ग्राहक तक्रार  क्र.  176/2013

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 07/08/2014

                                                                                    अर्ज निकाल तारीख: 29/05/2014

                                                                                    कालावधी: 0 वर्षे 09 महिने 22 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1.   श्रीमंत शंकर कदम,

     वय - 42 वर्षे, धंदा – शेती,

     रा.भानसगाव, ता.जि.उस्‍मानाबाद.                         ....तक्रारदार

                            वि  रु  ध्‍द

1.     मा. व्‍यवस्‍थापक,

यशवंत नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या. उस्‍मानाबाद,

शहर पोलीस स्‍टेशन समोर, उस्‍मानाबाद.

2.    विशेष वसुली अधिकारी,

यशवंत नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या. उस्‍मानाबाद,

शहर पोलीस स्‍टेशन समोर, उस्‍मानाबाद.

3.    सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था,

मध्‍यवर्ती प्रशासकिय इमारत,

      उस्‍मानाबाद. ता. जि. उस्‍मानाबाद.               ..विरुध्‍द  पक्षकार

कोरम :                  1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    2) मा.श्रीमती विदयुलता जे.दलभंजन. सदस्‍य.

                  3)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.        

                              तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ      :  श्री.आर.एस.मुंढे.

                   विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 व 2 तर्फे विधीज्ञ  : श्री.एस.व्‍ही.तांबे.

                       विरुध्‍द पक्षकार क्र.3 तर्फे विधीज्ञ  : एकतर्फा.

                        न्‍यायनिर्णय

मा. सदस्‍य श्री. मुकुंद बी. सस्‍ते यांचे व्‍दारा:

अ)  1.   तक्रारकर्ता (तक) हे मौजे भानसगाव ता.जि. उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी असुन शेती व्यवसाय करुन स्‍वत:ची व कुटूंबाची उपजिवीका भागवितात तर विप क्र.2 या संस्‍थेतुन दि.11/12/2007 रोजी शेती सुधारणा करणेकामी रक्‍कम रु.20,000/- कर्ज घेतल होते. सदर कर्ज आर्थिक अडचणीमुळे वेळेत भरु न शकल्‍याने कर्ज खाते एन.पी.ए. झाले परंतु तक्रारदार यांनी रु.6,667/-, 3,810/-, 123/-, 110/-, 70/-, 120/- भरणा केलेला असून ती रक्‍कम कर्जदाराचे कर्ज खात्‍यावर जमा दिसून येत नाही. कर्ज खात्‍यावर आवाजवी व चुकीच्‍या पध्‍दतीची रक्‍कम नावे टाकून प्रकरणी कलम 101 साठी दाखल केलेल्‍या प्रकरणासाठी खर्च केल्याचे दाखविले आहे. सदरचा दर्शविलेला खर्च हा अवाजवी व बेकायदेशीर आहे. तक याला बेकायदेशीरपणे विप क्र.1 यांच्‍या हक्‍कात वसूली प्रमाणपत्र करुन घेतले व विप क्र.1 यांनी तक ची 00 हे.46 आर जमीनीचा जाहिर लिालावाने विक्री करण्‍याची प्रक्रिया/नोटीस न देता परस्‍पर संगणमताने करुन केलेली आहे. तक कर्ज भरणेकरीता गेले असता विप क्र. 1 यांनी जाणुन बुजून रक्‍कम भरणा करुन घेतली नाही ऐवढेच नव्‍हेतर तक्रारदार यांनी हिशोब व कागदपत्रे मागीतला असता नकार दिला. तसेच दि.22/04/2013 रोजी मा.विभागीय सह निबंधक सहाकरी संस्‍था, लातूर विभाग यांनी तक्रारदाराचा पुर्ननिरीक्षण अर्ज मंजूर करुन रकमेच्‍या 5 टक्‍के रक्‍कम भरणा करुन घेऊन जमीन विक्री प्रक्रिया रद्द करणेबाबत आदेशीत केले होते. तक यांचे कडे पतसंस्‍थेची रक्‍कम रु.40,000/- व्‍याजसह थकीत अर्ज रक्कम असुन त्‍यांतील अदयापर्यंत तक्रारदार यांनी रु.30,477/- भरणा केलेली असून उर्वरीत रक्‍कम रु.9,523/- भरण्‍याची वारंवार तयारी दर्शविलेली आहे. मात्र विप यांनी भरणा करुन घेतली नाही म्‍हणून सदर तक्रार दाखल करण्‍यात आली असून तक्रारदाराकडील येणे असणरे रक्‍कमेपैकी उर्वरीत रक्‍कम रु.9,523/- स्विकारावे व गट क्र.279 क्षेत्र 46 आर. ची जाहिर लिलावाची प्रक्रिया रद्द करण्‍यात यावी. म्‍हणून हा तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे.    

ब)  विप क्र.1 यांना सदर प्रकरणात नोटीस बजावण्‍यात आली असता त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल न केल्याने दि.30/09/2014 रोजी नो से चा आदेश पारीत करण्‍यात आले.

क) विप क्र.2 यांना सदर प्रकरणात नोटीस बजावण्‍यात आली असता त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल न केल्याने दि.30/09/2014 रोजी नो से चा आदेश पारीत करण्‍यात आले

ड) विप क्र.3 यांना सदर प्रकरणात नोटीस बजावण्‍यात आली असता त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल न केल्याने दि.30/09/2014 रोजी त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आले

     मुद्दा                                     उत्‍तर

1) सदर तक्रार चालवण्‍याचा या न्‍यायमंचास अधिकार आहे काय ?       होय.

2) विपने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ?                          होय.

3) काय आदेश ?

इ)                        कारणमीमांसा

    1.   तक्रारदार हा विप क्र.1 चा खातेदार असून तो त्‍याचा ग्राहक आहे. विप क्र. 2 व 3 ही आवश्‍यक पार्टी असून त्‍यांची तक्रारदारास थेट सेवा देण्‍यास अथवा ग्राहकांनी त्‍यांचेकडून सेवा घेणे विषयी वाद नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार नाते नाही तथापि विप क्र.1 यांनी आदेशीत करणारी व्‍यक्ति म्‍हणून या तक्रारीत समाविष्‍ठ झालेले दिसते. सदरची तक्रार मुख्‍यत: विप क्र.1 यांचे विरोधात असून तक्रारदाराने घेतलेले कर्ज पुरवठयापोटी रक्‍कम वसुल न झाल्यामुळे तसेच त्‍यांनी जमा केलेली काही रक्‍कमेचा उल्‍लेख खात्‍यावर न दिसुन आल्‍यामुळे व त्‍यांच्‍याकडून कायदेशीर बाबीसाठी वाजवी व बेकायदेशीर रक्कम वसूल करुन झालेल्‍या मानसिक त्रासासाठी व विपच्‍या सेवेतील त्रुटीसाठी दाखल केली आहे. या संदर्भात तक्रारदाराने त्‍यांचे विरुध्‍द झालेला एकतर्फा वसुली आदेश हा रद्द करण्‍यासाठी योग्य त्‍या न्‍यायीक मागणीसाठी विप क्र. 2 व 3 विरुध्‍द Joint Registrar यांच्‍याकडे अपील केले होते. सदर अपीलमध्‍ये  दि.22/04/2013 तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करुन रक्‍कम 5 टक्‍के रक्‍कम भरुन जमा विक्री प्रक्रियाबाबत आदेश केला होता असे असतांना देखील बँकांनी विप क्र.1 ने आदेशीत रक्‍कम भरुन घेण्‍यास नकार दिला व    वरीष्‍ठांच्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता जमीन विक्रीसाठी प्रकरणाचा अवलंब केला त्‍यामुळे विवाद होऊन तक्रारदाराने सदरची रक्‍कम भरणे करण्‍यास तयार असतांना व ती विप क्र.1 ने भरुन घेणे आवश्‍यक असतांनाही ती न भरुन न घेतल्यामुळे व होणारी पुढील अनूषंगीक कार्यवाही संदर्भात विप क्र.1 ने केलेल्‍या त्रुटीच्‍या संदर्भात अंतरीम आदेशाची मागणी तक्रारदाराने केली. या प्रकरणाच्‍या अनुषंगाने व उपलब्‍ध कागदपत्राच्‍या आधारे म्‍हणजेच कलम 154 मध्‍ये विभागीय सहनिबंधक यांनी दिलेला आदेश रेकॉर्डवर आहे व त्‍यात आदेशीत रक्कम भरुन घेण्‍यास विप क्र.2 संस्‍था म्‍हणजेच विप क्र.1 हे तयार नसल्‍याचे तक्रारदाराने निदर्शनास आणून दिल्याचे म्‍हंटलले आहे याचा अर्थ विभागीय सहनिबंधकांनी आदेशीत केलेली रक्‍कम ज्‍याच्‍या आधारे तक च्‍या जमीनीचा लिलाव स्‍थगीत होणार होता ती रक्‍कम विप क.1 भरुन घेण्‍यास टाळाटाळ करत होता हे स्‍पष्‍ट होते व याच संदर्भात तक्रारदाराच्‍या अं‍तरीम आदेशाचा अर्ज हा विभागीय सहनिबंधकानी आदेशीत केलेली रक्‍कम भरुन घेऊन जमीनीचा लिलाव स्‍थगीत करण्‍याचा आदेश अंतरीम आदेश या न्‍यायमंचाने दिलेला आहे व त्‍यानुसार तक्रारदाराकडून सदरची रक्‍कम भरुन घेतलेली दिसुन येते व लिलाव स्‍थगीती केले असल्याचे दिसुन येते. आता सदर तक्रारीवर विप ने अपील केलेले नाही तसेच अनेक वेळा संधी देऊनही विप ने मुख्‍य तक्रारीवर से दिलेला नाही त्‍यामुळे दि.30/09/2014 रोजी विरुध्‍द पक्षकार क्र. 1 व 2 विरुध्‍द नो से चा आदेश पारीत झालेला आहे. तर प्रकरणी तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार अंतरीम आदेशावर दिलेला से यांचे संदर्भाने प्रकरण गुणवत्‍तेवर आम्‍ही न्‍यायनिर्णय करत आहोत. विप ने अंतरीम आदेशामध्‍ये दि.31/02/2014 पर्यंत विप ने रु.20,275/- एवढे कर्ज बाकी असल्‍याचे नमूद केले आहे. सदरची बाकी येऊन तक्रारदाराने घेतलेले मुळ कर्ज रक्‍कम रु.20,000/- व त्‍यापोटी आतापर्यंत भरलेली व्‍याजाची रक्‍कम यासह वेळोवेळी एकूण तक्रारदाराने मुद्दला एवढी रक्कम म्‍हणजेच थकीत कर्ज रक्‍कम रु.40,000/- पैकी रु.30,477/- भरणा केले होते व त्‍यानंतर विभागीय सहनिबंधकांच्‍या आदेशापोटी दि.06/12/2013 रोजी रु.6,443/-, रु.3,080/- असे एकूण म्‍हणजेच रु.40,000/- होतात. सदरचे कर्ज तक्रारदारास 2007 रोजी मिळाले असून 2013 पर्यंत सर्वसाधारण 6 वर्ष होतात. सदरच्‍या 6 वर्षाचे कालावधीत रु.20,000/- च्‍या व्‍याजासह रु.40,000/- चे येणे समजू शकते तथापि या व्‍यतरीक्‍त आणखी रु.20,275/- एवढी रक्कम येणे बाकी आहे हे म्‍हणणे विप सिध्‍द करु शकला नाही तसेच 6 वर्षाच्‍या कालावधीत रु.20,000/- च्‍या तिप्‍पट रक्‍कम होऊ शकते हे व्‍यवहारीक व तार्कीक अंगाने या न्‍यायमंचास पटू शकत नाही अर्थात तक्रारदार थकबाकीदार असल्यामुळेच त्‍याच्‍यावर कारवाई झाली हे निश्चित तथापि त्‍यांच्‍याकडील येणे बाकी रक्‍कमेचा हिशोब विप क्र.1 ने देण्‍याची जबाबदारी असतांना ती त्‍यांनी दिल्‍याचे आताही दिसुन येत नाही व ही सेवा देण्‍यत विप ने केलेल्‍या त्रुटीबाबत व चुकीच्‍या अवास्‍तव हिशोबाबाबत योग्‍य खुलासा न मिळाल्यामुळे प्रकरणाला गुणवत्‍तेवर व उपलब्‍ध पुराव्‍यावर आम्‍ही खालील आदेश पारीत ­करत आहोत.

                               आदेश

1.  तक्रारदाराकडून कर्जाऊ एवढी रक्‍कम व्‍याज म्‍हणून विप कडे जमा झालेली असल्यामुळे आणखी इतर जास्‍तीची रक्‍कम तक्रारदाराकडून वसूल न करता फक्‍त नियमानुसार दिलेली रक्कम वसूल झाल्‍याने व तक्रारदाराला बेबाकी प्रमाणपत्र देण्‍यात यावे. तसेच तक्रारदाराला कायदेशीर खर्च देण्‍यात आला नसल्यामुळे विप लाही कायदेशीर बाबींसाठीचा खर्च तक्रारदाराला न लावण्‍याबाबत आदेशीत करण्‍यात येते.

2.  तक्रारदारास विप ने कायदेशीर कर्ज दिलेले असल्‍यामुळे तसेच विप ला कायदेशीर बाबींचा खर्च तक्रारदाराकडून वसूल करण्‍यास या न्‍यामंचाने प्रतिबंधीत केलेले असल्यामुळे तक्रारदारालाही तक्रारीचा खर्च देण्‍यात येत नाही.

3)   वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर

    सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची

    पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत

    मंचात अर्ज दयावा.

4)  उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

    (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

          अध्‍यक्ष.

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                               (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)

      सदस्‍य                                                       सदस्‍या

                जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.