मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये -

 

1.   तक्रारकर्त्यालने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या  कलम 12 अन्‍वये  प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यानत असे नमूद केले की, तो त्याच्या पत्नी सोबत  दि. 05.06.2013 रोजी सिताबर्डी येथील मॉल मध्येत खरेदीकरिता गेला असता तेथे त्याने  लकी ड्रॉ या योजनेचे कुपन  भरल्याडवर दि. 08.06.2013 रोजी  त.क.ला दूरध्व्नीवरुन लकी ड्रा द्वारे विजेता असल्या चे सांगितले आणि सदरचे बक्षिस घेण्याोकरिता पत्नी्सोबत येण्यााची विनंती केली. 

2. त्यातनुसार तक्रारकर्ता पत्नी  सोबत वि.प. 1 च्याी कार्यालयात गेल्या नंतर तेथील प्रतिनिधी पंकज सावरकर आणि अझिझ पाशा यांनी कन्ट्री  व्हॅककेशन संबंधिची संपूर्ण माहिती दिली व विरुध्द  पक्ष कंपनीची 10 वर्षाची सदस्यबता घेण्याहकरिता रुपये  1,00,000/- भरण्या करिता प्रोत्साआहित केले. या योजनेनुसार तक्रारकर्त्यां ना भारतात किंवा विदेशात (हॉलीडे पॅकेज ) पर्यटनाकरिता प्रत्येटक वर्षी 6 रात्री 7 दिवसाचा आनंद घेऊ शकतात असे सांगण्याडत आले.  जर तक्रारकर्ते पर्यटनाकरिता जाण्यारस इच्छूाक  नसेल तर विरुध्दत पक्ष तक्रारकर्त्याकला दरवर्षी रुपये 50,000/- ते 90,000/- चा लाभ मिळेल. तसेच तक्रारकर्त्यांकना सदरची सदस्ययता एक वर्षाच्याय आंत रद्द करावयाची असेल तर जमा रक्कामेच्यान 2 टक्केभ प्रोसेसिंग चार्जेस कपात करुन उर्वरित रक्करम विरुध्दी पक्ष परत करतील व एका वर्षानंतर तक्रारकर्त्यां्ना सदस्यरता रद्द करावयाची असेल तर वि.प. हे द.सा.द.शे. 18 टक्केा दराने रक्काम कपात करुन उर्वरित रक्करम परत करतील असा करारनामा दि. 08.06.2013 रोजी उभय पक्षात करण्याात आला होता व त्याेवेळी तक्रारकर्त्यााने रुपये 50,000/- नगदी स्व रुपात आणि रुपये 50,000/- डेबिट कार्ड द्वारे विरुध्द् पक्ष कंपनीकडे अदा केले होते. त्याानंतर पुन्हा् वि.प.ने त.क.ला 8 दिवसांनी रुपये 50,000/- अतिरिक्त  जमा केल्याास तक्रारकर्त्यां ना 10 वर्षा एैवजी 30 वर्षाची सदस्याता मिळेल असे सांगितल्या5मुळे तक्रारकर्त्या ने दि. 13.06.2013 रोजी रक्क0म रुपये 50,000/-  जमा केली, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्या ने विरुध्दत पक्षाकडे एकूण रक्कएम रुपये 1,50,000/- जमा केली होती.

3.   तक्रारकर्ता डिसेंबर 2013 मध्ये0 विरुध्द0 पक्ष 1 च्याक कार्यालयात जाऊन त्यां3च्याद सदस्यकता कार्ड ( मेंबरशिप कार्ड)  संबंधित विचारणा केली असता दोन कार्ड तक्रारकर्ता व त्यायच्यार पत्नीेच्याप नांवे आणि दोन कार्ड मुलांच्याा नांवे असे चार कार्ड प्राप्ते झाले. त्या्नंतर या सदस्य‍ता कार्डचा लाभ घेण्यांकरिता विचारणा केली असता त्या बाबतची योग्यव माहिती न पुरविल्या मुळे तक्रारकर्त्यायने विरुध्दव पक्षाला दि. 30.04.2015 रोजी पत्र दिले असता विरुध्दा पक्षाचे प्रतिनिधी पंकज सावरकर आणि अझिझ पाशा यांनी तक्रारकर्त्या ची फसवणूक केली असल्याेची बाब लक्षात आल्यायमुळे तक्रारकर्त्या ला मानसिक धक्का5 बसला. त्यालनंतर विरुध्दर पक्षाने दि. 22.09.2015 रोजी जुने प्रतिनिधीच्या् जागी नविन प्रतिनिधी सुनील आदमने यांना नियुक्ता केले. त्यांोनी तक्रारकर्त्यााला दूरध्वरनीद्वारे कळविले की, तक्रारकर्त्यांयना स्वनतःची सदस्येता इतर व्याक्ती च्याय नांवे हस्तां तरित करावयाची असेल तर तक्रारकर्त्यािला त्यााच्यास जमा रक्क मे एैवजी रुपये 2,80,000/- प्राप्तत  होईल. त्यातकरिता तक्रारकर्त्या ला केवळ रुपये 1000/- सदस्य्ता हस्तांातरण शुल्क, जमा करावे लागेल असे सांगितल्या नंतर तक्रारकर्त्यााने त्व-रित रुपये 1000/- रोख स्वकरुपात विरुध्दा पक्षाकडे जमा केले व त्याकबाबतची पावती सुध्दा0 देण्याित आली होती, परंतु तक्रारकर्त्यावला आजपर्यंत सदरच्याष रक्क मेचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. म्हतणून दि. 17.07.2017 रोजी विरुध्दय पक्षाला त्यााची सदस्यहता रद्द करुन जमा रक्कणम रुपये 1,51,000/- परत करण्यापची विनंती केली असता विरुध्द  पक्षाने दि. 19.07.2017 रोजी तक्रारकर्त्यांला पत्राद्वारे " as per membership agreement it is clear mentioned membership is non refundable, but company has given option transfer ones to willing person.” And on that day assured to complainants that complainants membership value of Rs.2,80,000/- and they will sale said membership to other customer and refund the amount of Rs. 2,80,000/- within 8 days". असे कळविले. 

4. विरुध्दe पक्षाने आजपर्यंत तक्रारकर्त्याmच्या, नांवे असलेली सदस्याता इतर व्यmक्तीेच्याध नांवे हस्तांदतरित केली नाही किंवा त्यायची सदस्यवता रक्कयम सुध्दाb परत केली नाही अथवा त्याेचा लाभ देखील मिळालेला नसल्या ने तक्रारकर्त्याचने विरुध्द‍ पक्षाला दि. 28.08.2017 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्या्ची प्रत धरमपेठ पोलिस स्टेरशनला देखील पाठविली होती. परंतु सदरच्यात नोटीसची विरुध्दे पक्षाने दखल न घेतल्यालमुळे तक्रारकर्त्या ने प्रस्तुपत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की,  विरुध्दु पक्ष क्रं. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याकला रक्कमम रुपये 2,80,000/- परत करावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई देण्या्त यावी अशी विनंती केली आहे.

5. विरुध्दस पक्ष 1 व 2 यांनी आपला लेखी जबाब प्राथमिक आक्षेपासह नोंदवून तक्रारीतील कथन अमान्यन केले असून ते  दिशाभूल करणारे आहे . तसेच तक्रारकर्त्यासने त्यााच्यान तक्रारीत विरुध्दन पक्षावर लावलेले आरोप सिध्द  केलेले नाही. त्या मुळे तक्रारकर्ता विरुध्दत पक्षाचा ग्राहक नाही. उभय पक्षात झालेल्याल करारातील  नमूद अटी व शर्ती प्रमाणे विरुध्दत पक्ष सदस्यनता शुल्कक परत करण्याहस जबाबदार नाही. तक्रारकर्त्या्ने विरुध्दत पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता त्या‍ला कळविले होते की, उभय पक्षात  ठरलेल्या   करारानुसार पर्यटनाकरिता असलेल्यात शर्ती व अटीप्रमाणे सर्व सुविधा देण्यापस तयार आहे. परंतु तक्रारकर्ता कधीही विरुध्दा पक्षाकडील योजनेचा लाभ मिळविण्या करिता आला नाही. तसेच  जुन 2013 मध्ये् उभय पक्षातील करार संपुष्टादत आल्यालनंतर किमान 4 वर्षाने म्हचणजेच सन 2017 मध्येभ तक्रारकर्त्यााने तक्रार दाखल केली असल्या्मुळे ती  मुदतबाहय असून आयोगाला प्रस्तुयत तक्रार चालविण्याकचा अधिकार नाही. तसेच त.क.ने विरुध्द् पक्षाला केवळ त्रास देण्या च्या1 उद्देशाने वर्तमान तक्रार दाखल केली आहे.  विरुध्दल पक्षाने तक्रारकर्त्यायला यापूर्वीच सदस्यदता कार्ड पुरविलेले असल्यालमुळे विरुध्दे पक्षाने तक्रारकर्त्यारला कुठलीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही अथवा अनुचिఀत व्यालपारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. म्हरणून प्रस्तुदत तक्रार दंडासह खारीज करण्या त यावी अशी विनंती केली आहे.

6.      उभय पक्षाने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्ताीवेज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद इत्यानदीचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यावत आले.     

 

1. तक्रारकर्ता विरुध्दक पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय.

2. विरुध्दर पक्षाने सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय

3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे 

कारणमिमांसा

7. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याेने विरुध्द  पक्षाने जाहीर केलेल्याय योजनेनुसार  10 वर्षाची सदस्यिता घेण्यााकरिता रुपये 1,00,000/- जमा केले होते व या  योजनेनुसार तक्रारकर्ता  कुटुंबासह भारतात किंवा विदेशात (हॉलीडे पॅकेज ) पर्यटनाकरिता प्रत्येकक वर्षी 6 रात्री 7 दिवसाचा आनंद घेऊ शकत होते. अन्य था तक्रारकर्ता  पर्यटनाकरिता जाण्याेस इच्छूीक नसेल तर तक्रारकर्त्याशला दरवर्षी रुपये 50,000/- ते 90,000/- चा विरुध्दर पक्षा द्वारे लाभ मिळणार होता. तसेच तक्रारकर्त्याषला सदरची सदस्यजता एका वर्षाच्याय आंत रद्द करावयाची असल्याास वि.प.  जमा रक्कीमेच्याा 2 टक्केय प्रक्रिया शुल्कन कपात करुन उर्वरित रक्कयम परत करतील आणि एका वर्षानंतर तक्रारकर्त्यासला सदस्याता रद्द करावयाची असेल तर वि.प. हे द.सा.द.शे. 18 टक्केस दराने रक्ककम कपात करुन उर्वरित रक्क्म परत करतील असा करारनामा दि. 08.06.2013 रोजी उभय पक्षात करण्यातत आला होता व त्यायवेळी तक्रारकर्त्यादने रुपये 50,000/- नगदी स्वयरुपात आणि रुपये 50,000/- डेबिट कार्ड द्वारे अदा केले होते हे निशाणी क्रं. 2 वर दाखल दस्तासवेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्दत पक्षाचा ग्राहक असल्याचचे सिध्दभ होते. 

8. तसेच रुपये 50,000/- अतिरिक्त‍ जमा केल्यादस तक्रारकर्त्यााला  10 वर्षा ऐवजी 30 वर्षाची सदस्यसता मिळेल असे विरुध्दे पक्षाने सांगितल्याजमुळे  दि. 13.06.2013 रोजी रक्क म रुपये 50,000/- जमा केले, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्यााने विरुध्दा पक्षाकडे एकूण रक्क2म रुपये 1,50,000/- जमा केली होती हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्ताेवेजावरुन दिसून येते.

9.   दि. 22.09.2015 रोजी विरुध्दअ पक्षाने तक्रारकर्त्यााला जर स्वेतःची सदस्ययता इतर व्ययक्तीिच्याअ नांवे हस्तांजतरित करावयाची असेल तर तक्रारकर्त्यानला त्यााच्या  जमा रक्क मेच्या  एैवजी रुपये 2,80,000/- प्राप्तत  होईल व त्यारकरिता तक्रारकर्त्या ला रुपये 1000/- जमा करावे लागेल असे सांगितल्या,मुळे त्यापच दिवशी रुपये 1000/- रोख स्व्रुपात विरुध्दद पक्षाकडे जमा केले असल्या.चे दाखल पावतीवरुन दिसून येते. परंतु तक्रारकर्त्यातला ठरल्याडप्रमाणे आजतागायत रक्क म प्राप्तत झाली नाही अथवा विरुध्दर पक्षाकडून आजपर्यंत सदरच्याे कन्ट्रीा व्हेदकेशन क्लतबच्या  सदस्यरत्वाकचा कोणताही लाभ मिळालेला नसल्याामुळे दि. 17.07.2017 रोजी त्यारची सदस्याता रद्द करुन जमा रक्कीम रुपये 1,51,000/- परत करण्या2ची विनंती केली होती. त्यायनंतर सुध्दाा विरुध्दर पक्षाने आजपर्यंत तक्रारकर्त्या-च्याण नांवे असलेली सदस्ययता इतर व्याक्तीयच्या  नांवे हस्तां तरित केली नाही अथवा सदस्य्ता रक्कयम परत सुध्दाि केली नाही ही विरुध्दं पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्याापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्यायचे स्‍पष्‍टपणे  दिसून येते. 

सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित. 

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्यातची तक्रार अंशतः मंजूर. 

2. विरुध्दे पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तारित्याच तक्रारकर्त्याअकडून सदस्य ता म्हेणून घेतलेली रक्करम रुपये 1,51,000/- व त्यािवर सदस्यकता हस्तांबतरण जमा केल्यारचे शुल्कप दि.22.09.2015 पासून ते प्रत्य्क्ष रक्कदम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के् दराने व्याकजासह रक्केम तक्रारकर्त्याकला अदा करावी. 

3. विरुध्द  पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तेरित्याा तक्रारकर्त्याीला झालेल्याव  शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हकणून रुपये 10,000/- द्यावे. 

4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्कक देण्या.त यावी. 

5. तक्रारकर्त्याचला प्रकरणाची ‘ब’  व  ‘क’ फाईल परत करावी.