(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
1. तक्रारकर्ताने सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून Standard Fire & Special perils Policy या योजनेअंतर्गत पॉलीसी घेतली होती. त्याचा कालावधी दिनांक 23.07.2013 ते 22.07.2014 पर्यंत होता. सदर पॉलीसीची विमा रक्कम ही रुपये 15,00,000/- अशी होती. दिनांक 10.03.2014 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजताचे सुमारास अचानक आलेल्या वादळात तक्रारकर्ता यांचे दुकानातील मालाचे 1,95,300/- रुपयाचे नुकसान झाले. सदर नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दिनांक 10.03.2014 रोजी तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे लेखी पत्र दिले. तसेच विमा दावा मिळण्याकरीता त्यांनी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन सामनेवालाकडे विमा दावा सादर केला. त्यानंतर सामनेवाला यांनी विमा कंपनीचे अधिकृत सर्व्हेअर श्री.एन.बी.मुंदडा यांना नियुक्त केले व सर्व्हेअर यांनी सदरचे दुकानाची पडताळणी करुन त्यांचा अहवाल सामनेवालाकडे दाखल केला. तक्रारकर्ताने सामनेवाला विमा कंपनीकडे सदर विम्याचे रकमेची मागणी केली असता, त्यांनी आज देऊ, उद्या देऊ असे सांगून सदर रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी दिनांक 17.10.2014 रोजी तक्रारकर्तास लेखी पत्र पाठवून “ No Claim ” असे नमुद करुन तक्रारकर्ताचा क्लेम नामंजूर केला. म्हणून तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांनी तक्रारकर्तास विमा रक्कम रुपये 1,93,500/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह तक्रारकर्ताला देण्याचा हुकूम व्हावा. तसेच तक्रारकर्तास झालेल्या मानसिक व शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम मिळण्याचा आदेश व्हावा.
4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले. सामनेवाला प्रकरणात हजर झाले व निशाणी 12 वर त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला यांचे विरुध्द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला यांना नाकबूल आहेत. तसेच सामनेवालाने लेखी उत्तरात हे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी त्यात पाठविलेला स्टॉक याकरीता पॉलीसी घेतली होती. पॉलीसीचा विमा रक्कम रुपये 15,00,000/- दर्शविण्यात आली आहे. सामनेवालाने पुढे असे कथन केलेले आहे की, सामनेवालाकडून त्यांचे मालाचे नुकसान झालेबाबत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी श्री.एन.बी.मुंदडा अॅन्ड कंपनी यांना निरीक्षक म्हणून नियुक्त केले व त्यांनी नुकसानीबाबतचा सर्व्हे करुन सर्व्हे रिपोर्ट दिनांक 14.06.2014 रोजी सामनेवाला कंपनीकडे अहवाल सादर केला. सदर अहवालात असे नमुद करण्यात आले आहे की, तक्रारदार यांचे नुकसानीचे वेळी तक्रारकर्ताचे गोडाऊनमध्ये 31,67,569/- चा माल ठेवलेला होता व तेव्हा तक्रारकर्ताने फक्त 15,00,000/- चे मालाचा विमा उतरविलेला आहे. म्हणून तक्रारकर्ताला नुकसान भरपाई मिळाल्यास फक्त रक्कम 80,566/- रुपये मिळण्यास पात्र आहे. सामनेवाला कंपनी यांनी तक्रारदार यांचे मालाचा विमा काढला होता परंतू तो विमा गारपीट व पावसामुळे झाल्यास नुकसानीकरता नव्हता. म्हणून सामनेवाला कंपनीने तक्रारकर्तास दिनांक 17.10.2014 रोजी पत्र पाठवून त्यांचा विमा नाकारला यात कोणतीही सेवेत त्रुटी दिलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्यास पात्र आहे अशी विनंती केली आहे.
5. सामनेवालाने पुढे असे कथन केले आहे की, जर मे.मंच या निर्णयावर आले व तक्रारकर्ताचा विमा दावा चुकीने नाकारला असल्यामुळे त्यावेळी सामनेवाला कंपनी रक्कम रुपये 80,566/- एवढी सर्व्हेअरच्या अहवालाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यास तयार आहे.
6. तक्रारकर्ताचे दाखल तक्रार, दस्तावेज, सामनेवालाने दाखल कैफियत / जबाब, दस्तावेज व उभय पक्षकाराचे तोंडी युक्तीवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारकर्ता हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारर्तास न्युनत्तम सेवा दर्शविलेली आहे काय. ? | ... होय. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
7. मुद्दा क्र.1 – तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून त्यांचे मालाचा विमा उतरविलेला होता व त्याचा कालावधी दिनांक 23.06.2013 ते 22.07.2014 पर्यंत होता. व त्यांचे पॉलीसीची विमा रक्कम रुपये 15,00,000/- अशी होती ही बाब उभय पक्षकारांना मान्य असून तक्रारकर्ता हे सामनेवालाचे “ग्राहक” आहेत असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
8. मुद्दा क्र.2 सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून त्यांचे मालाकरीता पॉलीसी घेतली होती. तसेच दिनांक 10.03.2014 रोजी सायंकाळी तक्रारकर्ताचे मालाचे अचानक आलेल्या वादळात रक्कम रु.1,95,300/- रुपयाचे नुकसान झाले हे मान्य असून मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ताला झालेले नुकसानीबाबत उभय पक्षकारामध्ये कोणताही वाद नाही. सामनेवालाने त्यांचे बचाव पक्षात पॉलीसीचे शर्त व अटीचा हवाला घेताना पावसामुळे किंवा गारपीटमुळे झालेल्या नुकसानीकरता पॉलीसी घेतलेली नाही असे कथन केलेले आहे. पॉलीसीच्या शर्त व अटीमध्ये असे दिसून आले आहे की, पॉलीसीमध्ये “ Storm ” (वादळ) याकरता झालेले नुकसानीबाबत पॉलीसी देण्यात आली आहे असे नमुद आहे. तक्रारकर्ताने पान क्र.2 परीच्छेद क्र.2 यांत दिनांक 10.03.2014 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजेच्या सुमारास आलेल्या वादळात तक्रारकर्ताचे दुकानातील मालाचे नुकसान झाले असे नमुद आहे, सदर कथन तक्रारकर्ताने शपथेवर दिलेले आहे. या उलट सामनेवालाने दिनांक 10.03.2014 रोजी तक्रारकर्ताचे मालाचे नुकसान गारपीटमुळे झाले याचा कोणताही पुरावा सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही. म्हणून सामनेवालाने बचाव पक्षात मांडलेले कथन ग्राह्य धरता येणार नाही व सामनेवाला कंपनी यांनी चुकीचे कारण दर्शवून तक्रारकर्ताचा विमा दावा नामंजूर केला आहे असे सिध्द होते. सबब सामनेवालाने तक्रारकर्ताप्रति न्युनत्तम सेवा दर्शविली आहे हेही सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
9. मुद्दा क्र.3 ः- तक्रारकर्ता यांनी पॉलीसीमध्ये रक्कम रु.15,00,000/- रुपयाबाबत प्रकरण ज्या दिवशी तक्रारकर्ताचे मालाचे नुकसान झाले, त्यावेळी तक्रारकर्ताचे दुकानात 31,00,000/- चे वरती माल होता व त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना 80,566/- रुपये नुकसान मिळण्यास पात्र आहेत ही बाब सामनेवालाने दाखल केलेल्या निशाणी 14 वर दस्त क्र.2 वरुन सिध्द होते व ही बाब ग्राह्य धरुन व मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ताची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला कंपनीने तक्रारकर्ताला रक्कम रु.80,566/- (रक्कम रु.ऐंशी हजार पाचशे सहासष्ट फक्त) द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह दिनांक 10.03.2014 पासून रक्कम अदाईकीपर्यंत तक्रारकर्ताला द्यावे असा आदेश देण्यात येतो.
3. सामनेवाला कंपनीने तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारीरीक व मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी रु.10,000/- (रक्कम रु.दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रु.पाच हजार फक्त ) सामनेवालाने तक्रारकर्ताला द्यावे.
4. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला कंपनी यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
6. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.
7. सदर आदेश आज रोजी डायसवर पारीत करण्यात आला.