ग्राहक तक्रार क्र. : 23/2015
दाखल तारीख : 06/01/2015
निकाल तारीख : 07/10/2015
कालावधी: 0 वर्षे 10 महिने 0 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. माणिक बंकटराव मगर,
वय – 60 वर्षे, धंदा – शेती,
रा.सौंदणा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
2. सौ. आशाबाई माणिकराव मगर,
वय – 55 वर्षे, धंदा – शेती व घरकाम, रा. सदर.
3. सुधिर माणिकराव मगर,
वय- 32 वर्षे, धंदा – शेती, रा.सदर.
4. संजय माणिकराव मगर,
वय -30 वर्षे, धंदा- शेती, रा. सदर.
5. संतोष माणिकराव मगर,
वय -28 वर्षे, धंदा – शेती,
रा.सदर. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. व्यवस्थापकीय संचालक,
ग्रीन गोल्ड सिडस प्रा.लि. गट क्र.65, नारायणपूर शिवार,
वाळूज- औरंगाबाद, ता. जि. औरगाबाद.
2. यशवंत कृषी सेवा केंद्र,
प्रो.प्रा. नानासाहेब तानाजी पवार,
वय- 36 वर्षे, धंदा - व्यापार,
रा. आनंद कॉम्प्लेक्स बस स्टँड जवळ,
येडशी, ता.जि. उस्मानाबाद.
3. तालूका कृषी अधिकारी,
प.स.कळंब, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.एस.मुंढे.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधिज्ञ : श्री.ए.व्ही.मैंदरकर.
विरुध्द पक्षकार क्र.2 तर्फे विधिज्ञ : स्वत:.
विरुध्द पक्षकार क्र.3 तर्फे विधिज्ञ : स्वत:.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्री.मुकुंद बी.सस्ते, यांचे व्दारा:
अ) अर्जदाराने त्यांचे वहीवाटीतील मालकीचे क्षेत्र विप क्र.1 ने उत्पादीत केलेले सोयाबीन चे बियाणे हे दोष युक्त असल्याचे व त्यासाठी विप क्र.1 व विप क्र. 2 व 3 जबाबदार असल्याचे म्हणणे आहे. विप क्र.1 ही ग्रीन गोल्ड सिडस कंपनी असून ही कंपनी दिलेले बियाणे हे 2 मार्फत तक्रारदाराने खरेदी केलेले आहे. यासाठी आवश्यक ती मशागत व इतर गोष्टीचे पुर्व तयारी करुन 2014 च्या जुलै महिन्यात खरीप हंगामा करीता त्यांनी तक क्र. 1 चे नावे गट क्र.64 मधील 80 आर. गट क्र.148 मधील क्षेत्र 1 हे 3 आर. तक क्र.2 चे नावे गट क्र.149 मधील क्षे.0 हे 90 आर. तक क्र.3 चे नावे गट क्र.141 मधील क्षेत्र 1 हे 05 आर, तक क्र.4 चे नावे गट क्र.140 मधील क्षेत्र 1 हे.78 आर व तक क्र.5 चे नावे जमीन गट क्र.141 मधील क्षेत्र 1 हे 05 आर क्षेत्रामध्ये पेरणी झाल्यानंतर अंदाजे 1 महिना उलटून गेल्यावर त्यांनी विप क्र.3 यांना कळवून पंचनामा तज्ञांमार्फत करुन घेतला व त्यामुळे या कामासाठी त्याला दुबार पेरणी करता आली नाही. तक्रारदाराने 2013 मध्ये प्रती एकरी 2012 मध्ये 12 ते 14 क्विंटल या सोयाबीनचे उत्पन्न घेतलेले होते. त्यासाठी 3040 प्रती क्विंटल भाव मिळाला असून दर वर्षाला त्या सोयाबीन पिकापासून प्रती वर्षी 120 ते 140 क्विंटल सोयबीनचे उत्पन्न घेतात व त्यांना अंदाजे रु.45,000/- ते 50,000/- उत्पन्न मिळते पण पुर्वी मशागतीसाठी तक्रारदारास रु.30,000/- खर्च आला. त्यामुळे हा खर्च व इतर सर्व खर्च ज्यामध्ये आर्थिक मानसिक खर्च आहे रु.8,68,750 विप क्र. 1 व 2 हे देण्यास जबाबदार आहे अशी मागणी तक ने केली आहे. 11 बॅगांपैकी 3 बॅगचे पैसे तक्रारदारास परत केल्याचे तक्रारदाराने मान्य केले असून उर्वरीत रकमेसाठी ही तक्रार त्याने दाखल केलेली असून तक्रारदाराने दाखल केलेली कागदपत्राच्या अनुषंगाने पाहणी केली असता तक्रारीमध्ये तक्रारदाराचा सातबारा दिसून येतो त्यावर त्याचे क्षेत्राचे पडताळणी केली.
विप क्र.1 ला सदर तक्रारी संदर्भात नोटीस पाठवली असता त्यांनी दि.11/03/2015 रोजी आपले म्हणणे दाखल केले. ते पुढीलप्रमाणे.
विप क्र.1 चा से वितृतपणे दाखल झालेला असून त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेला तपासणी अहवाला संदर्भात आक्षेप घेतलेला असून त्यामध्ये पाहणी समीतीने पाहणी दिवशी किंवा पाहणीपुर्वी हजर राहण्यास सुचना दिलेली नाही. 4 पानी अहवालातील बरीचशी माहिती अहवाल करतांना भरलेले नाही. तक्रारदाराचे क्षेत्राचे पाहणी केव्हा केली हे नमूद नाही. एकंदरीत कृषी खात्याचा हा अहवाल कार्यालयात बसून तयार केला असून अहवालावर संबंधीत अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या घेतलेल्या आहेत अशा स्वरुपाचे गंभीर आक्षेप घेतलेले आहेत. संबंधीत अहवालामध्ये बियाणे किती खोलीवर पेरले याबद्दल माहिती नाही. ट्रॅक्टरने बियाणांची पेरणी केल्यामुळे आवश्यकतेपेक्षा जास्त खोलीपर्यत बियाणांची पेरणी होऊ शकते असा मुद्दे नमूद केले आहेत. तक्रारदाराचे बियाणांच्या संदर्भातील आक्षेप विप ने अमान्य केले आहेत. मशागत व त्यासाठी झालेला खर्च व त्याचे उत्पादन निघणे हे अनुकूल नैसर्गीक परीस्थितीवर अवलंबून आहे. मात्र उस्मानाबाद परिक्षेत्रात कमी पाऊस होऊन प्रतीकुल परीस्थितीत निर्माण झालेली असल्यामुळे व तक्रारदाराने जास्त खोलीवर पेरणी केलेली असल्यामुळे न झालेल्या उत्पादनाची जबाबदारी विप वर येत नाही. तसेच विप क्र.3 यांनी क्षेत्राबाबत केलेली पाहणी ही विप क्र. 1 यांच्या अनूपस्थितीत केली असल्यामुळे सदर पाहणी अहवाल विप ने अमान्य केला आहे. त्याच सोबत महाराष्ट्र शासनाचे बिज परिक्षणामध्ये 75 टक्के उगवण क्षमता असल्याचे प्रमाणित केलेले आहे. त्या बरोबर विप क्र.1 यांनी कृषी आयुक्त यांची सुचनेनुसार पीक न आलेल्या बियाणाची रक्कम परत केलेली आहे त्याच बरोबर तक्रारदाराने पेरणी केलेल्या एकूण 12 बँगापैकी 3 बँगाची रक्कम परत केल्याचे मान्य केले आहे तरी उर्वरीत बॅगाची रक्कम तक्रारदाराने न स्विकारल्याचे म्हंटलेले आहे. कलम 5 मध्ये बियाणे हळूवार हाताळावे, ओल कशी पहावी, कलम 10 मध्ये शक्यतोवर 15 जुलै पर्यंत पेरणी संपवावी अशा सुचना दिल्या आहेत. सदर माहितीचे परिपत्रक सोबत बियाणांची दिलेली माहिती पुरावा म्हणून वाचावी असे म्हणणे दिलेले आहे. सबब प्रतिकुल हवामान, पेरणी योग्य ओलावा नसतांना पेरणी केल्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झाले असून त्यामध्ये बियाणांचा दोष नाही असे म्हणणे दिलेले आहे.
विप क्र.2 ला सदर प्रकरणात नोटीस पाठवली असता नोटीस पोहचूनही विप क्र.2 उपस्थित झाले नाही म्हणुन दि.10/04/2015 रोजी एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
विप क्र.3 चा से पत्र रेकॉर्डवर दिसुन येतो दि.27/07/2015, दि.13/07/2015, दि.29/01/2015, दि.02/02/2015 रोजी त्यांनी दिलेल्या म्हणण्याप्रमाणे
दि.13/07/2015 चे पत्राप्रमाणे पंचनाम केला असता बियाणे दोषामुळे उगवण झाली नाही असे निदर्शनास आले ज्या अर्थी कंपनीने स्वत:चे बियाणे सदोष असल्याचे मान्य करुन 3 (तीन) बॅगची नुकसान भरपाई केल्याचे कळविले आहे त्या अर्थी उर्वरित बॅगची नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित होते. तसेच त्यांनी उत्पादक बियाणे कंपनी यांना 1966 मधील कलम क्र.07 (बी) मधील तरतुदीचा भंग केला असे गृहीत धरुन आपल्या कंपनीचा बियाणे उत्पादन परवाना रद्द करण्यासाठी मा. आयुक्त (कृषि) कृषि आयक्तालय, पुणे यांना प्रस्ताव का सादर करण्यात येऊ नये याचा लेखी खुलासा देण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली असून. दि.02/08/2014 रोजीच्या पत्राने तशी कार्यवाही केल्याचे बियाणे कंपनीला दिलेल्या पत्रात कळविल्याचे दिसते. तसेच दि.20/11/2014 रोजीच्या पत्रात मा. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परीषद उस्मानाबाद यांना व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना सोयाबीन नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आले असल्याचे कळविले आहे.
तक्रारदाराची तक्रार निष्कर्षासाठी बियाणांचे व त्या अनुषंगाने झालेले आर्थिक नुकसानीचे आहे. या संदर्भात तक्रारदाराची तक्रार यांनी दाखल केलेले म्हणणे विप यांनी दाखल केलेले म्हणणे तसेच उभयतांचा युक्तिवाद यांचा विचार केला असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे निघतात. त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांच्यासमोर दिली आहेत.
मुद्दा उत्तरे
1) विप क्र.1, 2 व 3 चे ग्राहक आहेत काय ? विप क्र.1, 2 पुरते होय.
2) विप क्र.1, 2 व 3 हे तक्रारदार यांचे
सेवा पुरवठादार आहे काय ? होय.
3) बियाणे दोषयुक्त आहे काय ? होय.
4) विप ने दोषयुक्त बियाणांचा पुरवठा केला आहे काय ? होय.
5) तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय होय? होय.
6) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा.
मुद्दा क्र.1 :
तक्रारदाराने तक्रारीमध्ये तो नियमीतपणे सोयाबिन बियाणांचे उत्पादक असून गत वर्षात त्यांनी सोयाबिनचे मोठया प्रमाणात उत्पादन मिळवले होते व त्या एक तेल बियाणे कंपनीला चांगल्या दराने विक्री केले होते असे कथन केलेले आहे. तक्रारदाराची जमीन ही उच्च दर्जाची होती हे सातबारा वरुन जमीनीच्या आकारावरुन सहज समजून येते. तक्रारदाराने विप क्र. 2 कडून घेतलेल्या पावतीवरील माल हा फक्त शेती व्यापारासाठी असून त्यावर विकलेला माल परत घेतला जाणार नाही व माल बरोबर सुस्थितीत मिळाला अशा स्वरुपाचे कथन छापील स्वरुपात आहे. त्यामुळे हा मजकूर वितरक तक्रारदार हा विप क्र.1 व 2 यांचा ग्राहक असल्याबाबत शंका नाही. त्यामुळे विप क्र. 1 व 2 हे ग्राहक होतात.
मुद्दा क्र. 2 : विप क्र.1 हे बियाणावर प्रक्रिया कराणारी, विप क्र.2 ही बियाणे उपलब्ध करुन देणारी व विक्री करणारी संस्था असून विप क्र.3 कृषीचे संदर्भात शेतक-यांना मार्गदर्शन तसेच शेती संदर्भात शेतक-याची वेळो वेळी इतर अनुचीत व्यापारी पध्दतीने होणारे शोषण टाळणे तसेच बियाणे तपासणी करणे व यासाठी आवश्यक त्या सर्व यंत्रणांत समन्वय साधने व यासाठी आवश्यक असतांना अहवाल बनवणे अशा स्वरुपाचे शासनाने निर्णयाने काम करणारी संस्था आहे. हे काम करण्यासाठी नियुक्त केलेले कर्मचारी / संस्था आहेत. त्यामुळे विप क्र.1 व 2 हे विक्री सेवा पुरवठा तर विप क्र.3 हे विक्री सेवा नियंत्रण, सेवा नियमन करण्याची सेवा पुरवतात त्यामुळे विप क्र. 1, 2 व 3 हे सेवा पुरवठादार आहेत. शेतकरी सातबाराचा आकारानुसार शासनाचा शेतसारा व शिक्षणकर भरतात. संबंधीत विप क्र.3 हे शासन नियुक्त कर्मचारी आहे.
मुद्दा क्र.3 ते 5: 1) तक्रारदाराची तक्रार या न्याय मंचात दाखल झाल्यानंतर कलम 13 सी अन्वये दोषयुक्त बियाणांचे नमूने घेऊन या न्यायमंचाकडे तक्रारदाराने दाखल करणे आवश्यक होते. मंचाने तशी विचारणा केल्यावर तक्रारदाराचे विधीज्ञाने तक कडे तसे काही उपलब्ध नसल्याबाबत तोंडी सांगितले त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्र व उपलब्ध अहवालाव्दारे न्यायनिर्णय करणे या न्याय मंचास भाग आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रामध्ये पान क्र.35 वर उपविभागीय अधिकारी भुम यांचा अहवाल दाखल केलेला आहे. त्याचे परिक्षण केले असता अहवालमध्ये मुद्दा क्र.13 मधील माहिती ज्यामध्ये बियाणे नमुनेबाबत व वाणाबाबत उल्लेख आहे तो अर्धवट अवस्थेत भरलेला दिसुन येतो. सदरचा अहवाल हा तालूका तक्रार निवारण समीतीचा क्षेत्रीय भेटीचा शेतीला दिलेल्या प्रत्यक्ष भेटीचा व प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती पाहणीचा अहवाल असल्याने तो अत्यंत महत्वाचा व या प्रकरणाच्या न्यायनिर्णयात महत्वाचा पुरावा आहे. परंतु विभागीय कृषी अधिकारी यांनी अत्यंत बेजबाबदारी व निष्काळजीपणे सदरचा अहवाल दिलेला आहे. सदर अहवाल हा बियाणे निर्दोष असल्याबाबत किंवा दोषयुक्त असल्याबाबत स्पष्ट मुद्दा क्र.2 करु शकत नाही. फक्त अनुक्रमांक 10/8 वर तक्रार शक्तीबाबत असल्यास कमी उगवणीचे कारण बियाणे दोष यावर टिक मार्क केलेली आहे. परंतू अ.क्र.11 व 12 मधील निष्कर्ष अथवा तांत्रिक अनुक्रमांकाचा मुद्दे अजिबात नमूद केलेले नाहीत. याचा अर्थ विप म्हणतात त्याप्रमाणे कार्यकारी तालूका स्तरीय निवारण समीती हीने जागेवर जाऊन पंचनामा केला किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण होण्यास जागा आहे. विप क्र.2 तक्रार क्र.23/15 मध्ये म्हणणे देण्यास गैरहजर आहे म्हणून मा. मचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला आहे. तालूका तक्रार निवारण समीती यांची यांची फेररचना झालेली असून उपविभागीय अधिकारी हे अध्यक्ष तर कृषी अधिकारी पंचायत समीतीचे (संबंधीत तालूका) हे सदस्य सचीव असल्याबाबत दि.02/02/2015 रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. सदरचा शासकीय निर्णय हा 2013 चा आहे. त्यामध्ये उपविभागीय हे अधिकारी अध्यक्ष असल्याचे दिसुन येते तसेच परीपत्रकातील मुद्दा क्र.3 मध्ये (शेतक-यांकडे निवीष्ठा खरेदीची पावती) उपलब्ध आहेत यांची खात्री करावी, विहीत पत्रामध्येच पंचनामा करण्यात यावा व तत्काळ पंचनामा प्रत शेतकरी तसेच कंपनी प्रतिनीधी यांना देण्यात यावा. तक्रारदारास तक्रार असलेल्या बियाणांच्या लॉटचा क्रमांक घेऊन अधिसुचीत असलेल्या प्रयोगशाळेतून त्यांची तपासणी करुन घ्यावी असेही स्पष्ट निर्देश आहेत. असे मार्गदर्शक सुचना असतांनाही विप ने याबाबत योग्य ती प्रक्रिया पार पाडलेली दिसुन येत नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेली ता. कृषी अधिकारी कळंब ता. शेतक-यांची यादी दाखल केलेली आहे. ती ग्रीन गोल्ड औरंगाबाद, ग्रीन गोल्ड इंदोर यांची दिसुन येते. तक्रारदाराने पान क्र.55 वर तक्रारदाराचे नावे असलेले यादी ज्या नावे 623, 624, 902 आहेत त्यामध्ये तक्रारदाराच्या क्षेत्रात बियाणे सदोष असल्याचेबाबत स्पष्ट निर्वाळा तालूका कृषी अधिकारी कळंब यांनी दिलेला दिसुन येतो. त्यानंतर तारीख 13/07/2014 चे म्हणणे तालूका कृषी अधिकारी यांनी दाखल केलेले आहे त्यामध्ये बियाणे कमी उगवून झालेल्या शेतक-यांचे नुकसानीबाबत शेताचे पंचनाम्यां बाबत वरीष्ठांच्या आदेशानुसार पंचनामे करण्यात करण्यात आले. पंचनामा केला असता बियाणे दोषामुळे उगवण झालेली नाही असे निदर्शनास आलेले आहे. अशा स्वरुपाचे लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. तसेच अंतिमत: दि;27/07/2015 रोजी तक्रारीला लॉजिंग क्रमांक 15/280 याबाबत मुद्दा व्यक्त करुन उर्वरीत बॅच 9 बॅगची भरपाई विप ने देणे अपेक्षित होती. अशा स्वरुपाचे म्हणणे दिलेले आहे. वरील सर्व उहापोहावरुन बियाणे सदोष असल्याचेबाबत स्पष्ट होते. बियाणे बदलून देऊन एक अर्थाने कंपनीने त्यास पुष्टीच दिलेली आहे. अर्थात कृषी विभागातील तक्रार विभागीय कृषी अधिकारी किंवा तक्रार निवारण समीती यांनी ही सदरची तक्रार एकदम निष्काळजीपणे हाताळली असून सदोष बियाणामुळे उत्पादन न येणे यामुळे झालेले आर्थीक नुकसान तसेच या शासकीय यंत्रणांनी देखील दाखल करण्यास लावलेली दिरंगाई, तक्रारदाराच्या शेताच्या पीकपाहणी अहवालामधील अस्पष्टता यामुळे शेतक-यांचे विप क्र.1, 2 व 3 यांनी आर्थिक व मानसिक नुकसान केलेली आहे याबाबत आमचे दुमत नाही. अर्थात याबाबतीत तक ने दाखल केलेला अहवाल व तालुका कृषी अधिकारी यांनी केलेले पान क्र. 55 वरील यादी याचा आधार घेणे अयोग्य वाटत नाही.
2) विप क्र.3 यांनी वेळेवर व उचित स्वरुपात व विहित नमून्यात अहवाल त्वरीत करुन दिला असता तर तक्रारदारास दूबार पेरणी करता आली असती पंरतू तक्रारदाराच्या शेतातील पंचनामा हा कोणत्या तारखेस केला हे स्पष्ट न झाल्यामुळे अहवालास उशिरच केला असे म्हणण्यास वाव आहे त्यामुळे विप च्या बेजबाबदार निष्काळजीपणाची योग्य ती दखल घेऊन वरीष्ठ कार्यालयाने योग्य ती कार्यवाही करावी.
नुकसान भरपाईचे विष्लेशन :
तक्रारदार 1, 2, 3, 4 व 5 यांचा एकत्रित पेरणी क्षेत्र 12 एकर असून त्यातील 3 बॅग या तक्रारदारास परत मिळालेल्या असून 9 बॅगची पेरणी केलेली आहे व 3 बॅग परत मिळाल्याने त्या क्षेत्राची दुबार पेरणी केली आहे असे गृहीत धरुन आम्ही खालील निष्कर्ष काढतो.
सोयाबीन उतारा हा भारी जमीनीमध्ये एकरी 10 पोती तर हलक्या जमीनीमध्ये 06 पोती असा येतो याचा अर्थ सरासरी कमीत कमी एकरी उत्पन्न 8 पोती अपेक्षित धरली व शासनाची किमान हमी मुल्य रु.2,500/- व बाजारभावातील सरासरी भाव रु.3,500/- मान्य केला असता प्रती क्विंटल रु.3,000/- हा भाव नुकसानीचे मुल्यांकन करतांना योग्य वाटतो. त्यामुळे एकरी उत्पन्न रु.24,000/- येते. यातून काढणीचा खर्च रु.3,000/- एकरी वजा केले तर निव्वळ उत्पन्न रु.21,000/- हा निश्चीतपणे शेतक-याला निव्वळ उत्पन्न अखेर मिळाले असते म्हणजेच तक यांना 9 एकर जमीनीतील उत्पन्न एकरी रु.21,000/- X 09 = रु.1,89,000/- मिळणे आवश्यक होते. अधिक तीन एकर दुबार पेरणी झाली असे गृहीत धरुन व त्याची 50 टक्के नुकसान भरपाई म्हणजे प्रती एकरी रु.11,500/- X 3 = 34,500/- ही रक्कम रु.1,89,000/- मध्ये मिळवली असता रु.2,23,500/- त्यातुन रु.7,500/- यापुर्वी तक स मिळालेले रक्कम वजा जाता रु.2,16,000/- तक्रारदार मिळण्यास पात्र आहे.
आदेश
1) तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
2) विप क्र.1 यांनी एकत्रितरित्या व संयुक्तिकरित्या 2,16,000/- (रुपये दोन लक्ष सोळा हजार फक्त) नुकसान भरपाईपोटी केवळ तक्रारदार क्र.1 यांस एकत्र कुटूंबकर्ता या नात्याने देण्यात यावी.
वरील हिशोबातील रकमेव्यतरिक्त जर काही रक्कम विप ने तक ला यापुर्वी दिली असेल तर ती रक्कम या अंतीम देय रकमेतून वजा करुन उर्वरीत रक्कम तक स देय राहील.
3) विप क्र.3 यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीचा, मानसिक व शारीरिक खर्च म्हणून रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावे.
4) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी सदरबाबत मंचात अर्ज दयावा.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.