::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 11/11/2016 )

आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

    तक्रारकर्ते हे सेवानिवृत्त झाले असून, ते विरुध्दपक्ष पत संथेचे खातेदार आहेत व त्यांचा खाते क्र. एसएचपी/000169 आहे.  तक्रारकर्त्यास मुलीचे लग्नाची जबाबदारी असल्यामुळे, तक्रारकर्त्यास सदर खात्यातील रक्कम रु. 38,000/- परत पाहीजे आहे. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने बरेचदा विरुध्दपक्षाकडे तोंडी मागणी केली व शेवटी दि. 19/2/2016 रोजी वकीलामार्फत लेखी सुचनापत्र पाठविले.  सदर नोटीसला उत्तर देवून विरुध्दपक्षाने कळविले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष पत संस्थेचे सभासद श्री मनोहरसिंग तिरथसिंग रोहेल व प्रमोद तुळशीराम वाकोडे यांच्या कर्जाची जामीन घेतलेली आहे, त्यामुळे त्यांचे कर्ज वसुल होईपर्यंत तक्रारकर्त्याचा राजीनामा मंजुर करता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने चौकशी केली असता, वरील दोन्ही सभासद सध्या नोकरीत कार्यरत आहेत व ते कर्जाची रक्कम / हप्ता दरमहा पगारातून भरण्यास समर्थ आहेत.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणे ही सेवेत न्युनता ठरते, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष पतसंस्थेने तक्रारकर्त्यास त्याच्या खात्यामध्ये जमा असलेली रक्कम रु. 38,000/- व्याजासह अदा करावी. मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 5,000/- द्यावा.

             सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून, तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन, असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष ही एक सहकार कायद्याखाली स्थापित व कार्यरत पत संस्था आहे. तक्रारकर्त्याच्या वतीने दि.19/2/2016 रोजी विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली होती, त्याला विरुध्दपक्षाने दि. 23/3/2016 रोजी परिपुर्ण व समर्पक उत्तर पाठविले आहे.  तक्रारकर्त्याने दोन सभासदांच्या कर्ज प्रकरणात हमी घेतली आहे.  सेवा निवृत्त होण्यापुर्वी तक्रारकर्त्यास स्वत: ऐवजी अन्य दुसरा कुणी हमीदार म्हणून देऊन आपल्या जबाबदारीतून रितसर मुक्त होण्याची व्यवस्था उपलब्ध असता, त्याने या संधीचा फायदा घेतला नाही.  हमीची रक्कम पुर्णपणे फेडल्या शिवाय जामीनदार जबाबदारीतुन मुक्त होत नाही.  सदर प्रकरण मा. सहकार न्यायालयात दाखल करणे योग्य होते.  तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष संस्थेचा भागमुल्याने मालक आहे. विरुध्दपक्ष कोणत्याच प्रकारचा व्यापार करीत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक ठरत नाही.  वरील कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार सहखर्च खारीज करण्यात यावी.  

3.    त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर  दाखल केले, तसेच विरुध्दपक्षाने    पुरावा म्हणून प्रतिज्ञालेख दाखल केला.   

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, विरुध्दपक्षाचा पुरावा व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक  अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.

       तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते म.रा.वि.वि.कं.लि. अकोला येथे सहायक पदावर कार्यरत होते व आता सेवानिवृत्त झाले आहे.  विरुध्दपक्ष पतसंस्थेत तक्रारकर्त्याचे खाते असून, विरुध्दपक्ष संस्थेचे भाग भांडवल देखील तक्रारकर्त्याने विकत घेतले होते.  सदर खात्यातील रक्कम रु. 38,000/- ची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केली असता, विरुध्दपक्षाने रक्कम दिली नाही, त्यामुळे कायदेशिर नोटीस विरुध्दपक्षाला पाठविली असता, त्याचे उत्तर विरुध्दपक्षाने दि. 23/3/2016 रोजी असे दिले की, तक्रारकर्ते यांनी सेवेत असतांना संस्थेचे सभासद श्री मनोहरसिंग तिरथसिंग रोहेल व प्रमोद तुळशिराम वाकोडे यांच्या कर्जाची जामीनकी घेतली होती व त्यांचेवर विरुध्दपक्ष संस्थेचे कर्ज बाकी आहे,  त्यामुळे सहकार अधिनियमानुसार वरील सभासदांकडून कर्ज बाकी पुर्ण वसुल झाल्यानंतर, तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करण्यात येईल.  तक्रारकर्त्याच्या मते ही सेवा न्युनता आहे.  कारण ज्या सभासदांची जमानत घेतली ते कर्ज रक्कम भरण्यास सक्षम आहेत.  तक्रारकर्ते यांनी दि. 23/9/2016 रोजी या प्रकरणात, जमानत घेतलेले श्री मनोहरसिंग रोहेल व श्री प्रमोद तुळशिराम वाकोडे यांचा कर्ज खात्याचा खाते उतारा विरुध्दपक्षाने दाखल करावा, असे निर्देश विरुध्दपक्षाला देणेबाबत अर्ज दाखल केला होता, तो मंचाने मंजुर केला.  परंतु विरुध्दपक्षाने सदर दस्त दाखल केले नाही.  त्यानतर तक्रारकर्ते यांनी तोंडी युक्तीवादाच्या वेळेस जमानत घेतलेल्यांचे त्यांना विरुध्दपक्षाने दिलेले दाखले, हे दस्त मंचात दाखल केले,  त्यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्षाने श्री प्रमोद वाकोडे व श्री मनोहरसिंग रोहेल यांना अनुक्रमे दि. 14/10/2016 व दि. 2/7/2016 रोजी त्यांचेकडे विरुध्दपक्ष संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेणे बाकी नाही, अशा प्रकारचा दाखल दिलेला आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या युक्तीवादात तथ्य नाही, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.  विरुध्दपक्षाचा बचाव हा त्यांच्या दि. 23/3/2016  रोजी दिलेल्या नोटीस उत्तरा मधीलच आहे.  या शिवाय विरुध्दपक्षाने असे आक्षेप घेतले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेच्या व्यवस्थापकाला पार्टी केले, परंतु त्याला भाग भांडवल परत करण्याचा अधिकार नाही व तक्रारकर्ते यांची जमा रक्कम ठेवी अथवा बचत खात्यावरील जमा ही रकमेच्या प्रकारातील नसुन, भांडवली स्वरुपाची गुंतवणुक आहे.  त्यामुळे संचालक मंडळाला पक्ष करणे भाग होते.  या कारणामुळे प्रकरण खारीज होण्यास पात्र आहे.  सदर प्रकरण मा. सहकार न्यायालयात दाखल करणे योग्य होते,  कारण तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष संस्थेच्या भागमुल्याचे मालक आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे नाते सेवा देणारे होवू शकत नाही.  म्हणून प्रकरण ग्राहक मचांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.  परंतु तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तानुसार तक्रारकर्त्याचे विरुध्दपक्ष संस्थेत खाते क्र. SHP/000169 असून, त्यातील जमा रक्कम रु. 38,000/- तक्रारकर्ते यांनी या तक्रारीत मागीतलेली आहे.  त्यामुळे ग्राहक व सेवा देणारी संस्था असे नाते संबंध निर्माण झाल्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत मोडतो.  त्यामुळे त्याला ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील अधिकची तरतुद म्हणून मंचात दाखल करता येते, असे मंचाचे मत आहे.  विरुध्दपक्ष संस्था ही कायदेशिर अस्तित्वात आलेली असल्यामुळे संचालक मंडळ पार्टी असणे बंधनकारक नाही.  सबब विरुध्दपक्षाने कोणत्याही सबळ कारणाअभावी तक्रारकर्ते यांची रक्कम रु. 38,000/- रोखून त्यांच्या सेवेत न्युनता ठेवली आहे.  म्हणून तक्रारकर्ते त्यांच्या हया खात्यातील रक्कम रु. 38,000/- सव्याज, इतर नुकसान भरपाई व प्रकरणखर्चासह विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे.

    सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.

                         :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष पतसंस्थेने तक्रारकर्त्यास त्यांच्या खात्यामध्ये जमा असलेली रक्कम रु. 38,000/-( रुपये अडतिस हजार फक्त) द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने दि. 26/4/2016 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी.  तसेच शारीरिक मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार फक्त )   व प्रकरण खर्चाचे रु. 3000/- ( तिन हजार फक्त ) द्यावे.
3. सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावे.
4. सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.