( पारीत दिनांक : 07/03/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्तीने पतीच्या सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेल्या रकमेतून दि. 18/05/2007 रोजी पावती क्र. 5138 प्रमाणे रु. 1,00,000/-, दि. 22/5/2007 रोजी पावती क्र. 5079 प्रमाणे रु. 50,000/-, दि. 03/10/2007 रोजी पावती क्र. 5223 प्रमाणे रु. 75,000/- व दि. 18/01/2008 रोजी पावती क्र. 5262 प्रमाणे रु. 2,00,000/- असे एकूण रु. 4,25,000/- मासिक उत्पन्न मिळावे या करिता मुदती ठेवीच्या रुपात दोन वर्षाकरिता विरुध्दपक्ष यांचे कडे जमा केले. सदर ठेव एम.आय.एस. या योजनेअंतर्गत जमा करण्यात आली होती व तक्रारकर्तीला या योजनेतून दरमहा एकूण रु. 4125/- मिळत होते. मुदत संपल्यानंतर क्रमश: दि. 18/05/2009, 22/05/2009, 03/10/2009, व दि.18/01/2010 रोजी तक्रारकर्तीचे पती सदर मुदतठेव पावतीचे नुतनीकरण करण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडे गेले असता तत्कालीन प्रशासकाने नुतनीकरण बंद करण्यात आलेले आहे, असे सांगितले. त्यानंतर सदर ठेव रक्कम तक्रारकर्तीने बचत खाते क्र. 282 जनता बाजार, शाखा अकोला येथील खात्यात वळती केली. दि. 24/05/2010 पर्यंत पासबुक प्रमाणे रु. 4,64,256/- इतकी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा आहे. सदर रक्कम सन 2007 पासून जमा असून प्रचलीत कार्यपध्दती प्रमाणे व्याज आकारल्यानंतर सदर रक्कम रु. 8,50,000/- इतकी झालेली आहे. सदर रकमेमधुन मिळत असलेल्या प्रतिमाह व्याजाच्या आधारे तक्रारकर्ती आपले दैनंदिन व गृहखर्च भागवत होती. दि. 11/10/2011 पासून वसंत नागरी सहकारी संस्थेवर विरुध्दपक्षाची अवसायक म्हणून नेमणुक करण्यात आली आहे. कर्जदाराकडून थकीत रक्कम वसुल करण्याचा व वसुल झालेल्या रकमेतुन ठेवीची रक्कम परत करण्याचा अधिकार व कर्तव्य विरुध्दपक्षाचे आहे. परंतु विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्तीने वारंवार मागणी केल्यानंतर देखील त्यांचे नावे संस्थेमध्ये जमा असलेली रक्कम परत करण्यात आलेली नाही. विरुध्दपक्षाने कर्जदाराकडून थकीत रक्कम वसुल करण्याकरिता कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. तसेच संस्थेची स्थाई प्रॉपर्टी विक्री करुन गरजु ठेवीदारास त्यांची रक्कम परत करणे हे देखील विरुध्दपक्षाचा कर्तव्याचा भाग आहे, परंतु विरुध्दपक्षाने अशी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारकर्तीचे वय 65 वर्षे आहे व तिला सदर रकमेची नितांत आवश्यकता आहे. तक्रारकर्तीने दि. 10/01/2014 रोजी विरुध्दपक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठवून जमा असलेल्या रकमेची मागणी केली, तसेच दि. 28/02/2014 रोजी विरुध्दपक्षाला स्मरणपत्र सुध्दा पाठविलेले आहे. तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीद्वारे प्रार्थना केली आहे की, संस्थेमध्ये तक्रारकर्तीच्या नावे जमा असलेली रक्कम रु. 4,25,000/- अधिक व्याजापोटी रु. 4,25,,000/- तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्षाने परत करावे. मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व कोर्ट खर्च म्हणून रु. 2000/- द्यावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 08 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…
तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष या पतसंस्थेची ठेवीदार आहे, हे म्हणणे कबुल केले आहे. विरुध्दपक्ष संस्था ही दि. 13/10/2014 चे आदेशान्वये अवसायनामध्ये गेलेली आहे. त्यानुसार संस्थेचा दैनंदिन कारभार हा संपुष्टात आलेला आहे. संस्थेने थकीत कर्जदारांविरुध्द कायद्यानुसार त्यांच्यावर वसुलीसाठी कारवाई सुरु केलेली आहे. संस्थेला शासनाकडून जी मिळालेली मदत आहे ती सर्वप्रथम देवून उर्वरित रकमेमधून जे ठेवीदार आहेत त्यांना रक्कम अदा करण्यात येईल. संपुर्ण वसुली आल्यानंतर संस्थेच्या अवसायकांना संस्थेची चल व अचल संपत्ती विकण्याचा अधिकार आहे. विरुध्दपक्ष संस्था ही जशी जशी वसूल येईल, त्यानुसार ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करेल. तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 164 नुसार कोणताही खटला दाखल करण्यापुर्वी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. सदर कायद्याचे कलम 107 नुसार मा. रजिस्ट्रार सहकारी संस्था यांची पूर्व परवानगी घेणे सुध्दा बंधनकारक आहे. परंतु तक्रारकर्तीने कोणत्याही प्रकारची पूर्व परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीची तक्रार कायदेशिरदृष्ट्या योग्य नसून नियमबाह्य दाखल केलली आहे, त्यामुळे सदर तक्रार ही दंडासह खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल करण्यात आला आहे.
3. त्यानंतर दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व दाखल केलेले न्याय निवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला तो येणे प्रमाणे
या प्रकरणात उभय पक्षांना मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष पतसंस्थेत मुदत ठेवीत रक्कम गुंतवलेली आहे. विरुध्दपक्ष पतसंस्थेवर, संस्था अवसायनात गेल्यामुळे अवसायक मंडळाची नियुक्ती झालेली आहे. तक्रारकर्तीच्या मते अवसायकास ठेवीदाराच्या ठेवी परत करण्याचे अधिकार आहेत, तसेच बेजवाबदारीने वाटलेल्या कर्जाची वसुली अवसायक मंडळाकडून होत नाही व संस्थेच्या नावे असलेली चल-अचल संपत्ती, करोडो रुपयांचे असून देखील अवसायक मंडळाने ही संपत्ती विक्री करुन ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याबाबत कोणतेही प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीची ठेव रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश मंचाने द्यावे व इतर नुकसान भरपाई द्यावी.
या उलट विरुध्दपक्षाने रेकॉर्डवर वरीष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल करुन असा युक्तीवाद केला की, विरुध्दपक्ष संस्था ही दि. 13/10/2011 रोजीच्या आदेशान्वये अवसायनामध्ये गेलेली आहे. संस्थेने थकीत कर्जदाराविरुध्द कायद्यानुसार वसुलीच्या कारवाया सुरु केलेल्या आहेत, त्यामुळे संस्थेला शासनाकडून जी मदत मिळाली आहे, ती सर्वप्रथम देवून उर्वरित रकमेमधुन जे ठेवीदार आहेत, त्यांना रक्कम टप्याटप्याने अदा करण्यात येईल. तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 107 नुसार मा. रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था यांची प्रकरण दाखल करण्यासाठी पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे, परंतु तसे तक्रारकर्तीने न करता हे प्रकरण विरुध्दपक्ष अवसायकाविरुध्द दाखल केले आहे, ते कायद्यानुसार चालू शकत नाही. सबब प्रकरण खारीज करावे.
उभय पक्षांचा हा युक्तीवाद व दाखल न्यायनिवाडे यांचे अवलोकन केले असता, असे आहे की, तक्रारकर्ते यांनी हे प्रकरण अवसायक विरुध्दपक्षाविरुध्द दाखल केले आहे व त्यामुळे अवसायकाविरुध्द कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही करण्यापुर्वी मा. रजिस्ट्रार ( सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था ) यांवी पूर्व परवानगी शिवाय अवसायकाविरुध्द कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही करता येत नाही. म्हणून मंचाने विरुध्दपक्षाच्या आक्षेप अर्जावर दि. 19/8/2014 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारकर्ते यांना हे प्रकरण चालू असतांना मा. रजिस्ट्रार सहकारी संस्था, यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 107 नुसार परवानगी आणण्याची मुभा दिली होती, परंतु त्यानुसार कार्यवाही करुन तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर दि. 22/12/2014 रोजीचे विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांचे पत्र रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. त्यातील नमुद मजकुाप्रमाणे मा. निबंधक यांनी वरील प्रमाणे परवानगी दिलेली नाही. मात्र विरुध्दपक्षास असे निर्देश दिले की, तक्रारकर्ते यांच्या ठेवीची रक्कम नियमानुसार त्वरीत अदा करावी व तसे तक्रारकर्ते व त्यांच्या कार्यालयास अवगत करावे, त्यामुळे तक्रारकर्तीचा हेतू साध्य झाला आहे, असे मंचाचे मत आहे. कारण मा. वरीष्ठ न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अवसायकाविरुध्द न्यायालयीन कार्यवाही, मा. निबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांच्या परवानगीशिवाय मंचाला करता येणार नाही.
सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे
- तक्रारकर्तीने आपली तक्रार अवसायक मंडळ यांच्याकडे दाखल करावी व आपली मागणी त्यांचेकडे करावी.
- न्यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
