Maharashtra

Akola

CC/14/68

Rama Balchand Wankhade - Complainant(s)

Versus

Manager,Vidharbha Khetriya Gramin Bank - Opp.Party(s)

Rajesh Deshmukh

13 Apr 2015

ORDER

विद्यमान जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,

                  यांचे न्‍यायालयासमोर

             अकोला, (महाराष्‍ट्र ) 444 001

 

प्रकरण क्रमांक : 68/2014              दाखल दिनांक   :   16/04/2014

                             नोटीस तामिल दि. : 25/06/2014

                             निर्णय दिनांक   :   13/04/2015

                             निर्णय कालावधी : 11म. दि.27दि.

 

अर्जदार / तक्रारकर्ते         :- 1. रामा बालचंद वानखडे,

                                                             वय : 38 वर्षे, धंदा : शेती

                                                      2. सौ. सीताबाई रामा वानखडे,

                                                             वय : 34 वर्षे, धंदा : शेती

                                                             दोघे रा. उगवा, अकोला,

                            ता.जि. अकोला

                                    //विरुध्‍द //

 

गैरअर्जदार/ विरुध्‍दपक्ष  :-      1.  व्यवस्थापक, विदर्भ क्षेत्रिय ग्रामिण

                                                                   बँक,शाखा उगवा, अकोला,

                               ता.जि. अकोला

                                                              2. व्यवस्थापक, विदर्भ क्षेत्रिय ग्रामिण बँक, क्षेत्रिय कार्यालय, मधुमालती बिल्डींग, गुप्ते मार्ग, जठारपेठ, अकोला, ता.जि अकोला

                     - - - - - - - - - - - - - -

 

जिल्‍हा मंचाचे पदाधिकारी   :-   1) आ.श्रीमती एस.एम.उंटवाले, अध्‍यक्ष

                                                                2) आ.श्री कैलास वानखडे, सदस्‍य

                            3) आ.श्रीमती भारती केतकर, सदस्‍या

 

तक्रारकर्ते यांचे तर्फे         :-    अॅड.आर.डब्लु. देशमुख

विरुध्‍दपक्ष यांचे तर्फे         :-    अॅड.आर.एस. देशपांडे

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 13.04.2015 )

 

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

 

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे. . .

            तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 पती-पत्नी असून ते उगवा येथील रहीवासी आहेत व त्यांचे मौजे आगर, ता.जि. अकोला येथील उपविभाग क्र. 517 मध्ये तक्राकरर्ता क्र. 1 चे नावाने 1 हे. 12 आर व तक्रारकर्ती क्र. 2 च्या नावाने 1 हे. 13 आर शेती आहे.  सदरहू शेतीमध्ये सन 2012-13 मध्ये तक्रारकर्ते यांनी मुंगाची पेरणी केलेली होती.  तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे सर्वसाधारण विम्याबद्दल रु. 120/- व अतिरिक्त विम्याची रक्कम रु. 1041/- असे एकूण रु. 1161/- प्रत्येकी दि. 26/7/2012 रोजी भरलेले आहे.   सदरहु खरीप पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांना रु. 3600/- प्रत्येकी सर्वसाधारण विम्याची नुकसान भरपाई दि. 4/10/2013 व दि. 22/10/2013 ला प्राप्त झालेली आहे.   परंतु अतिरिक्त विम्याची रक्कम तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना प्रत्येकी अंदाजे रु. 32,000/- आजपर्यंत प्राप्त झालेली नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडे दि. 11/11/2013 ला विनंती अर्ज करुन अतिरीक्त विम्याच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेची मागणी केली. त्यानंतर दि. 18/12/2013, 7/1/2014, 3/2/2014 ला स्मरणपत्र पाठवून या बाबतीत त्वरीत रक्कम मिळण्याबाबत विनंती केली.    परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 4/2/2012 रोजी तक्रारकर्ते क्र. 1  व 2 यांना पत्र देवून अतिरीक्त खरीप पिकाच्या विम्याच्या नुकसान भरपाईबाबत सर्व अर्ज व प्रस्ताव अर्ज तसेच पिक विमा भरण्याचे घोषणापत्र विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडे पाठविल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे कळविले.  त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी दि. 7/2/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला सुध्दा विनंती अर्ज देवून खरीप पिक विमा अतिरीक्त नुकसान भरपाईची रक्‌कम लवकरात लवकर मिळणेबाबत विनंती केली असता, विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडील अधिकारी यांनी,  विम्याच्या रकमेबाबतचे प्रकरण हे ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी इंडिया लि.,  मुंबई यांच्यकडे पाठविल्याचे कळविले व या बाबतीत पुढील माहिती व पत्र व्यवहात त्यांच्यासोबत करण्याच्या सुचना तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना दिल्या.  त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी सदर इन्शुरंस कंपनीच्या मुंबई येथील कार्यालयात दुरध्वनीवर संपर्क साधला असता, संबंधीत अधिका-याने अतिरिक्त खरीप पिक विम्याचे प्रकरण हे उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे रक्कम मिळण्यास उशिर लागेल, असे सुचित केले.  वास्तविकत पाहता तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2  यांना खरीप पिक विमा अतिरीक्त नुकसान भरपाई रक्कम, सर्वसाधारण विमा नुकसान भरपाईच्या रकमेसोबत ऑक्टोबर 2013 मध्येच मिळावयास पाहीजे होती,  परंतु विरुध्दपक्ष यांनी केलेल्या विलंबामुळे व निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना आज पर्यंत अतिरीक्त पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम मिळलेली नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ते क्र. 1  व 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  तसेच ॲग्रीकल्चरल इन्शुरंस कंपनी इंडिया, मुंबई यांना दि. 21/02/2014 रोजी रजि. पोष्टाने नोटीस पाठवून अतिरीक्त खरीप पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम व्याजासह देण्याचे सुचित केले.  सदर नोटीस विरुध्दपक्ष यांना मिळाली,  परंतु त्यांनी नोटीसची पुर्तता केलेली नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी अतिरिक्त विमा संरक्षणाचे घोषणापत्र दि. 16/01/2014 रोजी ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी यांना पाठविल्यामुळे विलंब लागला असे सदर इंशुरंस कंपनीने नोटीसच्या उत्तरात कळविले.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व  2 यांनी सेवेत न्युनता दर्शवून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे  व त्यामुळे तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झाला.  तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना विरुध्दपक्ष यांच्याकडून अतिरिक्त विम्याची रक्कम प्रत्येकी अंदाजे रु. 32,000/- व या रकमेवर दि. 1/11/2013 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज, रक्कम अदा करे पर्यंत विरुध्दपक्ष यांचेकडून मिळावे.  तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक नुकसानाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु. 20,000/- प्रत्येकी विरुध्दपक्ष यांच्याकडून मिळावे.  तसेच तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- व नोटीसचा खर्च रु. 1000/- विरुध्दपक्षाकडून  मिळावा.

सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून  त्यासोबत   एकंदर  12 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष  क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2  यांनी संयुक्त  लेखीजवाब,  शपथेवर दाखल केला.  विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारीतील बहूतांश मजकुर नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…

      तक्रारकर्ते हे बँकेचे ग्राहक असून तक्रारकर्ते यांना अनुक्रमे दि. 4/10/2013 रोजी व दि. 22/10/2013 रोजी अनुक्रमे रक्कम रु. 3600/- प्रमाणे सर्व साधारण विम्याची नुकसान भरपाई देण्यात आली.  तक्रारकर्ते यांनी सन 2012-13 करिता अतिरिक्त विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता नियमानुसार भरावी लागणारी हप्त्यांची रक्कम रु. 1041/- ही दि. 26/7/2012 रोजी गैरअर्जदार बँकेमध्ये भरणा केलेली आहे,  परंतु त्या सोबत त्याच दिवशी आवश्यक ती कागदपत्रे ही गैरअर्जदार बँकेकडे सादर केलेली नाही.   अर्जदार यांनी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी भरावयाचे विमा प्रस्ताव पत्रक हे दि. 6/9/2012 रोजी बँकेकडे उशिरा जमा केले.  वास्तविक पाहता अर्जदार यांनी सदरची कागदपत्रे ही दि. 31/7/2012 पावेतो बँकेमध्ये जमा करणे आवश्यक होते व त्या बाबत अर्जदार यांना वारंवार सुचित करुन सुध्दा त्यांनी सदरची कागदपत्रे ही बँकेमध्ये दि. 31/7/2012 नंतर दि. 6/9/2012 रोजी आणून दिलेली आहे व त्या नंतर ताबडतोब बँकेनी सदर कागदपत्रे ही राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांचे मुंबई येथील कार्यालयामध्ये पुढील कारवाईसाठी पाठविलेली आहेत.  यामध्ये गैरअर्जदार बँकेची कोणतीही चुक नाही,  तक्रारकर्ते यांनी स्वत:ची चुक लपवून गैरअर्जदार यांना नाहक त्रास देण्याचे उद्देशाने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे व त्यामध्ये त्यांनी कागदोपत्री बनावट पुरावा तयार  करुन कागदपत्रे अस्तित्वात आणलेली आहेत. तक्रारकर्ते क्र. 1 यांनी त्यांचे पत्नीचे कागदपत्रे स्वत: भरुन त्यावर त्यांच्या पत्नीच्या  म्हणजेच तक्रारकर्ती क्र. 2 च्या सह्या सुध्दा स्वत:च केलेल्या असल्याचे त्यांचे हस्ताक्षरावरुन दिसून येते.  तक्रारकर्ते यांनी या पुर्वीच त्यांचेकडील विम्याचा लाभ उचल केलेला आहे, तरी देखील फक्त गैरअर्जदाराकडून जास्तीची नियमानुसार न मिळाणारी रक्कम सुध्दा मिळण्यासाठी गैरअर्जदार यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास देण्याचे उद्देशाने सदरची तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी

     सदर लेखी जवाब विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेला आहे. 

3.      त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी शपथेवर पुरावा तसेच विरुध्दपक्षाने  प्रतिज्ञालेखावर पुरावा   दाखल केला व दोन्ही पक्षांनी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.      सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तांचे अवलेाकन करुन व उभयपक्षांचा  तोंडी युक्तीवाद ऐकुण काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आाला.

     1) तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 हे विरुध्दपक्षांचे “ग्राहक” असल्याबद्दल कुठलाही वाद नाही.

     2) सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांचा तक्रारीचा मुख्य मुद्दा असा की, तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 या पती-पत्नीने आपआपल्या शेतातील मुगाच्या पिकाचा सर्वसाधारण व अतिरिक्त विमा काढला होता.  सर्वसाधारण विम्याचे प्रत्येकी रु. 120/- व अतिरिक्त विम्याचे प्रत्येकी रु. 1041/- असे एकूण रु. 1162/- दि. 26/7/2012 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे भरले होते.  परंतु विरुध्दपक्षाच्या हलगर्जीपणामुळे तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना केवळ सर्वसाधारण विम्याचे प्रत्येकी रु. 3600/- दि. 4/10/2013 व 22/10/2013 ला मिळाले.  परंतु अतिरिक्त विम्याचे अंदाजे रु. 32000/- प्रत्येकी आजपावेतो तक्रारकर्त्यांना मिळालेले नाहीत.  तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी इंडिया लि, डिव्हीजनल ऑफीस मुंबई यांच्याशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधला असता,  विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-यांनी सदर विमा कंपनीला अतिरिक्त खरीप पिक विमा प्रकरण उशिरा पाठवल्याने विम्याची रक्कम मिळण्यास उशिर लागेल, अशी माहिती मिळाली.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केली आहे.

2)  यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ते हे बँकेचे ग्राहक असल्याने व ते नियमित बँकेत येत असल्याने त्यांचेकडून सदर दोन्ही विम्याची रक्कम ही एकत्रितरित्या दि. 26/7/2012 रोजी भरणा करुन घेण्यात आली व त्यानंतर घोषणापत्र  व इतर कागदपत्रे ही तक्रारकर्त्याने दि. 6/9/2012 रोजी विरुध्दपक्ष बँकेत आणून दिलेत.  तक्रारकर्त्याने स्वत:च सदर कागदपत्रे उशिरा आणून दिल्यामुळेच संबंधीत कागदपत्रे विमा कंपनीकडे उशिरा पाठविण्यात आली व त्यामुळेच तक्रारकर्ते यांना अतिरिक्त विम्याचे पैसे मिळण्यास उशिर होत आहे, या सर्वास तक्रारकर्ते हे स्वत: जबाबदार आहे.

4)      विरुध्दपक्षाच्या जवाबाला उत्तर देतांना तक्रारकर्त्यांनी असे म्हटले की, तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी दि. 26/7/2012 रोजी सातबारा, नमुना आठ अ, तलाठी यांचा पिक पे-याचा दाखला,  विरुध्दपक्ष यांना दिला आहे.  तसेच दि. 16/1/2014 रोजी तक्रारकर्त्यांचे अतिरिक्त विम्याचे घोषणापत्र, ॲग्रीकल्चरल इंश्युरन्स कंपनीला कवरींग लेटर सोबत पाठविले आहे.  सदरचे सर्व कागदपत्र विरुध्दपक्षाच्या ताब्यात असल्याने सदर कागदपत्रे मंचासमोर दाखल करण्याची मागणी करणारा अर्ज तक्रारकर्त्याने दि. 7/1/2015 रोजी मंचासमोर  दाखल केला.  सदरचा अर्ज मंचाने मंजूर केल्यानंतर  विरुध्दपक्षाने दि. 16/1/2014 च्या पत्रासह, तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी विरुध्दपक्षाला दिलेल्या आवश्यक कागद पत्रांच्या प्रती प्रकरणात दाखल केल्या.  सदर दस्तांवरील तारखा खालील प्रमाणे आहेत.

1. तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांच्या जमीनीचा

   7/12 उतारा ( दस्त क्र. 3 )             - दि.25/7/2012

2. रामा बालचंद वानखेडे यांचा गाव नमुना

   आठ-अ ( दस्त क्र. 4 )                 – दि. 24/7/2012

3. सौ. सीताबाई रामा वानखेडे यांचा गांव

  नमुना आठ-अ ( दस्त क्र. 7)             - दि. 24/7/2012

 

     वरील तारखांच्या नोंदीवरुन तक्रारकर्त्यांनी सदर दस्त, पीक विम्याची रक्कम भरण्यापुर्वीच, म्हणजे दि. 26/7/2012 पुर्वीच काढल्याचे दिसून येतात.   त्यामुळे रक्कम भरल्यावर उपलब्ध दस्त तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पुरवले नाही, हे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे मंचाला संयुक्तीक वाटत नाही.  त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्षाने, सदरचे कागदपत्र  तक्रारकर्त्यांनी दि. 6/9/2012 रोजी विरुध्दपक्षाला पुरविले, या संबंधीचा कुठलाही ठोस पुरावा विरुध्दपक्षाने मंचासमोर आणलेला नाही.  उलट विरुध्दपक्षाने विमा कंपनीला दि. 16/1/2014 ला पाठविलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याचा अतिरिक्त विमा प्रस्ताव न पाठवण्यात विरुध्दपक्ष बँकेचाच हलगर्जीपणा दिसून येतो.  सदर पत्र दस्त क्र. 8 वर असून त्यात असे नमुद केले आहे की, …

“ आम्ही आपणास पाठविलेल्या खरीप 2012 च्या बिगर कर्जदार शेतक-यांच्या मुंग या पिकासाठी पाठविलेल्या “ आगर क्षेत्र”, ता/जिल्हा अकोला येथील उंबरठा उत्पादनाच्या किंमतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेले 2 शेतक-यांचे क्लेम अनवधानाने आपणाकडे पाठविल्या गेले नाहीत,  परंतु विमा हप्ता आम्ही आपणास पाठविला आहे.  तरी या पत्रासोबत दोन शेतक-यांचा क्लेम व उंबरठा उत्पादानाच्या किंमतीपर्यंतचा त्या क्षेत्राचा खरीप 2012 च्या प्रस्तावाची प्रत आपणास पाठवीत आहोत. "

 

     त्याच प्रमाणे दस्त क्र. 1 वर विरुध्दपक्षाने ॲग्रीकल्चरल इंश्युरंस कंपनी, मुंबई यांना दि. 31/01/2014 रोजी पाठविलेले पत्र दिसून येते.  सदरचे पत्र, दि. 16/1/2014 च्या पत्रानंतरचे स्मरणपत्र असून, या पत्रासोबत सदर तक्रारकर्त्यांचे क्लेम फॉर्म, 7/12 व आठ-अ, हे कागदपत्र पाठवल्याचा उल्लेख दिसून येतो.  म्हणजे दि. 16/1/2014 च्या पत्राबरोबरही सदर कागदपत्रे पाठवलेली दिसून येत नाही.  त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्त क्र. 7 अ  ( पृष्ठ क्र. 19) वर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यांना पाठवलेले दि. 4/2/2014 चे पत्र दिसून येते.  सदर पत्रात सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांनी कागदपत्रे उशिरा दिल्याचा उल्लेख केलेला नाही.  परंतु सर्व कागदपत्र विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे पाठवले असल्याने त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची सुचना दिलेली दिसून येते.

5)  वरील सर्व घटनांची संगती लावल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांनी सर्वसाधारण विमा व अतिरिक्त विम्याचे पैसे व त्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र एकाच दिवशी म्हणजे दि. 26/7/2012 रोजी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेले होते.  परंतु विरुध्दपक्ष बँकेच्या नजरचुकीने फक्त सर्वसाधारण विम्याचाच प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवला गेला.  त्यामुळे  तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना अतिरिक्त विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. तसेच विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ते क्र. 1 नेच तक्रारकर्ते क्र. 2 ह्या त्यांच्या पत्नीच्या खोट्या सह्या केल्या असून आर्थिक लाभासाठी त्याने विरुध्दपक्ष बँकेविरुध्द खोटी तक्रार केली.  परंतु दाखल दस्तांवरुन मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्ते क्र. 2 हिचे स्वतंत्र खाते असून तिने स्वतंत्ररित्या विमा प्रस्ताव पाठवले होते.  त्यापैकी सर्वसाधारण विम्याचे पैसे तिच्या स्वत:च्या  खात्यात जमा झाल्याचे तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी  मंचाच्या निदर्शनास आणून दिले.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या वरील आक्षेपात मंचाला तथ्य आढळून येत नाही.

6)  तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून प्रत्येकी अंदाजे रु. 32,000/-ची व्याजासह मागणी केलेली आहे.  सदर मागणी अंदाजीत असल्याने मंचाला तसा आदेश देता येणार नाही.  परंतु ॲग्रीकल्चरल इश्युरंस कंपनी इंडिया यांच्या नियमानुसार जी विमा रक्कम तक्रारकर्ते यांना देय असेल ती रक्कम व त्या रकमेवर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दि. 1/11/2013 पासून देय तारखेपर्यंत दरसाल दरशेकडा 10 टक्के दराने व्याज द्यावे.  तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 7000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे द्यावा, असा आदेश पारीत करणे न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आलेले आहे.

     सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो खालील प्रमाणे……

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1. तक्रारकर्ते क्र. 1  2 यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्‍यात   येते.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे  व वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2  यांना प्रत्येकी मिळणारी अतिरिक्त विम्याची रक्कम  व या रकमेवर दि.01/11/2013  पासून प्रत्यक्ष अदाई पर्यंत दरसाल दरशेकडा 10 टक्के दराने व्याजासह द्यावी
3. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 7000/- ( रुपये सात हजार ) व प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावा.
4. सदर आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी करावी व त्याचा पुर्तता अहवाल वि. मंचासमक्ष सादर करावा.
5. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

 

 

(श्रीमती भारती केतकर )          ( कैलास वानखडे )         (सौ.एस.एम.उंटवाले )

     सदस्‍या                            सदस्य                अध्‍यक्षा    

          जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला