(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
1. तक्रारकर्ता नं.1 व 2 यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता नं.1 यांनी जुलै 2011 मध्ये टाटा मोटार्स कंपनीची इंडिगो-इसीएस एलएक्स हे चार चाकी मोटार वाहन खरेदी केले आहे. त्याचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.23-वाय.1209 असा आहे. तक्रारकर्ता नं.1 यांनी सामनेवाला कडून सदर गाडीचा विमा काढला आहे. तक्रारकर्ता नं.1 व 2 मित्र असल्याने तक्रारकर्ता नं.2 यांनी तक्रारकर्ता नं.1 ला त्याचे घरगुती अडचणीमुळे पैशाची अडचणीमुळे पैसे दिले असल्याने त्या पैशाची सेक्युरिटी म्हणून सदर गाडी नाममात्र तक्रारकर्ता क्र.1 ने तक्रारकर्ता नं.2 चे हक्कात खरेदी पावती लिहून दिली. सदर दस्त दिनांक 05 फेब्रुवारी 2013 रोजी शंभर रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर करण्यात आला आहे. तक्रारकर्ता नं.1 ने सदर गाडीचे दिनांक 08.02.2013 ते 07.02.2014 या कालावधीसाठी सामनेवाला विमा कंपनीकडे विमा घेतला. सदर विमा पॉलीसी चालू असताना दिनांक 21.11.2013 रोजी वादातील वाहनाचा अपघात झाला. गाडीचे खूप नुकसान झाले त्याचे भरपाईकरीता तक्रारकर्ता नं.1 यांनी सामनेवाला विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर केला. सदर विमा दावा सामनेवाला विमा कंपनीने नामंजूर केला. व त्याचे कारण जे दर्शविण्यात आले आहे. त्यात रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटमध्ये तक्रारकर्ता नं.2 चे नाव नसल्यामुळे क्लेम नामंजूर केला आहे. ही बाब सामनेवालाचे सेवेत त्रुटी सामनेवालाने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवालाने तक्रारकर्ताचे वाहनाचा विमा दावा मंजूर करुन तक्रारकर्ता नं.1 ला झालेल्या वाहनाचे अपघाताविषयी नुकसान भरपाई रक्कम व्याजासह द्यावेत. तसेच तक्रारकर्ताला झालेल्या शारीरीक, मानसिक त्रासापोटी व या तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम मिळणेबाबत आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्त्यांची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले. सामनेवाला यांना नोटीस प्राप्त होऊन ते प्रकरणात हजर झाले. व निशाणी 15 ला त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली आहे. सामनेवालाने कैफियतीत अशी मागणी केली आहे की, तक्रारकर्ताने तक्रारीत सामनेवाला यांचेविरुध्द लावलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाला यांना नाकबूल आहेत. सामनेवालाने कैफियतीत असे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्ता नं.1 यांनी वादातील वाहनाकरीता सामनेवालाकडून पॉलीसी घेतली होती व सदर पॉलीसीची मुदत दिनांक 08.02.2013 ते 07.02.2014 पर्यंत होती. तक्रारकर्ता तर्फे वाहनाचे अपघाताविषयी माहिती देण्यात आली. तेव्हा सामनेवाला कंपनी यांनी श्री.नरेंद्र लोहाडे यांना निरीक्षक म्हणून नियुक्त केले. तसेच तक्रारकर्ताला दिनांक दिनांक 07.01.2014 चे पत्राव्दारे दस्तावेज देण्याची माहिती दिली. दिनांक 17.01.2014 व दिनां 05.02.2014 रोजी स्मरणपत्र पाठविले. तक्रारकर्ताने विमा सदर विमा दावा दाखल केला. परंतू तक्रारकत्यांचे खाजगी व्यवसाय तसेच पोलीस पेपर, एफ.आय.आर. स्थळपंचनामा नव्हता. निरीक्षक श्री.नरेंद्र लोहाडे यांनी वाहनाचे अपघाताविषयी नुकसानीची पडताळणी केली. तसेच इतर पडताळणी करतांना असे आढळून आले की, तक्रारकर्ता नं.1 यांनी वादातील वाहन तक्रारकर्ता नं.2 यांना दिनांक 21.11.2013 रोजी विकले असून त्याचा ताबा दिला. त्या संदर्भात नोटरी मार्फत करार केलेला आहे. परंतू त्यांची माहिती सामनेवाला कंपनीला देण्यात आली नाही व नव्हती. तक्रारकर्ता नं.1 हे वाहनाचे मालक नसुन व त्यांनी वाहन विकण्याविषयी सामनेवाला कंपनीला माहिती दिली नाही ही बाब ग्राहय धरुन दिनांक 10.03.2014 रोजी तक्रारकर्ता नं.1 चा विमा दावा फेटाळण्यात आला असे पत्रावदारे कळविण्यात आले. सामनेवाला विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्ताप्रति कोणतीही न्युनत्तम सेवा दर्शविली नाही. खोटी माहिती दर्शवून सदर तक्रार दाखल केली आहे. म्हणून सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारकर्त्यांनी दाखल तक्रार, दस्तावेज, सामनेवालाने दाखल केलेली कैफियत, दस्तावेज, तक्राकर्ताचे शपथपत्र पुरावा, व उभय पक्षकारांचे तोंडी युक्तीवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले आहेत.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारकर्ता क्र.1 हे सामनेवालाचे “ग्राहक” आहेत काय.? | ... होय. |
2. | तक्रारकर्ता क्र.2 हे सामनेवालाचे “ग्राहक” आहेत काय.? | ... नाही. |
3. | सामनेवालाने तक्रारकर्ता क्र.1 यांना न्युनत्तम सेवा दर्शविलेली आहे काय. ? | ... नाही. |
4. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
6. मुद्दा क्र.1 – तक्रारकर्ता नं.1 नी सामनेवालाकडून त्यांची इंडिगो कार क्रमांक एम.एच.23-वाय.1209 करीता विमा पॉलीसी काढली आहे. सदर विमा पॉलीसीचा कालावधी दिनांक 08.02.2013 ते 07.02.2014 पर्यंत होती ही बाब उभय पक्षकारांना मान्य असून तक्रारकर्ता नं.1 हे सामनेवालाचे ग्राहक आहे असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
7. मुद्दा क्र.2 – तक्रारकर्ता नं.2 यांनी सामनेवाला कंपनी कडून विमा पॉलीसी वाहनाकरीता उतरविली नसल्याने तसेच काही मोबदला व सेवा मिळण्याकरीता दिलेली नसल्याने तक्रारकर्ता क्र.2 हे कलम 2 (1) (डी) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे सामनेवालाचे ग्राहक होत नाहीत असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
8. मुद्दा क्र.3 – तक्रारकर्ताने तक्रारीसोबत दाखल केलेले निशाणी 6 खालील दस्त क्र.3 याची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता नं.2 यांना वादातील वाहन क्रमांक एम.एच.23-वाय.1209 दिनांक 05.02.2013 रोजी 5,30,500/- मध्ये विक्रीचा व्यवहार साक्षीदारासमक्ष करण्यात आला आहे. सदर विक्री करारामध्ये असे नमुद करण्यात आले आहे की, “ वादातील वाहनावर टाटा मोटार्स फायनान्स लिमिटेड यांचे कर्ज घेण्यात आले आहे व एकुण 39 हप्ते फेडावयाचे आहेत. या करीता पुर्ण हप्ते फिटल्यानंतर सदर गाडीचे वाहन आर.टी.ओ.मध्ये खरेदी करणा-या तक्रारकर्ता नं.2 यांचे नांवावर करण्यात येईल व वादातील वाहनाचा ताबा तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता नं.2 यांना दिनांक 05.02.2013 दुपारी 1.30 वाजेला दिला आहे. ” वरील नमुद दस्तावेजावरुन पुढे असे नमुद करण्यात आले आहे की, दिनांक 05.02.2013 रोजी दुपारी 1.30 वाजता वरील नमुद वादातील गाडीचा ताबा दिल्यानंतर सदर गाडीबाबत काही अपघात, फौजदारी केसेस, खोटे केसेस इत्यादी घडतील त्याची संपुर्ण जबाबदारी तक्रारकर्ता क्र.2 ची राहील. सदर दस्तावेज तक्रारकर्ता नं.1 यांनी स्वतः दाखल केलेले असून व त्याची त्या संदर्भात तक्रारीत शपथेवर नमुद केलेले आहे. म्हणून त्यावरील दस्तावेजावर असलेले तथ्य सिध्द झालेले आहे. सबब तक्रारकर्ताचे असे म्हणणे आहे की, सदर व्यवहार हा त्या पैशाची सेक्युरिटी म्हणून झालेली आहे, ही बाब ग्राहय धरता येत नाही. तक्रारकर्ता नं.1 यांनी वादातील वाहनाचा अपघात झाल्याची बाब तक्रारकर्ता क्र.1 ला दिली व त्याची माहिती सामनेवाला विमा कंपनीला दिली नाही. या करीता तक्रारकर्ता क्र.1 यांचे वादातील वाहनाचा विमा दाव्यावर कोणताही हक्क राहत नाही. व तक्रारकर्ता क्र.1 यांना कलम 157 (1) मोटार वाहन कायदा, 1988 याचे उल्लंघन केलेले आहे असे दिसून येते.
मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी New India Assurance Co.Ltd. V/s. Ashok Thakur 2014 (1) CPR 48 National Commission. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेला न्याय निर्णय New India Assurance Co.Ltd. V/s. Ashok Thakur. आणि इतर यात असे नमुद केलेले आहे की, “ Similarly, three members Bench of this Commission in the case of Madan Singh Vs. United India Insurance Co.Ltd.& Anr.- (2009) CPJ 158 (NC), after considering the entire facts of the case, has held that in the case of own damage, unless and until the policy is transferred in the name of new owner, insurance company is not liable to indemnify the loss. In view of the provisions of the Motor Vehicles Act and the Tariff Regulations and the decisions of the Supreme Court, if the transferee fails to inform the Insurance Company about transfer of the Registration Certificate in his name and the policy is not transferred in the name of the transferee, then the Insurance Company cannot be held liable to pay the claim in the case of own damage of vehicle. Petitioner Insurance Company was justified in repudiating the claim.”
वरील नमुद न्याय निवाडयाचा हवाला व तथ्य विचारार्थ घेऊन तक्रारकर्ता क्र.1 चा विमा दावा सामनेवालानी नाकारुन कोणतीही सेवेत त्रुटी दिली नाही असे सिध्द होत आहे. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
9. मुद्दा क्र.4 - मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
4. तक्रारकर्त्यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.