PURUSHOTTAM BABURAOJI BABRE filed a consumer case on 23 Feb 2015 against MANAGER,T.T.R.HONDA MOTORS in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/28/2013 and the judgment uploaded on 23 Mar 2015.
Maharashtra
Wardha
CC/28/2013
PURUSHOTTAM BABURAOJI BABRE - Complainant(s)
Versus
MANAGER,T.T.R.HONDA MOTORS - Opp.Party(s)
ADV.D.M.VARMA
23 Feb 2015
ORDER
( पारित दिनांक :23/02/2015)
(मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रारदाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असाकी, त्याने त्याच्या मुलाच्या शिक्षणाकरिता व इतर कामाकरिता वर्धेला येण्याजाण्यासाठी वि.प. 1 चे सहवितरक वि.प. 2 कडून दि. 09.12.2008 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा तळेगावचा रु.52,000/-चा ड्राफ्ट देऊन होंडा कंपनीची शाईन हे दुचाकी वाहन रंग काळा इंजिन नं. JC36E0141144, चेसिस नं. ME4JC365K88051439 ही गाडी खरेदी केली. सदर गाडी पासिंग करुन देण्याची जबाबदारी वि.प.ची होती. परंतु त.क.ने वि.प.ला वारंवांर विनंती करुन सुध्दा सदर वाहनाची आजपर्यंत पासिंग करुन दिलेले नाही. त.क.ने वाहन पासिंग करुन घेण्याकरिता सर्व कागदपत्राची जुळवाजुळव केली. परंतु वि.प. 2 ने सदर गाडीचे विक्री प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे आर.टी.ओ. कार्यालयात पासिंगकरिता नेली असता अडचण निर्माण झाली. त.क.ने वि.प. 2 कडे विक्री प्रमाणपत्रासाठी मागणी केली असता वि.प. 2 सतत 6 महिने उडवाउडवीचे उत्तर देऊ लागला. म्हणून त.क.ने वि.प. 2 यांच्याकडे जाऊन श्री. अनिल सुर्यवंशी यांची भेट घेऊन वरील सर्व बाबी सांगितल्या व वाहनाचे विक्री प्रमाणपत्राची मागणी केली. त्यावेळेस वि.प.1 ने वाहनाचे विक्री प्रमाणपत्र वि.प.2 च देऊ शकतात असे त.क.ला सांगितले. अशाप्रकारे वि.प.1 व 2 यांनी आजपर्यंत त.क.च्या वाहनाचे विक्रीपत्र दिले नाही. त्यामुळे वाहनाची पासिंग करुन त्याचा योग्य उपभोग त.क. घेऊ शकत नाही. अशाप्रकारे वि.प. 1 व 2 यांनी दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे.
त.क.चे पुढे असे म्हणणे की, त्यांनी सदर वाहन कर्ज घेऊन विकत घेतले होते, त्याकरिता त्यास 12,000/-रुपये व्याज भरावे लागले. सदर गाडीच्या खरेदीबाबत वि.प. 2 यांच्याकडे काम करणारे इसम त.क.च्या घरी आले होते व खरेदीबाबत संपूर्ण बोलणी त.क.च्या घरी झाली असून त.क.ने सदर गाडीचा भूगतान सुध्दा वि.प. 2 यांनी गाडी घरी आणून दिल्यावर केला. म्हणून सदर प्रकरण मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येते.
वि.प.ने वाहनाचे विक्री प्रमाणपत्र 4 वर्षाच्या कालावधीत त.क.ला दिलेले नाही व त.क. वि.प.कडे अनेकदा जाऊन विनंती करुन सुध्दा त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत होता. त्यामुळे त.क.ला वाहनाचा उपभोग घेता आला नाही व वाहन बंद अवस्थेत असल्यामुळे निकामी झाले आहे. त्यामुळे त.क. वाहनाची मुळ रक्कम व्याजासह वि.प.कडून मिळण्यास पात्र आहे.
त.क.ने दि.23.08.2012 रोजी वि.प.ला नोटीस पाठवून विक्रीपत्र, नुकसान भरपाई इत्यादीची मागणी केली. परंतु वि.प.ने पूर्तता केली नाही. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन वि.प. 1 व 2 कडून वाहनाची मुळ किंमत 18 टक्के व्याजासह, दोषपूर्ण सेवेमुळे झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून 50,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून 10,000/-रुपये वि.प. कडून मिळण्याची विनंती केली आहे.
वि.प.1 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 06 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. वि.प.1 ने प्राथमिक आक्षेप असा घेतला आहे की, त.क.च्या कथनाप्रमाणे वादातील वाहन वि.प. 2 यांच्या मार्फत वि.प. 1 यांच्याकडून खरेदी केलेले आहे. वि.प. 1 व 2 चे कार्यालय अमरावती जिल्हयात आहे. त.क. व वि.प. यांचा संपूर्ण व्यवहार अमरावती जिल्हयात झालेला असल्यामुळे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अमरावती येथे असल्यामुळे सदरची तक्रार या मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात चालू शकत नाही. वि.प. 1 ने असा ही आक्षेप घेतला आहे की, वाहनाची खरेदी दि. 09.12.2008 रोजी केलेली आहे व प्रस्तुत तक्रार 2013 मध्ये दाखल करण्यात आलेली आहे. म्हणून ती खरेदी पासून दोन वर्षाच्या आत दाखल करावयाची असल्याने तक्रार मुदतीत नाही. या कारणावरुन तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
वि.प. 1 ने असे कथन केले आहे की, दि. 09.12.2008 रोजी त.क.ने वि.प. 2 कडून वादातील वाहन खरेदी केले होते. त्याकरिता त.क.ने 52,000/-रुपयाचा ड्राफ्ट दिला होता व तसे वि.प. 2 ने त.क.ला इनव्हॉईस क्रं. आयएन 01920 दिला. तसेच त.क. हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. कारण सदरचे वाहन व्यवसायाकरिता घेतलेले आहे.
वि.प. 1 यांनी सदर वाहनाचे अमरावती आर.टी.ओ कडून मिळालेले संपूर्ण कागदपत्र वि.प. 2 यांना दिले व वि.प. 2 यांनी त.क.ला त्याच्या जिल्हयातील आर.टी.ओ मध्ये सदरचे वाहन नोंदविण्याकरिता त्याच्याकडे दिले. त्यानंतर त.क. कधीही वि.प. 1 यांच्याकडे आलेला नाही. तसेच त.क.ने सदर वाहन आर.टी.ओ.कार्यालयात पासिंग करुन देण्याबाबत कधीही विनंती केलेली नाही. वि.प. 2 ने सदर वाहनाचे संपूर्ण कागदपत्र दुस-या जिल्हयातील आर.टी.ओ. कार्यालयात नोंदणीकरिता लागणारे कागदपत्र त.क.ला दिलेले आहे. तसेच वि.प. 1 व 2 यानी त.क.ला विक्रीचे प्रमाणपत्र खरेदीच्या वेळेस दिलेले आहे. सदरच्या वाहनाची दुय्यम विक्रीप्रमाणपत्राची प्रत त्यांनी लेखी जबाबासेाबत जोडलेली आहे. त.क.ने खोटी तक्रार दाखल केल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांना नोटीस प्राप्त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही व आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. म्हणून त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ नि.क्रं. 10 वर स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले असून वर्णन यादी नि.क्र. 4 प्रमाणे एकूण 13 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 ने कुठलाही तोंडी पुरावा दाखल केलेला नसून त्याकरिता नि.क्रं. 12 वर पुरसीस दिलेले आहे. वर्णन यादी नि.क्र. 14 सोबत रजिस्टरची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे. त.क. ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 16 वर दाखल केलेला असून वि.प.1 यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. तोंडी युक्तिवादाच्या वेळेस त.क. व त्यांचे वकील गैरहजर. वि.प. 1 चे अधिवक्ता हजर. त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प.1 यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं.
मुद्दे
उत्तर
1
प्रस्तुत तक्रार मंचाच्या भौगोलिक अधिकारक्षेत्रात येते काय (Territorial Jurisdiction)? व मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे काय ?
नाही
: कारणमिमांसा :-
मुद्दा क्रं.1, बाबत.- त.क. ने वि.प. 1 चे सहवितरक वि.प. 2 कडून दि. 09.12.2008 रोजी बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा तळेगांवचा 52,000/-रुपयाचा ड्राफ्ट देऊन होंडा कंपनीची शाईन हे दुचाकी वाहन रंग काळा,इंजिन नं.JC36E0141144, चेसिस नं. ME4JC365K88051439 ही गाडी खरेदी केली हे वादातीत नाही. तसेच सदरील वाहनाचे आजपर्यंत आर.टी.ओ. कार्यालयात नोंदणी करण्यात आलेले नाही व पासिंग सुध्दा करण्यात आलेले नाही.
त.क.ची तक्रार अशी आहे की, त्याने वाहन खरेदीच्या वेळेस वि.प. 1 व 2 ने वाहन खरेदीचे विक्री प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्याला सदरील वाहन आर.टी.ओ. कार्यालयात नोंद करुन पास करुन घेता आले नाही व तसेच वि.प. 1 व 2 ची सदरील वाहनाची पासिंग करुन देण्याची जबाबदारी असते ती सुध्दा त्यांनी करुन दिलेली नाही. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
वि.प. 1 ने प्राथमिक आक्षेप या मंचाच्या भौगोलिक अधिकारक्षेत्रा(Territorial Jurisdiction) संबंधी घेतलेला असल्यामुळे सर्व प्रथम अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा निकाली काढणे मंचाला जरुरी वाटते.
वि.प. 1 च्या वकीलानी त्यांच्या युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, वि.प. 1 व 2 यांचे कार्यालय अमरावती जिल्हयात आहे व त.क. व वि.प. 1 व 2 यांचा संपूर्ण व्यवहार अमरावती जिल्हयात झालेला असल्यामुळे व तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच अमरावती येथे असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही या मंचाच्या कार्यक्षेत्रा बाहेर असल्यामुळे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही.
या उलट त.क.ने त्यांच्या लेखी युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, सदर गाडीच्या खरेदीबाबत वि.प. 2 कडे त्यांच्याकडे काम करणारे एजंट हे त.क.च्या घरी आले होते व गाडी खरेदीबाबतची संपूर्ण बोलणी त.क.च्या घरी झालेली असल्यामुळे सदर वाहनाचे भुगतान सदरील वाहन वि.प. 2 यांनी त.क.च्या घरी आणून दिल्यावर केले. त्यामुळे सदर तक्रार ही मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत असून तक्रारीस कारण घडलेले असल्यामुळे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11(2) अन्वये जिल्हा मंचाच्या भौगोलिक अधिकारा संबंधी विश्लेषन केलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11(2) प्रमाणे तक्रार दाखल करते वेळेस वि.प. तिथे राहतो किंवा व्यवसाय करतो किंवा एका पेक्षा जास्त वि.प. असेल तर एखादा वि.प. ज्या भागात राहतो व त्याचा व्यवसाय करतो अशा जिल्हयातील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे. तसेच तक्रार दाखल करण्याचे कारण पूर्णतः किंवा अंशतः ज्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अधिकार क्षेत्रात घडले त्याच जिल्हा ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे.
हातातील प्रकरणामध्ये त.क.च्या तक्रारीचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प. 1 चे कार्यालय हे बडनेरा रोड, अमरावती येथे आहे व वि.प. 2 चे कार्यालय वरुड, तह. आष्टी, जि. अमरावती येथे आहे. तसेच संपूर्ण व्यवहार हा वि.प. 2 च्या कार्यालयामध्ये झाल्याचे दिसून येते. त.क.ने त्याच्या तक्रारीमध्ये कुठेही असे नमूद केलेले नाही की, वि.प. 2 चे एजंट त्याच्या घरी आले व संपूर्ण वाहन खरेदीचा व्यवहार त्यांच्या घरी म्हणजेच बेलोरा (खुर्द) तह. आष्ठी , जि. वर्धा येथे झाला. परंतु फक्त परिच्छेद 3 मध्ये वाहन खरेदीची बोलणी त.क.च्या घरी झाली व भुगतान सुध्दा त.क.च्या घरी वि.प. 2 ने वाहन घरी आणून दिल्यावर केले, म्हणून ही घटना मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडले असे नमूद केले आहे.
त.क. व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे काळजीपर्वूक अवलोकन केले असता कुठेही नमूद केलेले नाही की, वाहन हे त.क.च्या घरी आणून देण्यात आलेले नाही. उलट त.क.ने दाखल केलेले संपूर्ण कागदपत्राची पाहणी केली असता असे दिसून येते की, संपूर्ण व्यवहार हा वि.प. 2 च्या कार्यालयात झालेला आहे. या ठिकाणी महत्वाची बाब नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे त.क.ने वि.प.ला दि. 23.08.2012 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली त्याची झेरॉक्स प्रत त.क.ने वर्णन यादी 4(1) प्रमाणे दाखल केलेली आहे. त्या नोटीसचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे कुठे ही नमूद करण्यात आलेले नाही की, वि.प. 2 चे एजंट त.क.च्या घरी आले व वाहनाचा संपूर्ण व्यवहार त.क.च्या घरी झाला व वाहन सुध्दा त.क.च्या घरी वि.प. 2 ने आणून दिले व भुगतान त्यावेळेस घेतले. जर अशी घटना झाली असेल तर निश्चितच त.क.ने त्यांनी दि.23.08.2012 रोजी वि.प.ला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केले असते. परंतु तसे झालेले नाही. फक्त तक्रार दाखल करतांना ही तक्रार या मंचाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात आणण्याकरिता तक्रारीचा परिच्छेद 3 मध्ये फक्त तसे नमूद केलेले आहे असे दिसून येते. तसेच वि.प. 1 व 2 चे शोरुम अमरावती जिल्हयात आहे. त्यांनी त.क.च्या घरी येऊन वाहनाच्या खरेदीचा व्यवहार करण्याची काय गरज होती, यासंबंधीचा कुठलाही खुलासा त.क.ने तक्रारीत केलेला नाही किंवा वि.प. 1 व 2 ने अशी कुठलीही योजना त्यावेळेस जाहीर केली होती असे सुध्दा नाही. वि.प. 1 व 2 अमरावती जिल्हयात राहतात व तेथेच व्यवसाय करतात. त्यांनी त.क. जो वर्धा जिल्हयात राहतो, त्याच्या घरी येऊन वाहन विकण्याचे काहीही कारण नाही. म्हणून त.क. कथन हे असमर्थनीय वाटते. तसेच तक्रारीस कारण सुध्दा मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात घडलेले नाही. कारण त.क.ने त्याच्या तक्रारीमध्ये असे नमूद केलेले आहे की, ता वारंवांर वि.प. 1 व 2 कडे जाऊन विक्रीचे प्रमाणपत्राची मागणी करीत होता परंतु ते टाळाटाळ करीत होते. त्यामुळे तक्रारीस कारण सुध्दा हे अमरावती जिल्हयात घडलेले असल्यामुळे ही तक्रार या मंचाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात (Territorial Jurisdiction) येत नाही व प्रस्तुत तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही या निष्कर्षाप्रत मंच आलेला आहे. म्हणून मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते.
आदेश
1 प्रस्तुत तक्रार या मंचाच्या भौगोलिक अधिकार(Territorial Jurisdiction) क्षेत्रात येत नसल्यामुळे खारीज करण्यात येते.
2 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
3 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.