( पारीत दिनांक : 19/03/2015 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी बनविलेला मोबाईल फोन हा उत्कृष्ट दर्जाचा आहे, अशी जाहीरात दिल्याने तक्रारकर्त्यने विरुध्दपक्षाच्या जाहीरातीवर विश्वास ठेवून स्पाईस एमआय 495 स्ट्रॅलर विटोसा हा मोबाईल फोन ज्याचा इएमआय क्र. 911255850014356 तसेच 911255850044353 दि. 1/3/2012 रोजी रु. 10,500/- नगदी देवून, मोहित मोबाईल सेल्स ॲन्ड सर्व्हीसेस अकोला येथून विकत घेतला. सदर मोबाईल सुरुवातीपासूनच जाहीरातील दर्शविल्याप्रमाणे काम करीत नव्हता. त्यामध्ये हॅन्गीगचा त्रास होता, त्यामुळे तो वारंवार बंद करुन पुन्हा चालू करावा लागत होता, तसेच सदर मोबाईलची बॅटरी अर्ध्या तासाचे वर चालत नव्हती. ऑगस्ट 2013 मध्ये त्यामध्ये आपोआप स्पर्श न करता सुध्दा फंग्शन सक्रिय होऊ लागले व त्यामुळे नेहमीच तो फॅक्टरी रिसेट करावा लागत होता व त्यातील महत्वपुर्ण डाटा नष्ट होत होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 21/11/2013 रोजी सदरहू मोबाईल फोन विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडे दुरुस्तीकरिता नेला, त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सदर मोबाईल फोन कंपनीकडे पाठवावा लागेल, असे सागून 21 दिवस त्यांच्याकडे ठेवला. सदर हॅन्डसेट परत घेतल्यानंतर फक्त एकच दिवस झाल्यानंतर पुन्हा पुर्वीचेच बिघाड सुरु झाले. दि. 10/2/2014 रोजी पुन्हा सदर फोन विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे दुरुस्तीसाठी दिला व त्यांनी दोन दिवसनंतर तक्रारकर्त्यास सदरचा फोन परत दिला, परंतु तरी सुध्दा सदर फोन व्यवस्थीत काम करीत नव्हता. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी कुठलीही दुरुस्ती केलेली नव्हती. सदर फोन काम करीत नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यास त्याच्या दैनंदिन कामाकरिता दुसरा मोबाईल फोन विकत घ्यावा लागला. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यस निर्मीती दोषयुक्त मोबाईल पुरवुन सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलनंब केलेला आहे . तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास हॅन्डसेटची किंमत रु. 10,500/- परत करावी तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 20,000/- द्यावे, तसेच रु. 1600/- दुसरा हॅन्डसेट घ्यावा लागल्यामुळे, ते सुध्दा विरुध्दपक्षाने द्यावे व नोटीस खर्च रु. 2000/- द्यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी मुदतीत त्यांचा लेखी जवाब दाखल न केल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द लेखी जवाबाशिवाय चालविण्यात यावे, असा आदेश वि. मंचाने पारीत केला.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
3. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष 2 यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…
तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल त्यांच्याकडे दुरुस्तीकरिता आल्यानंतर त्यामध्ये लेव्हल थ्री चा बिघाड असल्या कारणाने विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सदरहू हॅन्डसेट दुरुस्ती करिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे पाठविला व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यातील बिघाड दुरुस्त करुन विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला पाठविला. विरुध्दपक्ष क्र. 2 व तक्रारकर्त्याने चेक केल्यानंतर तो हॅन्डसेट तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात दिला व त्यानंतर पुढील तिन महिन्यापर्यंत तक्रारकर्त्याने कोणतीही तक्रार केली नाही, म्हणजे मोबाईल चांगला चालू होता. दुस-या वेळेस मोबाईल मध्ये हँग प्रॉब्लेम होता, त्यामध्ये स्वॉफ्टवेअर प्रॉब्लेम, डाटा मेमोरी मध्ये जास्त झाल्यामुळे हँग होत होता, सॉफ्टवेअर केल्यानंतर हॅन्डसेट पुर्णपणे चांगला सुरु झाला व तक्रारकर्त्याने चेक केल्यानंतर हॅन्डसेट ताब्यात घेतला, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची सेवेमध्ये कुठलीही त्रुटी नाही. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जवाब विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला
4. त्यानंतर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला व तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
5. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांची तक्रार, उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे…
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने दि. 1/3/2013 रोजी स्पाईस एमआय 495 स्ट्रॅलर विटोसा हा मोबाईल फोन ज्याचा इएमआय क्र. 911255850014356 तसेच 911255850044353, रु. 10,500/- नगदी देवून मोहित मोबाईल सेल्स ॲन्ड सर्व्हीसेस अकोला येथून विकत घेतला, हे दस्त क्र. 10 वरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चा “ ग्राहक आहे, हे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर मोबाईल संच विकत घेतल्यानंतर ऑगस्ट 2013 मध्ये आपोआप स्पर्श न होता सुध्दा फंग्शन सक्रिय होवू लागले व मोबाईल हँग होत असे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला नेहमीच फॅक्टरी रिसेट करावा लागत असे. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या म्हणण्यानुसार , डाटा मेमरी जास्त झाल्यामुळे मोबाईल हॅन्डसेट हँग होत होता, असे हँग होण्याचे कारण विरुध्दपक्षाने नमुद केलेले आहे. त्यामुळे त्यात निर्मिती दोष असू शकत नाही. तक्रारकर्त्याने ऑगस्ट 2013 मध्ये विरुध्दपक्षाकडे मोबाईल जमा केलेला आहे व विरुध्दपक्ष यांनी तो दुरुस्त करुन दिलेला आहे. जॉब कार्ड नुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे दि. 21/11/2013 ला मोबाईल दुरुस्ती करिता तक्रारकर्त्याने दिलेला आहे. त्यानंतर दि. 10/2/2014 ला तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे सदर मोबाईल दुरुस्ती करिता जमा केलेला दिसून येतो. म्हणजेच विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल हॅन्डसेट 3 महिने वापरलेला आहे. उभय पक्षांचा युक्तीवाद व दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, मोबाईल घेतल्यानंतर 8 महिन्यापर्यंत तक्रारकर्त्याचा मोबाईल व्यवस्थीत सुरु होता व 8 महिन्यानंतर प्रथमच ऑगस्ट 2013 ला सदर मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे दिला, त्यामुळे सदर मोबाईल मध्ये निर्मिती दोष नव्हता, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आलेले आहे. तसेच आज रोजी सदर मोबाईल चालू आहे अथवा नाही, या बाबत तक्रारकर्त्याने त्याचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा तसा तज्ञांचा अहवाल दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने रु. 1600/- चा दुसरा मोबाईल विकत घेतला आहे, परंतु त्या संबंधीचा पुरावा किंवा त्या बद्दलची खरेदी पावती प्रकरणात दाखल केलेली नाही. ज्या वेळेस तक्रारकर्त्याने मोबाईल हॅन्डसेंट विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे जमा केला, त्यावेळेस विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तो दुरुस्त करुन दिलेला आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही व सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नाही, असे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत कोणत्याही प्रकारचे तथ्य मंचाला आढळून येत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करणे न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतो तो खालील प्रमाणे
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
