपये 34,164/- रुपयांचा धनादेश गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे नावे दिला. गैरअर्जदार क्रमांक 3 हे संपूर्ण कर्ज रक्कम देण्यास बांधिल नाहीत. त्यांनी योग्य रकमेचा धनादेश गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना दिला आहे. ते रक्कम रुपये 1,00,000/- देण्यास जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांनी त्यांचेवर खोटे आरोप केले आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांनाच दंड करण्यात यावा. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नसल्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करावी. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी आपल्या जबाबासोबत सर्वे रिपोर्ट दाखल केला आहे.
तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.बि.डी.कावळे, गैरअर्जदार क्रमांक 2 तर्फे विद्वान वकील श्री.विपुल देशपांडे तर गैरअर्जदार क्रमांक 3 तर्फे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून क्रमांक 1 ची बजाज डिस्कव्हर गाडी खरेदी केली होती. तिची किंमत रुपये 42,799/- ऐवढी होती. तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना रुपये 17,294/- ऐवढी रक्कम नगद दिली. नि.4/1 व नि.20/1 रोखीची पावती यावरुन या गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांनी गाडीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडून 35,100/- रुपयांचे कर्ज घेतले. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेल्या तक्रारदारांच्या कर्ज खाते उता-यावरुन ही गोष्ट स्पष्ट होते. (नि.12/1)
- गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांचेकडे प्रस्तुत गाडीचा विमा रक्कम 40,914/- (I D Value)साठी काढलेला होता. (नि.4/2)
- तक्रारदारांची गाडी दिनांक 01.07.2011 रोजी बीड येथून चोरीला गेली. चोरीची फिर्याद (नि.4/5), सर्वेअरचा अहवाल (नि.24/1), यावरुन ही गोष्ट सिध्द होते.
- तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे रुपये 1,887/- चा एक हप्ता या प्रमाणे एकूण सहा हप्ते भरले आहेत. त्याचप्रमाणे गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांचेकडून गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना रुपये 34,164/- ऐवढया रकमेचा धनादेश मिळाला आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पावत्या, धनादेशाची झेरॉक्स प्रत व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनीच दाखल केलेला कर्ज खाते उतारा यावरुन या गोष्टी सिध्द होतात व त्या गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना मान्य आहेत. एकूण तक्रारदारांनी रुपये 41,514/- ऐवढी रक्कम भरली. गैरअर्जदारांकडे तक्रारदारांची रुपये 3,774/- ऐवढीच रक्कम मूळ रकमेतून येणे आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 च्या खाते उता-या प्रमाणे Other overduesम्हणून 12,706/- ऐवढी रक्कम दाखवली आहे. परंतू हे overdue चार्जेस केवळ गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनी यांनी वेळेत संपूर्ण विमा रकमेचा चेक गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे न पाठवल्याने लागलेला दिसतात. यात तक्रारदारांची काहीच चूक नाही. त्यामुळे ते चार्जेस तक्रारदारांना भरावयास लावणे न्याय्य ठरणार नाही असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांकडे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे केवळ 3,774/- रुपये येणे बाकी आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी विमा पॉलीसीवर (नि.4/2) एकूण विमा रक्कम I D Value ही 40,194/- ऐवढी दर्शवलेली आहे. वाहन घेतल्या पासून सहाच महिन्यात चोरी झाले आहे. वाहन मिळून आले नाही असा अहवाल गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्याच सर्वेअरने दिलेला आहे. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी कोणताही घसारा वजा न करता वाहनाची संपूर्ण I D V तक्रारदारांना द्यावयास हवी होती ती गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी दिलेली नाही. त्यांनी केवळ 34,164/- ऐवढया रकमेचा धनादेश गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे नावे दिला. सर्वे रिपोर्टचा दिनांक 21.11.2011 आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी सर्वे रिपोर्ट मिळाल्या नंतर सुमारे 8 ते 9 महिन्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे नावे धनादेश दिला आहे व तो धनादेश देखील संपूर्ण I D V इतक्या रकमेचा नाही. ही गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी केलेली सेवेतील कमतरता आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
- तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे रुपये 17,294/- जमा केल्याची रोखीची पावती (नि.20/1) तक्रारी सोबत दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या गाडीच्या कोटेशन (नि.4/1) नुसार बजाज डिस्कव्हरची किंमत रुपये 42,799/- एवढी होती व उर्वरीत रक्कम रोखीने गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना दिली होती. तक्रारदारांनी रुपये 35,100/- एवढी रक्कम कर्ज म्हणून घेतली होती. म्हणजे वरील 17,294/- पैकी रुपये 7,699/- इतकी रक्कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांकडून गाडीच्या किंमतीपोटी घेतली होती. उर्वरीत रुपये 9,595/- ऐवढी रक्कम त्यांनी कशासाठी घेतली व वापरली याचा कोणताही खुलासा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी मंचा समोर हजर होवून केलेला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची तक्रारदारांकडे रक्कम रुपये 9,595/- देणे लागते असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
वरील विवेचनावरुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 9,595/- परत द्यावे. तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना रक्कम रुपये 3,774/- द्यावे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी तक्रारदारांना विम्यातील उर्वरित रक्कम (रुपये 6,030 – रुपये 3,774) = 2,256/- तक्रारदारांना द्यावी. तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांना बेबाकी प्रमाणपत्र व गाडीची इतर कागदपत्रे परत करावीत असा आदेश करणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांचे आत तक्रारदारांना रक्कम रुपये 9,595/- (अक्षरी नऊ हजार पाचशे पंचाण्णव फक्त) द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांचे आत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना रक्कम रुपये 3,774/- व तक्रारदारांना रक्कम रुपये 2,256/- ऐवढी रक्कम द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी वरील रक्कम मिळाल्यानंतर तीस दिवसांचे आत तक्रारदारांना बेबाकी प्रमाणपत्र द्यावे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- (अक्षरी दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावा.
