सौ. जयश्री येंडे, सदस्या, यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 16/01/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याने संकेत स्थळावरुन गैरअर्जदाराचे अभ्यासक्रमाबाबत माहिती घेतली व गैरअर्जदाराचे वेल्स अकॅडेमीतर्फे चालविण्या जाणा-या ‘हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नॉटीकल सायंस’ या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला. अभ्यासक्रमासाठी निकड झाल्यानंतर तकारकर्त्याने गैरअर्जदारास रु.8,37,000/- एवढी फी अदा केली. त्याकरीता त्याने कॅनरा बँकेचे कर्ज घेतले. तकारकर्त्याने 2005 ते 2007 या सत्रात प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबाबतचे प्रतिज्ञपत्र दिले. हा अभ्यासक्रम नौकायन संस्था, चैन्नई व ग्लासगो युनिव्हर्सिटी (युके) येथून पूर्ण केला आहे. गैरअर्जदाराने सदर अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त असल्याचे सांगितले होते. परंतू प्रत्यक्षात शासन मान्यताप्राप्त नसल्यामुळे, नौका चालविण्याकरीता हवे असलेले व अति आवश्यक असे इंडियन सीडीसी प्रमाणपत्र हे मात्र तक्रारकर्त्यास मिळू शकले नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास नोकरी मिळण्याचे आश्वासन दिले होते, तेसुध्दा पूर्ण होऊ शकले नाही. तक्रारकर्त्याने माहिती अधिका-याच्या कायद्याअंतर्गत केंद्र शासनाच्या नौवहन महानिदेशायाकडून या अभ्यासक्रमाबाबत माहिती मागविली असता, हा अभ्यास क्रम शासनाची पूर्व परवानगी असल्याशिवाय सुरु केल्यामुळे, तक्रारकर्त्यास आयसीडीसी हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास कोणत्याच भारतीय प्लॅगशीपवर नोकरी मिळाली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाईकरीता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले आणि नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने त्यांचे संस्थेत‘हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नॉटीकल सायंस’ या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला होता व प्रशिक्षण घेतल्याचे तसेच रु.8,37,000/- फी भरल्याचे मान्य केले आहे. परंतू तक्रारकर्त्याचे इतर आरोप अमान्य केले आहे. गैरअर्जदाराच्या मते वेल्य अकॅडॅमी ऑफ मेरीटाईम व वेल्स अकॅडॅमी ऑफ मेरीटाईम एज्युकेशन व ट्रेनिग या चेन्नई स्थित संस्था असून या संस्था ग्लासगो कॉलेज ऑफ नॉटीकल स्टडीज, स्कॉटलंड यांचे सहकार्याने ‘हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नॉटीकल सायंस’ हा अभ्यासक्रम चालवितात व हा अभ्यासक्रम स्कॉटीश ऑथारीटी तर्फे मान्यताप्राप्त आहे. या दोन वर्षाच्या अभ्यासक्रमापैकी पहिल्या वर्षाचा अभ्यासक्रम हा चेन्नई येथे, तर दुस-या वर्षाचा स्कॉटलंड (यु.के.) येथे चालविला जातो व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना HND (NS) ही पदविका प्रदान केली जाते. संबंधित पदविका प्राप्त केल्यानंतर विद्यार्थी विविध देशात नौकरी प्राप्त करतात व त्यांना CDC प्रमाणपत्र मिळण्यास गैरअर्जदार संस्था मदत व मार्गदर्शन करते. तक्रारकर्त्याने 2005-2006 च्या बॅचमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, त्याला स्कॉटीश ऑथारीटीद्वारे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले व पुढे त्याला CDC मिळण्यास मार्गदर्शन व मदत केली. गैरअर्जदाराकडून पदविका प्राप्त केल्यानंतर व कुठल्याही देशाचे CDC प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, त्यात कुठल्याही देशाचे जहाजावर नौकरी मिळू शकते. असे असतांना भारतीय महानिर्देशनालयातर्फे 16 ऑक्टोबर 2001 रोजी आदेशांन्वये HND (NS) ही पदविका उत्तीर्ण होणा-यांना CDC देण्यात येईल असे जाहिर केले. दि.03.08.2007 रोजी भारतीय नौवाहन माहनिर्देशनालयातर्फे वेल्स व इतर काही संस्थातील विद्यार्थ्यांना CDC प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही असे सांगण्यात आले. यामध्ये या अभ्यासक्रमाकरीता पूर्ण परवानगी होणे आवश्यक होते असे नोटीस क्र. 27/2003 हवाला देऊन म्हटले, वास्तविक ही नोटीस वेल्स संस्थेस लागू होत नाही. एवढेच नव्हे तर भारतीय CDC मिळणे किंवा न मिळणे हा पाठ्यक्रमाचा भाग नाही. तसेच इंडियन CDC प्राप्त करण्यासाठी Valid certificate of competency मिळविणे तक्रारकर्त्यास भाग होते. त्यासाठी कुठल्याही देशाच्या जहाजावर काम करुन अनुभव आवश्यक होता, ते तक्रारकर्त्याने केले नाही. तसेच पनामा येथील CDC प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराच्या मदतीने प्राप्त केले. गैरअर्जदारांनी सदर अभ्यासक्रम हा भारत सरकार मान्यताप्राप्त असल्याचे म्हटले नव्हते. तो स्कॉटीश आथारीटीचा मान्यताप्राप्त आहे. तकारकर्त्याने केवळ भारतात नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्याला यश आले नाही, म्हणून गैरअर्जदारावर आरोप केलेले आहेत. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली किंवा अनियमितता केली हा आरोप तक्रारकर्ता सिध्द करु शकले नाही व सदर तकार खोटी व आधारहीन असून ती खारीज करावी अशी मागणी गैरअर्जदारांनी केलेली आहे.
3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आले असता मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद त्यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल लेखी युक्तीवाद व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. तक्रारीतील कागदपत्रे, पुरावे यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास वेल्स गृपच्या वेल्स अकॅडेमी ऑफ मेरीटाईम स्टडीज या संस्थेतर्फे चालविल्या जाणा-या ‘हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नॉटीकल सायंस’ या अभ्यासक्रमाकरीता रु.8,37,000/- शुल्क भरुन प्रवेश घेतला. तक्रारकर्त्याने हा दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम 2005-2007 चे बॅचमध्ये पूर्ण केल्याचे उभय पक्षांनी मान्य केलेले आहे.
5. गैरअर्जदाराचे मते हा अभ्यासक्रम स्कॉटीश ऑथारीटी तर्फे मान्यता प्राप्त असून, तक्रारकर्त्याला स्कॉटीश ऑथारीटी तर्फे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले व पुढे त्याला CDC प्रमाणपत्र मिळण्यास गैरअर्जदाराने मदत व मार्गदर्शन केले.
6. तक्रारकर्त्याचे मते त्याला इंडीयन CDC देण्यास भारतीय नौवाहन निर्देशनालयाकडून नकार देण्यात आला. माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागविल्यानंतर तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले की, या अभ्यासक्रमाला केंद्र शासनाची मान्यता नाही. त्यामुळे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली. वरीष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निवाडयांचा, तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला निवाडा यांचा विचार करता, तसेच ग्रा.सं.का.चे कलम 3 चा विचार करता जरी करारात लवादाची अट असली तरी तक्रारकर्ता या मंचात दाद मागू शकतो. तसेच एकंदर परिस्थिती पाहता सदर तक्रार कालमर्यादेत आहे असे या मंचाचे मत आहे.
7. गैरअर्जदाराचे मते त्यांनी हा अभ्यासक्रम भारत सरकार मान्यताप्राप्त आहे असे कधीच म्हटले नव्हते, तो स्कॉटीश आथॉरीटीचे मान्यताप्राप्त आहे. माहिती पुस्तिकेत नमूद केलेले आहे. तसेच इंडियन CDC मिळाली, म्हणजेच भारतीय नौकरी मिळू शकते असे नाही. गैरअर्जदाराचे संस्थेचे प्रमाणपत्र व इतर CDC च्या आधारावर तक्रारकर्त्याला इतर कुठल्याही देशात नौकरी मिळू शकली असती. भारतात नौकरी मिळण्यास अपया आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही खोटी तक्रार केलेली आहे.
8. वरील वस्तुस्थितीवरुन एक बाब स्पष्ट आहे की, गैरअर्जदाराचे संस्थेतर्फे चालविलेल्या हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नॉटीकल सायंस या अभ्यासक्रमाला भारतीय शासनाची मान्यता नव्हती व नाही. वास्तविक तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या गैरअर्जदार यांच्या प्रास्पेक्ट्समध्ये (पृष्ठ क्र. 77) संबंधित कोर्स Director General of shipping, Ministry of Shipping Govt. of India ने approved/मान्य केले आहे असे नमूद केलेले आहे. दस्तऐवज क्र. 33, 34 व 35 वरील तक्रारकर्त्याने माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीच्या आधारे असे दिसते की, सदर अभ्यासक्रम सुरु करावयाचे आधी भारत सरकारच्या Director General of shipping यांची पूर्व परवानगी नोटीस क्र. 27/2003 नुसार घेतली नव्हती, त्यामुळे CDC प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तसेच या पत्रात असेही म्हटलेले आहे की, परदेशी नौकायन प्रशासनाचा कुठलाही अभ्यासक्रम भारतात सुरु करावयास असल्यास, भारत सकारच्या Director General of shipping ची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. गैरअर्जदाराचे दस्तऐवज क्र. 36 वरील दि.30.11.2007 च्या पत्रात गैरअर्जदाराने तक्रारकर्ता व इतरांना लिहिलेल्या पत्रात लवकरात लवकर CDC मिळणार आहे असे नौकायन निर्देशनालयातर्फे म्हटल्याचे नमूद केले.
9. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज क्र. 38 वरील दि.24/7 चे पत्रात गैरअर्जदाराकडे पुन्हा इंडीयन CDC मिळण्याबाबत विनंती केली व होणा-या आर्थिक नुकसानाची कल्पना दिली.
10. गैरअर्जदाराचे मते शासनाची क्र. 27/2003 ची नोटीस त्यांच्या संस्थेला लागू होत नाही, कारण हा अभ्यासक्रम जुना आहे व त्याआधी सुरु झाला आहे. त्यात वेगवेगळी कारणे गैरअर्जदाराने दिलीत.
11. परंतू या मंचाचे मते गैरअर्जदाराच्या या म्हणण्याला अर्थ नाही. गैरअर्जदाराने ज्या तांत्रिक बाबीमुळे शासनाचा नियम लागू होत नाही, तो त्यांनी शासनाकडे मांडावा. ग्राहक मंच त्या तांत्रिक बाबीमध्ये जाऊ शकत नाही. एकंदरीत वस्तूस्थितीवरुन असे दिसते की, गैरअर्जदार संस्थेतर्फे चालवित असलेला हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नॉटीकल सायंस या अभ्यासक्रमात भारत सरकारची पूर्ण परवानगी आवश्यक होती व ती त्यांनी घेतली नाही हा अभ्यासक्रम शासन मान्यताप्राप्त नाही. तो परदेशी संस्थेतर्फे मान्यताप्राप्त होता, म्हणून तो भारतात मान्यताप्राप्त आहे असे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने परदेशातील नोकरीकरीता प्रयत्न करावा हेही म्हणणे संयुक्तीक नाही व बेजबाबदारपणाचे आहे.
12. प्रकरणातील वस्तुस्थितीवरुन हे मंच या निष्कर्षाप्रत येते की, गैरअर्जदार संस्थेने हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नॉटीकल सायंस मान्यताप्राप्त नसलेला अभ्यासक्रम चालविला व त्याकरीता तक्रारकर्त्याकडून शुल्क घेऊन सेवेतील कमतरता दिलेली आहे.
13. तक्रारकर्त्याने मागितलेली नुकसान भरपाई अवास्तव असून तक्रारकर्ता फक्त भरलेले शुल्क रु.8,60,000/- परत घेण्यास पात्र आहे. गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटीमुळे व अवलंबिलेल्या अनुचित व्यापार प्रथेमुळे तक्रारकर्त्यास निश्चितच आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच तक्रारकर्त्याला सदर तक्रार मंचासमोर येऊन दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/-, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. यास्तव मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांनी भरलेले शुल्क रु.8,60,000/- परत करावे.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- द्यावे.
4) मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना द्यावे.
5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.