| Complaint Case No. CC/478/2020 | | ( Date of Filing : 12 Nov 2020 ) |
| | | | 1. SHRI. HARJINDAR SING SURPESHSING RANDHAVA | | R/O. PLOT NO.29, SAMTA NAGAR, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. MANAPPURAM FINANCE LTD. THROUGH BRANCH MANAGER | | AJANI CHOWK, WARDHA ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. MANAPPURAM FINANCE LTD. THROUGH BRANCH OFFICER | | IV, 470 (OLD), W6389 (NEW), MANAPURAM HOUSE, KERLA (INDIA)-680567 | | KERLA | | KERLA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल अळशी यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 हे वाहनाकरिता वित्‍तपुरवठा करित असून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे ट्रक क्रं. MH-40 Y-9357, Model AL4923 करिता वि.प.कडून रुपये 11,50,000/- चे कर्ज घेतले होते व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला मे 2019 पासून प्रतिमाह रुपये 39,100/- प्रमाणे कर्जाची परतफेड करावयाची होती. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे मे-2019 पासून मार्च-2020 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 4,82,000/- अदा केले होते. त्‍यानंतर कोविड -19 या महामारीमुळे संपूर्ण विश्‍वात लॉकडाऊन असल्‍यामुळे कामकाज बंद असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता ऑक्‍टोंबर 2020 पर्यंत प्रतिमाह प्रमाणे असलेली रक्‍कम अदा करु शकला नाही.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, रिझर्व्‍ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गर्व्‍हनर यांनी सर्व बॅंकाना व फायनान्‍स कंपनीला निर्देश दिले होते की, कोणत्‍याही ग्राहकांकडून 6 महिन्‍यापर्यंत जबरदस्‍तीने हप्‍त्‍याची वसुली करु नये. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला त्‍याचे 6 किस्‍त पुढे ढकलण्‍याची विनंती करुन त्‍याकरिता असलेले व्‍याज भरण्‍यास देखील तयार असल्‍याची कबूली दिली होती. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याला एस.एम.एस. द्वारे कळविले होते की, रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या मार्गदर्शक सूचनेच्‍या अनुषंगाने आता तुम्‍ही कर्ज स्‍थगित करुन तुमची ई.एम.आय. 31 मे 2020 पर्यंत पुढे ढकलू शकता व तसे विरुध्‍द पक्षाला कळविण्‍याबाबत सांगितले होते. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दि. 20.04.2020 रोजी विरुध्‍द पक्षाला त्‍याच्‍या 6 किस्‍ती पुढे ढकलण्‍याकरिता एस.एम.एस. द्वारे कळविले होते. या दरम्‍यान सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये एक ते दोन लाख जमा केले होते.
- त्‍यानंतर देखील विरुध्‍द पक्षाने गैरकायदेशीररित्‍या नियुक्‍त केलेले जप्‍ती कर्मचारी यांनी गुंड प्रवृत्‍तीचा वापर करुन तक्रारकर्त्‍याचे वाहन दि. 20.10.2020 रोजी रायपूर येथून कोणतीही सूचना / नोटीस न देता जप्‍त केले. वाहन जप्‍त केल्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे विनंती केली की, तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडे त्‍वरित रुपये 1,20,000/- जमा करण्‍यास तयार आहे व त्‍याचे जप्‍त वाहन सोडून द्यावे आणि त्‍यानंतर तक्रारकर्ता वाहनाची उर्वरित रक्‍कम व व्‍याज एक वर्षात घर विकून जमा करतील. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 03.11.2020 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्‍वीकारली नाही व जप्‍त केलेले वाहन सुध्‍दा परत दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला कुटुंबाचे भरणपोषण करण्‍यास असमर्थ असल्‍यामुळे त्‍याला अतिशय नुकसान सहन करावे लागत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून 3 किस्‍त म्‍हणजेच रुपये 1,20,000/- स्‍वीकारुन त्‍याचा ट्रक क्रं. MH-40 Y-9357, Model AL4923 चा ताबा तक्रारकर्त्‍याला द्यावा आणि उर्वरित किस्‍तीकरिता रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या निर्देशाप्रमाणे अतिरिक्‍त वेळ द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई देण्‍याचा आदेश द्यावा अशी विनंती केलेली आहे.
- सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष हजर झाले व त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्‍यातील बुहतांश कथन नाकारले असून पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 हे वाहनाकरिता वित्‍तपुरवठा व सोने चांदी गहाण ठेवून कर्ज देण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून रुपये 11,50,000/- चे कर्ज घेतले असून कर्जाची परतफेड मे 2019 पासून प्रतिमाह रुपये 39,100/- प्रमाणे करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे मे-2019 पासून मार्च-2020 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 4,82,000/- अदा केले होते हे कथन अमान्‍य आहे.
- वि.प.ने पुढे नमूद केले की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदरच्‍या वाहनाची जप्‍तीची कार्यवाही ही रायपूर – छत्‍तीसगढ राज्‍यात केली असून जप्‍त वाहन सुध्‍दा रायूपर येथे ठेवले आहे त्‍यामुळे सदरची तक्रार या आयोगासमक्ष चालविण्‍या योग्‍य नाही. तक्रारकर्त्‍याने रायपूर मध्‍ये स्थितीत असलेल्‍या आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करुन दाद मागणे आवश्‍यक आहे. कर्ज घेतांना विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी कंपनीच्‍या नियमानुसार, ग्राहकाने कर्जाची किस्‍त न भरल्‍यास विरुध्‍द पक्ष हे कायदेशीर कार्यवाही करुन वाहन जप्‍त करण्‍याचे त्‍यांना अधिकार आहे. तसे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सन 2020 मध्‍ये पारित केलेल्‍या आदेशात घोषित केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष व ग्राहकामध्‍ये झालेल्‍या करारात स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे की, ग्राहकाने तीन किस्‍त चु‍कविल्‍यास विरुध्‍द पक्षाला वाहन जप्‍त करण्‍याचे अधिकार आहे व या करारावर ग्राहकाने / तक्रारकर्त्‍याने सहया केलेल्‍या आहे. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेतल्‍यापासून कोविड-19 मध्‍ये लॉकडाऊन होण्‍याच्‍या पूर्वी सुध्‍दा 8 वेळा किस्‍त भरण्‍यास अनियमितता केली असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सूचना दिल्‍या होत्‍या. त्‍यानंतर देखील विरुध्‍द पक्षाने लॉकडाऊन कालावधीत तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विरुध्‍द पक्षाने दि. 24.06.2020 रोजी तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवून अंतिम चेतावनी देण्‍यात आली होती.भारत सरकारने जून 2020 पासून आर्थिक व्‍यवहार सुरु केले होते. तरी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने सरकारच्‍या निर्देशाचे पालन केले नाही.
- वि.प.ने पुढे नमूद केले की, त.क.ने अद्यापपर्यंत रुपये 4,87,900/- एवढी रक्‍कम जमा केली आहे. परंतु 8 किस्‍तीची रक्‍कम व त्‍यावर व्‍याज समाविष्‍ट करुन तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये 3,00,000/- जमा करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी सूचना व चेतावणी दिली असतांना सुध्‍दा वाहन जप्‍त होईपर्यंत तक्रारकर्त्‍याने वाहना पोटी थकित असलेली कुठलीही किस्‍त भरण्‍याचा स्‍वतःहून प्रयत्‍न केला नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडे थकित रक्‍कमेची किस्‍त भरण्‍याकरिता वेळ मिळण्‍याबाबत आले असता विरुध्‍द पक्षाने सदरची रक्‍कम भरण्‍याकरिता 10 दिवसाचा कालावधी दिला असतांना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने थकित रक्‍कमेची किस्‍त न भरता दि. 03.11.2020 रोजी वकिला मार्फत विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने दि. 12.11.2020 रोजी उत्‍तर देऊन वाहना पोटी असलेली अद्यापपर्यंतची किस्‍त व त्‍यावर आकारण्‍यात आलेले व्‍याज हे 3 दिवसात जमा करण्‍याची मुभा दिली होती. त्‍यावर देखील तक्रारकर्त्‍याने दुर्लक्ष केले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे आर्थिक नुकसान झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे वाहन विकून विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे नुकसानभरपाई करण्‍या व्‍यतिरिक्‍त कुठलाही उपाय शिल्‍लक राहिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय? नाही - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून ट्रक क्रं. MH-40 Y-9357, Model AL4923 करिता रुपये 11,50,000/- चे कर्ज घेतले होते व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला मे 2019 पासून प्रतिमाह रुपये 39,100/- प्रमाणे कर्जाची परतफेड करावयाची होती हे नि.क्रं. 2(1 ) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेतल्‍यानंतर कर्जाची परतफेड दि. 07.06.2019, 08.08.2019, 09.10.2019, 09.11.2019, 06.12.2019, 07.01.2020, 07.01.2022 इत्‍यादी तारखांना केलेली नाही. तसेच इतर वेळेत कर्जाची मासिक किस्‍त वेळेत परतफेड केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड वेळेत न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने नियमानुसार तक्रारकर्त्‍याला नोटीस देऊन थकित कर्जाच्‍या वसुलीकरिता वाहन जप्‍त केले असल्‍याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्‍यास न्‍यायालयाच्‍या आदेशाप्रमाणे त्‍याचे वाहन ताब्‍यात दिल्‍यावर ही तक्रारकर्त्‍याने मासिक किस्‍त दि. 05.12.2020, 16.12.2020, 12.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 07.04.2021, 06.05.2021, 07.06.2021 व दि. 06.07.2021 इत्‍यादी रोजी परतफेड केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याकडे कर्ज थकित असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षाने खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
