जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 687/2009.
तक्रार दाखल दिनांक : 17/12/2009.
तक्रार आदेश दिनांक : 24/09/2012.
निकाल कालावधी: 02 वर्षे 09 महिने 07 दिवस
श्री. अशपाक शरफोद्दीन शेख, वय 34 वर्षे, व्यवसाय : टेम्पो चालक,
रा. कण्णी नगर, दहिटणे, सोलापूर, ता. उ.सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
मॅनेजर, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि.,
लोकमंगल बँकेच्या वर, किल्ला मैदान, सोलापूर. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: सुनिल बनसोडे
विरुध्दपक्षयांचेतर्फेविधिज्ञ: नागेश रा. जंगाले
निकालपत्र
सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष(अतिरिक्त कार्यभार)यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांनी भागवत सदाशिव माने यांचेकडून टाटा कंपनीचा 709 हा जुना टेम्पो क्र.एम.एच.13/जी.0517 खरेदी केलेला होता. टेम्पो खरेदी करताना विरुध्द पक्ष यांचे टेम्पोवर भागवत सदाशिव माने यांचे नांवे कर्ज होते. त्यासाठी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून त्या टेम्पोकरिता रु.60,000/- ते 70,000/- कर्ज काढले आहे. त्यावेळी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्या को-या स्टॅम्पवर सह्या घेतल्या आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी मूळ मालकाकडून एप्रिल 2008 मध्ये टेम्पो जप्त केला आणि तो तक्रारदार यांचे नांवे ट्रान्सफर करुन तक्रारदार यांचे नांवे कर्ज केले. परंतु त्यानंतर तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी टेम्पो ताब्यात दिलेलाच नाही. तक्रारदार हे पूर्वीच्या मालकाचे टेम्पोवरील कर्ज पूर्वीही व आताही फेड करण्यास तयार असताना तक्रारदार यांना सूचना न देता टेम्पो परस्पर विक्री केला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन टेम्पो किंवा टेम्पोची किंमत परत करण्यासह एप्रिल 2008 पासून प्रतिमहा रु.30,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यांनी तक्रारदार यांची तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांचे कथनाप्रमाणे भागवत माने यांनी टेम्पोचे हप्ते न भरल्यामुळे टेम्पो जप्त केल्यानंतर तक्रारदार यांनी तो टेम्पो खरेदी घेण्याची इच्छा दर्शविली. टेम्पोवरील थकीत हप्त्यांची माहिती घेऊन तक्रारदार यांनी भागवत माने यांच्याकडून विरुध्द पक्ष यांचे संमतीनुसार टेम्पो खरेदी केला आहे. त्यावेळी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून तक्रारदार यांनी टेम्पोकरिता रु.1,35,000/- कर्ज घेतले आणि प्रतिमहा रु.4,861/- प्रमाणे 48 हप्त्यांमध्ये अशी एकूण व्याजासह रक्कम रु.2,33,334/- परतफेड करावयाची होती. त्याबाबत दि.28/4/2008 रोजी तक्रारदार यांनी करारपत्र लिहून दिलेले आहे. दि.1 जून 2008 पासून तक्रारदार यांनी हप्ते भरणा करणे आवश्यक असताना तक्रारदार यांनी तेव्हांपासून एकही हप्ता भरणा केलेला नाही. कर्ज घेताना तक्रारदार यांना कर्जाच्या अटीची पूर्ण माहिती करुन दिलेली आहे आणि त्यानंतर तक्रारदार यांनी करारपत्रावर स्वाक्षरी केलेली आहे. तक्रारदार यांचे वाहनाचे आर.सी. बूकवर एप्रिल 2008 मध्ये नांव लावले असून दि.28/4/2008 रोजी वाहन त्यांचे ताब्यात दिलेले होते व आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी पावती दिलेली आहे. दि.22/8/2008 रोजी तक्रारदार यांना कर्जाचे 4 थकीत हप्ते भरण्याबाबत नोटीस पाठवूनही दखल घेतली नाही. त्यामुळे दि.1/9/2008 रोजी तक्रारदार यांचे वाहन ताब्यात घेतले. त्यानंतरही विरुध्द पक्ष यांनी दि.22/10/2008 रोजी थकीत हप्त्याची रक्कम न भरल्यास जप्त वाहन विक्री करण्यात येईल, असे कळवले. तक्रारदार यांनी कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे दि.25/11/2008 रोजी वाहन विक्री करण्यात आले आणि विक्रीतून आलेली रक्कम रु.85,000/- तक्रारदार यांचे कर्जखाती जमा केली आहे. तक्रारदार यांच्याकडून अद्यापि रु.89,203/- येणेबाकी आहे. तक्रारदार यांची तक्रार खोटी असल्यामुळे खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज, विरुध्द पक्ष यांची कैफियत, दोन्ही पक्षांनी दाखल कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारणमिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्यात आले.
3.1) सदर तक्रार-अर्जामध्ये अर्जात नमूद केलेला जुना टेम्पो खरेदी करताना तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून आर्थिक सहाय्य घेतले होत व आहे. त्याचे विहीत मुदतीत व वेळेत हप्ते भरणा केले नाहीत म्हणून तक्रारदार यांचे कर्ज वाढत गेले. तसेच तक्रारदार हे पूर्वीचे मालकाचे टेम्पोवरील कर्ज पूर्वीही व आताही फेड करण्यास तयार असताना तक्रारदार यांना सूचना न देता विरुध्द पक्ष यांनी टेम्पो परस्पर विक्री केला आहे. तक्रारदार हे कर्ज रक्कम भरण्यास तयार असताना रक्कम भरुन घेतली नाही म्हणून सदरचा तक्रार-अर्ज मंचात दाखल केला व टेम्पो किंवा टेम्पोची किंमत परत विरुध्द पक्ष यांनी करावी. एप्रिल 2008 पासून प्रतिमहा रु.30,000/- नुकसान भरपाई मिळावी. मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- रक्कम मिळावी म्हणून सदर तक्रार-अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर विरुध्द पक्ष यांनी लेखी जबाब दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी प्रतिमहा रु.4,861/- प्रमाणे 48 हप्त्यांमध्ये अशी एकूण व्याजासह रक्कम रु.2,33,334/- परतफेड करावयाची होती. परंतु जून 2008 पासून हप्ते भरणा करणे आवश्यक असताना हप्ते भरणा केले नाहीत. म्हणून दि.28/4/2008 रोजी करारपत्र लिहून दिल्याप्रमाणे दि.22/8/2008 रोजी 4 थकीत हप्त्यांची रक्कम भरणा केली नाही. ती रक्कम भरण्याकरिता नोटीस देण्यात आली होती. परंतु तरीही रक्कम भरणा न केल्याने दि.1/9/2008 रोजी वाहन ताब्यात घेतले आहे. दि.22/10/2008 रोजी नोटीस पाठवून थकीत हप्त्यांची रक्कम न भरल्यास जप्त वाहन विक्री करण्यात येईल, असे कळविले. परंतु दि.25/11/2008 पर्यंत दखल न घेतल्याने विरुध्द पक्ष यांनी रु.85,000/- रकमेस वाहन विक्री केले आहे. तक्रारदार यांचेकडून रु.89,203/- अद्यापही येणेबाकी आहेत, असे नमूद केले आहे. यात मंचासमोर प्राथमिक मुद्दा उपस्थित होतो की, तक्रारदार यांचा वादीत टेम्पो हा विरुध्द पक्ष यांनी दि.1/9/2008 रोजी ताब्यात घेतला व दि.25/11/2008 रोजी विक्री केला आहे, याची पूर्ण कल्पना तक्रारदार यांना होती व आहे. परंतु विक्री करण्यापूर्वी तक्रारदार यांनी मंचाकडे न्यायाकरिता धाव घेतलेली नाही. टेम्पो विक्री केल्यानंतर म्हणजे दि.25/11/2008 नंतर दि.17/12/2009 रोजी तब्बल 1 वर्षानंतर सदर तक्रार-अर्ज मंचात दाखल करुन विनंती मागणी केली आहे. म्हणून प्राथमिक मुद्दा उपस्थित होतो की, विक्री केलेल्या टेम्पोचे अधिकारक्षेत्र मंचास अस्तित्वात राहते काय ? व अधिकार आहे काय ?
3.2) या मुद्याची दखल घेतली असता वादीत टेम्पो दि.25/11/2008 रोजी विक्री केलेला आहे. तक्रारदार यांनाही तेव्हांपासून पूर्णपणे माहिती होती. त्यामुळे विक्री केलेला टेम्पो परत करण्याचा अधिकार मंचास प्राप्त नसल्याने सदरची तक्रार मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही व अन्य कोणतेही आदेश पारीत करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक नाही. म्हणून आदेश.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार-अर्ज नामंजूर करण्यात आला आहे.
2. दोन्ही पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
3. दोन्ही पक्षांना निकालपत्राच्या साक्षांकीत प्रती नि:शुल्क पाठवाव्यात.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/श्रु/12912)