न्‍या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12(1) प्रमाणे दाखल केला आहे. प्रस्‍तुतची तक्रार स्‍वीकृत होवून जाबदार क्र.1, 2 व 3 यांना नोटीस आदेश झाले. जाबदार क्र.1 व 3 यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले म्‍हणणे दाखल केले. जाबदार क्र.2 यांना नोटीस लागू होवूनही ते हजर नसलेने त्‍यांचेविरुध्‍द ‘एकतर्फा’ आदेश झाले. तक्रारदार हे दि. 07/08/1979 रोजी “दी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक” लि. सातारा, या बँकेच्‍या धुळे शाखेत क्‍लार्क म्‍हणून नोकरीस लागले. सदरची बँक ही जाबदार क्र.2 यांचे दि. 30/9/2006 चे आदेशाने जाबदार क्र.1 या बँकेत विलीन झाली. तक्रारदार हे दि. 31/1/2016 रोजी सदर बँकेच्‍या कोल्‍हापूर शाखेतून रितसर निवृत्‍त झाले. राष्‍ट्रीय पातळीवर भारतीय बँक महासंघाने केलेल्‍या निवृत्‍ती योजनेप्रमाणे दी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. या बँकेने दि. 3/9/1998 रोजी भारतीय मजदूर संघ प्रणीत दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशन व दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक कर्मचारी संघ यांचेशी रितसर करार करुन निवृत्‍ती योजना युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेतील कर्मचा-यांना लागू करण्‍याचे मान्‍य केले. त्‍यानुसार बँकेने निवृत्‍ती वेतन नियमावली प्रसिध्‍द करुन कर्मचा-यांकडून त्‍यासंबंधीचे पर्याय मागविण्‍यात आले. मात्र राष्‍ट्रीयकृत बँका व तक्रारदाराचे बँकेतील असंख्‍य कर्मचा-यांनी निवृत्‍ती वेतनाचा पर्याय स्‍वीकारला नव्‍हता. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारानेही तो स्‍वीकारला नव्‍हता. तदनंतर दि.27/4/2010 रोजी राष्‍ट्रीय पातळीवर निवृत्‍ती वेतनाचा आणखी एक पर्याय उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत करार करण्‍यात आला. दरम्‍यानचे काळात दि. 3/10/2006 रोजी दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. ही बँक जाबदार बँकेत विलीन झाली. तथापि दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक यांचे कर्मचा-यांना सदरचा लाभ जाबदार बँकेने उपलब्‍ध करुन दिलेला नाही. मागणी करुनही वन मोअर ऑप्‍शनचा लाभ न दिलेने तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हा दि. 07/08/1979 रोजी दी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. सातारा या बँकेच्‍या धुळे शाखेत क्‍लार्क म्‍हणून नोकरीस लागला. सदरची बँक ही जाबदार क्र.2 यांचे दि. 30/9/2006 चे आदेशाने जाबदार क्र.1 या बँकेत विलीन झाली. तक्रारदार हा दि. 31/1/2016 रोजी सदर बँकेच्‍या कोल्‍हापूर शाखेतून रितसर निवृत्‍त झाला. राष्‍ट्रीय पातळीवर भारतीय बँक महासंघाने केलेल्‍या निवृत्‍ती योजनेप्रमाणे दी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. या बँकेने दि. 3/9/1998 रोजी भारतीय मजदूर संघ प्रणीत दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशन व दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक कर्मचारी संघ यांचेशी रितसर करार करुन निवृत्‍ती वेतन योजना युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेतील कर्मचा-यांना लागू करण्‍याचे मान्‍य केले. त्‍यानुसार बँकेने निवृत्‍ती वेतन नियमावली प्रसिध्‍द करुन कर्मचा-यांकडून त्‍यासंबंधीचे पर्याय मागविण्‍यात आले. मात्र राष्‍ट्रीयकृत बँका व तक्रारदाराचे बँकेतील असंख्‍य कर्मचा-यांनी कर्मचा-यांमध्‍ये राष्‍ट्रीय पातळीवरच काही संभ्रम निर्माण झालेने निवृत्‍ती वेतनाचा पर्याय स्‍वीकारला नव्‍हता. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारानेही तो स्‍वीकारला नव्‍हता. तदनंतर दि.27/4/2010 रोजी राष्‍ट्रीय पातळीवर निवृत्‍ती वेतनाचा आणखी एक पर्याय उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत करार करण्‍यात आला. दरम्‍यानचे काळात दि. 3/10/2006 रोजी दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. ही बँक जाबदार बँकेत विलीन झाली. तथापि दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक यांचे कर्मचा-यांना सदरचा लाभ जाबदार बँकेने उपलब्‍ध करुन दिलेला नाही. दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक असती तर या वन मोअर ऑप्‍शनचा लाभ तक्रारदार व त्‍याच्‍या सारख्‍या अन्‍य कर्मचा-यांना मिळू शकला असता. याबाबत वेळोवेळी मागणी करुनही विलीनीकरणामुळे जाबदार बँकेत आलेल्‍या कर्मचा-यांना हा लाभ मिळू दिलेला नाही. तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा कर्मचारी असल्‍याने त्‍यास निवृत्‍ती वेतनाचा जादा पर्याय मिळण्‍यास तो पात्र आहे. दि. 19/1/18 रोजी तक्रारदाराने जाबदार बँकेकडे अर्ज करुन वेतनाचा पर्याय देण्‍याची विनंती केली. परंतु जाबदार यांनी त्‍यास काहीही उत्‍तर दिलेले नाही. सबब, तक्रारदारास निवृत्‍त झाल्‍यापासून आजपावेतो होणा-या निवृत्‍ती वेतनाची रक्‍कम व्‍याजासह मंजूर करण्‍यात यावी, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/-, तसेच तक्रारदार यांस देय असलेल्‍या निवृत्‍ती वेतनाच्‍या रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज देणेबाबत जाबदार यांना आदेश व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक पेन्‍शन रुग्‍युलेशन्‍स, नियुक्‍ती पत्र, विलीनीकरणाचा आदेश, रिझर्व्‍ह बँकेचे प्रसिध्‍दीपत्रक, केंद्रसरकारचे नोटीफिकेशन, आय.बी.ए,चे जादा ऑप्‍शनबाबतचे परिपत्रक, जाबदार क्र.1 याचा सेवानिवृत्‍तीबाबतचा आदेश, तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांना दिलेले अर्ज, सदर अर्जाची पोचपावती, निवृत्‍ती वेतन फरकाचे स्‍टेटमेंट, नॅशनल कमिशनचा निवाडा, राजस्‍थान हायकोर्टाचा निवाडा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. जाबदार क्र.1 व 3 यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. जाबदार क्र.1 व 3 यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. त्‍यांचे कथनानुसार, पूर्वीची युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. ही इंडियन बँक असोसिएशनची सभासद नव्‍हती आणि म्‍हणून आयबीए आणि बँकेचे कर्मचारी यांचेत झालेल्‍या वेतन सुधारणा व सेवा शर्ती, अटी बाबत/निवृत्‍तीबाबत झालेला द्वीपक्षीय करार हा सदरचे पूर्वाश्रमीचे कर्मचा-यांना आपोआप लागू होत नाही आणि म्‍हणून सर्वसाधारणपणे त्‍याऐवजी त्‍यांचे वेतन, भत्‍ते व सेवा शर्ती याबाबत बँकींग उद्योग पातळीवर संबंधीत पक्षकारांनी वेगळा वेतन करार करुन स्‍वीकृत कराव्‍या लागतात, ज्‍याचा कोणताही संबंध आयबीए सेटलमेंटशी असत नाही आणि अशा प्रकारे पूर्वाश्रमीची युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. चे व्‍यवस्‍थापन व कर्मचारी यांची संघटना यांचेत पेन्‍शन सुरु करणेबाबत दि. 3/9/1998 रोजी वेगळा करार झाला, त्‍याचा संबंध बँकींग उद्योगातील बदलाशी नव्‍हता. तक्रारदारांनी स्‍वतःच कबूल केले आहे की, जेव्‍हा सदरचे पूर्वाश्रमीची युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. ने पी.एफ किंवा निवृत्‍ती वेतनाचा पर्याय दिला, त्‍यावेळी पी.एफ.चा पर्याय तक्रारदाराने स्‍वेच्‍छेने निवडला होता. त्‍यांनी निवृत्‍ती वेतनाचा पर्याय दिलेला नव्‍हता. तो तक्रारदारांचा निर्णय होता व तसाच विलीनीकरणानंतरसुध्‍दा सेवानिवृत्‍त होईपर्यंत अस्तित्‍वात होता. युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. व जाबदार बँक यांचेतील झालेल्‍या एकत्रीकरण योजनेतील अध्‍याय (V) मध्‍ये पूर्वाश्रमीची युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. या बँकेतील कर्मचा-यांचे हक्‍क व जबाबदा-यांचे समग्र विवेचन केले आहे. यातील उपकलम 8(1) प्रमाणे पूर्वाश्रमीच्‍या युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेतील सर्व कर्मचारी/अधिकारी जे दि. 2 सप्टेंबर 2006 दिवशी नोकरीस होते, त्‍यांना ज्‍यांचे त्‍यांचे पगारावर व त्‍याच सेवा शर्तीवर जाबदार बँकेत नेमणूक करण्‍यात आले, जो पगार व सेवा शर्ती वरील तारखेस अस्तित्‍वात होत्‍या. अशा प्रकारे ज्‍यांनी निर्गमन खिडकीचा स्‍वीकार केला नाही, ते सर्व कमर्चारी/अधिकारी जाबदार बँकेत ज्‍याच्‍या त्‍याच्‍या पगार व सेवा शर्तीवर नोकरीत रुजू झाले. जाबदार बँक ही आयबीए यांच्‍याशी झालेल्‍या समझोता करारातील पक्षकार नाही. जाबदार बँक ही स्‍वतंत्रपणे त्‍यांचे कर्मचारी अधिकारी संघटनेबरोबर द्वीपक्षीय समझोता करार करुन त्‍यांचे पगार व सेवाशर्ती इ. बाबी ठरवते आणि म्‍हणून बँकींग उद्योगातील झालेल्‍या कोणत्‍याही समझोता कराराशी जाबदार बँकेचा कोणताही संबंध नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेले निवाडे याकामी लागू होत नाही. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी जाबदार क्र.1 व 3 यांनी केली आहे.
5. जाबदार क्र.2 यांना नोटीस लागू होवूनही ते हजर नसलेने त्‍यांचेविरुध्‍द ‘एकतर्फा’ आदेश झाले.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार क्र.1 व 3 यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्‍या मागण्‍या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार हे दि 7/8/1979 रोजी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. सातारा या बँकेचे धुळे शाखेत नोकरीस लागले. युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. ही बँक सेक्रेटरी, फायनान्‍स मिनिस्‍ट्री, मिनिस्‍ट्री ऑफ फायनान्‍स, भारत सरकार यांच्‍या दि. 30/9/06 रोजीचे आदेशाने आय.डी.बी.आय. बँक लि. या बँकेत विलीन झाली व त्‍यामुळे तक्रारदार यांची सेवा आय.डी.बी.आय. बँक लि. या बँकेत सुरु झाली. तक्रारदाराने सदरची तक्रार ही निवृत्‍ती योजनेनुसार त्‍यास निवृत्‍ती वेतन दिले जात नाही याबाबत केलेली आहे. सबब, युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. यांनी तयार केलेली निवृत्‍ती योजना ही आयबीएने राष्‍ट्रीय पातळीवर तयार केलेल्‍या निवृत्‍ती योजना या सारख्‍याच आहेत. सबब, तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा ग्राहक असून तसेच मा. नॅशनल कमिशनचे व काही उपरोक्‍त न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे याकामी दाखल आहेत. सदरचे न्‍यायनिवाडयांचा विचार मा. नॅशनल कमिशन रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 2799/11 स्‍टेट बँक ऑफ म्‍हैसूर वि. एस.के. विद्या मधील निर्णयात केला असून त्‍यातील कर्मचारी हा ग्राहक या संज्ञेत येतो असे नमूद केले आहे. याचा आधार घेत तक्रारदार हा ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
8. तक्रारदाराने दि. 17/9/19 रोजी कागदयादीसोबत स्‍टेट कंझुमर कमिशन चेन्‍नई कॉमन ऑर्डर फर्स्‍ट अपिल क्र. 689/2006 ते 828/2006, स्‍टेट कंझुमर कमिशन दिल्‍ली, पंजाब नॅशनल बँक विरुध्‍द सुनिल कुमार अपिल क्र. 07/804, सुप्रिम कोर्ट एसएलपी (सी) 4272/2015 या आदेशांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत. तक्रारदाराची तक्रार ही या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येते असे या मंचाचे मत आहे. यासाठी हे मंच खालील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेते.
State Consumer Disputes Redressal Commission,
Indian Bank Vs. Swarnalatha decided on 12 Jan. 2010
In the Pension Regulations or in any other Act, under which the parties will come, there is no prohibition or bar, to exercise jurisdiction, under the Consumer Protection Act. In other words, either impliedly or expressly, the jurisdiction of the Consumer Forum, is not excluded under the Pension Regulations also. The Act, as repeatedly held by the Apex Court, was enacted to have an easy access of justice, speedy in nature, less expensive, in addition to the benefits available in any other Act, which is incorporated so, in Sec.3 which says Act not in derogation of any other law thereby making it clear, even if any other provisions are available, under any other Act elsewhere, unless it is barred specifically, the benevolent provisions of this Act, has to be extended to the person who seeks the help, which is the dictum of the Apex Court.
वरील निवाडयात घालून दिलेला दंडक विचारात घेता, तक्रारदाराची प्रस्‍तुतची तक्रार ही या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येते असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4 एकत्रित
9. तक्रारदार हे दि 7/8/1979 रोजी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. सातारा या बँकेचे धुळे शाखेत नोकरीस लागले. तदनंतरच्‍या, सदरचे बँक विलीनीकरणाच्‍या घटना सविस्‍तर नमूद केलेने पुनश्‍च या बाबी हे मंच विस्‍तारीत नाही. तक्रारदार हे आयडीबीआय बँकेमधून राजारामपुरी येथील शाखेतून दि. 31/1/2016 रोजी निवृत्‍त झाले. तक्रारदार यांचा सेवा कालावधी हा 35 वर्षे 6 महिने इतका आहे. राष्‍ट्रीय पातळीवर भारतीय बँक महासंघाने केलेल्‍या निवृत्‍ती वेतन योजनेप्रमाणे दी युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. या बँकेने दि. 3/9/1998 रोजी भारतीय मजदूर संघप्रणीत दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशन व दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक कर्मचारी संघ यांचेशी रितसर करार करुन निवृत्‍ती वेतन योजना युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेतील कर्मचा-यांना लागू करण्‍याचे मान्‍य केले. त्‍यानुसार बँकेने निवृत्‍ती वेतन नियमावली प्रसिध्‍द करुन कर्मचा-यांकडून त्‍यासंबंधीचे पर्याय मागविण्‍यात आले. तक्रारदाराने सदरचे योजनेबाबत राष्‍ट्रीय पातळीवर कर्मचा-यांमध्‍ये काही संभ्रम असलेने निवृत्‍ती वेतनाचा पर्याय स्‍वीकारला नव्‍हता. मात्र राष्‍ट्रीय पातळीवर दि. 27/4/2010 रोजी निवृत्‍ती वेतनाचा आणखी एक पर्याय उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत करार करणेत आला व दरम्‍यानचे काळात युनायटेड वेस्‍टर्न बँक दि.3/10/2006 रोजी जाबदार क्र.1 बँकेत विलीन झाली. मात्र सदरचा वन मोअर ऑप्‍शनचा लाभ हा पूर्वाश्रमीचे बँकेतील म्‍हणजेच युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेतील कर्मचा-यांना देण्‍यात आला नाही व तक्रारदार यांचा निवृत्‍ती वेतनाचा कायेदशीर हक्‍क जाबदारबँकेने डावललेला आहे असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.
9. तथापि, जाबदार क्र.1 व 3, आय.डी.बी.आय. बँक यांनी या संदर्भात काही आक्षेप नोंदविलेले आहेत, जसे की, जाबदार क्र.3 ही बँकेची शाखा असलेने व कोणतेही निर्णय घेणेचे अधिकार नसलेने misjoinder of necessary party चा बाध तक्रारअर्जास येतो. तथापि सदरचे जाबदार क्र.3 या ब्रँच ऑफिसमधून तक्रारदार हे सेवानिवृत्‍त झालेने त्‍यास पार्टी केलेचे मंचाचे निदर्शनास येते. त्‍यामुळे जाबदार क्र.3 यास कोणतेही नुकसान पोचणेचा प्रश्‍नच येत नाही. सबब, जाबदार यांनी घेतलेला misjoinder of necessary party चा आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे.
10. जाबदार यांचे कथनाप्रमाणे युनायटेड वेस्‍टर्न बँक ही आयबीएची सभासद नसलेने वर नमूद करार हा सदरचे बँकेतील कर्मचा-यांना आपोआप लागू होत नाहीत. मात्र तक्रारदाराने या संदर्भात The United Western Bank Ltd. (Employees) Pension Regulations 1998 तक्रारअर्जासोबत दाखल केले आहे. सदरचे रेग्‍युलेशन्‍सचा विचार करता पान नं. 11 वरील Subject to the other conditions contained in these regulations, an employee who has rendered a minimum of ten years of service in the Bank on the date on the date of his retirement shall qualify for pension. असे स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे. तक्रारदार यांची सेवा 10 वर्षापेक्षा जास्‍त आहे. या कारणास्‍तव तक्रारदार हे निवृत्‍ती वेतनासाठी लाभार्थी होवू शकतात ही एक वस्‍तुस्थिती आहे. तक्रारदार यांनी स्‍वतःहूनच सदरचा ऑप्‍शन न घेता फंडाचा पर्याय स्‍वीकारला आहे ही वस्‍तुस्थिती आहे. तथापि राष्‍ट्रीय पातळीवरच काही संभ्रम असलेने सदरचा निवृत्‍ती वेतनाचा पर्याय तक्रारदार यांनी दिलेला नव्‍हता असे स्‍पष्‍ट कथन तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जात केलेले आहे. सबब, तक्रारदार यांनी कोणतीही बाब मंचापासून न लपविता तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेले आहेत हे निर्विवाद आहे. याचाही विचार हे मंच करत आहे. परंतु दरम्‍यानचे काळात सदरची बँक दि. 3/10/06 रोजी आयडीबीआय बँकेत विलीन झाली.
11. यापुढे जाबदार बँकेने आपण इंडियन बँक्‍स असोसिएशनची सभासद नसलेचे कथन केले आहे. मात्र तक्रारदाराने तक्रार अर्जाचे फेरिस्‍त सोबत दाखल केले पान नं. 66, 67, व 68 वर “The Gazette of India तसेच Ministry of Finance चे पत्र दाखल केले आहे व त्‍यावरुन सदरची बँक ही आयबीएची सभासद असलेचे शाबीत होते.
12. सन 2010 मध्‍ये जाबदार बँकेस जो जादा निवृत्‍ती वेतनाचा पर्याय उपलब्‍ध करुन देणेत आला, मात्र जाबदार क्र.1 बँकेने तो तक्रारदार यांना उपलब्‍ध करुन दिला नाही. सदरचे दि. 9/11/2012 चे आयबीएचे परिपत्रक तक्रारदाराने दि. 4/10/2018 रोजीचे फेरिस्‍त सोबत जोडलेले आहे. यानुसार जाबदार बँकेने तक्रारदार यांना सदरचा पर्याय देणे बंधनकारक आहे कारण वर मंचाने सदरची बँक आयबीएची सभासद असलेची बाब यापूर्वीच स्‍पष्‍ट केलेली आहे. जर ही बँक आयबीएची सभासद असेल तर त्‍यांचे सर्व निर्णयही जाबदार बँकेवर बंधनकारक असतील ही बाब नाकारता येत नाही व सदर आयबीएने दिलेल्‍या सन 2010 चे निर्णयानुसार व दि. 9/11/12 चे परिपत्रकानुसार निवृत्‍तीवेतनाचा One more option निर्णय हा जाबदार बँकेवर बंधनकारक आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व असा पर्याय नाकारुन जाबदार बँकेने तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे असे मंचाचे ठाम मत आहे. इतकेच नव्‍हे तर जाबदार बँकेने तिचे स्‍वतःचे बँकत असलेल्‍या कर्मचा-यांना सदरचा पर्याय उपलब्‍ध करुन दिलेला आहे व या संदर्भात तक्रारदाराने तसे कागदपत्रेही दाखल केली आहेत व कर्मचारी लोकांमध्‍ये असा भेदभाव करणे या मंचास संयुक्तिक वाटत नाही. सबब, तक्रारदाराने मागितलेल्‍या मागण्‍या मान्‍य करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
13. तक्रारदार व जाबदार यांनी यासंदर्भात काही मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिर्णय दाखल केले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेचे विलीनीकरणाबाबत जे नोटिफिकेशन काढले आहे, त्‍यामधील चॅप्‍टर 2 मधील 3(2) मध्‍ये असून नमूद आहे की, Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank, the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.
5.4 states –
Determination of Liability :- Liabilities for the purpose of the Scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.
यावरुन दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँकेने केलेले सर्व करार जाबदार क्र.1 आयडीबीयआय बँक (transferee bank) यांचेवर बंधनकारक आहेत ही बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे. तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा कर्मचारी आहे. सबब, जाबदार बँकेच्‍या इतर कर्मचा-यांना मिळालेला One more option हा जादा पर्याय मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
14. तसेच तक्रारदाराने सदरचे तक्रारअर्जाचे कामी आणखी काही मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिर्णय दाखल केले आहेत.
- 2009 (16) SCC 422 in the matter of Syndicate Bank Vs. Smt.Satya Srinath
In deciding the entitlement of an employee for person and other pensionary benefits, the Court should necessarily bear in mind the well settled position in law that where an employee put in more than minimum qualifying service for pension under the relevant Regulations or the Rules, even in case of resignation after putting in the qualifying service, the employee would be entitled to pension and otherwise the rule denying the pension merely on the ground that the employee has resigned even though the employee has put in required service prescribed under the relevant Regulations or the Rules, will be violative of Article 14 postulates and the provision of Article 16 of the Constitution.
- National Commission R.P. No. 2798/11
State Bank of Mysore
-
S.K. Vidya
तक्रारदाराने दाखल केले सर्व मा. वरिष्‍ठ न्‍यायनिर्णयांचा तसेच तक्रारदाराने दाखल केले दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक कर्मचारी संघटना व युनायटेड वेस्‍टर्न बँक यांचेमधील करार हा राष्‍ट्रीय पातळीवरील निवृत्‍ती वेतन नियमावली 1995 चीच प्रतिआवृत्‍ती असलेने या सर्व बाबी विचारात घेता जाबदार बँकेने तक्रारदारास सन 2010 चा One more option देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 व 2 यांना करणेत येतात. तक्रारदार यांची सेवा ही 10 वर्षांपेक्षा जास्‍त असलेने ते पेन्‍शन मिळणेस पात्र आहेत. तसेच जरी राष्‍ट्रीय पातळीवरील काही संभ्रमावस्‍था निर्माण झालेने तक्रारदाराने फंड हा ऑप्‍शन स्‍वीकारला असला तरीसुध्‍दा त्‍यास तदनंतर येवू घातलेला वन मोअर ऑप्‍शन देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 यांना करणेत येतात व तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जात तसेच शपथपत्रात कथन केलेप्रमाणे तसेच जाबदार क्र.1 बँकेने सन 2010 प्रमाणे असणा-या स्‍कीमनुसार One more option हा जादा पर्याय देवून त्‍यानुसार मासिक वेतनाची सुविधा तक्रारदारास द्यावी तसेच तक्रारदारास यापूर्वी प्रॉव्हिडंड फंडाचे देवू केलेल्‍या नियमाप्रमाणे होणारी मालकाचे हिश्‍श्‍याची रक्‍कम व्‍याजासहीत स्‍वीकारुन तक्रारदारास निवृत्‍ती वेतनाची रक्‍कम ते निवृत्‍त झालेपासून ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजाने देणेचे आदेश करण्‍यात येतात. तसेच नियमाप्रमाणे होणारी महिना पेन्‍शनची सुविधाही देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 यांना करणेत येतात. तक्रारदार यांनी मागितलेली मानसिक त्रासापोटीची व खर्चापोटीची रक्‍कम अनुक्रमे रु.10,000/- व रु.25,000/- ही या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने त्‍यापोटी अनुक्रमे रक्‍कम रु.5,000/- व रु.3,000/- देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 यांना करणेत येतात. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र.1 बँकेने तक्रारदार यांना सन 2010 प्रमाणे असणा-या स्‍कीमनुसार One more option हा जादा पर्याय व त्‍यामधील सुविधा तक्रारदारास द्याव्‍यात तसेच तक्रारदारास यापूर्वी देवू केलेल्‍या फंडाचे रकमेमधून, नियमाप्रमाणे होणारी मालकाचे हिश्‍श्‍याची रक्‍कम व्‍याजासहीत जाबदार बँकेने स्‍वीकारुन तक्रारदारास निवृत्‍ती वेतनाची रक्‍कम तक्रारदार निवृत्‍त झालेपासून ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजाने देणेचे आदेश करण्‍यात येतात. तसेच नियमाप्रमाणे होणारी महिना पेन्‍शनची सुविधाही उपलब्‍ध करुन देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 यांना करणेत येतात.
3. तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 यांना करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता जाबदार क्र.1 यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत जाबदार यांनी आदेशाची पूर्तता न केलेस तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 खाली दाद मागणेची मुभा राहिल.
6. जर यापूर्वी जाबदार यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची जाबदार यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.
