तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता यांचेविरुध्द पक्ष वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सह.बँक, शाखा आर्वी नाका, वर्धा येथे सन 2005 पासून पेन्शन बचत खाते क्रं. 1022 असून सदर खात्यात रुपये 2,63,507/-एवढी रक्कम जमा असल्याचे त.क. यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे.
तक्रारकर्ता यांच्यानुसार तो मागील 8-10 महिन्यापासून बँकेशी रक्कम परत मिळण्याकरिता संपर्क साधत आहे. त.क. यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, वि.प. हे त्यांचा withdrawal Form व लेखी अर्ज सुध्दा घेण्यास टाळाटाळ करीत होते.
तक्रारकर्ता हे हार्टचे पेशन्ट असून त्यांचे अॅन्जीओप्लॉस्टीचेऑपरेशन सुध्दा झालेले आहे. तसेच त्यांच्या नियमित तपासण्या व औषधोपचार होकॉर्ट हॉस्पीटल, नागपूर येथे सुरु असून त्यांना पैशाची नितांत गरज असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांनी सेवेत त्रृटी दिली असून त्यांच्याकडून संपूर्ण रक्कम रुपये 2,63,507/- 18% दराने व्याजासह परत मिळावी अशी मागणी तक्रारीत केली आहे. तसेच नुकसान भरपाई व शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता व कागदपत्र इत्यादींचा खर्च म्हणून रुपये 50,000/- ची मागणी केली आहे.
सदरची तक्रारीची नोटीस वि.प. यांना मंचामार्फत बजाविण्यात आली. वि.प.यांनी तक्रारीला खालीलप्रमाणे उत्तर दाखल केले. त्यांनी आपल्या उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले की, त.क. हा निवृत्त अभियंता असून जेष्ठ नागरीक आहे. तसेच वि.प. यांच्याकडे पेन्शन बचत खाते क्रं. 1022 हे सन 2005 पासून आहे.
तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे वि.प. यांनी नाकारले असून त्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, वि.प. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1966 नुसार स्थापन झालेली संस्था असून ती शेतक-यांना कर्ज देते. मागील 2-3 वर्षापासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतक-यांच्या पिकाचे नुकसान झाले, त्यामुळे शेतक-यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही व कर्ज वसुली झाली नाही. त्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती हलविल्यामुळे मे-2012 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी कलम 35 (ए) बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट नुसार बँकेवर निर्बंध लादले आहे.
वि.प. यांना बँकेचे दैनदिन व्यवहार करणे निर्बंधामुळे कठिण झाले असून शासन स्तरावर सहकारी क्षेत्रातील बँकाकरिता यातून मार्ग काढण्याकरिता प्रयत्न सुरु असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी त.क. यांचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असून तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली आहे.
उभय पक्षांचे कथन, युक्तिवाद व त्यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवजांचे मंचाने अवलोकन केले असता, खालील बाबी विचारार्थ उपस्थित झाल्या.
कारणे व निष्कर्ष
तक्रारकर्ता यांचा वि.प. बँकेत पेन्शन बचत खाते क्रं. 1022असल्याचे उभय पक्षांचे कथन व दस्ताऐवजावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
वि.प. यांनी सदर प्रकरणामध्ये प्रशासक यांना पक्षकार करण्यात यावे यासंबंधीचा अर्ज वि.प. यांनी दि. 09.07.2014 रोजी दाखल केला. सदर अर्ज नामंजूर करण्यात आला. कारण वि.प. दुस-या कुणालाही विरुध्द पक्ष म्हणून समावष्टि करा असा अर्ज करीत असतांना संयुक्तिक कारण देणे आवश्यक आहे. तसे वि.प. यांनी केले नाही. सदर बँकेवर जरी प्रशासक असले तरी व्यवस्थापकीय संचालक कार्यरत आहे व त्यामुळे त.क. च्या आक्षेपांचे निवारण करण्याकरिता ते सक्षम आहे असे मंचाचे मत आहे.
वि.प. यांनी आपल्या लेखी उत्तरात त्यांच्यावर बँक रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम -35 (ए) नुसार निर्बंध लादल्याचे उत्तर दाखल केले. त्या संदर्भात एकही दस्ताऐवज मंचासमक्ष दाखल केले नाही.
वि.प. यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले की, ते थोडया-थोडया प्रमाणात रक्कम ग्राहकांना देत आहे. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याला औषधोपचार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे व त्यांची अॅन्जीओप्लॉस्टीच्या बाबतची सूचना त्यांनी वि.प. बँकेला दिली असून अशा परिस्थितीत ही बँकेने सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक होते. किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून विशेष अनुमती घेऊन त.क.ची रक्कम परत करणे आवश्यक होते. तसेच वि.प. यांनी केलेले नाही ही बाब स्पष्ट आहे व ही वि.प. यांच्या सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
वि.प. हे आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी वेगवेगळे कारण देऊन आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असे प्रकरणावरुन स्पष्टपणे जाणवते व ही बाब अयोग्य आहे. वि.प. यांनी आवश्यक ती सर्व कारवाई करुन त.क. यांची पेन्शन बचत खात्यातील रक्कम परत करणे आवश्यक आहे असे मंचाचे मत आहे व त्याकरिता वि.प. यांनी संपूर्ण कारवाई पूर्ण करावी व त.क.यांची रक्कम परत करावी असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्ता यांचे वि.प. यांच्याकडे रुपये 2,63,507/- असल्याचे दस्ताऐवजावरुन स्पष्ट होते. त.क. यांनी सदर रक्कमेवर 18% दराने व्याजाची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्तव असून न्यायोचित नसल्यामुळे त.क. हे 10%दराने व्याजासह रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारकर्ता यांनी सदर प्रकरणामध्ये मानसिक त्रास , नुकसान व इतर खर्च याकरिता रु.50,000/- ची मागणी केली. सदर मागणी अवाजवी वाटत असल्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्वाचा विचार करता त.क. रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
वरील निष्कर्षाच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) विरुध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांची पेन्शन बचत खाते क्रं. 1022 मध्ये असलेली रक्कम रु.2,63,507/- आदेश पारित झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत द्यावे. अन्यथा सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे.10%दराने व्याज प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्ता यांना अदा होईपर्यंत देय राहील.
3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व इतर खर्च, नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
4) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.