द्वाराः मा.अध्‍यक्ष श्री. विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी

१.   तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ अन्‍वये सदर तक्रार दाखल केली आहे.

२.  तक्रारदाराने तक्रारीत असे क‍थन केलेले आहे की, तक्रारदार यांनी दोन ट्रक खरेदी करणेकरीता सामनेवाले कंपनीकडून एप्रिल २०११ मध्‍ये कर्ज घेतले होते. सदर वाहन तक्रारदार याने खरेदी केलेले असून ते वापरत आहेत. त्‍यापोटी तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत सामनेवाले यांचे मूळ मुद्दल, त्‍यावर व्‍याज व इतर दंड व इतर रकमा वेळोवेळी दिलेल्‍या आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवालेकडून वेळोवेळी भरलेल्‍या रकमेचा तपशीलाची मागणी केली असता सामनेवाले यांनी दिली नाही व टाळमटाळ करू लागले. कर्ज प्रकरण करतेवेळी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या अनेक इंग्रजी को-या फॉमर्ववर इतर कागदांवर सह्या घेऊन सामनेवालेने ठेवलेले आहेत व त्‍याचा धाक दाखवून तक्रारदाराचे वाहन जोर जबरून उचलून घेऊन व त्‍यांच्‍या पध्‍दतीने कमी किंमतीत विक्री दाखवून उर्वरीत रक्‍कम दामदुप्‍पट वसूल करू, अशी धमकी देण्‍यात आली आहे. सामनेवालेकडे तक्रारदार यांनी रूपये ६,५०,०००/- भरायला दिनांक १५-०२-२०१४ व दिनांक १७-०२-२०१४ रोजी प्रयत्‍न केला परंतु सामनेवालेने सदरहु रक्‍कम जमा केली नाही व स्‍पष्‍ट नकार दिला. म्‍हणून तक्रारदाराने सामनेवालेकडे वकिलामार्फत दिनांक १७-०२-२०१४ रोजी नोटीस पाठविली व प्रकरणाचे संपूर्ण कागदपत्र करारनाम्‍यासह खाते उतारा व इतर कागदपत्रे तसेच रूपये ६,५०,०००/- भरून देण्‍याची मागणी केली. परंतु सामनेवालेने तक्रारदाराच्‍या नोटीसीवर कोणतीही दखल घेतली नाही आणि तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेण्‍याची धमकी दिली. म्‍हणून तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.  

३.     तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्‍यात आली. सामनेवाले प्रकरणात हजर झाले. सामनेवालेने निशाणी क्रमांक १३ वर कैफीयत दाखल केली. सामनेवालेने कैफीयतीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्‍याविरूध्‍द लावलेले आरोप खोटे असून त्‍यांना नाकबूल आहे. तक्रारदाराकडे एकूण सात मशीने आहेत. त्‍यापैकी तीन मशिनवर तक्रारदाराने कर्ज घेतलेले आहे. तक्रारदाराचे एक ट्रिपची किंमत जवळपास रूपये २६,००,०००/- असून त्‍यावर तक्रारदार रूपये ५,००,०००/- कमावत आहे. सदर वाहनांचा वापर तक्रारकर्ता वाणिज्‍यीक करत असून तसेच सदर वाहन त्‍याची उपजीवीका कमावण्‍याकरीता नसून तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम २ (१) ड च्‍या संज्ञेनुसार तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यात लोन कम हायपोथीकेशन करारनामा झाला असल्‍याने व त्‍यात परिच्‍छेद क्रमांक १५ अनुसार तक्रारदार व सामनेवाले यात कोणताही वाद झाला तर त्‍याचे निवारण ‘लवाद’ याच्‍याकडे होणार म्‍हणून सदर तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही. तक्रारदाराने सामनेवालेकडून एकूण कर्ज रूपये ४९,२०,३४४/- दिनांक २५-०५-२०११ रोजी घेतले होते. तक्रारदार हा कर्जाचे हप्‍ते नियमीतप्रमाणे भरत नव्‍हता. दिनांक २३-०४-२०१४ रोजी तक्रारदार यांना कर्जापोटी एकूण रक्‍कम रूपये २१,०६,३१७.४२ सामनेवालेकडे द्यावयाचे होते. सदर तक्रार खोट्या तथ्‍यांवर दाखल केलेली आहे.  तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्‍याविरूध्‍द खोटी तक्रार दाखल केली असून ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे, अशी विनंती केली आहे.

४.     तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र, दस्‍तऐवज, सामनेवालेने दाखल केलेली कैफीयत, दस्‍तऐवज व उभयपक्षांच्‍या तोंडी युक्तिवादावरून खालील निष्‍कर्षाप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

निष्‍कर्ष

५.     सामनेवालेने कैफीयतीसोबत निशाणी क्र.१४ वर तक्रारदारासोबत करण्‍यात आलेल्‍या कर्ज कराराची प्रत, कर्ज खातेचा तपशील दाखल केलेला आहे. त्‍यानुसार तक्रारदारांना सामनेवालेकडे दिनांक २३-०४-२०१४ रोजी रूपये २१,०६,३१७.४२ द्यावयाचे होते ही बाब सिध्‍द होते. तक्रारदार व सामनेवाले यात कर्जाविषयी वाद रूपये २०,००,०००/- पेक्षा जास्‍त असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम ११ (१) प्रमाणे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही, असे दिसून येते सबब खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश.

आदेश

               1.   तक्रारदाराची तक्रार या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात बसत नसल्‍याने सदर तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येत आहे.

               2.  तक्रारदाराला याच कारणाने योग्‍य न्‍यायालयात तक्रार दाखल करण्‍याची परवानगी देण्‍यात येत आहे.

               3. उभपक्षाने तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

              4. उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.

              5. तक्रारदार यांना सदर प्रकरणाची ‘क’ व ‘ब’ फाईल परत करण्‍यात यावी.