::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 03/10/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून दि. 26.7.2013 रोजी रु. 51,584/- डाऊन पेमेंट भरुन, स्वत:चे उपजिवीका चालविण्याकरिता, ट्रक विकत घेतला. सदर ट्रक करिता विरुध्दपक्षाने रु. 1185000/- कर्ज दिले व वित्तीय  पुरवठा करण्याबद्दल रु. 6,22,140/- एवढे अवाढव्य, अवैध कर्ज भार, विरुध्दपक्षाने लावलेला आहे. तसेच रु. 19,42,140/- एवढे अवाढव्य कर्ज तक्रारकर्त्याच्या नावाने, शासनाने लावलेल्या दरपेक्षा किती तरी पट अवैध व्याज दर्शवून, त्याच्या वसुली पोटी रु. 32,369/- चे दि. 2/9/2013 ते 2/8/2018 पर्यंत 60 मासिक हप्ते भरण्याचा करारनामा चक्रमुद्रित,   को-या छापील, रिकाम्या जागा न भरलेल्या कागदपत्रांवर, तक्रारकर्त्याने कागदपत्रे मागणी करुनही न पुरवीता, तक्रारकर्त्याच्या सह्या करु घेतल्या.  सदर वाहनाचा क्रमांक एमएच 30 एबी 2393 असून पासींग शुल्क रु. 20,000/- तक्रारकर्त्याने वाहन रस्त्यावर आणण्यापुर्वीच खर्च केले होते.  तक्रारकर्ता सदरहू वाहनाचा हप्ता नियमित भरत आला आहे.  तक्रारकर्त्याने सदरहू हप्ते ऑक्टोबर 2014 पर्यंत भरले आहेत.  तक्रारकर्ता, वाहनाचा खर्च, कुटूंबियांच्या उपजिवीकेकरिता लागणारा खर्च इत्यादी वाहनाच्या उत्पनातून भागवून कर्ज रकमेचे हप्ते भरतो.  विरुध्दपक्षाची व्याज आकारणी व वसुली ही कायदेशिर नाही.  दि. 3/11/2014 मध्ये रु. 30,000/- तक्रारकर्त्याने भरले असतांना सुध्दा कायद्याची योग्य प्रक्रीया पार न पाडता व वसुलीबाबत पुर्व सुचना न देता, तक्रारकर्त्याचे वाहन गैरकायदेशिररित्या, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन जप्त केले आहे.  तक्रारकर्ता कमी शिकलेला असल्यामुळे विरुध्दपक्षाने करारनाम्यातील मजकुर, तक्रारकर्त्याला वाचून समजावून न देता, सह्या घेतल्या आहेत.  विरुध्दपक्षाने त्या सह्यांचा दुरुपयोग करुन तक्रारकर्त्याची अडवणुक करुन, त्याच्या उपजिवीकेचे एकमेव साधन, त्याचे वाहन गैरकायदेशिररित्या जप्त केले आहे व सदर वाहनाचा लिलाव करुन, हर्रास करुन, तक्रारकर्त्याचे नुकसान करुन, वसुली करण्याच्या बेतात आहे.   कराराच्या मुदतीला दि. 2/8/2018 म्हणजे 42 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता दर्शवली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी.  तक्रारकर्त्याला त्याचे वाहन क्र. एमएच 30 एबी 2393 जे विरुध्दपक्षाने गैरकायदेशिररित्या जप्त केले ते विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याला परत देण्याचे आदेश व्हावे.  तक्रारकर्त्याला मानसिक व आर्थिक छळापोटी नुकसान भरपाई रु. 2,00,000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचा आदेश व्हावा.  तक्रारकर्त्यास अकाउंट स्टेटमेंट व हप्ते नियमित करुन देण्यात यावे. 

               सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

2.       सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने लेखी जवाब दाखल न केल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाच्या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.       या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार,  सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले अर्ज व पुरसीस, तसेच तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे.

    या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीसोबत, तात्पुरता अग्रीम एकतर्फी मनाई हुकूम मिळून तक्रारकर्त्याला वाहन क्र. एम.एच. 30 एबी 2393 चा ताबा मिळणेबाबतचा अंतरिम अर्ज दाखल केला होता.  मंचाने विरुध्दपक्षाला नोटीस काढा, असे आदेश पारीत करुन, तक्रारकर्त्याच्या अंतरिम अर्जावर विरुध्दपक्षाने निवेदन द्यावे, असे सुध्दा आदेश पारीत केले होते.  विरुध्दपक्षाला मंचाची नोटीस प्राप्त झाली तरी ते मंचात गैरहजर राहीले,  सबब प्रकरण विरुध्दपक्षाच्या जबाबाविना चालविण्याचे आदेश  (  तक्रारकर्त्याच्या अंतरिम अर्जावर आदेश करणेसाठी ) पारीत करुन दि. 24/4/2015 रोजी, सर्व दस्तेवज तपासून, खालील प्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या अंतरिम अर्जावर आदेश पारीत केला, तो पुढील प्रमाणे.

“ तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला.  या प्रकरणात विरुध्दपक्षाला मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी हजर राहून जबाब दाखल केला नाही, म्हणून सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाच्या जबाबाशिवाय चालवण्याचा आदेश पारीत झाला आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने अंतरिम आदेश मिळावा, अशी विनंती केल्यामुळे तक्रारकर्त्यानेच दाखल केलेल्या दस्तांवरुन सदर निर्णय मंच पारीत करत आहे.

    तक्रारकर्त्याने  Contract Details हा दस्त रेकॉर्डवर दाखल केला आहे. त्याचे काळजीपुर्वक अवलोकन केल्यास असे दिसते की, तक्रारकर्त्याच्या सदर वाहनाची संपुर्ण किंमत रु. 12,36,584/- इतकी असून,  त्यापैकी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रु.11,85,000/- चे कर्ज उपलब्ध करुन दिले आहे.  म्हणजे साहजीकच तक्रारकर्त्याने सदर वाहन घेण्याकरिता Down Payment  म्हणून रु. 51,584/- इतकी रक्कम भरल्याचे स्पष्ट होते.  या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, उभय पक्षातील हा करार पांच वर्षाकरिता होता व विरुध्दपक्षाने हे कर्ज दि. 29/7/2013  रोजी वितरीत केले असून, त्याचा मासिक हप्ता रु. 32,369/- प्रमाणे दि. 2/9/2013 ते 2/8/2018 पर्यंत तक्रारकर्त्याला  भरावयाचा होता / आहे.  या दस्तावरुन असेही दिसते की, हा हप्ता तक्रारकर्त्याने नियमितपणे भरणा केलेला नाही,  परंतु सदरहू दस्तात दि. 5/3/2015 पर्यंत विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याकडून या कर्ज रकमेपैकी रु. 2,59,622/- इतकी रक्कम प्राप्त झालेली आहे.  तक्रारकर्त्याचा करारनाम्याबद्दलचा आक्षेप, या वेळी गृहीत धरता येणार नाही,  परंतु या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्याचे या वाहनावर Down Payment पोटी भरलेले, तसेच सदर वाहन रस्त्यावर चालविण्याकरिता केलेला खर्च ई. गृहीत धरता, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन त्याच्या थकीत कर्ज हप्त्यांपोटी रितसर व कायदेशिर प्रक्रीया अवलंबूनच जप्त करावयास पाहीजे होते, परंतु तक्रारकर्त्याच्या मते विरुध्दपक्षाने वसुली बाबतची पुर्वसुचना न देता सदर वाहन जप्त केले आहे व तक्रारकर्त्याच्या या म्हणण्याला नकारार्थी कथन विरुध्दपक्ष हजर न झाल्याने उपलब्ध नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने नोव्हेंबर 2014 पासूनचे थकीत हप्ते, आदेश पारीत दि. 24/4/2015 पर्यंत जे राहीलेले आहे,  त्यापैकी 2 हप्ते ( रु. 32,369/- प्रत्येक हप्ता ) विरुध्दपक्षाकडे दि. 8/5/2015 पर्यंत भरावे, तसेच उरलेले 4 हप्ते दरमहाच्या पुढील हप्त्याबरोबर नियमितपणे प्रकरण सुरु असे पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे भरुन त्याची पोच मंचात दाखल करण्याच्या अटीवर, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे जप्त केलेले वाहन क्र. एम.एच. 30 एबी 2393 चा ताबा मुळ तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश पारीत करण्यात येतो. ”

    सदर आदेशाचे हमदस्त तक्रारकर्त्याने दि. 27/4/2015 रोजी, या आदेशाची दोन्ही पक्षांकडून पुर्तता करण्यासाठी, मंचाकडून प्राप्त केले व सदर अंतरिम आदेशाची प्रत विरुध्दपक्षाला दि. 28/4/2015 रोजी देवून,  त्या आदेशानुसार रक्कम जमा करुन, वाहनाचा ताबा मिळणेसाठी विचारणा केली होती,  परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून हप्त्यांची रक्कमही स्विकारली नाही व वाहनाचा ताबापण दिला नाही, असे तक्रारकर्त्याच्या दाखल पुरसीसवरुन दिसून येते.  मात्र त्यानंतर विरुध्दपक्ष मंचात हजर झाले व त्यांनी कोणतेही बचावाचे कथन रितसर दाखल न करता, मंचाच्या अंतरिम अर्जावरील आदेश स्थगीत करावा, असा अर्ज पान क्र. 39 नुसार मंचात दाखल केला,  त्यावर तक्रारकर्त्याचे निवेदन प्राप्त करुन, मंचाने विरुध्दपक्षाचा सदर अर्ज दि. 23/6/2015 रोजी नामंजुर केला.  त्यानंतर विरुध्दपक्षाने पान क्र. 53 नुसार पुरसीस दाखल करुन, त्यात असे कथन केले की, मंचाचा सदर आदेश त्यांना मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे फेरविचारासाठी दाखल करणे आहे,  म्हणून मंचाने विरुध्दपक्षाला पुरेसा अवधी  दिला होता.  परंतु त्यानंतरही विरुध्दपक्षाने पुढील तारीख मिळणेबाबतचेच अर्ज करुन कायदेशिर बाबींवर देखील त्यांचा युक्तीवाद केला नाही,  त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन विरुध्दपक्षाने गैरकायदेशिररित्या जप्त केले, या तक्रारकर्त्याच्या विधानाला कोणतेही नकारार्थी कथन मंचासमोर विरुध्दपक्षाकडून प्राप्त न झाल्याने, मंचाच्या दि. 24/4/2015 रोजी पारीत अंतरिम आदेशानुसार तक्रारकर्त्याने नोव्हेंबर 2014 पासून ( वाहन जप्त तारीख ) सदर वाहन विरुध्दपक्षाकडून ताब्यात मिळेपर्यंतच्या कर्ज हप्त्यांवरील व्याज, दंड व्याज व विलंब व्याज विरुध्दपक्षाकडे न भरता, फक्त कर्ज हप्ता रु. 32,369/- प्रत्येक हप्त्यानुसार दि. 3/10/2015 ( आदेश पारीत तारीख ) पर्यंतचे एकूण 11 हप्ते अंदाजे रु. 3,56,000/- ( रुपये तिन लाख छप्पन हजार ) एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा करावी व त्यानंतर विरुध्दपक्षाने  तक्रारकर्त्याला सदर वाहनाचा ताबा देवून, उभय पक्षातील करारासंबंधीचे सर्व दस्तऐवज तसेच तक्रारकर्त्याचा कर्ज खाते उतारा प्रत,  पुढील हप्ते नियमित करुन देणेकरिता त्यास द्यावा.  मात्र तक्रारकर्त्याने देखील वाहन ताबा मिळाल्यानंतर,  करारानुसार नियमित पुढील हप्ते विरुध्दपक्षाकडे भरावे.  विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता ठेवली,  त्यामुळे तक्राकरर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रु. 5,000/- नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च रु. 3,000/- द्यावा या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. 

    सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याचे वाहन एमएच 30 एबी 2393 हे तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्त्यांची रक्कम रु. 3,56,000/- ( रुपये तिन लाख छप्पन हजार ) इतकी विरुध्दपक्षाकडे भरणा केल्यानंतर,  तक्रारकर्त्यास परत द्यावे. वाहन ताबा मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुढील कर्जाचे हप्ते नियमितपणे करार अटी शर्ती नुसार विरुध्दपक्षाकडे जमा करावे.
3. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास करारप्रत तसेच संबंधीत सर्व दस्तऐवज व कर्ज खाते उतारा प्रती पुरवाव्या व कर्ज हप्ते नियमित करुन द्यावे.
4. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास शारीरिक मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.5000/- (रुपये पांच हजार) व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावा.
5. विरुध्दपक्षाने आदेश क्र. 4 चे पालन 45 दिवसात करावे.
6. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

   ( कैलास वानखडे )   (श्रीमती भारती केतकर )    (सौ.एस.एम.उंटवाले )

              सदस्‍य            सदस्‍या                अध्‍यक्षा    

                       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला