प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्ष श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे दाखल केला आहे.
(1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि. पक्ष यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.पक्ष यांनी वकीलांमार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकीलांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच तोंडी युक्तीवाद ऐकणेत आला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की :-
तक्रारदार यांनी वि.पक्ष यांचेकडून त्यांचे कुटूंबाचे दैनंदिन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्याचे हेतूने कर्ज घेऊन जुनी ट्रक वाहन खरेदी करणेचे ठरविले. तक्रारदार यांनी वि.प. कडून दि. 3-11-2007 रोजी रक्कम रु. 3,70,000/- कर्ज घेतले होते. वि.प. कंपनीचे नियम व अटीनुसार दरमहा रक्कम रु. 11,274/- याप्रमाणे 48 महिन्याचे कालावधीत कर्ज पूर्ण फेड करण्याची होते. वि.प. कंपनी यांनी कर्ज पुरवठा केलेनंतर तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 4,40,000/- इतकया किंमतीस टाटा एलपीटी 1613 टी.सी. मॉडेल नं. 2001, एम.एच. 04-एएल- 5587 खरेदी केला. तक्रारदारांनी नियमितपणे कर्ज रक्कमेचे हप्ते फेड करीत होते. दि. 15-05-2009 रोजी तक्रारदार यांचे मालकीचा ट्रक माणगांव, जि. रायगड येथे अपघातामध्ये नुकसानग्रस्त होऊन अपघातामुळे तक्रारदार यांना रक्कम रु. 2,07,000/- इतक्या रक्कमेचा खर्च करावा लागला. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून ट्रकचा विमा उतरविणेकरिता रक्कम वसुल केली असलेने ट्रकचे नुकसानीची संपूर्ण रक्कम परतफेड होईल अशी खात्री तक्रारदारांना होती. वि.प. 2 यांनी तक्रारदार यांचे ट्रकचे दुरुस्तीकरिता केलेला खर्च व अपघाताचे स्वरुप याची शहनिशा करणेसाठी श्री अभय के. पंडीत यांचेकडून सर्व्हे रिपोर्ट घेतला, त्यामध्ये तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 2,14,000/- इतक्या रक्कमेचे इस्टिमेट दिले होते. विमा कंपनी यांनी रक्कम रु. 90,000/- मंजूर केले, परंतु वि.प. नं. 1 यांनी रक्कम रु. 85,000/- इतकी रक्कम दिल्याचे दाखवून सदर रक्कम तक्रारदार यांचे कर्ज खातेस जमा दाखविली. त्यामुळे तक्रारदार यांना ट्रकच्या दुरुस्तीकरिता झाले खर्चापैकी कोणतीही रक्कम प्रत्यक्षात दिली नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी कर्ज रक्कम एकरक्कमी भरणेची तयारी दर्शविली. तक्रारदार यांनी दि. 5-12-2007 पासून दि. 19-07-2010 पर्यंत रक्कम रु. 4,22,409/- इतकी रक्कम भागविली असलेने उर्वरीत 11 हप्त्यांची रक्कम भागविणेचे होते. त्यामुळे 48 हप्त्यांची रक्कम रु. 5,41,552/- इतक्या पूर्ण देय रक्कमेपैकी तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 4,22,409/- इतकी रक्कम भरलेली आहे, त्यामुळे तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कम रु. 1,18,000/- पैकी विमा कंपनीकडून मिळालेली रक्कम रु. 90,000/- वजा जाता निव्वळ देय रक्कम रु. 28,000/- इतके देणे लागत होते व आहे.
तक्रारदार त्यांचे तक्रारीत पुढे नमूद करतात की, दि. 18-07-2010 रोजी तक्रारदार यांचा ट्रक मु. पो. लव्हाळा, ता. शाहुवाडी येथे वाहतुकीकरिता आला असता वि.प. कंपनीचे अधिकारी यांनी तक्रारदार यांचेकडे रक्कम रु. 40,000/- ची मागणी केली. व दुसरे दिवशी रक्कम रु. 20,000/- तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिले. मात्र त्यानंतर 15 दिवसात तक्रारदार यांचेकडे रक्कम रु. 50,000/- ची मागणी करुन वि.प. कंपनीचे कर्मचारी यांनी तक्रारदाराला त्रास दिला. त्यांनतर तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनी यांचेकडे कर्जप्रकरणाची लेखी स्वरुपात माहिती मागितली असता वि.प. यांनी पुर्तता केली नाही. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदरचे कर्ज 83 महिन्याचे कालावधीत भागविण्याचे असल्याचे सांगून बेकायदेशीर रक्कमेची मागणी केली. तक्रारदार यांचे कर्जाची मुदत 48 महिन्याची असताना ती मुदत 83 महिने बेकायदेशीरपणे केली आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे कर्ज तक्रारदार यांचे संमतीविना लोन रिस्ट्रक्चर केले आहे. व तक्रारदारांनी कर्जाचा खाते उतारा व फॉर्म नं. 22 ची वारंवार मागणी करुनही दिेलेला नाही. तक्रारदार हे 48 महिन्याची हप्त्यांची पूर्ण रक्कम भागविणेस तयार होते. तक्रारदार यांनी वाहनाच्या अपघातामुळे केलेला खर्च देखील वि.प. यांनी विचारात न घेता विमा कंपनीकडून मिळालेली रक्कम रु. 90,000/- पैकी रक्कम रु. 85,000/- बेकायदेशीररित्या हडप केलेली आहे. सदरची रक्कम कर्जफेडीपोटी दाखवून कर्जाची रक्कम त्याप्रमाणात वसुल केली आहे. वि.प. यांनी उर्वरीत रक्कम रु. 28,000/- इतकी रक्कम स्विकारुन ना हरकत दाखला देणे बंधनकारक होते. सबब, तक्रारदार यांना वि.प. यांचेकडून तपशिलाप्रमाणे रक्कम रु. 2,55,000/- मधून त्यांची देय रक्कम रु. 28,000/- वजा जाता राहिलेली रक्कम व्याजासह देणेचा आदेश व्हावा व तक्रारदार यांचा ट्रक नं. एम.एच. 04-ए- 5587 ताब्यात घेऊन नये अशी विनंती तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रार अर्जात केली आहे.
(3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टीप्रित्यर्थ वि.प. कडून मिळालेली पावती, दि. 2-01-2008, 25-02-2008, 5-03-2008, 31-05-2010, 1-06-2008, 19-07-2008, 08-11-2008, 8-12-2008, 15-01-2009, 31-01-2009, 31-03-2009, 18-12-2009, 18-02-2010, 26-03-2010, 9-04-2010, 28-04-2010, 18-05-2010 व 19-07-2010 , गाडीचे अपघात नुकसान भरपाईबाबतचे पत्र, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेला खातेउतारा दि. 20-12-2010, इत्यादी कागदपत्रे व तक्रारदाराचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
(4) वि.पक्ष यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार चुकीची व खोटी असलेमुळे परिच्छेदनिहाय तक्रार नाकारली आहे. तक्रारदारांनी खोटी कागदपत्रे सादर करुन तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीतील वाहन ट्रक हे सध्या तक्रारदारांचे सन 2011 पासून ताब्यात आहे. तक्रारदारांनी सदरच्या वाहनाचा वापर स्वत: करिता केलेला नाही. वि. प. कंपनी यांनी अॅग्रीमेंट नं. TSLKPR0000531 ने दि. 03-11-2007 रोजी रक्कम रु. 3,70,000/- मंजूर केले होते. व दरमहाचा हप्ता रक्कम रु. 11,274/- असा होता. तक्रारदारांना तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदाराने वि.प. विरुध्द त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल केलेली आहे. सदरची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नसलेमुळे फेटाळण्यात यावी. तक्रारदारांनी चुकीची तक्रार दाखल केलेली आहे. वि.प. यांना तक्रारदारांकडून हप्त्यांची संपूर्ण व्याजासह रक्कम भरणेचे आदेश व्हावेत. तक्रारदारास रक्कम रु. 5,000/- दंड करणेत यावा व तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
(5) वि.पक्ष यांनी त्यांचे म्हणणेसोबत तक्रारदाराचा कर्ज खाते उतारा, लोन कम हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट, शेडयूल-3 इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, वि.पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्रे उभय पक्षांच्या वकीलांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद इत्यादीचे अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात.
मुद्दे
1. तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ?
व सदरची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? --- होय.
2. वि.प. फायनान्स कंपनी यांनी तक्रारदार यांना
द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? --- होय.
3. तक्रारदार मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्कम
मिळण्यास पात्र आहे काय ? -- होय.
4. काय आदेश ? --- अंतिम आदेशाप्रमाणे.
मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदार यांनी वि.प. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि यांचेडून ट्रक नं. एम.एच. 04-एएल- 5587 ( जुने वाहन) खरेदीकरिता दि. 3-11-2007 रोजी रक्कम रुपये 3,70,000/- इतकी रक्कम कर्ज म्हणून घेतलेले आहे. सदरचे वाहन तक्रारदार यांनी त्यांचे कौंटूबिक उत्पन्नासाठी व चरित्रासाठी खरेदी केलेले आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सदरचे वाहन स्वत:चे उपजिविकेकरिता खरेदी घेतले असल्याने सदरची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 :-
या मंचाने वि.प. यांनी दाखल केलेले कर्ज करारपत्र व तक्रारदार यांनी दाखल केले कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता कर्ज करारपत्र दि. 3-11-2007 नुसार वि.प. यांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 3,70,000/- इतक्या रक्कमेचे कर्ज अदा केलेले आहे. त्यासाठीचा व्याज दर द.सा.द.शे. 14.22 टक्के इतका असून प्रतिमहा कर्जफेड हप्ता रक्कम रुपये 11,274/- आहे. तसेच धनादेशाचा अनादर झालेस रु. 200/- प्रतिधनादेशामागे आकार आहे. प्रस्तुत कर्ज प्रकरण कोल्हापूर येथे झालेले आहे. प्रस्तुतचे कर्ज एकूण 60 हप्तेमध्ये कर्जाची परत फेड दि. 5-12-2007 ते दि. 5-11-2012 अखेर करणेची आहे. शेडयुल 3 प्रमाणे दर महिन्याचे 5 तारखेस हप्ता रक्कम भरणेचे आहे. पहिले 1 ते 59 चे हप्ते रु. 11,274/- प्रमाणे व 60 वा हप्ता रु. 11,293/- प्रमाणे देणेचे आहे. प्रस्तुतचा कर्जपुरवठा टाटा ट्रक (एलटीपी) रजिस्ट्रेशन क्र.एम.एच. 04-ए-5587 या वाहनासाठी केलेला आहे. तक्रारदार यांनी ता. 15-02-2011 रोजी अ.क्र. 1 ते 18 कडे वि.प. यांचे एकूण रु. 2,53,250/- इतकी रक्कम कर्ज रक्कम फेडीपोटी भरलेली आहे. तशा पावत्या या कामी ता. 2-01-2008 रुपये, 6,750/-, दि. 25-02-2008 रुपये 10,000/- , दि. 5-03-2008 रक्कम रु. 10,000/-, दि. 31-05-2010 रुपये 20,000/-, दि. 30-06-2008 रक्कम रु. 25,000/- दि. 19-07-2008 रुपये 5,000/- दि. 8-11-2008 रुपये 15,000/-, दि. 8-12-2008 रुपये 15,000/-, दि. 15-01-2009, रु. 10,000/- दि. 31-01-2009 रु. 12,000/-, दि. 31-03-2009 रु. 35,000/-, दि. 18-12-2009 रु. 10,000/-, दि. 8-02-2010 रु. 20,000/-, दि. 26-03-2010 रु. 10,000/- दि. 9-04-2010 रु.10,000/-, दि. 28-04-2010 रु. 10,000/-, दि. 18-05-2010 रु. 10,000/-, दि. 19-07-2010 रु. 20,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 2,53,250/- वि.प. यांचेकडे जमा केलेचे दिसून येते. तक्रारदाराने तक्रारीत सदरची रक्कम जमा केलेचे नमूद केलेले आहे. प्रस्तुत कर्जाची मुदत दि. 5-11-2012 अखेर आहे. अशी एकंदरीत वस्तुस्थिती असता तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेबरोबर कर्जाचे 48 इतके हप्ते होते असे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. पंरतु प्रत्यक्षात कर्ज करारपत्रामध्ये कर्जाचे 60 इतके हप्ते असलेचे नमूद आहे. व सदर करारापत्रावरती तक्रारदार यांच्या सहया आहेत. यावरुन तक्रारदार यांचे सदरचे कर्जफेडीचे हप्ते 48 इतके होते हे म्हणणे हे मंच मान्य करीत नाही. त्याचप्रमाणे या मंचाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेले तक्रार अर्जासोबत अ.क्र. 20 कडे दाखल केलेला दि. 20-12-2010 रोजी कर्ज खाते उतारा पाहिला असता त्यावर कर्जदार म्हणून तक्रारदारांचे नावाची नोंद आहे. त्यामध्ये Repayment date First due date 5/12/2007 असून Date of Expiry दि. 5/10/2014 असून रक्कम रु. 11,274/- चे 16 हप्ते, रु. 8,959/- चे 66 हप्ते व रक्कम रु. 2,227/- चा एक हप्ता असे नमूद केले आहे. सदरचा खातेउतारा ता. 20-12-2010 रोजीचा आहे. सदर उता-यावर Total received amount रु. 4,22,409/- असे नमूद आहे. Balance due amount रु. 53,607/- इतकी दिसून येते. सदर खाते उता-याचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदारांचे कर्ज रक्कमेचे परत फेडीचे 83 हप्ते इतके वाढविल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. तथापि वि.प. यांनी सदर कामी दाखल केलेला लेखी युक्तीवादाचा विचार करता त्यामध्ये वि. प. यांनी सदरचे कर्जफेडीचे एकूण 60 हप्ते आहेत असे नमूद केलेले आहे. तसेच वि.प. फायनान्स कंपनीचे खातेउत्या-याचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत खाते उतारे हे प्रचलित असणा-या Book Keeping and Accounting च्या पध्दतीस अनुसरुन नाहीत. सदर खातेउतारा हे सर्वसामान्य माणासाला किंवा ग्राहकाला आकलन होत नाहीत. त्याचप्रमाणे फायनान्स कंपनीने कर्ज करारपत्राप्रमाणे मुख्य कर्जाबरोबरच Parent Loan, Child Loan अशा प्रकारच्या कर्जाची नोंद प्रस्तुत दाखल कागदपत्रांमध्ये दिसून येते. याचा कोणताही सहजासहजी अर्थ लागत नाही. अशा प्रकारे मुख्य कर्ज रक्कमेबरोबरच करारपत्रामध्ये उल्लेख न करता अन्य रक्कमांची एकूण कर्ज रक्कमेत, कर्ज वाढवून जमा केलेल्या नोंदी या बेकायदेशीर आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडे प्रस्तुत कर्जाचे हिशोबाबत मागणी करुन रक्कम भागवणेस तयार असतानाही त्यास योग्य माहिती वि.प. यांनी दिलेचे दिसून येत नाही. तसेच तक्रारदाराने प्रस्तुत कर्ज रक्कमेपैकी बरीच मोठी रक्कम कर्जापोटी भरलेली आहे. व उर्वरीत रक्कम भरणेची तयारी दर्शविली आहे. मात्र वि.प. यांनी त्यास कोणतेही सहकार्य केलेले नाही अथवा हिशोबाचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. फायनान्स कंपनीकडून कर्जदारांना त्यांचे कर्जाबाबत हिशोब मागणे व त्यांचे शंकाचे निरसन करुन घेणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि. प. यांनी तक्रारदार कर्जदारास त्याचे कर्ज खातेबद्दल ग्राहकाभिमुख सेवा दिली नाही त्यामुळे त्यांनी सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र. 3 :- वि.प. यांनी केलेल्या सेवात्रुटीमुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला तसेच त्यांना या मे. कोर्टात सदरची तक्रार करावी लागली व त्यासाठी त्यांना खर्च करावा लागला. त्यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कमरु. 3,000/- व सदरची तक्रार दाखल करणेस झालेल्या खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र. 4 :- वर नमूद मुद्दा क्र. 1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तसेच तक्रारदाराची तक्रार त्यातील कथने तसेच लेखी युक्तीवाद यांचा सखोलतेने विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतेही दंड, जादा व्याज आकार न घेता कर्ज खाते दि. 3-11-2007 रोजीचे खाते उता-याप्रमाणे नमूद व्याजदराप्रमाणे कायदेशीर देय रक्कम भरणा करुन घ्यावी. सदर रक्कमा भरणा केलेनंतर ना हरकतपत्र तक्रारदाराना द्यावा. प्रस्तुत रक्कमा भरणा करेपर्यंत तक्रारदाराचे नमूद वाहन जप्त अथवा विक्री करु नये या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
वि.प. फायनान्स कंपनीने ग्राहकांच्या तसेच सामन्य कर्जदार व्यक्तीच्या लक्षात येईल अशा प्रकारची हिशोबांची पध्दती अवलंबावी तसेच कर्ज करारपत्र मराठी भाषेत असावे व त्यापध्दतीने सॉफटवेअर विकसीत करुन घ्यावे की जेणेकरुन भविष्यात अशा दाखल होणा-या तक्रारीस आळा बसेल व ग्राहकांस ग्राहकाभिमुख सेवा मिळेल असा सुचनात्मक आदेश हे मंच वि. पक्ष यांना देत आहे.
आ दे श
1) तक्रादाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2) वि. प. यांनी तक्रारदारास दि. 3-11-2007 रोजीच्या कर्ज करारपत्राप्रमाणे नमुद द.सा.द. शे. 14.22 % व्याजदराप्रमाणे इतर कोणतेही दंड, जादा व्याज आकारणी न करता, कायदेशीर कर्जाची देय रक्कम भरणा करुन घ्यावी व सदर रक्कमा मिळालेनंतर वि. प. यांनी तक्रारदारास ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
3) वि.प. यांनी बेकायदेशीररित्या कर्जाची रक्कम तक्रारदार भरणा करेपर्यंत तक्रारदाराचा ट्रक वाहन क्र. एम.एच. 04-एल-5587 जप्त अथवा विक्री करु नये.
4) वि.प. यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) अशी एकूण रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अदा करावी.
5) तक्रारदाने प्रस्तुतची कायदेशीर देणे रक्कम 60 दिवसांचे आत भरणा करावी.
6) सदरच्या आदेशाच्या प्रमाणित प्रती तक्रारदार व वि.प. यांना विनामुल्य पाठवाव्यात.