निकालपत्र
निकाल दिनांक – २८/०२/२०२०
(द्वारा मा.सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
___________________________________________________________
१. तक्रारदार हे अहमदनगर येथील रहिवासी असुन त्यांनी सामनेवाले यांच्याकडे गृह कर्जासाठी कर्ज प्रकरण केले होते. दिनांक २९-०९-२०१६ रोजी रक्कम रूपये १५,८०,०००/- कर्ज मंजुर केले होते. मंजुर कर्जापैकी रक्कम रूपये १,००,०००/- एवढ्या रकमेचा विमा दिलेला होता व उर्वरीत रक्कम सदनिका विक्रेता यांना सामनेवाले यांनी देण्याचे ठरले होते. तक्रारदार हे भाड्याने राहत असुन त्यानी सदनीका खरेदी करण्याचे ठरविले व त्यासाठी कर्ज मंजुर करून घेतले. सामनेवाले यांच्या मागणीनुसार तक्रारदाराने रक्कम रूपये १८,५०,०००/- या किंमतीला सदनीका श्रीमती शबाना जुहुर शेख यांच्याकडुन खरेदी केली व त्यासाठी लागणा-या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता ऑक्टोबर २०१६ मध्ये केली होती. त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी दिनांक २९-०९-२०१६ रोजी कर्ज मंजुर केले आहे. तसेच दिनांक २९-०९-२०१६ रोजीचे रक्क्म रूपये १४,८०,०००/- चा धनादेश सदनिका विक्रेता हिचे नावाने तयार असुन खरेदी व्यवहार पुर्ण झाल्यानंतर दिला जाईल, असे सामनेवाले यांना कळविले. तक्रारदाराने उर्वरीत फरकाची रक्कम रूपये ३,७०,०००/- सदनिका विक्रेता हिला खरेदीपुर्वीच्या कराराप्रमाणे दिली होती. त्यानंतर दिनांक १५-१०-२०१६ रोजी खरेदी खत नोंदविण्यात आले. त्यामध्ये सामनेवालेवर रक्कम रूपये १४,८०,०००/- चा भरणा स्पष्टपणे नोंदवुन गृह कर्जाची नोंद करण्यात आली. ही गृह कर्जाची रक्कम सामनेवाले यांनी विनाकारण दिली नाही. त्यामुळे नमुद रकमेवर दिनांक २८-१०-२०१६ नंतर २०% व्याज देण्याचा हक्क तक्रारदारास प्राप्त झाला. कर्ज मंजुरीनंतर कर्ज रद्द केलेबाबत तक्रारदाराला जानेवारी २०१७ मध्ये कळविण्यात आले. त्यामुळे तक्रारदार यांना बराच मानसीक त्रास झाला. तक्रारदाराने विक्रेता यांना कर्ज रद्द झालेले आहे, याबाबत अचानक कळविले. सदनिका मिळकतीवर बजाज कंपनीचा बोजा दिसत आहे. तक्रारदाराने त्यानंतर सामनेवाले यांना वकिलामार्फत नोटीस पाठवुन तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी भरपाई मिळावी म्हणुन मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी नोटीसीला कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल करून परिच्छदे क्रमांक १२ प्रमाणे मागणी केली आहे.
२. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत प्रकरणात दाखल केली. त्यांनी त्यामध्ये असे कथन केले की, तक्रारदाराने रक्कम रूपये १५,८०,०००/- कर्जाची मागणी केली व त्याचा परत फेडीचा कालावधी हा २४० महिन्यांचा होता. याबाबतचा उतारा हा लेखी कैफीयतीसोबत दाखल आहे. तसेच सामनेवालेने पुढे कथन केले की, तक्रारदाराला कर्जासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र जसे खरेदी खत, ओ.टी.सी. डाक्युमेंट, मुळ मिळकतीबाबतचे कागदपत्र व सर्व्हे रिपोर्टची मागणी केली. परंतु तक्रारदाराने वरील आवश्यक कागदपत्र दाखल केले नाहीत. मागणी केलेल्या कागदपत्रांचे पत्र लेखी कैफीयतीसोबत सामनेवालेने दाखल केलेले आहे. तसेच रक्कम रूपये १२,१७९/- ही प्रोसेसींग फि वजा केलेली आहे. सदरची रक्कम ही परतफेड करता येणार नाही आणि यासाठी तक्रारदाराने त्या दस्तवर सही केलेली आहे व त्याची संमती दिलेली आहे. तो दस्त सामनेवाले यांनी प्रकरणात दाखल केलेला आहे. तसेच पुढे कथन केले की, या मंचाला सदरची केस चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. सदरची तक्रार ही विनाकारण तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे. यामध्ये सामनेवालेने सेवेत कोणतीही त्रुटी दिली नाही. त्यामुळे तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी सामनेवालेने कैफीयतीमध्ये विनंती केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, त्यांचे वकील श्री.एम.एस. काबरा यांनी केलेला युक्तिवाद, तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, तसेच त्यांचे वकील श्री.एस.जी. पादीर यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्ररादार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
(३) | तक्रारदार नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय |
(४) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
४. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार यांनी त्यांच्या स्वतःचे राहण्यासाठी सदनिका खरेदी करावयाची म्हणुन सामनेवाले यांच्याकडे गृहकर्ज रक्कम रूपये १५,८०,०००/- साठी अर्ज केला होता. ही बाब सामनेवाले यांनाही मान्य आहे. तसेच तक्रारदाराने यासाठी प्रोसेसींग फि म्हणुन रक्कम रूपये १२,७१९/- भरलेली आहे. हीबाब सुध्दा सामनेवाले यांनी नाकारलेली नाही. यावरून तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा देणार, असे नाते संबंध निर्माण झाले आहे. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
५. मुद्दा क्र. (२ व ३) : तक्रारदार यांनी गृह कर्जासाठी सामनेवाले यांच्याकडे मागणी केली व त्यानुसार तक्रारदाराने असे कथन केले की, त्यांना रक्कम रूपये १४,८०,०००/- एवढी रक्कम सामनेवाले यांनी कर्ज म्हणुन मान्य केले होते. त्यामुळे तक्रारदाराने विक्रेता यांना खरेदी व्यवहार म्हणुन उर्वरीत रक्कम रूपये ३,७०,०००/- तक्रारदार यांनी विक्रेतांना दिलेली आहे, ही बाब स्पष्ट करण्यासाठी रक्कम दिल्याचा दस्त प्रकरणात दाखल केला आहे व उर्वरीत रक्कम ही सामनेवाले यांनी गृहकर्ज म्हणुन भरणे आवश्यक होते. परंतु अचानक सामनेवाले यांनी त्यांचे कर्ज प्रकरण रद्द केल्याचे तक्रारदाराला जानेवारी २०१७ मध्ये कळविले आहे, असे तक्रारदाराने कथन केले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना त्याबाबत विचारणा केली. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या या कथनाला लेखी कैफीयतीमध्ये असा बचाव घेतला की, तक्रारदाराने सामनेवालेकडे रक्कम रूपये १५,८०,०००/- ची कर्जाची मागणी केली. या रकमेपैकी रक्कम रूपये १४,८०,०००/- कर्ज व रक्कम रूपये सदरची रक्कम ही २४० महिन्यांमध्ये परतफेड करावयाचे ठरले होते. त्याबाबतचा उतारा सामनेवाले यांनी लेखी कैफीयतीसोबत दाखल केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, रक्कम रूपये १५,८०,०००/- ची परतफेड ही २४० महिन्यांमध्ये करावयाची होती. तसेच सामनेवाले यांनी पुढे असा बचाव घेतला की, सदर कर्ज मंजुर करणेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रात खरेदी खत, ओ.टी.सी. डाक्युमेंट, मुळ मिळकतीबाबतचे दस्तऐवज व सर्व्हे रिपोर्ट, ही कागदपत्र आहेत. सदर कागदपत्र मागणी करूनही दाखल केली नाहीत. त्याबाबत सामनेवालेने तक्रारदाराला दिनांक २३-०९-२०१६ रोजी कळविले आहे. तो दस्त सामनेवालेने कैफीयतीसोबत दाखल केलेले आहे. यासाठी मंचाने दिनांक २३-०९-२०१६ रोजीचे सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या दस्ताचे अवलोकन केले. सदर दस्तामध्ये कर्ज मंजुर केल्याचे नमुद केले आहे व कागदपत्रांची मागणी केली आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराचे कर्ज मंजुर केले आहे. परंतु तक्रारदाराचे खरेदीखत हे दिनांक १५-१०-२०१६ रोजी झाले आहे. त्यामुळे त्यावेळी तक्रारदाराकडे सदरचे कागदपत्र असु शकत नाही. तसेच सामनेवाले यांनी मिळकतीची व इतर तपासणी करूनच तक्रारदारास कर्ज मंजुर केले असणार व तक्रारदारानेसुध्दा कर्ज मंजुरीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र सामनेवालेकडे दिले असणार. त्यामुळेच सामनेवालेने कर्ज मंजुर केले आहे. तसेच कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक दस्तऐवज केल्याचे निदर्शनास येते. सामनेवाले यांनी प्रकरणात ‘ गहाण कर्ज करारनामा ’ तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात केलेला आहे व त्रूावर तक्रारदाराचे व सामनेवालेच्या सह्या आहेत. तसेच दिनांक २९-०९-२०१६ चे सामनेवाले यांनी विक्रेताच्या नावे तयार केलेले रक्कम रूपये १४,८०,०००/- चा धनादेश दिला आहे, त्याची तक्रारदाराने प्रकरणात छायांकीत प्रत दाखल केलेली आहे. यावरून ही बाब स्पष्ट होते की, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे कर्ज मंजुर केले व खरेदी खत केले व ते नोंदवुन घेतले. त्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे कर्ज नामंजुर केले, असे तक्रारदाराने कथन केले व ही बाब सामनेवालेला मान्य आहे. प्रकरणात दाखल दस्तांमध्ये तक्रारदाराला कर्ज नामंजुर केल्याचे कोणतेही पत्र दाखल नाही. त्यामुळे निश्चित कोणत्या तारखेला कर्ज नामंजुर केले, ही बाब स्पष्ट होत नाही. परंतु प्रकरणात कर्जाचा खातेउतारा दाखल आहे. त्यामध्ये ‘Status-cancelled’ असे नमुद आहे व सामनेवालेने सुध्दा कर्ज नामंजुर केल्याचे मान्य केले आहे. यावरून ही बाब स्पष्ट झाली की, कर्ज नामंजुर केले. कर्ज मंजुर केल्यानंतर तक्रारदाराने खरेदीखत, सर्व्हे रिपोर्ट, मुळे दस्तएवेज दाखल केले नाही, म्हणुन कर्ज मंजुर केलेले नामंजुर करणे संयुक्तिक नाही. कर्ज मंजुर करतांना संपुर्ण कागदपत्रांची शहानिशा करूनच कर्ज मंजुर केले जाते. तेव्हा तक्रारदाराने खरेदीखत केल्यानंतर त्यांना अचानक कर्ज नामंजुर केल्याचे कळविले, ही बाब निश्चितच सामनेवालेची सेवेतील त्रुटी आहे.
सामनेवाले यांनी लेखी कैफीयतीमध्ये असा बचाव घेतला की, सदरची तक्रार चालिवण्याचा या मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही व ही तक्रार लवादाकडे चालविण्यात यावी. परंतु तक्रारीमध्ये सामनेवाले स्वतः मान्य करतो की, कर्ज नामंजुर केले. त्यामुळे कर्जाची रकमेच्या वसुलीचा हा दावा नाही व कर्ज नामंजुर केले तर वसुलीचा संबंध उद्भवत नाही. त्यामुळे याठिकाणी केवळ सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी दिली काय, याबाबतची तक्रार आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी घेतलेला बचाव विचारात घेता येत नाही.
तक्रारदाराने मागणी केली की, खरेदीखत उलटवुन द्यावा. परंतु त्याबाबत या मंचाला निर्णय घेता येणार नाही. तसेच कर्ज नामंजुर केले असे तक्रारदार व सामनेवाले कथन केले. त्यामुळे कर्जाचा बोजा तक्रारदाराच्या मिळकतीवर चढवण्याच्या संबंध येत नाही व बोजा असल्याचा कोणताही दस्त दाखल नाही. सदरची तक्रारदाराची मागणी ग्राह्य धरता येणार नाही. मात्र तक्रारदाराने सामनेवालेकडे कर्जाची मागणी केली व सामनेवाले यांनी कर्ज मंजुर केले तसा विक्रेत्याचे नावे धनादेश रक्कम रूपये १४,८०,०००/- चा तयार केला ही बाब दाखल कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाली आहे. मात्र तक्रारदाराच्या कथनावरून सामनेवाले यांनी अचानक खरेदीखत झाल्यानंतर कर्ज नामंजुर केले व समानेवाले यांनी ही बाब मान्य केली आहे. एकदा मंजुर केलेले कर्ज नामंजुर करणे ही बाब संयुक्तिक नाही व तक्रारदाराने त्याची तक्रार संपुर्ण कागदपत्रांसह सिध्द केली आहे. सबब मुद्दा क्रमांक २ व ३ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
६. मुद्दा क्र. (४) : मुद्दा क्र.१ ते ३ चे उत्तर होकारार्थी देऊन तक्रारदार यांचे कर्ज प्रकरण नामंजुर केले त्यामुळे त्याला मंचात तक्रार दाखल करावी लागली व मानसिक, शारीरिक त्रास सहन करावा लागला व आर्थिक खर्च करावा लागला आहे. त्यामुळे सदरहु नुकसानीपोटी काही रक्कम तक्रारदाराला देणे न्यायोचित ठरेल, या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक ४ च्या उत्तरार्थ खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. |
२. सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराला नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रूपये २०,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये वीस हजार) द्यावी. |
३. सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराला शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रूपये ५,०००/- (अक्षरी पाच हजार) व सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ३,०००/- (अक्षरी तीन हजार) द्यावा. |
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी. |
५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी. |
६. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |