::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक :11.07.2016 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता यांचे मालकीचे शेत गट क्र. 8, 17, 18 मौजे मुस्तकापुर मध्ये 3 हेक्टर 10 आर, हे ओलीताचे शेत असून, सदर शेतात सोयाबीनची लागवड करण्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे सोयाबिन बियाण्याच्या 8 बॅग्ज, तिडके कृषी सेवा केंद्र मुर्तीजापुर येथून दि. 13/6/2014 व दि. 29/6/2014 रोजी विकत घेतले. सदर बियाणे दि. 21/7/2014 रोजी शेतामध्ये पेरले असता उगवण झाली नाही. त्यामुळे या बाबतची तक्रार तालुका कृषी अधिकारी अकोला यांच्याकडे केली. त्यानुसार, तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती, अकोला यांनी शेताची पाहणी करुन अहवाल दिला. सदर अहवालानुसार विरुध्दपक्ष कंपनीचे बियाणे सोयाबिन जे.एस. 335 या वाणाच्या अनुक्रमे लॉट क्र. 210, 55446, 55496 हे सदोष असल्याचे आढळले व सदर बियाण्याची उगवण क्षमता 15 टक्केच आढळून आली. या बाबतची तक्रार विरुध्दपक्ष यांचेकडे वारंवार करुनही तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. तक्रारकर्त्या-व्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता दर्शविली व म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाकडून एकूण नुकसान भरपाई रु. 5,02,104/- वसुल करुन मिळावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 18 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला, त्याचा थोडक्यात आशय असा…
विरुध्दपक्षांनी तक्रारीत केलेले आरोप नाकबुल करुन अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेले तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती, अकोला यांचे निरीक्षण हे गैरकायदेशिर आहे. सरकारद्वारे घालुन दिलेल्या नियमाप्रमाणे सदरहू समिती अपुर्ण असल्यामुळे, सदरहू अहवाल मान्य करण्यात येवू शकत नाही. निरीक्षणाच्या वेळेस विरुध्दपक्षाला हजर राहण्याबाबत संधी देण्यात आली नाही. सदर अहवाल हा प्रिटाईप्ड आहे. तक्रारकर्त्याने महाबीज शिवाय बालाजी व अजुन एका कंपनीचे बियाणे खरेदी केल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. त्या कंपनींना तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रारीत पक्ष केलेले नाही. स्थळ निरीक्षणाच्या वेळेस बियाण्याचा नमुना घेवून प्रयोग शाळेत पाठविणे अपेक्षित होते. फक्त बियाणे कमी उगवले, यावरुन बियाणे सदोष होते, हे म्हणणे चुकीचे आहे. याकरिता अनेक कारणे कारणीभुत असु शकतात. विरुध्दपक्ष ही नामांकित कंपनी असून उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणे विकण्याचे काम करतात. त्यांनी विकलेले बियाणे हे सरकारद्वारे प्रमाणित करण्यात आलेल्या बीज प्रमाणिकरण प्रयोगशाळे द्वारे तपासणी झाल्यानंतरच बाजारपेठेत विक्रीकरिता उपलब्ध होते. सदरहू लॉट नंबरचे बियाणे सुध्दा प्रमाणित असून, प्रयोग शाळेद्वारे त्याची उगवण शक्ती प्रमाणित करण्यात आलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारकर्त्याने वि.मंचासमक्ष बियाण्याचे नमुने सादर करायला पाहीजे होते, जेणे करुन ते प्रयोग शाळेत पाठविणे शक्य झाले असते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केले तसेच विरुध्दपक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त, तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन व विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून, काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
- तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे पृष्ठ क्र. 9 वरील पावतीवरुन सिध्द होत असल्याने व त्यावर विरुध्दपक्षाचा आक्षेप नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
- तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत असे नमुद केले की, त्याने त्याच्या शेतात लागवडीकरिता विरुध्दपक्ष कंपनीचे बियाणे, तिडके कृषी सेवा केंद्र मुर्तीजापुर, येथून दि. 13/6/2014 व दि. 29/6/2014 रोजी 8 बॅग विकत घेतले व दि. 21/7/2014 रोजी सदर सोयाबीनची पेरणी केली असता, सोयाबिनची उगवण झाली नाही. त्या बद्दल तालुक कृषी अधिकारी, अकोला यांचेकडे तक्रार नोंदविली. त्यानुसार तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती अकोला यांनी अहवाल दिला. सदर अहवालात तक्रारकर्त्याचे शेत गट क्र. 8, 17 व 18 मौजे मुस्तकपुर क्षेत्रफळ 8 एकर मध्ये पेरलेल्या 8 बॅग सोयाबीनच्या बियाणाची उगवण क्षमता फक्त 15 टक्के आढळून आल्याचे तज्ञाच्या समीतीने नमुद केले आहे. इतर शेतकऱ्यांना बियाण्यांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. परंतु तक्रारकर्त्याला मात्र वारंवार तक्रारी करुनही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. तक्रारकर्त्याला कर्ज काढून दुबार पेरणी करावी लागली. पहील्या पेरणी इतकाच खर्च तक्रारकर्त्याला दुबार पेरणीसाठी लागला आहे. विरुध्दपक्षाने निकृष्ट दर्जाचे बियाणे विकल्याने तक्रारकर्त्याची फसवणुक झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
- यावर, विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याला दुबार पेरणी करावी लागली, हे सिध्द करण्यासाठी कुठलाच पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला अहवालही अपुर्ण आहे व सदर स्थळ निरीक्षणाच्या वेळी विरुध्दपक्षाला हजर राहण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. सदर अहवालात महाबीज शिवाय तक्रारकर्त्याने बालाजी व अजुन एक कंपनीचे बियाणे खरेदी केल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे बियाणे ज्या शेतात पेरले, त्याच शेताचा दाखल अहवाल आहे कां? याचा बोध होत नाही. त्याच प्रमाणे बियाणे कमी उगवले, यासाठी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे बियाणेचे नमुने तक्रारकर्त्याने प्रयोगशाळेत पाठवायला पाहीजे होते. विरुध्दपक्ष ही नामांकीत कंपनी असून उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणे विकण्याचे काम करतात. परंतु विरुध्दपक्षाकडे आता या बियाण्याचे कोणतेही नमुने शिल्लक नाही. तसेच बीज कायद्यानुसार ठेवण्यात आलेला नमुना बियाण्याची वैधता संपल्यामुळे सादर करणे शक्य नाही.
- उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाने दाखल असलेल्या संपुर्ण कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता, तक्रारकर्ता त्याच्या तक्रारीतील बरेच मुद्दे सिध्द करु शकला नसल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत विरुध्दपक्ष कंपनीच्या सोयाबीन बियाण्यांच्या 8 पोत्यांची पेरणी केली असल्याचे, नमुद केले आहे ( पृष्ठ क्र. 2 ) तर तालुका कृषी अधिकारी यांना दि. 11/8/2014 रोजी लिहीलेल्या पत्रात, विरुध्दपक्षाच्या 9 बॅग मधील सोयाबीन बियाण्याची पेरणी केल्याचा उल्लेख आहे व तालुका स्तरीय तकार निवारण समीती, अकोला यांच्या अहवालातही विरुध्दपक्षाच्या 9 बॅगचा उल्लेख आहे. परंतु विरुध्दपक्षाच्या बियाणे खरेदी पावतीवर केवळ 5 बॅगचा उल्लेख आहे ( पृष्ठ क्र. 9 ) यात “कंपनीचे नाव” या खाली, महाबीज असा उल्लेख आहे तर उर्वरित पावत्यांवर “कंपनीचे नाव” या खाली ‘MSSC’ असा उल्लेख आहे.
त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्याचे रु. 4,00,000/- चे सोयाबीनचे नुकसान झाल्याचे व पुन्हा दुबार पेरणीसाठी खर्च करावे लागल्याचे सप्रमाण सिध्द केलेले नाही. तसेच इतर शेतकऱ्यांना महाबीजने म्हणजे विरुध्दपक्षाने नुकसान भरपाई दिल्याचेही सिध्द केलेले नाही.
तालुका स्तरीय समीतीच्या अहवालात तक्रारकर्त्याने त्याच्या शेत गट क्र. 8,17, 18 या क्षेत्रात महाबीज म्हणजे विरुध्दपक्ष, बालाजी व मार्क ॲग्री अशा तीन वेगवेगळया कंपनीचे बियाणे पेरल्याचे व त्याची सरसकट उगवण क्षमता 15 टक्के आढळल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे बियाणे नेमके किती क्षेत्रात पेरले व तेवढया क्षेत्रात किती नुकसान झाले, याचा स्पष्ट बोध होत नाही. त्याच प्रमाणे सदर अहवालावर विषयतज्ञ, महाबीज अकोला व अध्यक्ष / उपविभागीय कृषी अधिकारी, या महत्वाच्या व्यक्तीच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पृष्ठ क्र. 18 ते 23 वरील दस्तांवरुन तक्रारकर्त्याला काय सिध्द करायचे आहे, याचाही मंचाला बोध झालेला नाही.त्याच प्रमाणे इतर दोन बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाल्याचा उल्लेख त्यांच्या लेखी युक्तीवादात केला आहे. परंतु सदर दोन बियाणे कंपनीकडून किती नुकसान भरपाई मिळाली, याचा कुठलाही ठोस पुरावा तक्रारकर्त्याने मंचासमोर सादर केला नाही.
सबब तक्रारकर्ता त्याची तक्रार सबळ पुराव्यासह सिध्द करु शकलेला नसल्याने, सदरची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- तक्रारकर्ता त्याची तक्रार सबळ पुराव्यासह सिध्द करु न शकल्याने खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबद्दल कुठलेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
