DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/843/2015 | ( Date of Filing : 30 Dec 2015 ) |
| | 1. SMT. INDUDEVI WD/O PRAMODKUMAR BHARDWAJ | R/O. VIII/ COLONY, GANGANAGAR, KATOL ROAD, NAGPUR. | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. MANDAL PRABANDHAK, I.C.I.C.I. LOMBARD GENERAL INSURANCE | ICICI LOMBARD HEALTH CARE, ICICI BANK TOWER, PLOT NO. 12, FINANCIAL DISTRICT, NANAKRAM GUDA, GACHIBOLI, HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 2. THE BRANCH MANAGER, I.C.I.C.I. LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. | 5TH FLOOR, LAND MARK BUID. ON BIG BAZAR, RAMDASPETH, NAGPUR. | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
PRESENT: | MOHINISH G. SONKAMBLE, Advocate for the Complainant 1 | | ADV. C.B. PANDE, Advocate for the Opp. Party 1 | |
Dated : 08 Jul 2022 |
Final Order / Judgement | आदेश आदेश पारीत व्दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्य - वि.प. क्रं.1 व 2 ही विमा कंपनी आहे. तक्रारकर्तीचे पती पीएसीएल इंडीया लि.येथे कार्यरत होते व त्यांनी त्यांचे कार्यालयामार्फत त्यांचा वि.प.क्रं.1 व 2 यांचे कडुन ग्रुप व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलीसी क्र.4005/61658273/00/000 कस्टमर आय डी क्रं. 0860001068 अन्वये दिनांक 21.6.2011 ते 20.6.2012 या कालावधीकरिता काढला होता व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीचे पती श्री प्रमोद कुमार भारव्दाज यांचे नावे दिले होते. सदर पॉलीसी प्रमाणे प्रमोद कुमार भारव्दाज यांना रुपये 5,00,000/- अपघाती विमा सरंक्षण दिलेले आहे. तसेच प्रमोद कुमारचे पश्चात विमा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्तीला नामनिर्देशीत केले आहे.
- तक्रारकर्तीचे पती प्रमोद चंद्रमाप्रसाद भारव्दाज यांचे दिनांक 15.11.2011 रोजी त्यांची गाडी चालवित असतांना गाडी स्लीप होऊन खाली पडुन अपघात झाला व त्यांना मेयो हॉस्पीटल मधे भरती करण्यात आले व त्यांचा उपचारा दरम्यान दिनांक 18.11.2011 रोजी मृत्यु झाला.
- पोस्टमार्टम अहवालामध्ये मृत्युचे कारण डोक्याला मार लागल्याचे नमुद आहे. तसेच आकस्मीक मृत्यु खबरी व पंचनाम्यामध्ये मृत्यु अपघातामूळे झाल्याचे नमुद आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या कार्यालयामार्फत् त्याचा अपघाती मृत्यु बाबत वि.प.क्रं.2 कडे त्वरीत माहिती देण्यात आली. वि.प.क्रं.2 ने दाव्याकरिता लागणारे दावा फार्म त्यांना देण्यात आला. वि.प. विमा कंपनी सदर दावा फार्म तेव्हाच देते जेव्हा विमा अंतर्गत अपघाताची सूचना निर्धारित वेळेत देण्यात येते. सदर दावा फॉर्म तक्रारकर्तीचे वतीने वि.प.क्रं.2 यांनी घेण्यास नकार दिला. वि.प.क्रं.2 यांनी तक्रारकर्तीचे ओळखपत्र व इतर कागदपत्र सोबत जोडलेले नसल्याने व तक्रारकर्ती मृतकाची पत्नी असल्याने प्रमाणीत होत नसल्याने दावा देण्यास नकार दिला व त्याबाबतची कुठल्याही सूचना तक्रारकर्तीला दिली नाही.
- तक्रारकर्ती अशिक्षीत आहे व तिला विमा दावा करण्याकरिता लागणारे कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याकरिता उशीर लागल्याने व संबंधीत कागदपत्रे मिळाल्यावर सदर विमा दाव्याकरिता तक्रारकर्तीने वि.प.कं.1 यांचेकडे रितसर अर्ज दिनांक 21.5.2014 रोजी केला. परंतु आजपर्यत वि.प.ने तक्रारकर्तीला विमा दावा मंजूर अथवा विमा दावा फेटाळल्याबाबत कोणतेही पत्र पाठविले नाही. वि.प. क्रं.1 विमा कंपनीने विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर चौकशीकरिता तपासणी अधिका-यांची (Investigator) नेमणूक केली व तपासणी अधिका-याने तक्रारकर्तीचे घरी भेट दिली. परंतु तक्रारकर्तीला विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याबाबत कळविले नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने वि.प.ला दिनांक 1.12.2015 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली असता वि.प.ने नोटीसची दखल घेतले नाही म्हणुन वि.प.क्रं. 1 ने त्रुटी पूर्ण सेवा दिल्याने तक्रारकर्तीने या आयोगासमक्ष तकार दाखल करुन वि.प. ने तक्रारकर्तीला विमा दावा रक्कम 5,00,000/- विमा दावा दाखल दिनांक 21.12.2021 पासुन रक्कमेच्या अदायगी पावेतो द.सा.द.शे 18 टक्के दराने मिळावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000/- व तकारीचा खर्च म्हणुन रुपये 10,000/- मिळावी अशी मागणी केली आहे.
- तकारकर्तीची तक्रार दाखल करुन वि.प. क्रं.1 व 2 यांना नोटीस पाठविण्यात आली असता नोटीस प्राप्त झाल्याने वि.प.क्रं. 1 व 2 तक्रारीत हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- वि.प.क्रं.1 व 2 आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की, ते व पीएसीएल इंडीया यांचे दरम्यान कोणताही विमा करार अस्तीत्वात नव्हता आणि वि.प.ने कोणतीही जीजेपीए पॉलीसी निर्गमित केली नाही. तक्रारकर्तीने तक्रारीत नियुक्ती करणा-याला कार्यालयाला प्रतीवादी केले नाही आणि दाखल नोटीस प्रमाणे आणि तक्रारीमध्ये स्थापन केलेल्या दाव्यानुसार कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाही. तक्रारकर्तीने आयोगाची दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वि.प. ने तक्रारकर्तीला कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही
- वि.प.ने तक्रारक्रर्तीचे तक्रारीतील परिच्छेदनिहाय म्हणणे नाकारले. तक्रारकर्तीचे पतीच्या नियुक्ती कार्यालयाने वि.प. कडुन जीजेपीए पॉलीसी अंतर्गत विमा पॉलीसी घेतली नव्हती. वि.प.-विमा कंपनीने पॉलीसी क्रं. .4005/61658273/00/000 कस्टमर आय डी क्रं. 0860001068 अन्वये दिनांक 21.6.2011 ते 20.6.2012 अन्वये तक्रारकर्तीचे पतीचे नावे प्रमाणपत्र निर्गमीत केले नाही. तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्ये विमा पॉलीसीमध्ये सादर केलेले दस्तऐवज खोट व बनावट दस्तऐवज आहे. वि.प. विमा कंपनीने पीएसीएल इंडीया यांचे नावे, तक्रारकर्तीचे पतीचे नावे प्रमाणपत्र कधीही निर्गमीत केले नाही. तक्रारीमध्ये दर्शविण्यात आलेले विमा, पॉलीसीचे दस्तएवेज वि.प.विमा कंपनीने पीएसीएल लि. न्यु दिल्ली यांचे नावे कंपनीचे मथुरा आणि दिल्ली येथील कार्यरत कर्मचा-यांचा विमा दिनांक 18.10.2010 ते 17.10.2012 या कालावधीकरिता कव्हर करण्याकरिता काढली होती. वि.प. व पीएसीएल यांचेमध्ये कोणताही विमा करार अस्तीत्वात नव्हता. त्यामूळे सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
- उभयपक्षकारांनी तक्रारीत दाखल केलेले दस्तावेज व लेखी युक्तीवाद, तोंडी युक्तीवाद ऐकला असता खालील मुद्दे विचारार्थ आले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी
पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय - काय आदेश अंतिम आदेशानुसार
का र ण मि मां सा - तक्रारकर्तीचे पती पीएसीएल इंडीया लि. येथे कार्यरत होते व त्यांनी त्यांचे कार्यालयामार्फत त्यांचा वि.प.क्रं.1 व 2 यांचे कडुन ग्रुप व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलीसी क्र.4005,61658273/00/000 कस्टमर आय डी क्रं. 0860001068 अन्वये दिनांक 21.6.2011 ते 20.6.2012 या कालावधीकरिता काढला असल्याने नि.क्रं. 2,3 वर दाखल ग्रुप पर्सनल अपघात विमा अंतर्गत तक्राकर्तीच्या पतीला निर्गमित करण्यात आलेले सर्टिफिकेट आफ इंन्श्यरन्स दिनांक 11.7.2011 चे अवलोकन केल्यावर स्पष्ट होते व तक्रारकर्ती इंदुदेवी भारव्दाज हिचे नाव बेनिफीशरी म्हणुन सर्टिफिकेट ऑफ इंन्श्युरन्स मध्ये नमुद असल्याने तक्रारकर्ती कायदेशीर वारस लाभार्थी म्हणुन वि.प. ची ग्राहक ठरते. वि.प. ने सदरचे सर्टिफिकेट आफ इंन्श्युरन्स बनावट असल्याचे लेखी उत्तरात नमुद केले आहे परंतु वि.प. सदर सर्टिफिकेट आफ इंन्श्युरन्स हे बनावट असल्याचे सिध्द करु शकला नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीचे दिनांक 15.11.2011 ला रोड अपघात होऊन दिनांक 18.11.2011 रोजी उपचारा दरम्यान मृत्यु झाल्याचे नि.क्रं. 2 (4,5,5-ए,6,6-ए,7) वर दाखल पोलीस अहवाल, मृत्यु प्रमाणपत्र, गुन्हयाचा तपशीलाचा नमुना , घटनास्थळ पंचनामा, पोस्टमार्टम अहवालाचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते. तक्रारकतीच्या पतीचा विमा कालावधीत अपघाती मृत्यु झाल्यामूळे व तक्रारकर्ती लाभार्थी असल्यामूळे विमा दावा मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीने विमा दावा नियुक्ती अधिका-यामार्फत पाठविला नाही किंवा नियुक्ती अधिका-याला प्रतीवादी बनविले नाही ही बाब गंभीर नाही. तक्रारकर्तीने विमा दावा मिळण्याकरिता दावा फार्म आवश्यक दस्तऐवजांसह वि.प. विमा कंपनीला दिनांक 21.5.2014 ला रजिस्टर पोस्टाने सादर केल्याचे नि.क्रं.2(1,2) वर दाखल दावा फार्म व रजिस्टर पोस्टाचा पावती (EM 294754918IN) चे अवलोकन केल्यावर स्पष्ट होते. परंतु वि.प.ने तक्रारकर्तीला विमा दावा निकाली काढण्याकरिता आवश्यक दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कुठलाही पत्रव्यवहार केला नाही व त्याबाबतचे दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केले नाही व आवश्यक ती कार्यवाही केली नाही. सदरचा विमा दावा बाबत वेळेत आवश्यक निर्णय घेतला नाही. वि.प.ने तक्रारकर्तीला समुह अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा लाभ न देता तक्रारकर्तीला त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब आदेश खालीलप्रमाणे . . . . आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- वि.प. ने समुह अपघात विमा योजने अंर्तगत देय असलेली रक्कम रुपये 5,00,000/- तक्रारकर्तीला अदा करावी सदर रक्कमेवर तक्रार दाखल दिनांक 21.12.2015 पासुन द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो तक्रारकर्तीस व्याजाची रक्कम अदा करावी.
- वि.प.ने तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000 /- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसाचे आत करावी
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |