निकाल (घोषित द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तिचे पती शेतकरी होते. महाराष्ट्रातील शेतक-यांचा महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत गैरअर्जदार आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा उतरविलेला होता. सदर विमा योजनेच्या कालावधीमध्येच तिच्या पतीचे दिनांक 14/1/2006 रोजी अपघाती निधन झाले. त्यानंतर तिने शेतकरी अपघात विमा योजनेमधील तरतुदीनुसार विमा रक्कम मिळावी म्हणून तहसीलदार गंगापूर यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला . तहसीलदाराने तो विमा दावा गैरअर्जदार क्र 1 विमा कंपनीकडे दिनांक 31/3/2006 रोजी पाठविला. त्यानंतर कृषी आयुक्तांनी गैरअर्जदार विमा कंपनीने सर्व शेतक-यांचे विमा दावे निकाली काढण्याबाबत आदेश दिले. परंतु विमा कंपनीने तिच्या विमा दाव्याबाबत आजपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान तिने विमा कंपनीचे विरुध्द मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे विमा रक्कम देण्याबाबत याचिका दाखल केली होती परंतु ती याचिका वेळेत आक्षेप दूर न केल्यामुळे फेटाळण्यात आली. त्यानंतर तिने ही तक्रार दाखल केली. विमा कंपनीने विमा रक्कम दिली नाही म्हणून तिने अशी मागणी केली आहे की, तिला विमा कंपनीकडून विमा रक्कम रु 1,00,000/- व्याजासह देण्यात यावेत. गैरअर्जदार क्र 1 विमा कंपनीने तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्याबाबत दाखल केलेल्या अर्जावर म्हणणे दाखल करुन ही तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे फेटाळावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र 2 गैरहजर असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द ही तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली. दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तरे 1. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय? नाही. 2. तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब नाही. माफ करण्यास योग्य आहे काय? 3. विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय? मुद्दा उरत नाही. 4. आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुद्दा क्र 1 ते 3 :- तक्रारदाराचे पती शिवाजी म्हस्के यांचे निधन दिनांक 14/1/2006 रोजी झाले. त्यानंतर तक्रारदाराने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळावी म्हणून तहसीलदार गंगापूर यांचेकडे विमा दावा सादर केला. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तिचा विमा दावा तहसीलदार गंगापूर यांनी दिनांक 31/3/2006 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 विमा कंपनीकडे पाठविला परंतु विमा कंपनीने तिच्या विमा दाव्याबाबत आजपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नाही. तक्रारदाराचे पती शिवजी यांचे दिनांक 14/1/2006 रोजी निधन झाल्यामुळे तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 14/1/2006 रोजी घडले व त्यानंतर तहसीलदार गंगापूर यांनी तिचा विमा दावा दिनांक 31/3/2006 रोजी गैरअर्जदार क्र 1 विमा कंपनीकडे पाठविला त्यावेळी दुस-या वेळी तिला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडले. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 24 अ नुसार तिने ही तक्रार कारण घडल्याच्या दिनांकापासुन दोन वर्षाच्या आत म्हणजे दिनांक 30/3/2008 पूर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदाराने ही तक्रार दिनांक 15/7/2009 रोजी म्हणजे जवळपास 16 महिने विलंबाने दाखल केली. सदर विलंबाबाबत तक्रारदाराने असे कारण दिले आहे की, ती आजारी असल्यामुळे तिला मुदतीत तक्रार दाखल करणे शक्य झाले नाही. तक्रारदाराने ती कधीपासुन आजारी होती, तिला कोणता आजार झाला होता व ती आजारातून केंवहा बरी झाली याबाबत काहीही खुलासा केलेला नाही. तसेच तिने आजारी असल्याबाबत कोणत्याही डॉक्टरचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार आजारी असल्यामुळे तिला तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे म्हणणे विश्वास ठेवण्यायोग्य वाटत नाही व म्हणून तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करणे योगय ठरत नाही. म्हणून मुद्दा क्र 1 ते 3 चे उत्तर वरीलप्रमाणे देण्यात आले. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते. 2. तकारीचा खर्च संबंधितांनी आपापला सोसावा. 3. संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा. (श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री दिपक देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष UNK
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |