जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/224 प्रकरण दाखल तारीख - 05/10/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 30/12/2009 समक्ष – मा.श्री. सतीश सामते, - अध्यक्ष (प्र) मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या रुकमाबाई भ्र.लालसिंग राठोड, वय 52 वर्षे धंदा घरकाम, अर्जदार. रा. नांदा (बु) तांडा ता.भोकर जि.नांदेड. विरुध्द. 1. व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि, गैरअर्जदार. 19 रिलायंस सेंटर वॉचंद हिराचंद मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 2. व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि, मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा उज्वल इन्टरप्राईजेसच्यावर, हिंगोली नाका, नांदेड. 3. विभागीय प्रमुख, कबाल इंशुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि. शॉप नं.2 दीशा अलंकार कॉम्प्लेक्स, टाऊन सेंटर, कॅनॉट प्लेस, औरंगाबाद. गैरअर्जदारा क्र.1 - अड.बी.व्ही.भुरे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड. अविनाश कदम. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते,अध्यक्ष.प्र) गैरअर्जदार रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि, यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात, अर्जदार ही मयत लालसिंग राठोड यांची पत्नी आहे. अर्जदार हिचे पती लालसिंग हे दि.01/06/2008 राजी सायंकाळी बैलास पाणी पाजवत होते त्यांना बैलाने उचलुन आदळल्यामुळे मुक्का मार लागला व ते गंभीर जखमी झाले त्यानंतर त्यांना यशोदा हॉस्पीटल,नांदेड येथे दाखल करण्यात आले व प्रकृती गंभीर झाल्यामुळे पुढील उपचारासाठी सायन हॉस्पीटल मुंबई येथे दि.13/06/2008 रोजी शेरीख करण्यात आले तेथे उपचार चालु असतांना ते उपचारा दरम्यान दि.18/06/2008 रोजी मरण पावले याबद्यल सायन पोलिस स्टेशन ठाणे मुंबई यांनी अपघाती मृत्यु क्र. 385/2008 नोंदविलेला आहे. पुरावा म्हणुन अर्जदाराने घटनास्थळ पंचनामा,साक्षीदाराचे बयान, पी.एम.रिपोर्ट, ग्रामपंचायतीचे मृत्यु प्रमाणपत्र इ.कागदपत्र अर्जासोबत दाखल केले आहेत. तसेच मयत लालसिंग राठोड हे व्यवसायाने शेतकरी होते त्यांच्या नांवे मौजे मोखांडी (जहांगीर) ता.उमरी जि.नांदेड येथे गट नं.269 क्षेत्रफळ एक हेक्टर 24 आर एवढी जमीन होती व त्याचे ते मालक व ताबेदार होते यासाठी सातबारा, गांव नमुना 8 चा उतारा व 6 क चा उतारा दाखल केलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-याचे अपघाता पासुन संरक्षणासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचकडे काढली व त्याचे प्रिमीअमही भरले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी विमा घेते वेळेस सर्व प्रकारची जोखीम स्किकारली व विमा शेतक-याच्या हक्कात दिला. अर्जदाराचे पती हे शेतकरी होते म्हणुन त्यांच्या मृत्युनंतर अर्जदार ही लाभार्थी आहे. पॉलिसीचा कालावधी हा दि.15/07/2007 ते 14/07/2008 असा होता. अपघाताची घटना ही दि.01/06/2008 ची असून मृत्यु हा दि.18/06/2008 ची आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार हे अर्जदारास नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार पतीच्या मृत्युनंतर तलाठी यांचेकडे अर्ज देवुन क्लेम फॉर्म घेवुन ते भरले दि.11/08/2008 रोजी तहसिल कार्यालय भोकर यांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्र देवुन विम्याच्या रक्कमेची मागणी केली, अनेक वेळा विनंती केल्यानंतर गैरअर्जदाराने क्लेम दिला नाही शेवटी अर्जदाराने दि.10/08/2009 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठविली परंतु याला आजपर्यंत गैरअर्जदाराने कुठलीही नुकसान भरपाई दिली नाही. अर्जदार मयताची पत्नी असुन पॉलिसीनुसार विम्याची रक्कम मिळण्यास हक्कदार आहेत. अर्जदाराची विनंती आहे की, विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- त्यावर 12 टक्के व्याजाने तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व दावा खर्चा म्हणुन रु.5,000/- गैरअर्जदाराकडुन मिळावेत. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरण हे विमा पॉलीशीशी निगडीत असल्यामुळे सदरील तक्रारी मधील इन्शुरन्स पॉलिसी, इन्शुरन्स अक्ट मधील तरतुदी व शर्ती व अटी लागु होतात. अर्जदार हीचा पती लालसिंग राठोड याचा दि.01/06/2008 रोजी बै लाने धडक दिल्यामुळे अपघात झाला. उपचार दरम्यान दि.18/06/2008 रोजी मृत्यु झाला व या बाबत कोणताही क्लेम एक आढवडयाचे आत संबधीत तलाठयाकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे मृत्यु हा अपघताने झाला असे म्हणता येणार नाही. अर्जदाराने क्लेम हा संबंधीत तलाठयाकडे सादर केला नाही सरळ सरळ दि.11/08/2008 रोजी तहसिलदार भोकर यांचेकडे दाखल केले जे की, मुदतीच्या बाहेर आहे. कबाल इन्शुरन्स गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचेकडे ते पाठविले गेले की, नाही याचा पुरावा नाही. क्लेमचे कागदपत्र अपुर्ण असल्यामुळे सदर क्लेम हा प्रलंबीत आहे, असे कबाल इंन्शुरन्सने कळविलेले आहे. प्रस्तुत तक्रार प्रिमॅच्युअर स्वरुपाची आहे. लालसिंग राठोड हे शेतकरी असल्याचा पुरावा नाही, दाखल केलेल्या सातबा-यात फक्त लालसिंग असे नांव नमुद केले आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार शासन निर्णय क्र.1204/प्र.क्र.166 ऊ/ 11 ए/ दि.19/08/2004 यानुसार लाभार्थी किंवा शासन यंत्रणा यात वाद निर्माण झाल्यास तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त पुणे यांची समीती आहे. त्यामुळे ते मंचाच्या क्षेत्रात येत नाही. अर्जदाराने दाखल केलेला वारस प्रमाणपत्रानुसार मयतास पाच वारस आहेत. यात पत्नी व मुले आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना सदरील क्लेम मिळाले नसल्यामुळे तक्रार नामंजुर करावे शिवाय अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासाबद्यलची व दावा खर्चाबद्यलची मागणी नामंजुर करावी, असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 यांचे लेखी म्हणणे पोष्टाने प्राप्त झाले, यात त्यांचा संबंध नसुन ते निष्शुल्क काम करतात. क्लेमचे कागदपत्र तपासुन त्यात त्रुटी काही नसल्यास ते इंशुरन्स कंपनीकडे पाठवणे एवढेच त्यांचे काम आहे. लालसिंग राठोड यांचा दि.01/06/2008 ला अपघात झाला व यानंतर गैरअर्जदाराने त्यांचा क्लेम हा दि.26/08/2008 रोजी अपुर्ण आवस्थेत मिळाला त्यामुळे तहसिलदार यांचे प्रमाणपत्रावर गोल शिक्का नाही, मुळ मृत्यु प्रमाणपत्र, मुळ सातबारा, 8 अ, 8 क , मुळ फेरफार, मुळ इक्वेस्ट पंचनामा, स्पॉट पंचनामा, एफ.आय.आर., पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट व विमा कंपनीस हे सर्व कागदपत्र आवश्यक आहेत त्यामुळे तहसिलदार यांना दि.26/09/2008 रोजी कळविलेले आहे. याबद्यल परत दि.21/11/2008 रोजी संबंधीत कागदपत्र देण्या विषयी, त्यामुळे त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही व ते अजुन प्रलंबीत आहे असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्र बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये उत्तर. 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी अर्जदार सिध्द करतात काय? होय 2. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 व 2 अर्जदार यांनी शेतकरी वैक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत क्लेम फॉर्म भाग 1 व सर्व कागदपत्रासह तहसिलदार यांचेकडे दिला आहे. यात क्लेम फॉर्म भाग 1 व यासोबत तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र त्यावर अर्जदार ही विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- मिळणेसाठी पात्र असे प्रमाणीत केले असुन तहसिलदार यांनी देखील प्रमाणपत्र दिले आहे. तहसिलदार दि.14/08/2008 रोजी गैरअर्जदार क्र. 3 यांचेकडे लार्भार्थ्यास नुकसान भरपाईसाठी मिळणारे आवश्यक ते सर्व कागदपत्र पाठविलेले आहे. यात मृत्युचे कारण, मुळ दावा, अर्जदार तलाठयाचे प्रमाणपत्र, 7/12, गांव नमुना 8अ, व 6 क चा उतारा, तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र व अपघाताच्या अनुषंगाने इ.कागदपत्र असे सर्व आवश्यक ते सर्व कागदपत्र पाठविल्याचे म्हटले आहे ते पत्र या प्रकरणांत दाखल आहे. यावर गैरअर्जदाराचा आक्षेप असा की, या पत्रावर तहसिलदाराचा गोल शिक्का नाही हा शिक्का जरी नसला तरी ज्यावर तहसिलदार भोकर यांची सही आहे, व शिक्का आहे त्यामुळे हे पत्र गृहीत धरण्यात येते. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी असा आक्षेप घेतला की, गैरअर्जदार क्र. 3 यांच्या पत्राप्रमाणे त्यांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्र मिळाले नाही व या पत्रावर सर्व कागदपत्राचा उल्लेख केलेला आहे. याबाबत मयत लालसिंग राठोड याचा मृत्यु दि.01/06/2008 रोजी बैलाने धडक दिल्यामुळे झाला यानंतर त्यांना यशोदा हॉस्पीटल येथे दाखल केल्यावर तेथे ते गंभीर झाल्या कारणाने सायन हॉस्पीटल मुंबई येथे दि.13/06/2008 ला शेरीख केल्यानंतर उपचार चालु असतांना दि.08/06/2008 रोजी त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला त्याबद्यल पोलिस स्टेशन सायन मुंबई येथे गुन्हा क्र. 385/08 नोंदविलेला आहे. या अनुषंगाने यशोदा हॉस्पीटलचे उपचारासंबंधीचे कागदपत्र, पोलिस स्टेशन सायन चे एफ.आय.आर. अपघाती रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट इ. महत्वाचे कागदपत्र या प्रकरणांत अर्जदाराने दाखल केलेले आहे हे सर्व कागदपत्र असतांना गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात मयत लालसिंग यांचा मृत्यु अपघाताने झाला हे सिध्द करावे असे म्हटले आहे हे सर्व कागदपत्र अपघात सिध्द करण्यास पुरेसे आहेत . मृत्युबद्यलचे पी.एम.रिपोर्ट डॉक्टराने Bilateal bronoho pneusionwa in operated case of displaced frature of cervical veltebare असे स्पष्ट म्हटले आहे तेंव्हा अपघाती मृत्यु आहे याबद्यल वाद नाही. यावर ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र तसेच बृहमुंबई महानगर पालिकेचे मृत्यु प्रमाणपत्र दिले आहे ते या प्रकरणात दाखल केले आहे. गैरअर्जदाराचा सुरुवातीचा आक्षेप असा की, ते शेतकरी नाहीत या विषयी अर्जदाराने 7/12 ज्या लालसिंग राठोड यांच्या नांवाने 1.24 हेक्टर क्षेत्रफळ असुन ते शेती करत असल्याबद्य्ल कालवीधी सन 2006- 07 च्या हंगामात त्यांनी पिक घेतल्याची नोंद आहे. मालकी हक्काबद्यल गांव नमुना क्र. 8 अ, होल्डींग हे मयत लालसिंग यांचे नांवाने आहे ते या प्रकरणांत दाखल आहे. तलाठी कार्यालय, ग्राम पंचायत यांनी वारस हक्काबद्यल प्रमाणपत्र जारी केले आहे त्यात अर्जदार लालसिंग हे मयताची पत्नी असुन 2 ते 5 ही त्यांची मुले आहेत कायदयाने पहीला हक्क हा पत्नीचा असतो व सर्व मुलांचा क्लेम विषयी कुठलाच आक्षेप या प्रकरणात आलेला नाही. म्हणुन अर्जदार ही क्लेम मिळण्यास हक्कदार आहे. गैरअर्जदाराचा असा आक्षेप की, गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी त्यांच्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे अर्जदाराचा क्लेम तहसिलदार यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रासह वापस पाठविलेला आहे. ते क्लेम प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना न मिळाल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही प्रिमॅच्युअर स्वरुपाची आहे. एवढे सर्व कागदपत्र उपलब्ध असतना गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी कागदपत्र अपुर्ण आहेत म्हणुन परत तहसिलदाराकडे पाठवीणे हे सेवेतील त्रुटीच आहे व गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना याबाबतची माहीती होती असे यावरुन दिसते. तक्रार ही प्रिमॅच्युअर स्वरुपाची जरी असली तरी त्यावर कागदपत्रानुसार अर्जदार यांस विम्याची रक्कम मिळावयास पाहीजे, या विषयी वाद नाही. त्यामुळे आता गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना, अर्जदाराकडुन परत सर्व कागदपत्र क्लेम फॉर्मसह घ्यावे व क्लेमची रक्कम मंजुर करण्यास काही हरकत नाही कारण परत प्रोसेजरने जाणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे असे होइल. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे या प्रकरणांत ही सर्व कागदपत्र उपलब्ध आहेत ही कागदपत्र ते मंचातुनही घेऊ शकतात याबाबत अर्जदार यांनी सहकार्य करावे. अर्जदाराने यांनी त्यांचेकडे असलेले बँकेचे पासबुक, इलेक्शन कार्ड, जमीनीचा फेरफार असल्याबद्यलची नक्कल इ. कागदपत्र या प्रकरणांत दाखल आहेत. गैरअर्जदाराने आपले लेखी म्हणण्यात असा आक्षेप घेतला की, जर काही लाभार्थी व गैरअर्जदार यांच्यात वाद निर्माण झाले तर आयुक्त कृषी पुणे यांचेकडे पाठवावे व समीतीने निर्णय घ्यावा, हे जरी असले तरी ग्राहक तक्रार निवारण मंच हे वीशेष अडीशनल रेमीडी आहे त्यामुळे लाभार्थ्यांना सरळ ग्राहक मंचात येण्यास मुभा आहे हा त्यांचा आक्षेप खारीज करण्यात येत आहे. गैरअर्जदाराच्या आक्षेपानुसार क्लेम दाखल करण्यास उशिर झाला असे म्हटले आहे तरी हा विलंब फक्त दोन महिन्याचा आहे यासंबंधी अर्जदाराच्या मानसिकतेचा विचार केला असता, घरातील कर्ता व्यक्ति गेल्यानंतर त्या दुखाच्या बाहेर पडणे आवश्यकते सर्व कागदपत्र जमा करणे व क्लेम दाखल करण्यास बराच वेळ लागतो. शासनाने आपल्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविली याची माहीतीच नसते त्यामुळे क्लेम दाखल करण्यास विलंब होणे साहजिक आहे व असा विलंब माफ करावा असे शासनाने स्पष्ट म्हटले आहे. विमा कंपनीचा हा नियम जरी असला तरी तो मॅडेंटरी व बंधनकारक नाही त्यामुळे गैरअर्जदाराचा हा आक्षेप खारीज करण्यात येते व मयत लालसिंग याची पत्नी लाभार्थी अर्जदार ही विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे स्पष्ट होते. 2008 (2) All MR (JOURNAL) 13, Consumer dispute Redressal Commission Maharashtra State, ICICI Lombard Genral Insurance co. Ltd, V/S Smt. Sindhubhi Khanderao Khairnar. यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेत विलंब या सबबीवर दावा नाकारु नये व ड्रायव्हर लायसन्सबद्यल असे म्हटले या प्रकरणांत ड्रायव्हींग लासन्ससबद्यल संबंध नाही. परंतु विलंब हा नियम जरी असला तरी तो बंधनकारक नाही असे म्हटले आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज मंजुर करण्यात येतो. 2. हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांचे आंत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी या मंचातुन विम्याची रक्कम मंजुरीसाठी लागणारे कागदपत्र जसे क्लेम फॉर्म भाग 1, तलाठी व तहसिलदारचे प्रमाणपत्र, बँकेचे पासबुक, ओळखपत्र, यशोदा हॉस्पीटल व सायन हॉस्पीटलचे कागदपत्र, एफआयआर, पंचनामा, पोलिस पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, बृहमुंबई व ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, 7/12, होल्डींग, फेरफार, वारस व हक्कदार प्रमाणपत्र इ. सर्व कागदपत्र जी या प्रकरणांत दाखल आहेत, ती घ्यावीत. यासाठी अर्जदाराने त्यांना सर्व सहकार्य कारावे व अर्जदाराचा क्लेम सेटल करुन विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- अर्जदारास द्यावे. असे मुदतीच्या आंत न केल्यास दि.01/02/2010 पासुन 9 टक्के व्याजाने पुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत व्याजसह द्यावे. 3. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी त्यांच्या त्रुटीच्या सेवेबद्यल व मानसिक त्रासाबद्यल अर्जदारास रु.5,000/- व दावा खर्च म्हणुन रु.2,000/- द्यावे. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) सदस्या अध्यक्ष प्र. गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |