::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 01.03.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्त्याने त्याच्या मालकीच्या ट्रक क्र.एम.एच 30 ए.बी. 1059 चा विमा विरुध्दपक्षाकडे उतरविला, त्याचा सर्टीफिकेट क्र. 10004/31/13/047883 व कालावधी दि. 24/01/2013 ते 23/01/2014 असा होता. विमा प्रिमियमपोटी तक्रारकर्त्याने रु. 22926/- विरुध्दपक्षाकडे भरले असून तांत्रिक तपासणी करुन वाहनाची किंमत रु. 5,16,680/- ठरविण्यात आली होती. तक्रारकर्ता हा दि. 19/05/2013 रोजी पातुर येथुन सामान घेवून रात्री 11.00 वाजता अकोला येथे ट्रकसह आला व सामान खाली करुन रात्री 2.00 वाजताचे दरम्यान सदर ट्रक वाशिम बायपास, बाळापुर रोडवर अहेमद कॉलनीजवळ, अकोला येथे रोडच्या बाजुला उभा करुन व लॉक करुन आपले घरी निघुन गेला. दि. 20/05/2013 रोजी सकाळी 9.30 वाजता तक्रारकर्ता गाडी उभी केली त्या ठिकाणी गेला, तेंव्हा असे लक्षात आले की, सदर ट्रक चोरीला गेला आहे. त्यानंतर शोधाशोध केली असता, सदर ट्रक मिळून आला नाही. तक्रारकर्ता ताबडतोब पोलिस स्टेशन, जुने शहर अकोला येथे, ट्रक हरविल्याबाबतची तक्रार देण्याकरिता गेला असता, तेथील पोलिस अधिका-यांनी, प्रथम आपले मित्र परिवार व नातेवाईकांकडे चौकशी करण्यास सुचविले व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने चौकशी केली, तरी देखील ट्रक मिळून आला नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने पुन्हा जुने शहर पोलिस स्टेशन अकोलाकडे जावून अज्ञात चोरटयावर गुन्हा नोंदविण्यात यावा, यासाठी वारंवार चकरा घातल्या, शेवटी दि. 27/05/2013 रोजी सदर ट्रक हा चोरीला गेल्याबाबतचा गुन्हा नोंदविण्यात आला त्याचा अपराध क्र. 117/2013 आहे. त्यासंबंधात घटनास्थळ पंचनामा सुध्दा तयार केला व दि. 21/11/2013 रोजी अ- फायनल 57/2013 नुसार दोषारोप पत्र वि. न्याय दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांचे कोर्टात दाखल केले आहे. सदर घटनेची माहीती दि. 27/5/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना अर्जाद्वारे दिली तसेच दि. 28/3/2014 रोजी सदर चोरी झालेल्या ट्रक बाबत क्लेम मिळण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे अर्ज सुध्दा केला व विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने सांगितल्यानुसार आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे सदर अर्जासोबत जोडले होते. या पुर्वी सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दोन वेळा संपुर्ण कागदपत्रांसहीत अर्ज केलेला होता. पहील्यांदा अर्ज केला त्यावेळी कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्यामुळे अर्ज फाईल परत आली व दि. 19/12/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने पाठविलेल्या पत्रानुसार लागणारे सर्व दस्तऐवज दि. 19/2/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे पाठविली. त्यानंतर क्लेम मिळण्याबाबत दि. 28/3/2014 ला पुन्हा अर्ज केला. परंतु विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास क्लेमची रक्कम दिली नाही. विरुध्दपक्षाने सदरचा विमा हा वैध असतांना सुध्दा कुठलेही रास्त कारण नसतांना दावा देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे अर्जदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करावी व तक्रारकर्त्यास ट्रकच्या विम्याची रक्कम रु. 5,16,680/- व तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून त्यासोबत एकूण 5 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप अमान्य केले व असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास त्याच्या झालेल्या नुकसानीच्या घटनेची सुचना तात्काळ दिलेली नाही. विमा पॉलिसीच्या तरतुदीनुसार 48 तासाच्या आंत विमा कंपनीला सुचना देणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याकडून उशीरा म्हणजे दि.28/05/2013 ला सुचना मिळाल्यावर विरुध्दपक्षाने क्लेम रजिस्टर केला. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 18/6/2013, दि. 29/10/2013, व 2/12/2013 रोजी कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबत कळविले. तसेच अनेकदा रजिस्टर पोस्टाने पत्र पाठवून, ट्रक चोरीच्या घटनेची सुचना कंपनीला 8 दिवस उशीरा का दिली, याचे स्पष्टीकरण मागीतले. तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याने समाधानकारक कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने कराराच्या अटींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखी जबाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द दि.24/8/2016 रोजी पेपर पब्लीकेशन द्वारे नोटीसचा आदेश होवूनही तक्राकरर्ते यांनी त्या प्रमाणे कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्दचे तक्रारकर्त्याचे आक्षेप विचारात घेता येणार नाही, असे आदेश मंचाने दि. 11/11/2016 रोजी पारीत केले.
3. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
4 तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्तएवेज, व विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला. कारण तक्रारकर्ते यांना संधी देवूनही त्यांनी मंचासमोर हजर राहून युक्तीवाद केला नाही, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द दि.24/8/2016 रोजी पेपर पब्लीकेशन द्वारे नोटीसचा आदेश होवूनही तक्राकरर्ते यांनी त्या प्रमाणे कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्दचे तक्रारकर्त्याचे आक्षेप विचारात घेता येणार नाही, असे आदेश मंचाने दि. 11/11/2016 रोजी निशाणी 1 वर पारीत केले.
तक्रारकर्ते यांचे तक्रारीतील कथन व विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा युक्तीवाद, यावरुन असे आढळते की, उभय पक्षात हा वाद नाही की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन ट्रक क्र. एम.एच.30 ए.बी. 1059 टाटा 2515 चा विमा नमुद कालावधीसाठी उतरविलेला हेाता. उभय पक्षात पॉलिसी कालावधी व ट्रकची आय.डी.व्ही. रक्कम, यांचा वाद नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे ग्राहक आहेत, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्त्याचा सदर ट्रक दि. 20/5/2013 रोजी चोरीला गेला होता, त्याबद्दलचा पोलिस रिपोर्ट तक्रारकर्त्याने दि. 27/5/2013 रोजी दिला होता. तसेच सदर चोरी गेलेल्या ट्रकची विमा रक्कम मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे विमा दावा दाखल केला होता. विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा युक्तीवाद असा आहे की, तकारकर्त्याने पॉलिसी अटी शर्तीनुसार पोलिस स्टेशन मध्ये चोरी गेलेल्या ट्रकचा रिपोर्ट हा तात्काळ देणे भाग होते. तसेच याची सुचना विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला 48 तासाच्या आंत देणे भाग होती. परंतु तक्रारकर्त्याने पोलिस रिपोर्ट देण्यास विलंब केलेला आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा रजिस्टर केला, परंतु दाव्याचे असेसमेंट झाले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने त्याला झालेल्या विलंबाचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 दावा पुढे प्रोसेस करु शकतील. तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीच्या अटी शर्तींचा भंग केल्यामुळे यात विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची सेवा न्युनता म्हणता येणार नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी युक्तीवादादरम्यान काही न्यायनिवाडे मंचासमक्ष विषद केले, परंतु त्यांच्या प्रती दाखल केल्या नसल्यामुळे, सदर न्यायनिवाडयातील निर्देश मंचाला तपासता येणार नाही, म्हणून मंचाने सदर न्यायनिवाड्यांचा उल्लेख निकालात केला नाही, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी रेकॉर्डवर सदर विमा पॉलिसी प्रत दाखल केली, त्यानुसार वाहन चोरी झाल्यास, खालील प्रमाणे अट नमुद आहे.
In case of theft or criminal act which may be the subject of a claim under this policy the insured shall give immediate notice to the police and co-operate with the company in securing the conviction of the offender.
परंतु तात्काळ म्हणजे किती कालावधी धरावा, या बद्दल संदिग्धता आहे. व्यवहारीक दृष्टीकोनातून पाहीले तर, पोलिस ऑथॉरिटी आधी वाहनाचा शोध घ्या, नातेवाईकांकडे चौकशी करावा व नंतर रिपोर्ट द्या, असे सांगु शकतात व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते यांनी दि. 27/5/2013 रोजी वाहन चोरीचा पोलिस रिपोर्ट दिला, त्यानंतर पोलिसांनी अपराध क्र. 117/13 नुसार गुन्हा नोंदविला, जबाब नोंदवून त्यासंबंधी घटनास्थळ पंचनामा तयार करुन मा. न्याय दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला यांचे न्यायालयात अ-फायनल समरी दोषारोप पत्र दाखल केले आहे, म्हणजे तक्रारकर्ते हे गुन्हेगाराला शोधण्यास प्रयत्न करीत आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याचे असेसमेंट करुन, विमा रक्कम अदा करणे भाग होते, परंतु त्यासाठी तक्रारकर्त्याला मंचात प्रकरण दाखल करावे लागले, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ते यांचा विमा दावा, चोरीचा असल्यामुळे संपुर्ण आय.डी.व्ही रकमेनुसार मंजुर करुन, ती रक्कम सव्याज तक्रारकर्त्यास अदा करावी, तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपेाटी, प्रकरण खर्चासह यथायोग्य रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत मंच एकमताने आले आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे इतर आक्षेप फेटाळण्यात येतात, कारण ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सिध्द केले नाही.
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास विमा दावा रक्कम रु. 5,16,680/- ( रुपये पाच लाख सोळा हजार सहाशे अंशी फक्त ) द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने दि. 27/10/2015 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरण खर्चासह रु. 8000/- ( रुपये आठ हजार फक्त ) द्यावे.
- सदर आदेशाची पुर्तता, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावी.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.