निकाल
दिनांक- 25.04.2014
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार गहिनीनाथ मुरलीधर खेडकर यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी क्लेम नाकारुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, सामनेवाले क्र.1 हे विमा कंपनी आहे. सामनेवाले क्र.2 हे महिंद्रा अँन्ड महिंद्रा कंपनीचे अधिकृत वाहन दूरुस्ती केंद्र आहे.तक्रारदार यांनी महिंद्रा कंपनीचे मॅक्स जिप क्र.एम.एच.-15ह एजे-5095 स्वतःचे वापरासाठी विकत घेतले. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे सदरील वाहनाचा विमा उतरविला होता. विम्याचा कालावधी दि.16.5.2011 ते 15.03.2012 पर्यत होता. तक्रारदार यांचे वाहनास दि.2.5.2011 रोजी अपघात झाला. तक्रारदार यांचे चालक हा नातेवाईकांना घेऊन जेजूरी येथे देवदर्शनासाठी चालला होता. मोरगांव सुपे रोडला तुळजा भवानी धाब्याजवळ सदर वाहनाचा अपघात झाला. तक्रारदार यांचे वाहनाचे मोठे नुकसान झाले. तक्रारदार यांनी दि.13.5.2011 रोजी सदरील वाहन महिंद्रा कंपनीचे अधिकृत दूरुस्ती केंद्र म्हणजे सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे आणले. तक्रारदार यांनी वाहन दूरुस्तीचा खर्च रक्कम रु.2,19,940/- असा केला. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 विमा कंपनीकडे क्लेम सादर केला. दि.05.09.2011 रोजी सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम नामंजूर केल्याचे कळविले. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचाक्लेम नाकारुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी त्यांचे वाहनास अपघातात झालेले नुकसान रक्कम रु.2,19,930/-, वाहन बंद राहिल्या बाबत रक्कम रु.70,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- सामनेवाले क्र.1 कडून मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी नि.7 अन्वये आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाले क्र.1 यांचे कथन की, तक्रारदार यांचे वाहनास अपघात झाल्यानंतर नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी सर्व्हेअरची नियूक्ती केली. तक्रारदार यांचेकडून काही कागदपत्राची मागणी केली. ड्रायव्हर महादेव विक्रम खेडकर यांचेकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. लायसन्सची मुदत दि.19.3.2010 रोजी संपली होती. सदरील ड्रायव्हर यांने दि.9.5.2011 रोजी लायसन्स रिन्यूअल केले. ज्यादिवशी अपघात झाला त्यावेळी ड्रायव्हर कडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. सदरील बाब ही विमा पॉलिसीच्या शती व अटीचा भंग्र करणारी आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत.
सामनेवाले क्र.2 हे मंचापूढे हजर झाले, त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही.
तक्रारदार यांनी स्वतःचे शपथपत्र नि.13 अन्वये दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी नि.4 सोबत सामनेवाले क्र.1 यांनी क्लेम नाकारल्याचे पत्र, विमा पॉलिसी, वाहन दूरुस्ती खर्चाच्या पावत्या, वाहन तपासल्याचा रिपोर्ट दाखल केला आहे. सामनेवाले क्र. 1 यांनी ड्रायव्हींग लायसन्स, सर्व्हे रिपोर्ट, हजर केला आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांचे सक्षम अधिका-याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
तक्रारदार व त्यांचे वकील यूक्तीवादाचे वेळी गैरहजर राहिले. यूक्तीवादासाठी पूरेशी संधी देण्यात आली. सामनेवाले क्र.1 याचे वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारुन सेवेत
त्रुटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? नाही.
2. तक्रारदार हे मागणी केलेली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र
आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः-
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे वाहनाचा अपघात दि.2.5.2011 राजी झाल्याचे निदर्शनास येते. सदरील अपघाता बाबत पोलिसाचे कागदपत्र तक्रारदार यांनी हजर केलेले नाही. तक्रारदार यांनी अपघातग्रसत वाहन हे श्रीराम अँटोमोबाईल्स अहमदनगर येथून दूरुस्त करुन घेतल्याचे निदर्शनास येते. त्यावर तक्रारदार यांनी रक्कम रु.2,19,930/- खर्च केल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अपघातग्रसत वाहनाचा विमा सामनेवाले क्र.1 विमा कंपनीकडे काढलेला होता. विमा पॉलिसीची मुदत दि.16.3.2011 ते 15.3.2012 अशी होती. विमा पॉलिसीचे कालावधीत सदरील वाहनाचा अपघात झाला.
सामनेवाले क्र.1 यांचे वकील श्री. कूलकर्णी यांनी असा यूक्तीवाद केला की, अपघातग्रस्त वाहन हे महादेव विक्रम खेडकर हे चालवत होते. त्यांचेकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. सबब तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत. सामनेवाले क्र.1 यांचे वकिलांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी खालील नमुद केलेल्या न्यायनिर्णयावर या मंचाचे लक्ष वेधले.
2009 SAR (Civil) 679
Supreme Court
New India Assurance Co.ltd Vs. Suresh Chandra Aggarwal
The Hon ble Supreme Court has observed that, if an application for renewal is made within 30 days from the date of its expiry. The licence continues to be effective without break as the renewal dates back to the date of its expiry. Whereas, when an application for renewal is filed after more than 30 days after the date of its expiry. The licence is renewed only with effect from the date of its renewal. It is held that, driver did not have valid driving licence on the date of accident. The claim was rightly rejected by the insurance company.
या मंचासमोर असलेल्या सदरील केस मध्ये अपघातग्रस्त वाहनाचे ड्रायव्हर श्री. खेडकर यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना पाहिला असता आरटीओ कल्याण यांनी सदरील लायसन्स दिल्याचे निदर्शनास येते. सदरील लायसन्सची मुदत दि.10.03.2010 पर्यत होती. सदरील लायसन्स दि.09.05.2011 रोजी रिन्यूअल करण्यात आले.म्हणजे अपघात ज्यादिवशी झाला त्यादिवशी वाहन चालकाकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. अपघात झाल्यानंतर वाहन चालविण्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. सदर वाहन परवान्याची मुदत दि.19.3.2011 रोजी संपलेली होती.सबब, अपघात घडला त्यादिवशी तक्रारदार यांचे वाहन चालकाकडे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. सामनेवाले यांनी त्यांच कारणास्तव तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारला आहे.
या मंचाने तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले संपूर्ण कागदपत्राचे अवलोकन केले. या मंचाचे असे निदर्शनास येते की,दि.2.5.2011 रोजी तक्रारदार यांचे वाहनास अपघात झाला त्यावेळी श्री.खेडकर हे वाहन चालवत होते. त्यांचेकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. सदरील बाब ही विमा पॉलिसीचे शर्ती व अटीचा भंग करणारी आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम रास्त व योग्य कारणासाठी नाकारला आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली नाही. तक्रारदार यांची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.
जयंत पारवेकर
लघुलेखक