| | तक्रार दाखल तारीख – 12/5/2016 तक्रार निकाली तारीख – 07/03/2018 न्‍या य नि र्ण य |
|
(व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्‍या)
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारदार हे ट्रक चालवून आपला उदरनिर्वाह करतात. तक्रारदारांनी त्‍यांचे व्‍यवसायाकरिता ट्रक खरेदी करणेचे ठरवून त्‍यासाठी वि.प. यांचेकडून अर्थपुरवठा घेण्‍याचे ठरविले. त्‍यानुसार तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये लेखी करार होवून वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.14,50,145/- चा अर्थपुरवठा व्‍याजासहीत केला. तदनंतर तक्रारदाराने ट्रक लेलँड मॉडेल 2013 रजि.नं. एम.एच.09-सी.यू.9255 या वर्णनाचा ट्रक खरेदी केला. सदर कर्जाचे परतफेडीपोटी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडे वेळोवेळी रकमा जमा केल्‍या. त्‍याचा सविस्‍तर तपशील तक्रारअर्जात नमूद केला आहे. तक्रारदारांनी दि.11/3/16 अखेर एकूण रक्‍कम रु.13,54,000/- इतकी रक्‍कम जमा केली आहे. कर्जाची मुदत दि. 03/04/17 पर्यंत आहे. तक्रारदारांनी अॅग्रीमेंट ता.30/4/13 रोजी अॅडव्‍हान्‍स पोटी वि.प.कंपनीत रु.14,000/- जमा केले आहेत. असे असताना वि.प. यांनी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून रु.5,55,200/- जमा करण्‍यास सांगितले अन्‍यथा वाहन ओढून नेणार अशी धमकीवजा भाषा केली. त्‍यावर तक्रारदारांनी योग्‍य हिशोबाअंती रक्‍कम रु.96,145/- इतकी रक्‍कम जमा करुन वाहनाची एन.ओ.सी.मिळावी अशी मागणी केली. परंतु त्‍यास वि.प. यांनी नकार दिला. म्‍हणून तक्रारदाराने दि.27/4/16 रोजी वि.प. यांना रु.96,145/- जमा करुन घेवून वाहनाची एन.ओ.सी. मिळावी असे रजि.ए.डी.ने कळविले. वि.प. हे तक्रारदाराचे वाहन दि.25/4/16 अखेर जप्‍त करण्‍याची शक्‍यता असल्‍याने तक्रारदाराने प्रस्‍ततुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे हप्‍ते एकरकमी भरणेस तयार असून हिशोबाअंती योग्‍य ती रक्‍कम ठरवून अगर रक्‍कम रु.96,145/- भरुन घेवून वि.प. यांनी तक्रारदाराच्‍या खात्‍यावर लावलेले दंड व्‍याज कमी होवून मिळावे तसेच वाहनाची एन.ओ.सी. मिळावी, वि.प. यांचेकडून खातेउतारा व अॅग्रीमेंटची कॉपी मिळावी, तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च व नुकसान भरपाई रु.50,000/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत वि.प. ने पाठविलेली नोटीस, कर्जाचा खातेउतारा, तक्रारदाराने वि.प. यांना दिलेला अर्ज, इ. एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
3. वि.प. यांनी दि. 28/6/16 रोजी म्‍हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदाराची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी कर्जाची संपूर्ण परतफेड न करता थकीत कर्ज बुडविण्‍याच्‍या हेतूने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार हे ट्रक व्‍यावसायिक असून ते व्‍यवसाय करतात. सदरची तक्रार मंचाचे अधिकारक्षेत्रामध्‍ये आणण्‍याकरिता त्‍यांनी ते ट्रक चालवून उदरनिर्वाह करतात असे खोटे कथन केले आहे. तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज हे व्‍यावसायिक उद्देशासाठी घेतले असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही. तक्रारदारांनी कर्जफेडीपोटी जमा केलेल्‍या रकमांचा जो तपशील नमूद केला आहे, तो चुकीचा आहे. तक्रारदारांनी कर्ज घेतलेपासून कर्जाची फेड कधीही नियमितपणे केली नाही. तक्रारदारांनी आजतागायत एकूण रक्‍कम रु. 9,89,589/- इतकी रक्‍कम वि.प. यांना अदा केली आहे. तथापि, सदरची रक्‍कम पूर्णतः हप्‍त्‍यापोटी नसून त्‍यातील काही रक्‍कम तक्रारदार यांनी हप्‍ते वेळेवर अदा केलेले नसलेने जादा व्‍याज, अॅडीशनल चार्जेस, कॅश हँडलींग चार्जे, बँक चार्जेस इ. करिता वळती करणेत आली आहे. तक्रारदारांनी कर्ज परतफेडीपोटी दिलेल्‍या धनादेशांपैकी एकूण 17 धनादेश न वटता परत आले आहेत. त्‍यामुळे सदरचे चेक्‍सची रक्‍कम थकीत आहे. वि.प. यांनी तक्रारदाराविरुध्‍द निगोशिएबल इन्‍स्‍ट्रुमेंट अॅक्‍ट 1881 चे कलम 138 अन्‍वये फिर्याद दाखल केली आहे. तक्रारदार हे न वटलेल्‍या चेकपोटी, थकीत हप्‍त्‍यापोटी तसेच त्‍यावरील बँक चार्जेस, अॅडीशनल चार्जेस इ. पोटी दि.16/6/16 अखेर रक्‍कम रु.5,62,927/- इतकी रक्‍कम देणे लागतात. कर्जवसुलीसाठी करारात ठरलेल्‍या कोणत्‍याही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्‍याचा अधिकार वि.प. यांना आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांचे वाहन हे तारण असल्‍यामुळे ते रितसर ताब्‍यात घेण्‍याचा अधिकार वि.प. यांना आहे. सबब, तक्रासरअर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा व खोटी तक्रार केल्‍याबद्दल तक्रारदार यांना रु. 10,000/- इतका दंड ठोठावण्‍यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी लेखी म्‍हणणेचे पुष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले असून दि.15/11/2017 रोजी सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच लेखी युक्तिवादही दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, वि.प. यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रे तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | नाही |
3 | अंतिम आदेश काय ? | नामंजूर |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे व्‍यवसायाकरिता ट्रक घेणेची आवश्‍यकता वाटलेने वि.प. यांचेकडून ट्रक लेलँड मॉडेल 2013 रजि.नं. एम.एच.09-सी.यू.9255 या ट्रकसाठी एकूण रक्‍कम रु.14,50,145/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज घेवून सदरचा ट्रक खरेदी केलेला आहे. वि.प. यांना सदरची बाब मान्‍य आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्‍थापित झालेचे दिसून येते. सबब, ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) प्रमाणे तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून सदरचे वाहनापोटी कर्ज घेतले होते. सदरचे वाहनाची कर्जाची मुदत ता.03/06/13 रोजी पासून ते दि.03/04/17 रोजी पर्यंत होती. त्‍याबाबत तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये वाद नाही. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीत सदरचे वाहनाचे पोटी ता.10/06/12 रोजरपासून आजपर्यंत एकूण रक्‍कम रु. 4,50,000/- हप्‍ते पेक्षा अधिक नियमितपणे रक्‍कम जमा केली आहे. ता. 12/4/16 रोजी रक्‍कम रु.5,55,000/- इतके रकमेची वि.प. यांनी नोटीस पाठवून कर्जाचे रकमेची मागणी केली. तक्रारदारांनी सदरचे वाहनाचे कर्जापोटी आजअखेर रक्‍कम रु.13,54,000/- फेड करुन सुध्‍दा ता.24/4/16 रोजी सदरचे वाहन वि.प. जप्‍त करण्‍याची शक्‍यता असलेने सदरचे वाहन वि.प. बेकायदेशीररित्‍या जबरदस्‍तीने स्‍वतः किंवा इसमातर्फे ओढून नेवू नये या कारणाकरिता मा. मंचास वि.प. विरुध्‍द तूर्तातूर्त मनाई मिळावी असा अर्ज मूळ तक्रारीसोबत दाखल केला. तसेच सदरचे हप्‍तेपोटी एक रकमी रक्‍कम भरणेस तयार असून हिशोबाअंती रक्‍कम ठरवून मिळावी अगर रक्‍कम रु.96,145/- भरुन घेवून तक्रारदारांचे खात्‍यावर लावलेले दंडव्‍याज कमी होवून मिळावे व वाहनाची एन.ओ.सी. मिळावी अशी या मंचास विनंती केली.
8. प्रस्‍तुतकामी मा. मंचाने ता. 04/08/16 रोजी तक्रारदारांचे तूर्तातूत ताकीद अर्जावर आदेश पारीत केला आहे. सदर आदेशामध्‍ये तक्रारदाराने वि.प. यांना रक्‍कम रु.96,000/- मा. मंचात जमा करणेचे अटीवर सदरचे वाहन तक्रारअर्जाचे अंतिम आदेश होईपर्यंत ओढून नेवू नये अशी तूर्तातूर्त ताकीद वि.प. यांना करणेत आली आहे. प्रस्‍तुत आदेशाप्रमाणे तक्रारदारांनी वि.प. यांचे नांवे अॅक्‍सीस बँक, शाखा महाद्वार रोड, कोल्‍हापूर यांचा चेक क्र. 001193 चा चेक दिलेला आहे. त्या कारणाने सदरचे वाहन हे तक्रारदारांचे ताब्‍यात आहे. सबब, प्रस्‍तुत प्रकरणी वि.प. यांनी सदरचे वाहनाचे कर्जापोटी रक्‍कम रु.5,55,200/- इतके जादा रकमेची मागणी तक्रारदार यांचेकडून करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. प्रस्‍तुतकामी तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत वि.प. यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली डिमांड नोटीस, तक्रारदार यांचा खातेउतारा, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना एन.ओ.सी.मिळणेकरीता पाठविलेला अर्ज, पोस्‍टाची पावती, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. यांनी ता.28/8/16 रोजी म्‍हणणे दाखल केलेले असून सदरचे म्‍हणणेचे अवलोकन केले असता ता.30/4/11 रोजीचे कराराप्रमाणे रक्‍कम रु.11,50,000/- इतके कर्ज मंजूर केलेले होते. त्‍यावर एकूण रक्‍कम रु.3,00,145/- इतके व्‍याज वि.प. यांना देणेचे होते. अशा रितीने तक्रारदारांनी वि.प. यांना एकूण रक्‍कम रु.14,50,145/- इतक्‍या रकमेची परतफेड 48 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कर्ज रक्‍कम अदा केल्‍यापासून तक्रारदार यांनी आजतागायत एकूण रक्‍कम रु. 9,89,589/- इतकी रक्‍कम वि.प. यांना अदा केलेचे वि.प. यांनी मान्‍य व कबूल केले आहे. तथापि सदरची रक्‍कम पूर्णतः हप्‍त्‍यांमध्‍ये नसून त्‍यातील काही रक्‍कम तक्रारदार यांचे हप्‍ते वेळेवर अदा केलेले नसलेने जादा व्‍याज, अॅडीशनल फायनान्‍स चार्जेस, कॅश हँडलींग चार्जेस, बँक चार्जेस इ. करिता देखील वळती करणेत आलेली आहे. ता. 3/12/13 रोजी पासून ता.31/3/16 अखेरपर्यंत तक्रारदार यांनी वि.प. यांना सदर कर्ज फेडण्‍यासाठी दिलेले एकूण 17 धनादेश तक्रारदार यांचे खात्‍यावर सदरचे धनादेश वटण्‍याइतकी पुरेशी रक्‍कम नसलेमुळे न वटता परत आले. त्‍यामुळे सदरचे चेकची रक्‍कम थकीत आहे. त्या अनुषंगाने वि.प. यांनी प्रस्‍तुत कामी तक्रारदाराचे Statement of Account दाखल केलेले आहे. सदरचे खातेउता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांचे नावे बँक चार्जेस रु.31,500/- इतकी रक्‍कम ब-याच तारखांना दर्शविलेली असून त्‍याचेपुढे अॅडीशनल फायनान्‍स चार्जेस, चेक रिटर्न चार्जेस, कॅश हँडलींग चार्जेस नमूद आहे. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांचे Details of cheque unpaid ची प्रत मा. मंचात दाखल केलेली आहे. त्‍याअनुषंगाने तक्रारदारांनी संधी असूनही तक्रारदारांनी कोणतेही भाष्‍य केलेले नाही. तक्रारदार हे वि.प. कंपनीचे कर्जदार असल्‍यामुळे कर्जरक्‍कम थकीत केल्‍यास तक्रारदार व वि.प. कंपनी यांच्‍यातील करारानुसार सदर कर्ज रक्‍कम वसुलीसाठी करारात ठरलेल्‍या उपाययोजना अंमलबजावणी करणेचा अधिकार वि.प. यांना आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे तक्रारीत, वि.प. व तक्रारदार यांचेतील करार अथवा त्‍यातील अटी व शर्ती बेकायदेशीर आहेत असे कथन केलेले नाही. सदरचे करारातील अटी व शर्ती या तक्रारदार व वि.प. यांचेवर कायद्याने बंधनकारक आहेत. प्रस्‍तुत खाते उता-याचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांनी कर्जाचे कराराच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे वेळोवेळी हप्‍त्‍यांची रक्‍कम अदा केलेली नाही. प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी ता.23/2/2018 रोजी चेन्‍नई येथील लवाद केस नं. MVR/SK/60/2017 चे क्‍लेम सेटलमेंट व लवाद केस नं. MVR/SK/60/2017 चा निकाल दाखल केला आहे. सदर निकालामध्‍ये तक्रारदार यांचेविरुध्‍द अवॉर्ड झालेचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने हे मंच प्रस्‍तुत न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
2013 (1) CPR 129 (A.P.),
A.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Hyderabad
HDFC Bank Ltd. Vs. Yarlagadda Kirshna Murthy
Once award is passed by arbitrator in respect of same subject matter that of complaint pending before Consumer Forum, Consumer Forum would not entertain complaint – Once complainant opts for remedy of arbitration, it may be possible to say that he cannot subsequently file a complaint under Consumer Protection Act – Complaint is not maintainable under Consumer Protection Act – Impugned order set aside and complaint dismissed.
Important Point - After award passed by Arbitrator, Consumer Forum cannot decide complaint.
सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता तसेच मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा न्‍यायनिवाडा प्रस्‍तुत कामी लागू होत असलेने तो या मंचावर निश्चितपणे बंधनकारक आहे, त्या कारणाने सदर कामी अवॉर्ड झालेले असलेने सदरची तक्रार या मंचापुढे चालू शकत नाही. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
3) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
