निकालपत्र

 (द्वारा मा.सदस्‍य : श्री.महेश निळकंठ ढाके)

___________________________________________________________

१.   तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

२.   तक्रारदार यांच्‍या वारसांनी तक्रारदार हे दिनांक ०६-०१-२०१८ रोजी तक्रारदार मयत झाल्‍याचे प्रमाणपत्र दाखल केले व तक्रारदाराचे वारस रेकॉर्डवर घेण्‍याचा विनंती अर्ज दाखल केला. तो मंजूर झाला, त्‍यानुसार तक्रारदाराने निशाणी क्रमांक २२ वर दुरूस्‍ती अर्ज दाखल केलेला आहे. दुरूस्‍ती अर्जानुसार मयत तक्रारदाराचे वारस रेकार्डवर घेण्‍यात आले.  

३.   तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार हे ब्राम्‍हणगाव, ता.कोपरगांव, जि.अहमदनगर येथे राहणारे असून त्‍यांची तेथे शेत मिळकत गट नं.३२०, क्षेत्र १३.३५ हे.आर. अशी आहे. पैकी तक्रारदाराने १.०० हे.आर. क्षेत्रावर सन २०१४-१५ मध्‍ये त्‍यांनी सदरचे मिळकतीमध्‍ये पेरूची फळबाग केलेली होती.  सन २०१४-१५ मध्‍ये महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यामध्‍ये संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी, डळींब, पेरू, आंबा व काजु या फळपिकासाठी हवामानावर आधारीत फळ पिक विमा योजना प्रायोगीक तत्‍वावर राबविणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित करणेत आलेला आहे.  केंद्र शासनाने त्‍यांचे दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्‍या पत्रान्‍वये हवामानावर आधारीत पथदर्शक विमा योजना २०१४ अंतर्गत द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, केळी, डाळींब, पेरू, आंबा व काजु उत्‍पादक शेक-यांना गारपीठ व हवामान धोक्‍यापासून संरक्षण देण्‍याची तरतुद असलेने फळपीक विमा योजना २०१४ अंतर्गत द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, केळी, डळींब, पेरू, आंबा व काजु या फळांसाठी विमा योजनेत लाभ घेणा-या राज्‍यातील शेतक-यांना गारपीट विमा  (Add on/ index plus) योजनेत संरक्षण देण्‍याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. त्‍याप्रमाणे राज्‍यात द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, केळी, डळींब, पेरू यांना व काजु या फळ पिकासाठी प्रायोगिक तत्‍वावर हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजना सन २०१४ मध्‍ये भाग घेणा-या शेतक-यांना गारपीट व हवामान धोक्‍यापासून संरक्षण लागु करण्‍यासाठी (Add on/ index plus) योजनेस शासण निर्णयाद्वारे मान्‍यता दिली आहे. सदर योजना २०१४-१५ मध्‍ये  राज्‍यातील अधिसूचित तालुक्‍यात लागु केली आहे व लागु केलेले अधिसुचित तालुक्‍यांना विमा प्रस्‍तावानुसार टाटा ए.बाय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी इफको टोकियो जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी, एच.डी.एफ.सी. अॅग्रो व रिलायन्‍स इन्‍शुरन्‍स कंपनी या योजनेद्वारे शेतक-यांना बॅंकामार्फत नुकसान भरपाई परस्‍पर देय होईल, असे नमूद केलेले आहे. तक्रारदार हे ब्राम्‍हणगाव, ता.कोपरगांव, जि.अहमदनगर येथील राहणारे असून त्‍यांची तेथे शेत मिळकत ३२० हे कोपरगांव विभागातील सर्कल विभाग रवंदे, सुरेगाव या विभागात येतात व त्‍या विभागातील फळबागा करणारे शेतक-यांकरीता टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे विमा क्रपनी नियुक्‍त  केलेली होती. महाराष्‍ट्र शासनाने प्रसिध्‍द केलेप्रमाणे तक्रारदाराने सदरचे योजनेत भाग घेतलेला होता व त्‍याप्रमाणे सामनेवालेकडे पेरू पिकाकरीता कर्ज प्रकरण केले व हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा योजना अंतर्गत रक्‍कम रूपये १,८००/- ही रक्‍कम सामनेवालेकडे अॅग्री इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऑफ इंडिया, खाते क्र.११११७७१६८६२ मध्‍ये तक्रारदाराने स्‍वतः विमा हप्‍ता म्‍हणून दिनांक   १७-०६-२०१४ रोजी भरलेली होती व सोबत विमा फॉर्म व जमीनीचा ७/१२  उतारा इत्‍यादी आवश्‍यक ती कागदपत्रे सामनेवाले बॅंकेचे संबंधीत अधिका-याकडे जमा केलेली होती व सदरचे विमा हप्‍ताची रक्‍कम व कागदपत्रे ही टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे जमा करणेचे सामनेवाले बॅंकेचे कर्तव्‍य होते. परंतु सामनेवाले यांनी पीक विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रूपये १,८००/- टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे जमा केली. परंतु सामनेवाले बॅंकेचे संबंधीत  अधिका-याकडे दिलेली कागदपत्रे सामनेवाले टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे जमा केली नाही म्‍हणून त्‍यांनी हप्‍त्‍याची रक्‍कम रूपये १,८००/- सामनेवालेकडे पाठविली व सदरची रक्‍कम सामनेवालेने हेमंत भास्‍करराव बोरावके यांचे खात्‍यामध्‍ये जमा केली आहे व आवश्‍यक ती कागदपत्रे टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे सामनेवाले यांनी न पाठविल्‍यामुळे सन २०१४-१५ मध्‍ये रवंदे या सर्कलसाठी मंजूर झालेली विम्‍याची रक्‍कम तक्रारदार यांना मिळू शकलेली नाही.  सन २०१४-१५ चा हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा रवंदे या सर्कलमधील ज्‍या शेतक-यांनी टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍सकडे विमा उतरविला होता त्‍यांना हेक्‍टरी रक्‍कम रूपये ३०,०००/- मंजूर झालेली आहे. तक्रारदार हे याच सर्कलमध्‍ये येतात त्‍यांनी सामनेवालेकडे फळपिक विमा हप्‍ता व आवश्‍यक ती कागदपत्रे टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स फॉर्म भरून सामनेवालेकडे टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे देण्‍याकरीता दिलेला होता कारण हप्‍त्‍याची रक्‍कम व आवश्‍यक ती कागदपत्रे सामनेवालेमार्फतच सदरचे टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचेकडे द्यावयाची होती. परंतु सामनेवाले यांनी सदरची कागदपत्रे त्‍यांना न दिलेमुळे त्‍यांनी हप्‍त्‍याची रक्‍कम रूपये १,८००/- सामनेवालेकडे परत पाठवली व सामनेवालेने ती हेमंत भास्‍करराव बोरावके यांचे खातेमध्‍ये जमा करून घेतली व कागदपत्रे टाटा.ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍स कंपनीस न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या  रवंदे या सर्कलमधील योजनाधारक शेतक-यांना मंजुर झालेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम हेक्‍टरी रूपये ३०,०००/- तक्रारदार यांना मिळू शकलेली नाही व त्‍यास सर्वस्‍वी सामनेवाले हे जबाबदार आहेत. वास्‍तविक तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते आहे. परंतु सामनेवालेने तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कसूर केलेला आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना दिनांक ३०-७-२०१५ रोजी वकिलामार्फत रजि. पोस्‍टाने नोटीस पाठवून रक्‍कम रूपये ३०,०००/- या रकमेची मागणी केली. सामनेवाले यांना सदरची नोटीस दिनांक ०४-०७-२०१५ रोजी मिळाली त्‍यास सामनेवाले यांनी दिनांक     २४-०८-२०१५ रोजी उत्‍तर दिले. परंतु तक्रारदाराची कागदपत्रे ही टाटा ए.आय.जी. इन्‍शुरन्‍सकडे पाठविली किंवा नाही याबाबत खुलासा केलेला नाही व सामनेवाले यांनी सदरची रक्‍कम तक्रारदार यांना दिलेली नाही व रक्‍कम देण्‍याची टाळाटाळ केली. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवा देण्‍यात कसूर केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे.    

४.   तक्रारदाराने विनंती केली आहे की, सामनेवाले यांच्‍याकडून रक्‍कम रूपये ३०,०००/- देण्‍याचा हुकुम व्‍हावा. तक्रारदारास सामनेवालेकडुन झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरीता नुकसान भारपाई म्‍हणून रक्‍कम रूपये १०,०००/- देणेचा हुकुम व्‍हावा व आवश्‍यक भासल्‍यास अर्जात      दुरूस्‍ती करण्‍यास परवानगी असावी. 

५.   तक्रारदाराने तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ नि.६ सोबत कागदपत्रांच्‍या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.  त्‍यामध्‍ये नोटीस स्‍थळ प्रत, पोस्‍टाची पावती, पोस्‍टाची पोहोच पावती, सातबारा उतारा, महाराष्‍ट्र शासन निर्णय क्र. विमायो-१०१४/प्र.क्र.१९७/१४-अे, कोपरगाव बागाईतदार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लि. कोपरगाव यांचे दि.०९-०५-२०१५ रोजीचे पत्र, बॅंकेकडे पैसे भरलेली पावती, बॅंकेने दिलेले स्‍टेटमेंट, भारतीय स्‍टेट बॅंक यांचे दिनांक २४-०८-२०१५ रोजीचे पत्र दाखल व इत्‍यादी कागदपत्र दाखल केलेले आहेत.  

६.   तक्रारदाराची तक्रार दाखल होऊन सामनेवाले यांना नोटीस काढण्‍यात आली. त्‍यानुसार सामनेवाले मंचासमक्ष कोर्टात हजर झाले व त्‍यांनी दिनांक   १०-०३-२०१६ ला निशाणी १२ वर कैफीयत दाखल करण्‍याचा अर्ज दिला. सदरच्‍या अर्जावर तक्रारदाराचा खुलासा मागविण्‍यात आला. त्‍यानुसार रूपये ३००/- ची कॉस्‍ट सामनेवाले यांनी आकारण्‍यात येऊन सामनेवाले यांची कैफीयत नि.१३ कैफीयत रेकॉर्डावर घेण्‍यात आली. सामनेवालेने त्‍याच्‍या कैफीयतीत तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार व त्‍यातील म्‍हणणे खोटे व निराधार असून सामनेवालेस मान्‍य नाही. तक्रारदाराने त्‍याची तक्रार काटेकोरपणे सिध्‍द केली नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेली तकार कायद्यानुसार नाही.  ग्राहक कायद्यात पुर्णताह येत नसल्‍याने सदरची तक्रार फेटाळून लावण्‍यास पात्र आहे. सदरच्‍या  तक्रारीत तक्रारदाराने आवश्‍यक पक्षकाराचा समावेश केलेला नाही. तकारदार व या सामनेवाले यांच्‍यात ग्राहक व सेवा देणार यांचा संबंध नसल्‍याने या मे. ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्‍याचा कुठलाही अधिकार नाही. तक्रारदाराने विमा उतरविण्‍यासाठी बॅंकेत कोणतीही रक्‍कम भरलेली नाही आणि या सामनेवाले यांना विमा कंपनीकडून कोणतेही शुल्‍क मिळालेले नाही. तक्रारदाराकडून बॅंकेला कोणतेही शुल्‍क न मिळाल्‍याने तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यात कुठल्‍याही प्रकारचे खाजगी शुल्‍क आकारलेले नाही. तक्रारदाराच्‍या तक्रारीस ‘नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज’ ची बाधा येत आहे. सामनेवालेने शासन निर्णय दिनांक        ०६-०६-२०१४  च्‍या स्किमनुसार असे दिसून येते की, इन्‍शुरन्‍स कंपनीला विमा प्रिमीयम भरला आणि त्‍याबाबत सदरील कंपनीने त्‍यासंबधी बॅंकेला ५ % रक्‍कम सेवा चार्ज बाबत देतात. त्‍यानुसार सामनेवाले बॅंक ही नोडल बॅंक म्‍हणून आहे. सदरील खाते इन्‍शुरन्‍स कंपनीचे आहे.

७.   तक्रारदाराने विमा कंपनीच्‍या खात्‍यावर विमा प्रिमीयमची रक्‍कम भरलेली आहे, बॅंकेच्‍या खात्‍यात नाही. विमा कंपनीने नोडल बॅंकेकडून त्‍यांचा विमा प्रिमीयम जमा करून व विम्‍याचा फायदा वितरीत करते व या संबंधी करून सामनेवाले बॅंकेने या विमा कंपनी या प्रकरणात महत्‍वाची सामनेवाले पक्षकार आहे. तक्रारदाराने विमा कंपनीस या प्रकरणात सामनेवाले पक्षकार म्‍हणून समावेश केलेला नाही. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे.

     सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराची दिनांक ०३-०७-२०१५ रोजीची नोटीस सत्‍य व योग्‍य नाही, असे म्‍हटले असून तक्रारदाराने दिलेले म्‍हणणे व मागणी काटेकोरपणे सिध्‍द करावी, असे म्‍हटले आहे. सामनेवाले बॅंकेने कुठल्‍याही प्रकारचे शुल्‍क न घेता त्‍यांची भुमीका पार पाडली आहे.  इन्‍शुरन्‍स कंपनीने पॉलीसी पेपर्स स्विकारलेले आहेत. त्‍यात काही तफावत असल्‍यास ते कागदपत्र विमा कंपनीने त्‍वरीत परत केले आहे.  तक्रारदाराने कागदपत्र स्विकारलेली आहेत. नंतर विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा पॉलसीसाठी केलेला अर्ज नाकारला आणि इन्‍शुरन्‍स कंपनीने १५ दिवसांनतरही पॉलिसीची रक्‍कम विमा कंपनीकडून तक्रारदारास रक्‍कम परत केली.  या सर्व व्‍यवहारास सदरील सामनेवाले बॅंक ही जबाबदार नाही.  या कारणावरून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यामध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारचा ग्राहक व्‍यवहार नाही.  कारण सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराला कुठल्‍याही प्रकारचे सेवा शुल्‍क  आकारलेले नाही. तक्रारदार व या सामनेवालेमध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारचा ग्राहक व्‍यवहार नसल्‍याने तक्रारदाराचा ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्‍ये समावेश होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे.  या सामनेवालेस विनाकारण खर्चात पाडल्‍यामुळे त्‍यास तक्रारदाराकडुन नुकसान भरपाईचा खर्च रूपये २०,०००/- मिळावा, अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.

     सामनेवाले यांनी नि.१४ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदारातर्फे नि.१९ वर मुळ तक्रारदाराचे मृत्‍यू प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे. नि.२० वर तक्रारदारातर्फे वारस रेकॉर्डवर घेण्‍याचा अर्ज दाखल आहे व नि.२१ व शपथपत्र दाखल केले आहे. नि.२२ ला तक्रार दुरूस्‍ती अर्जाची प्रत दाखल केली आहे. नि.२३ वर तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल करण्‍यात आले आहे. निशाणी २५ वर तक्रारदारातर्फे दिनांक ०३-०७-२०१५ रोजीची नोटीसीची स्‍थळप्रत, पोहोच पावती व दि.०४-०७-२०१५ रोजीची पोहोच पावती दाखल केलेली आहे. नि.२६ वर तक्रारदाराने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. नि.२७ वर सामनेवाले यांनी त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. नि.२८ सोबत तक्रारदारातर्फे कोपरगांव तालुक्‍यातील महसुल मंडळे व त्‍यातील गावे दर्शविणारा तक्‍ता दाखल केलेला आहे.           

८.   तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तकार, तक्रारीसोबत दाखल केलेले पुरावा शपथपत्र, दाखल केलेले कागदपत्र तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कैफीयत, सामनेवाले यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍यांचे उत्‍तर खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.

कारणमिमांसा

९.  मुद्दा क्र. (१) :  तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीसोबत नि.६ सोबत दिनांक २४-०८-२०१९ रोजीच्‍या पत्रानुसार तसेच नि.६/६ वरील पावतींचे अवलोकन केले. निशाणी ६/६ च्‍या पावतींमध्‍ये तक्रारदाराचे नाव नमुद नाही. सदरील पावती सामनेवाले भारतीय स्‍टेट बॅंकेची असून त्‍यावर ‘Credit of Agri Insurance Co.Of India’  असे नाव दिसून येते. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या शासन निर्णय क्रमांक विमायो-१०१४/प्र.क्र.१९७/१४-अे मध्‍ये ‘ शेतक-यांकडून जमा केलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याच्‍या ४ टक्‍के रक्‍कम विमा कंपनीकडून बॅंक सेवा शेल्‍क म्‍हणून नोडल बॅंकांना परस्‍पर देय होईल. ’ असे नमूद केलेले आहे.  तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेले भारतीय स्‍टेट बॅंकेचे दि.२४-०८-२०१५ रोजी पत्र पाहता यामध्‍येही ‘ ...as per WBCIS 2015 dated 06.06.2014, the insurance premium has to be paid to the insurance company and insurance company will give 5% amount to the bank towards bank service charges as nodal bank.’ असे नमूद केलेले आहे. या तक्रारीतील हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळ पिक विमा हा इन्‍शुरन्‍स कंपनी व तक्रारदार मधील व्‍यवहार  असून सामनेवाले बॅंक ही नोडल बॅंक म्‍हणून आहे. नोडल बॅंकेनी तक्रारदाराकडे कोणतीही सेवा देणे करीता मोबदाला आकारला नाही किंवा घेतलेला नाही.   तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यात कुठल्‍याही प्रकारचे ग्राहक व सेवा देणार असे नाते नाही, असे सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

१० मुद्दा क्र. (२) :  मुद्दा क्र.१ वरील विवेचनावरून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.   

आदेश

                                                      १.     तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.

                                                     २.    उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

                                                     ३.  या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.

                                                    ४.   तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी.