जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/21 प्रकरण दाखल तारीख - 19/12/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 17/04/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती.सुवर्णा देशमुख. - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्य भिमराव गंगाराम डोंगरे, वय सज्ञान, धंदा शेती, अर्जदार. रा.वाळकी (बु) ता.लोहा जि.नांदेड. विरुध्द. 1. व्यवस्थपाक, गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, मर्यादित अकोला, मुख्य कार्यालय,महाबीज भवन,कृषीनगर,अकोला- 444104. 2. व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, जिल्हा कार्यालय, नविन मोंढा,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.बी.व्ही.भुरे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे वकील - अड जी.व्ही.मठपती. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ यांनी निकृष्ट बियाणे पुरवून रु.85,000/- चे नुकसान केले म्हणुन ती रक्कम 12 टक्के व्याजाने मिळावी शिवाय मानसिक त्रास रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावे म्हणुन अर्जदाराने तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात दि.11/06/2009 रोजी त्यांचे वडील गंगाराम डोंगरे यांनी गैरअर्जदाराकडुन बी.टी. कॉटन बीएन – 1 कपाशीचे 3.5 किलोची बॅग स्वतःच्या शेतात लागवडीसाठी विकत घेतली ज्याची पावती क्र.212 दिड एकर शेतात लागवड केली. गैरअर्जदाराने कापसाचे बियाणे विकत वेळेस एकरी 20 ते 25 क्विंटल कापसाचे उत्पन्न विकले व झालेले उत्पन्न हे प्रती क्विंटल रु.6,000/- प्रमाणे खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले बियाणे लागवड झाल्यानंतर उगवण चांगली झाली व वाढ चांगली झाली पंरतु त्यास फुले व बोंडे आली नाही म्हणुन अर्जदाराचे नुकसान झाले. यानंतर कृषी अधिकारी, पंचायत समीती लोहा जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी जाय मोक्यावर जाऊन पंचा समक्ष दि.07/09/2009 रोजी पंचनामा केला तेंव्हा अर्जदाराचे जवळपास 97 टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. गैरअर्जदाराने निकृष्ट बोगस दर्जाचे बियाणे दिले. खत पाणी व मशागतीस व लागवडीस त्यांना रु.30,000/- खर्च आला, व्यवस्थीत फुले, फळे,बोंडे आली असती तर अर्जदाराचे नुकसान झाले नसते अशी तक्रार नोंदविलेली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. दोन किलोची एक बॅग गंगाराम डोंगरे यांनी बिजोत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत एक एकरासाठी खरेदी केली. अर्जदार व त्यांचे वडील एकत्रित कुटूंबात राहतात व एकत्र जमीन करतात, यासंबंधी अर्जदाराने कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही कारण अर्जदाराने तेच बियाणे दिड एकर जमीनीत लावले व त्याला शास्त्रोक्त पध्दतीने निगा व खतपाणी दिले याबद्यल पुरावा नाही कारण या कालावधीमध्ये जवळपास एक महिना चार दिवस पाऊस उशिरा पडले होते. कापसाचे उत्पन्न संपुर्णतः नैसर्गीक पावसावर अवलंबुन असतो. गैरअर्जदाराने कापुस खरेदीचे व किती उत्पन्न होईल याचे आश्वासन दिलेले नाही. बियाणाच्या दर्जाबद्यल काही तक्रार निर्माण झाल्यास जिल्हा तक्रार निवारण समीती यांनाच तक्रार दिली पाहीजे व त्यांनीच पंचनामा करुन अहवाल दिला पाहीजे तेंव्हा सदर तक्रार ही कायदेशिर नाही. अर्जदार दि.11/06/2009 रोजी खरेदी केलेले बियाणे दि.15/07/2009 ला लावले म्हणजे उशिरा लावले प्रत्यक्षात अर्जदार हे मालक नाही, त्याबाबत 7/12 नाही. तक्रार खोटी असुन खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आले शपथपत्र तसेच गैअरर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केले. दोन्ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये उत्तर. 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी अर्जदार सिध्द करतात काय? होय. 2. काय आदेश ? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 अर्जदाराचे वडील गंगाराम डोंगरे यांनी पावती क्र. जी 24160 द्वारे दि.11/06/2009 ला बीटी कॉटन बीएन 1 बियाणे खरेदी केले त्याबद्यल पावती दाखल केली आहे. बियाणांची लागवड केल्यानंतर फक्त रोपे व झाडे मोठी झाली व त्यास बोंडे आली नाही म्हणुन जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेकडे तक्रार दिली ते अर्ज या प्रकरणांत दाखल आहे. यानंतर कृषी अधिकारी यांचेकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी दि.07/09/2009 रोजी अर्जदाराच्या शेत गट क्र.212 मध्ये पंचा समक्ष पंचनामा केला. याप्रमाणे शेतक-याने पेरलेले कापसाची पाहणी केली, उगवण ही शंभर टक्के दिसले व झाडाची अत्यल्प प्रमाणात 3 ते 5 टक्के बोंडे आल्याचे दिसले, म्हणजे पर्यायाने शेतक-याचे 97 टक्के नुकसान झाले असा पंचनाम्यात म्हटले आहे. अर्जदार हे हिंदु कायदयाप्रमाणे एकाच कुटंबातील आहेत व मुलाच्या नांवाने शेती असेल व वडील यासाठी बियाणे खरेदी करु शकतो पण अर्जदार हा त्याच्या नावाने शेती असल्याबद्यल 7/12 होल्डींग दाखल केला म्हणुन तो ग्राहक आहे. केवळ त्यांच्या नांवाने बिल नाही म्हणुन तो ग्राहक होणार नाही असा गैरअर्जदाराचा आक्षेप मानन्या जोगा नाही. गैरअर्जदाराने पुरविलेले बियाणे त्याची लागवड केल्यानंतर शंभर टक्के उगवण झाली पण त्यास फुले,बोंडे लागली नाही याचा अर्थ ते बियाणे वांझ होते. 25 ते 50 टक्के बोंडे लागले असते तर अर्जदारास याची लागवड निगा राखण्यात काही तरी कमतरता आहे असे म्हणता आले असते पण तीन टक्के बोंडे लागली म्हणजे जवळपास काहीच बोंडे लागली नाही असे म्हणता येईल. गैरअर्जदार यांनी ते बियाणे चांगले दर्जाचे पुरविले असे म्हणता आले असते, काही फळे तर आली नसेल तर बियाणामधे नक्की दोष आहे. याबद्यल शेतक-यांने त्यांच्या शेतात बियाणाची व्यवस्थीत लागवड केली, खत, पाणी दिले, याबद्यल वेगळया पुराव्याची आवश्यकता नाही कारण कुठलाही शेतकरी बियाणाचे उत्पन्न चांगले येण्यासाठी काळजी घेतो तेंव्हा त्याच्या शेतामध्ये उत्पन्न चांगले यावे हे त्यांना नक्की वाटते पण त्यांची तो निष्काळजी करेल असे वाटत नाही. गैरअर्जदाराने बियाणे पुरवले व ते बियाणे विकत घेणार याबद्यलचा कुठलाही पुरावा किंवा करारानामा उपलब्ध नाही त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी दि.10/06/2009 रोजी त्या एरीयातील कॉटन बियाण विषयी रु.4,000/- प्रती क्विंटल भाव देवू असे म्हटले आहे हे करानाम्याच्या अभावी ग्राहय धरता येणार नाही. गैरअर्जदाराचा दुसरा आक्षेप की तालुका कृषी अधिकारी यांनी पंचनामा केला असे जरी असले तरी तो पंचनामा नाकारता येणार नाही. यासंबंधी 2008 (1) CPR (NC) 459 मा.राष्ट्रीय आयोग, नॅशनल सिडस कॉर्पोरेशन लि विरुध्द भिमरेडी मल्ली रेडी, यांनी देखील Total failure of produce of Hybrid Maize seed असा रिपोर्ट कृषी अधिकारीनी दिले तेंव्हा गैरअर्जदार कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यासाठी जबाबादार आहे असे म्हटले आहे. अजुन एक केस लॉचा आधार अर्जदाराचे वकीलानी घेतला आहे. 1986-2005 CONSUMER 8806 (NS) मा.राष्ट्रीय आयोग, महाराष्ट्र हायब्रिड सिड कंपनी लि विरुध्द अन्नापुरेरेडी विजेंद्र रेडी व इतर, यात देखील हायब्रिडी चिली सिड शेतक-याने उगवले होते त्याची उगवण चांगली झाली पण त्यास फळे आली नाही म्हणुन बियाणे हे निकृष्ट आहे या शिवाय गैरअर्जदाराने जो आक्षेप घेतला याप्रमाणे बियाणे तपासणीसाठी प्रयोग शाळेत पाठवले नाही यासाठी मा.न्यायालयाने संपुर्णतः टेस्टींगसाठी बियाणे पाठविले पुरवीलेले बियाणा पैकी बियाणे शिल्लक नव्हते तेंव्हा ते पाठविले गेले नाही तरी कृषी अधिकारी यांच्या अहवालाप्रमाणे गैरअर्जदार यांच्यावर बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे जबाबदारी येते. अजुन एक मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेशाचा विचार करता येईल. यात देखील, M/s Maharashtra Hybrid seeds co.Ltd. V/s Alvalapati Chandra Reddy & ors , Consumer Protection Act, 1986, sections 2(1) (i). 14 (1)(d)- Defective goods- seeds- Complaint- compensation- objected-No test as provided u/s 13 (1)© conducted to prove defects- Agriculltural officer found seeds defective—compensation awarded by dist. Forum- State Commission affirmed the order—Revision before National commission dismissed summarlly- supreme court confirmed the order passed by dist.Forum. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारांना नुकसान भरपाई देण्याची जिल्हा मंचाचे आदेश कायम केले आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचे H.N. Shankara Shastry v/s The Asstt. Director of Agriculture, Karnataka, यात बियाणांची उगवण झाली नव्हती म्हणुन नुकसान भरपाई दिलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणांत बियाणांची उगवण झालेली असून बोंडे आलेली नाही. मा.राष्ट्रीय आयोग, Bejo Sheetal Seeds V/s Bolla Venkanna and others, हा कृषी अधिकारीबद्यलचा केस लॉ आहे. Seeds—of water melon—defective—could not get proper crop of water melon—deficiency in service—the procedure adopted by the District Forum was contrary to Section 13 of the Consumer Protection Act and the seeds Act—it is too late in the day to test the seeds of its quality. In the present case, statement of Horticulture officer who inspected the field along with assistant Director, Horticulture, was recorded and they were of the opinion that the seeds were of defective quality—not fit case to exercise Jurisdiction under clause (b) of section 21. हा मुद्या कार्यक्षेत्राशी निगडीत आहे. प्रस्तुत प्रकरणांशी संबंधीत आहे. अजुन एक केस लॉ मा.राष्ट्रीय आयोग, M/s National seeds Corporation Ltd. V/s Nemmipati Nager Reddy, यात देखील वाढ बरोबर झाली नाही. त्यामुळे बियाणे निकृष्ठ दर्जाचे आहे असे म्हटले आहे. एकंदरीत वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता, गैरअर्जदार यांनी वांज बियाणे अर्जदार यांना पुरवून सेवेत त्रुटी केलेली आहे. अर्जदाराने आपल्या तक्रार अर्जात 1.5 एकर शेतासाठी बियाणे घेतले असे म्हटले आहे व गैरअर्जदाराची पावती पाहीले असता, ती एक एकर शेतीसाठी बियाणे दिले असल्याचे म्हटले आहे ती एक एकर शेताची गृहीत धरावे लागेल. 7/12 पाहीले असता, 2009-2010 या हंगामासाठी एक एकर क्षेत्रातच कापसाचा पेरा दाखवलेला आहे. त्यामुळे अर्जदार 20 ते 25 क्विंटल उत्पन्न जरी म्हणत असेल व रु.85,000/- झाले असते असे जरी म्हणत असले तरी एवढे उत्पन्न होणे शक्य नाही. बियाणाचे उत्पन्न एकरी दहा क्विंटल होऊ शकतो व गैरअर्जदार यांनी आपल्या MSSCL/prodn/Bt/2009/1834 अन्वये मॅनेजर यांना लिहीलेल्या पत्रात रु.4,000/- प्रती क्विंटलचा भाव लक्षात घेतला तर अर्जदाराचे रु.40,000/- चे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न होते. अर्जदाराने परत लागवडीचा खर्च, बी बियाणाचा व खताचा खर्च मागीलेला आहे जेंव्हा एकुण उत्पन्न व विक्री किंमत हीशोबात घेतली आहे. तेंव्हा हा खर्च त्यात आलेले आहे म्हणुन तो वेगळा खर्च देता येणार नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो. 2. हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांचे आंत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी एकत्रितपणे अर्जदारास नुकसान भरपाईबद्यल रु.40,000/- व त्यावर दि.01/11/2009 पासुन 9 टक्के व्याजाने पुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द्यावे. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व दावा खर्चाबद्यल रु.2,000/- द्यावे. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडेपाटील) (श्रीमती.सुवर्णा देशमुख) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |