नि का ल प त्र :- (दि. 18/07/2013) (द्वारा श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष)
प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्ष श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे दाखल केलेली आहे.
(1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.पक्ष यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.पक्ष यांनी वकीलांमार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद ऐकणेत आला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:-
तक्रारदार यांनी वि.पक्ष यांचेकडून त्यांचे कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाकरिता जुना ट्रक खरेदी करणेचे ठरवून तक्रारदार व वि.पक्ष यांचेदरम्यान करार होवून ट्रकसाठी रक्कम रु. 1,30,000/- चा अर्थपुरवठा करणेचे निश्चित केले. तक्रारदार यांनी टाटा 00197 रजि. नं. एमएच-06- 8987 खरेदी करुन व्यवसाय सुरु केला. तक्रारदार यांचे कर्जाची रक्कम रु. 1,30,000/- अधिक व्याज रु. 86,827/- एकूण रक्कम रु. 2,16,727/- अशी होती. तक्रारदारांचे कर्जाचे मुदत दि. 20-09-2009 ते 20-08-2012 अशी होती. सदर कर्जास दरमहाचा ईएमआय रक्कम रु. 6,921/- एक हप्ता व रक्कम रु. 5,994/- चे 34 हप्ते व रक्कम रु. 6,010/- चा एक हप्ता अशी एकूण 36 हप्त्यात एकूण रक्कम रु.2,16,727/- इतकी रक्कम तक्रारदार वि.पक्ष यांचेकडे कर्जापोटी भरणार होते. तक्रारदारांनी दि. 16-12-2011 अखेर फेड झालेले हप्ते 28 पैकी एकूण रक्कम रु. 1,13,180/- वि.पक्ष यांचेकडे जमा केली आहे. व कर्जाची देणेबाकी दि. 20-08-2012 अखेर रक्कम रु. 1,03,547/- इतकी आहे. तक्रारदाराचे कर्जाची अद्याप मुदत पूर्ण झालेली नाही. तक्रारदारांनी वि.पक्ष यांचेकडे रक्कम जमा केलेचा तपशिल खालीलप्रमाणे- दि. 13-03-2011 रोजी रु. 5,000/-, दि. 23-03-2011 रोजी रु. 10,000/-, दि. 26-03-2011 रोजी रु. 24,000/-, दि. 23-09-2011 रोजी रु. 13,000/-, दि. 01-04-2011 रोजी रु. 15,000/-, दि. 28-03-2011 रोजी रु. 20,000/-, दि. 10-06-2011 रोजी रु. 4,000/-, दि. 01-10-2011 रोजी रु. 6,000/-, दि. 30-09-2009 रोजी रु. 6,900/-, दि. 30-12-2009 रोजी रु. 6,000/-, दि. 31-03-2010 रोजी रु. 9,000/-, दि. 30-06-2010 रोजी रु. 4,000/-, दि. 15-03-2011 रोजी रु. 5,000/-, दि. 26-09-2011 रोजी रु. 24,000/- भरली आहे.
तक्रारदार त्यांचे तक्रारीत पुढे नमूद करतात की, तक्रारदारांनी वि.पक्ष कंपनीचे सर्व हप्ते नियमितपणे फेड केली असताना तक्रारदारांना वि.पक्ष यांचेकडून अचानकपणे रु. 50,000/- थकबाकी रक्कम आहे असे सांगून रक्कम भरावी अन्यथा गाडी ओढून नेण्याची धमकी दिली. तक्रारदारांनी वि.पक्ष कंपनीकडे खाते उतारा, अॅग्रीमेंटची सही शिक्क्याची नक्कलेची मागणी केली असता चुकीच्या पध्दतीने स्टेटमेंट खाते उता-यामध्ये तफावत व चुकीची दिली. तक्रारदारांनी खाते उता-यावरील आणि भरलेल्या रक्कमेतील फरक एक रकमी भरुन घेऊन एन.ओ.सी. ना हरकत दाखला देणेबाबत विनंती केली. दि. 10-12-2011 रोजी रजि. पोस्टाने एक रक्कमी रक्कम रु. 86,727/- जमा करणेबाबत विनंती केली असता वि.प. कंपनीतर्फे रक्कम रु. 1,75,000/- ची अवास्तव मागणी करुन दोन दिवसात रक्कम न भरल्यास गाडी ओढून नेऊन विकणार अशी धमकी दिली. वि. प. कंपनीने तक्रारदारांच्या खात्यावर लावलेला दंड व्याज कमी होऊन एक रक्कम रु. 64,727/- जमा करुन तक्रारदार यांचे वाहनाची एन.ओ.सी. ना हरकत दाखल देणेत यावा. खाते उतारा अॅग्रीमेंट प्रत मिळावी व तक्रार अर्जाचा खर्च व नुकसान भरपाईची रक्कम म्हणून वि.प. यांचेकडून रु. 20,000/- मिळावेत अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे.
(3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टीप्रित्यर्थ दि. 10-12-2011 रोजीचा रजि. ए.डी. ने पाठविले पत्राची प्रत, व दि. 22-11-2011 व 26-04-2011 रोजीचा खाते उतारा इत्यादी कागदपत्रे व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
(4) वि.पक्ष यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार चुकीची व खोटी असून ती सुडबुध्दीने दाखल केली असलेमुळे फेटाळण्यात यावी. तक्रारदारांचे कर्ज खात्याचा तपशिल- कर्जाची तारीख 13-08-2009, कर्जाचे पहिल्या हप्त्याची तारीख- 20-09-2009 व हप्त्याची रक्कम रु. 6,921/- व पुढील हप्ते रु. 5,994/- प्रमाणे 35 हप्ते असे एकूण कर्जाची परतफेड 36 हप्त्यात दरमहाचे 20 तारखेस करणेची होती. तक्रारदारांना एकूण रक्कम रु. 1,30,000/- इतके कर्ज देण्यात आले आहे. व त्यावर होणारे फायनांन्शिल चार्जेस रु. 86,727/- हे चार्जेस जर वेळेत भरल्यास लागू शेडयूल्ड 3 प्रमाणे लागू होतात. तक्रारदार यांनी भरलेली रक्कम रु. 1,13,180/- व सन 2010-11 करिता विम्याची रक्कम रु. 12,647/- व सन 2011-12 करिता रु. 18,153/- हे तक्रारदारांनी वि.प. कंपनीने तारण गहाण असलेल्या वाहनाकरिता भरलेले आहेत. व ओ.डी.सी. ची रक्कम रु. 52,363/- व फोरक्लोसर चार्जेस रु. 1,270/- अशी रक्कम तक्रारदारांनी भरावयाची होती. तक्रारदारांना कर्ज काढतेवेळीच अॅग्रीमेंटची प्रत व सर्व माहिती पुरविण्यात आलेली होती. वि.पक्ष कंपनी यांनी अॅग्रीमेंट प्रत व कर्ज खाते उतारा दाखल केलेला आहे तो पाहता तक्रारदार हे थकीत कर्जदार आहेत. तक्रारदारांनली विम्याची रक्कम भरलेली नाही. तक्रारदारांना तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीत कंपनीने दंडव्याज आकारल्याबाबतचा मजकूर चुकीचा आहे. तक्रारदारांनी वेळेत हप्ते न भरलेमुळे दंड आकारण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांनी करारातील कलम 12 प्रमाणे पुर्तता केल्यास ना हरकत दाखला देण्यास तयार आहोत. तक्रारदारांना त्यांचे कर्जाचा खाते उतारा सही शिक्यानिशी देण्यात आला होता. तक्रारदारांनी रककम रु. 20,000/- नुकसानभरपाई म्हणून मागितले आहेत ते चुकीचे आहेत. तक्रारदारांनी रक्कम बुडविण्याच्या हेतूने तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांचे कोणतेही नुकसान झालेले नसून तक्रारदार हे वाहनाचा वापर करीत आहेत. सबब, तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी व वि.प. कंपनीस रितसर कर्ज फेडण्याचे आदेश व्हावेत. तक्रारदार यांनी थकीत रक्कम भरल्यास ती रक्कम वि.प. यांना त्वरीत मिळणेबाबत आदेश व्हावेत. तक्रारदारांनी फोरक्लोसर रक्कम भरल्यास ना हरकत दाखला देण्यास वि.प. तयार आहेत. व तशी रक्कम भरुन ना हरकत दाखला घेण्याचे आदेश व्हावेत. व वि.प. कंपनीचे नुकसान केल्याबद्दल तक्रारदारास दंड रक्कम रु. 10,000/- आकारण्यात यावेत व चुकीची व खोडसाळ तक्रार केल्याबद्दल रु. 40,000/- वि. प. यांना देण्याबाबत आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. वि.पक्ष कंपनीतर्फे युक्तीवादाचे वेळेस लोन कम हायपोथीकेशन अॅग्रीमेंट व इतर खाते उता-याचे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(5) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, वि.पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्रे उभय पक्षांच्या वकीलांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद इत्यादीचे साकल्याने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात.
मुद्दे
1. वि.पक्ष यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय ? --- होय अंशत:
2. तक्रारदार मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्कम
मिळण्यास पात्र आहे काय ? -- होय.
3 . काय आदेश ? --- अंतिम आदेशाप्रमाणे.
वि वेचन
मुद्दा क्र.1 :- वि.पक्ष यांनी दाखल केलेले करारपत्र क्र. STFC/SL/KLPRO908130010 नुसार तक्रारदाराने वि.पक्ष यांचेकडून TATA-1612 ट्रक क्र. MH-06-के-8987 इंजिन नं. 697 डी क्यु 7600221 चेसीस क्र. 36032 के. क्यु. व्ही.क्यु. 721597 या वाहनासाठी हायपोथीकेशन कर्ज रक्कम रु.1,30,000/-, 36 महिनेचे मुदतीने घेतलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सदर कर्जाची परतफेड रक्कम रु.6,921/- चा पहिला हप्ता, व रक्कम रु. 5,994/- चे 35 हप्ते असे एकूण 36 हप्त्यामध्ये दरमहा 20 तारखेस अदा करणेचा होता. असे एकूण रक्कम रु. 2,16,711/- कर्जाची मुदतीपर्यंत भरावे लागणार होते. प्रस्तुत हप्त्यांच्या परतफेडीचा कालावधी हा दि. 20/09/2009 ते 20/08/2012 अखेर असा होता. दाखल खाते उता-यावरुन तक्रारदाराने वेळोवेळी कर्ज रक्कमांचा भरणा केलेचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी वि.पक्ष यांचेकडे रु. 1,13,180/- इतकी रक्कम वेळोवेळी भरलेली आहे. सदरची रक्कम वि.पक्ष यांनाही मान्य आहे. उर्वरीत रक्कम देण्याबाबत हा या तक्रारीतील वादाचा मुद्दा होतो. प्रस्तुत तक्रारीतील दाखल कर्ज उता-यांचे कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी कर्जाचे 36 हप्त्यापैकी 28 हप्ते भरुन एकूण रक्कम रु. 1,13,180/- दि. 16-12-2011 अखेर भरलेली आहे. मात्र सदर रक्कमा या नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे न भरता कोणत्याही इतर भरलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी पूर्ण 28 हप्ते भरलेले नाहीत असे कर्ज खात्याचे उता-याचे अवलोकन केले असता दिसून येत आहे. कर्जाचे अॅग्रीमेंट व्हॅल्युएशनप्रमाणे एकूण रक्कम रु. 2,16,711/- इतकी रक्कम दि. 20-08-2012 पर्यंत तक्रारदार यांनी वि.पक्ष यांना देणे लागत होते. त्यापैकी तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 16-12-2011 अखेर रक्कम रु. 1,13,180/- एवढया रक्कमेचा भरणा वेळोवेळी केलेला आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात वि.प. यांनी दाखल केलेल्या लोन-कम-हायपोथिकेशन करार व त्यासोबतचे शेडयुल व कर्ज खाते उतारा यांचे या मंचाने बारकाईने अवलोकन केले असता शेडयूल 3 प्रमाणे व्याजाचा दर हा 22 टक्के फलॅट रेट व्याज असे नमूद आहे. त्यामध्ये मासिक हप्त्याची तारीख व रक्कम नमूद केली आहे. त्यामध्ये एकूण 36 हप्ते तारीख 20-09-2009 पासून ता. 20-08-2012 अखेर प्रतिमहा महिना हप्ता रक्कम रु. 6,921/- व उर्वरीत 35 हप्ते रक्कम रु. 5,994/- असे नमूद केलेले आहे. यावरुन तक्रारदार यांनी कर्जापोटी रक्कम रु. 2,16,711/- इतकी रक्कम दि. 20-08-2012 अखेर भरावयास लागतात हे स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी दि. 16-12-2011 अखेर रक्कम रु. 1,13,180/- इतकी रक्कम कर्ज खातेस भरलेली आहे. सदरची भरलेली रक्कम वि.प. कंपनीस मान्य व कबूल आहे.
त्यामुळे एकूण कर्ज रक्कम रु. 2,16,711/- वजा भरलेली रक्कम रु. 1,13,180/- केली असता उर्वरीत राहिलेली रक्कम रु. 1,03,531/- इतकी रक्कम वि.पक्ष यांना तक्रारदार हे देय लागतात असे दिसून येते. तथापि, वि.प. यांनी दाखल केलेल्या कर्ज खाते उता-यानुसार देय रक्कम रु. 1,64,119.65 अशी दाखविलेली आहे. सदरची रक्कम ही अयोग्य व बेकायदेशीर आहे त्यामुळे वि.पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत गंभीर त्रुटी केली आहे असे या मंचाचे मत आहे.
तक्रारदार यांनी वर नमूद रक्कम रु.1,03,531/- इतके कर्जापोटी वि. पक्ष यांना द्यावेत तसेच सदरचे रक्कमेवर दि. 20-08-2012 पासून सदर रक्कमेवर द.सा.द. शे. 15 टक्के व्याज अदा करावे व वि.पक्ष यांनी सदरची रक्कम स्विकारुन तक्रारदारांना त्यांचे वाहनाचा ना हरकत दाखला (N.O.C.) द्यावी. तसेच वि.प. यांनी अन्य कोणत्याही प्रकारचे दंडव्याज, इतर चार्जेस आकारु नयेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे म्हणून हे मंच मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 :-
वि.पक्ष यांनी केलेल्या सेवेत त्रुटीमुळे तक्रारदार यांना झालेल्या मानिसक त्रासापोटी रक्कम रु. 1000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 500/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे म्हणून हे मंच मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 :- वर नमूद मुद्दा क्र. 1 व 2 मधील विवेचनाचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. सबब आदेश.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2. तक्रारदार यांनी वि. पक्ष यांचेकडे कर्ज खात्यामधील उर्वरीत रक्कम रु. 1,03,531/-(अक्षरी रक्कम रु.एक लाख तीन हजार पाचशे एकतीस फक्त) दि. 20-08-2012 पासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याजासह 60 दिवसांत जमा करावेत.
3. तक्रारदारांनी अ.क्र. 2 मध्ये नमूद रक्कम वि. पक्ष यांचेकडे जमा केलेनंतर वि. पक्ष यांनी तक्रारदारांना त्यांचे वाहनाचे ट्रक क्र. MH-06-के-8987 ना हरकत दाखला (NOC) द्यावा.
4. वि.पक्ष यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,000/- (अक्षरी रक्कम रु. एक हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.500/ - ( अक्षरी रक्कम रु. पाचशे फक्त)
5. सदर निकालपत्राच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्क देणेत याव्यात.