::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/04/2015 )
माननिय सदस्या श्रीमती जे.जी. खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ती ही मालेगाव, जि. वाशिम येथील रहिवाशी आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेख शब्‍बीर शेख सुलतान हे दिनांक 12/05/2013 रोजी मालेगांव येथे मयत झालेले आहे. मयत हयात असतांना विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी महींद्रा कंपनीची मॅक्‍झीमो ही चार चाकी गाडी घेण्‍यासाठी फायनांस देण्‍याचे, रिस्‍क पॉलिसी काढून देण्‍याचे सांगीतले होते, त्‍याचप्रमाणे गाडीचे संपूर्ण महिन्‍याचे हप्‍ते भरण्‍यापूर्वी जर गाडी मालकाचा मृत्‍यू झाला तर, उर्वरीत हप्‍ते भरण्‍याची जबाबदारी नसते, गाडीमालकाच्‍या मृत्‍यूनंतर विम्‍याच्‍या रक्‍कमेतुन उर्वरीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम वजा करुन उर्वरीत विम्‍याची रक्‍कम ही मयताच्‍या वारसास मिळते असे सांगीतले होते. त्‍यानंतर गाडी खरेदी करण्‍याचे ठरले. त्‍यानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 यांनी मयता कडून रिस्‍क पॉलिसीसाठी प्रिमीयम रुपये 3,500/- व अॅग्रीमेंट खर्चाचे कारण सांगून विरुध्द पक्ष क्र. 4 याने रुपये 5,000/- असे एकूण 8,500/- स्विकारले व विरुध्द पक्षांनी संगनमताने लोन केस ची कागदपत्रे त्‍याचप्रमाणे रिस्‍क पॉलिसीची कागदपत्रे तयार केली व काही को-या बॉंडपेपर व को-या कागदांवर मयताच्‍या सहया घेतल्‍या होत्‍या. त्‍यानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 1,2, 4 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 शी संगनमताने अकाउंट नं. 000035, लोन केस नं. एक्‍सव्हिएफपीएकेओ 00000557166 सट्रीफीकेट नं. 0000013839 प्रमाणे पॉलिसी काढली व फसविण्‍याचे उद्देशाने मयत हा गाडी मालक असतांना मयताचे नावे रिस्‍क पॉलिसी न काढता जाणीवपूर्वक अनोळखी अस्‍तीत्‍वात नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नावे पॉलिसी काढली व मयतास खोटे नॉमीनी दाखवले.
मृत्‍यूपूर्वी मयताने वाशिम येथील गद्रे अॅटोकॉम येथुन महींद्रा कंपनीची मॅक्‍झीमो गाडी आर.टी.ओ. रजिष्‍ट्रेशन क्र. एमएच 37-बी-2068 विकत घेतली, त्‍यावेळी गाडीची ऑन रोड किंमत ही 3,39,000/- रुपये होती. विरुध्द पक्षांनी सुचविल्‍याप्रमाणे मयताने विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडून रुपये 2,74,000/- रुपये गाडीसाठी लोन केस करुन घेतली व मयताने उर्वरीत रक्‍कम रोख स्‍वरुपात डाउन पेमेंट म्हणून भरली. त्‍यानंतर मयतास गाडीचे 8,700/- रुपये प्रतीमहा हप्‍ते भरावयाचे होते. मयत हा दिनांक 12/05/2013 रोजी मृत्‍यू पावला आहे. मृत्‍यूपर्यंत मयताने गाडीच्‍या फायनांन्‍सचे नियमीत हप्‍ते भरलेले आहेत. मयताने लोन केस ची रिक्‍स पॉलिसी काढल्‍यामुळे, मयताचे मृत्‍यूनंतर उर्वरीत हप्‍ते भरण्‍याची जबाबदारी मयताचे वारसाची नाही. तक्रारकर्तीने वारंवार व्‍यक्‍तीश: विरुध्द पक्षांना भेटून मयताचे मृत्‍यूबाबत सांगीतले व गाडीची रिस्‍क पॉलिसी व आर.टी.ओ. कडून हायपोथीकेशन काढण्‍यासाठी एन.ओ.सी. मागीतली. त्‍यावेळी विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 4 यांनी तक्रारकर्तीस रिक्‍स पॉलिसी सर्टीफीकेट दिले व सांगीतले की, आपणास गाडीचे उर्वरीत हप्‍ते भरावे लागेल, अन्‍यथा गाडी ओढून नेऊ. सदर पॉलिसीमध्‍ये मयताची 2,58,190.73 एवढी रिस्‍क कव्‍हर आहे. त्‍यानुसार दरमहा 8,709/- रुपये हप्‍त्‍याप्रमाणे मृत्‍यू महिन्‍यापासून म्‍हणजे माहे मे 2013 पासून पॉलिसी एक्‍सपायरी फेब्रुवारी 2014 पर्यंत एकूण 9 हप्‍त्‍याची रक्‍कम वगळता उर्वरीत विम्‍याची रक्‍कम 1,79,810/- विरुध्द पक्षाकडून घेणे बाकी आहे. तक्रारकर्तीने नोटीस पाठवून गाडीची एन.ओ.सी व विमा रक्‍कमेची मागणी केली, परंतु विरुध्द पक्षाने नोटीसची दखल घेतली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी आपसात संगनमत करुन, सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीने सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, तक्रार मंजूर करावी, विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीकडून अथवा मयताचे कोणतेही वारसाकडून गाडीचे उर्वरीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम वसुल करु नये, त्‍याचप्रमाणे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस गाडीची एन.ओ.सी व उर्वरीत विम्‍याची रक्‍कम 1,79,810/- द.सा.द.शे. 18 % व्‍याजदराने दयावी, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- व्‍याजासह दयावेत, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 07 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) सदर प्रकरणात वि. न्याय मंचाने दिनांक 31/08/2013 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्द पक्ष क्र.3 ला नोटीस बजाविल्‍यानंतर देखील विरुध्द पक्ष क्र. 3 गैरहजर. तरी प्रकरण विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द एकतर्फी चालविण्‍यांत यावे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही, त्‍यामुळे प्रकरण विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द लेखी जबाबाशिवाय चालविण्‍यात यावे असेही आदेश पारित झाले.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 4 चा लेखी जवाब - विरुध्द पक्ष क्र. 4 ने निशाणी-15 प्रमाणे त्‍यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्तीचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष क्र. 4 हा गद्रे अॅटोकॉन येथे पगारी स्‍वरुपावर कामाला आहे. त्‍याचे गद्रे अॅटोकॉन येथे येणा-या प्रत्‍येक ग्राहकाला गाडी दाखविणे व गाडी संबंधी योग्‍य ती माहिती कागदपत्र स्‍वरुपात ग्राहकाला समजावून सांगण्‍याचे काम आहे. ग्राहकाजवळ गाडी घेण्‍याबाबत पैसे उपलब्‍ध नसल्‍यास, अमुक एका कंपनीकडून फायनान्‍स घ्‍या असे सांगण्‍याशी, विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांचा काहीही संबंध नाही. सदर तक्रारीत मयत हा गाडी घेण्‍यासाठी गद्रे अॅटोकॉन येथे आला व त्‍याने महेंद्रा कंपनीची मॅग्‍झीमो ही चारचाकी गाडी पसंत केली व विरुध्द पक्ष क्र. 4 यास मी फायनान्‍स ची मदत घेवून वरील गाडी घेत आहे असे सांगीतले. यानंतर मयत हा चोलामंडलम फायनान्‍स कंपनी यांचेकडे स्‍वत: गेला व तेथे विरुध्द पक्ष क्र. 1, 2 व 3 हयांनी मयतासोबत काय बोलणे केले, कोणती पॉलिसी काढली, कोणते कागदपत्र मयत याने सही केलेत, त्‍यावेळेस त्‍यांनी मयतास काय प्रलोभणे दिलीत, याचेशी विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांचा काहीही संबंध नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 4 हा गाडीबाबत कोणतीही सेवा पुरवत नसुन, मयत हा विरुध्द पक्षाचा कोणत्‍याही संबंधाने ग्राहक ठरत नाही, विरुध्द पक्ष क्र. 4 याचेशी सदर प्रकरणाचा कोणताही संबंध नाही. वास्‍तविक विरुध्द पक्ष क्र. 4 हा गद्रे अॅटोकानचा पगरी नोकर असुन, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष क्र. 4 विरुध्द खोटे प्रकरण दाखल केल्‍यामुळे दंड करावा व विरुध्द पक्ष क्र. 4 यास प्रकरणातुन मुक्‍त करावे. विरुध्द पक्ष क्र. 4 ने त्‍यांचा जबाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला.
5) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार तसेच दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्द पक्ष क्र. 4 चा लेखी जबाब, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा आक्षेप, तक्रारकर्तीचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन पारित करण्‍यात आला.
या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी मंचात हजर झाल्‍यावर आक्षेप दाखल केला होता. परंतू सदर आक्षेपामधील मजकूर पाहता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा हा आक्षेप अंतिम युक्तिवादाच्‍या वेळी विचारात घेण्‍यात येईल, असा आदेश त्‍यावर पारित करण्‍यात आला होता. मात्र त्‍यानंतर मुदतीत लेखी जबाब न दाखल केल्‍यामुळे प्रकरण विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्‍या लेखी जबाबाशिवाय चालविण्‍यात यावे, असे आदेश पारित केले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्‍यानंतर पोष्‍टाने त्‍यांचा लेखी जबाब मंचाला पाठविला होता. परंतू नियमानुसार त्‍यांनी लेखी जबाबाशिवाय आदेश रद्दबातल न करुन घेतल्‍यामुळे त्‍यांचा हा जबाब वाचता येणार नाही असे आदेश, तक्रारकर्तीने दाखल केलेला अर्ज निशाणी 31 वर मंचाने पारित केलेला आहे. या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना नोटीस बजाविल्‍यानंतर देखील ते गैरहजर राहिलेले आहे, त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द एकतर्फी प्रकरण चालविण्‍याचा आदेश मंचाने पारित केला होता. या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 4 हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा एजंट असल्‍याचे निदर्शनास येते. त्‍यामुळे त्‍यांनी जरी मध्‍यस्‍थी करुन तक्रारकर्तीच्‍या पतीची व विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेशी व्‍यवहारात ओळख करुन दिली असली तरी तक्रारकर्ती किंवा तिचे पती हे विरुध्द पक्ष क्र. 4 चे ग्राहक होत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचेवर कोणतीही जबाबदारी लादण्‍यात आलेली नाही. सबब हे प्रकरण तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तऐवजांवरुन व त्‍याबद्दलच्‍या युक्तिवादावरुन निकाली काढण्‍यात आले आहे.
तक्रारकर्ती तर्फे असा युक्तिवाद करण्‍यात आला की, तिचे मयत पती शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडून त्‍यांच्‍या गाडीसाठी रिस्‍क पॉलिसी काढली होती. या पॉलिसीप्रमाणे गाडीची लोन केस व गाडी मालकाची लाईफ कव्‍हर राहणार होती. त्‍याचप्रमाणे गाडीचे संपूर्ण महिन्‍याचे हप्‍ते भरण्‍यापूर्वी जर गाडी मालकाचा मृत्‍यू झाला तर उर्वरीत हप्‍ते भरण्‍याची जबाबदारी वारसांची राहिली नसती, व गाडी मालकाच्‍या मृत्‍यूनंतर या विम्‍याच्‍या रक्‍कमेतून उर्वरीत हप्‍त्‍यांची रक्‍कम वजा करुन उर्वरीत विम्‍याची रक्‍कम ही मयताच्‍या वारसास मिळणार होती. त्‍यानुसार तक्रारकर्तीच्‍या मयत पतिने विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे रक्‍कम भरलेली आहे. तसेच त्‍यानंतर तक्रारकर्तीच्‍या मयत पतिने महिंद्रा मॅक्‍झीमो हे वाहन ज्‍याची किंमत 3,39,000/- होती. ते विकत घेतले व त्‍यासाठी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडून 2,74,000/- रुपयाचे कर्ज प्राप्‍त करुन वाहनाची उर्वरीत रक्‍कम ही तक्रारकर्तीच्‍या मयत पतिने भरलेली होती. तक्रारकर्तीचे पती मयत झाल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांना भेटून सदर गाडीची रिस्‍क पॉलिसी कर्जाबद्दल NOC मागीतली. परंतू विरुध्द पक्ष यांनी असे सांगीतले की, गाडीचे उर्वरीत कर्जाचे हप्‍ते भरावे लागतील तसेच रिस्‍क पॉलिसी मध्‍ये जाणीवपूर्वक मयत हा गाडी मालक असतांना मयताच्‍या नांवे रिस्‍क पॉलिसी न काढता अनोळखी अस्‍तीत्‍वात नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नांवे ही पॉलिसी काढली होती. त्‍यावरुन विरुध्द पक्षाने फसवणूक केल्‍याचे लक्षात आले. तक्रारकर्तीचे पती मयत झाल्‍यापासून तर पॉलिसी एक्‍सपायरी म्‍हणजे फेब्रुवारी 2014 पर्यंत एकूण 9 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम वगळता उर्वरीत विम्‍याची रक्‍कम रुपये 1,79,810/- विरुध्द पक्षाकडून घेणे बाकी आहे. परंतू विरुध्द पक्ष ही रक्‍कम देत नाहीत व गाडीची NOC ही देत नाहीत.
वरीलप्रमाणे तक्रारकर्तीचा युक्तिवाद ऐकून, मंचाने दाखल दस्‍तांची पडताळणी केली असता असे दिसते की, वाहन क्र.एमएच 37 बी 2068 हे शेख शब्‍बीर शेख सुलतान हयांचे नांवे आढळते. तक्रारकर्ती ही शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांची पत्‍नी या नात्‍याने सदर तक्रारीत नमुद आहे. या कथनाला नकारार्थी कथन उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे हे कथन मंच स्विकारत आहे. शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांचा दिनांक 12/05/2013 रोजी मृत्‍यू झाला, असे दाखल दस्‍तांवरुन दिसते.
विरुध्द पक्ष क्र. 4 च्‍या लेखी जबाबावरुन व तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन असा बोध होतो की, मयत शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडून करार करुन त्‍यांचे वरील वाहनास कर्ज रक्‍कम रुपये 2,74,500/- उपलब्‍ध करुन घेतले होते. या कर्जाचा हप्‍ता 8,709/- रक्‍कमेचा असून त्‍याचा कालावधी 1 मार्च 2011 ते 1 ऑक्‍टोंबर 2014 पर्यंत असून एकंदर 44 महिन्‍यात 44 हप्‍ते मयत शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांना भरावयाचे होते. तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर सदर EMI भरल्‍याच्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या आहे. त्‍यावरुन असा बोध होतो की, जवळपास 18 कर्ज हप्‍ते भरल्‍या गेले आहेत व अजून जवळपास रक्‍कम रुपये 1,17,738/- व्‍याज रक्‍कम व दंड रक्‍कमेसहीत भरावयाची राहिलेली आहे. तसेच दाखल दस्त ‘ सर्टीफीकेट ऑफ इन्‍शूरन्‍स ’ यावरुन असे समजते की, या सर्टीफीकेट मध्‍ये पॉलिसी होल्‍डर म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे नाव नमूद आहे. लोन क्रमांक हा देखील कर्ज करारामध्‍ये जो आहे तोच नमूद आहे. परंतू इन्‍शुअर्ड मेंबर यामध्‍ये जे नाव नमूद आहे ते मयत शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांचे नसून शेख अन्‍सार शेख सुलतान असे आहे व नॉमिनी या सदरात मयत शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांचे नाव नमूद आहे. मंचाच्‍या मते ही विरुध्द पक्ष क्र. 3 च्‍या सेवेतील न्‍यूनता आहे. कारण सदर पॉलिसी ही तक्रारकर्तीचे मयत पती शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांच्‍या नावे पाहिजे होती. हया सर्टीफीकेट वरुन असे दिसते की, या पॉलिसीची सम इन्‍शुअर्ड रक्‍कम 2,58,190/- इतकी असून त्‍याचा कालावधी 15 फेब्रुवारी 2011 ते 14 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत अस्तित्‍वात होता. तसेच याची प्रिमीयम रक्‍कम रुपये 3,499.99 पैसे (रुपये 3,500/-) इतकी विरुध्द पक्ष क्र.3 ला मिळालेली दिसते. त्‍यामुळे शेख शब्‍बीर शेख सुलतान यांची मृत्‍यू तारीख ते पॉलिसी एक्‍सपायरी तारीख या कालावधीतील एकंदर 9 पॉलिसी हप्‍त्‍यांची रक्‍कम वगळून उर्वरीत विम्‍याची रक्‍कम रुपये 2,26,690/- एवढी रक्‍कम हया पॉलिसी पोटी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना देणे निघते. या रक्‍कमेतून त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडील राहिलेले कर्ज हप्‍ते वळते केल्‍यास तरीसुध्‍दा काही ना काही रक्‍कम विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्तीला देणे आहे. म्‍हणजे तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडील राहिलेले कर्ज हप्‍ते हे करारानुसार व्‍याज व दंड रक्‍कमेसहीत भरावयाचे आहेत व पॉलिसीपोटी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडून राहिलेली रक्‍कम सव्‍याज घेणे आहे. कारण तक्रारकर्तीने या रिस्‍क पॉलिसीबद्दल तक्रारीत जे कथन नमूद केले तसे दाखल दस्‍तऐवजात नमूद नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी जो प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे तो मंचाला पटत नाही. सबब तो फेटाळण्‍यांत येतो. अशाप्रकारे वर विश्‍लेषण केल्‍यानुसार तक्रारीतील विरुध्द पक्ष क्र. 3 इंन्‍शुरन्‍स कंपनी यांनी तक्रारकर्तीचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडील कर्ज खाते निल करावे व उरलेली रक्‍कम तक्रारकर्तीला द्यावी. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कर्ज निल बाबतचे सर्व कागदपत्रे तक्रारकर्तीला द्यावे. सर्व विरुध्द पक्षांनी मंचाची नोटीस मिळाल्‍यानंतरही योग्‍य ते स्‍पष्‍टीकरण दिले नाही, तसेच सेवेत न्‍यूनता ठेवून तक्रारकर्तीला देखील नुकसान पोहचविले, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती योग्‍य ती नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या मयत पतीचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडील असलेले कर्ज खाते निल करावे, व त्‍यातून उरलेली रक्‍कम तक्रारकर्तीस वापस करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस गाडीचे NOC व ईतर कागदपत्रे वापस करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चासहीत रक्‍कम रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
svgiri जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
