निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार बीड येथील रहिवाशी आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ही भारतीय रिझर्व बँकेच्या अधिपत्याखाली स्थापन झालेली बँक आहे व गैरअर्जदार क्र.2 ही कार उत्पादक व वितरक संस्था आहे.
तक्रारदार यांना नॅनो कार कर्जावर घ्यावयाची होती. तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 कडे जाऊन नॅनो कार बुकींग करता कर्ज (SBHNBF) मंजूर करण्याची विनंती केली. तक्रारदार हा कर्ज मंजूरीसाठी दिनांक 22.04.2009 रोजी गेला. कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे गैरअर्जदारांकडे दिली. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या को-या फॉर्म वर,नियम व अटींची कल्पना न देता तसेच इंग्रजीतील मजकूर मराठीत भाषांतरित करुन न सांगता सहया घेतल्या व लवकरच कर्ज मंजूरीचे पत्र पाठवू असे आश्वासन दिले. तक्रारदाराने कर्ज मंजूरीच्या वेळी गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या सुचनेवरुन बॅकेत खाते क्र.62110103409 काढले आहे व ते सध्या कार्यरत आहे.
तक्रारदार ब-याच काळ पर्यत कर्ज मंजूरीच्या पत्राची वाट बघत राहिला व गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून नॅनो कारची डिलेव्हरी घेणे बाबत कळवले जाईल अशा समजुतीत राहिला. दि.29.08.2011 रोजी कर्ज मंजूरी प्रकरणाबाबत चौकशीसाठी गैरअर्जदार क्र.1 कडे गेला असता, गैरअर्जदारांनी खते उता-याची प्रत त्यांना दिली. त्यावरुन दि.10.10.2009 रोजीच रु.1,40,000/- चे कर्ज मंजूर झाल्याचे समजले व तक्रारदाराकडे त्यांच्या हप्त्यापोटी रक्कम रु.24,579.61 पैसे बाकी असल्याचे समजले. गैरअर्जदार क्र.1 ने कर्ज मंजूरी बाबतची सुचना तक्रारदारांना न देता गैरअर्जदार क्र.2 कडे कर्ज रक्कम वर्ग केली जे नियमबाहय आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 यांना कर्ज मंजूरीचे पत्र मिळूनही त्यांनी तक्रारदार यांस कार घेऊन जाण्याबददल लेखी कळविले नाही. त्यामुळे सदर कर्ज व्याजासह फेडण्यास तक्रारदार जबाबदार नाही. आजपर्यत तक्रारदारास नॅनो कार मिळालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारास शारिरीक व मानसिक त्रास झाला आहे व त्यासाठी तक्रारदार रु.2,50,000/- ची मागणी करत आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना पाठवलेली कायदेशीर नोटीस, त्यांचे त्यांना आलेले उत्तर, तक्रारदाराचा खाते उतारा, गाडी बुकींगचा करार व तक्रारदारांचा बँकेला केलेला तक्रार अर्ज इ. कागदपत्रे दाखल केली.
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी युक्तीवाद मंचासमोर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या लेखी युक्तीवादानुसार तक्रारदाराने कर्ज मंजूरी साठीची आवश्यक कागदपत्रे दि.22.04.2009 रोजी त्यांना दिी व दि.22.04.2009 रोजीच अर्जदारास रु.1,40,000/- चे कर्ज मंजूर केले व कर्ज मंजूरी पत्रकाची दुय्यम प्रत गैरअर्जदार क्र.1 यांना दिली. त्यामुळे कर्ज मंजूरीची माहिती तक्रारदारांना होती. बँकेच्या नियमाप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 यांनी रु.1,40,000/- गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे दि.10.10.2009 रोजीच वर्ग केले. तक्रारदारांना दि.29.08.2011 रोजी कर्ज मंजूर झाल्याचे समजले हा मजकूर चुकीचा आहे. तक्रारदार वेळेत गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे गाडी घेण्यासाठी गेले नाही म्हणून त्यांचे बुकींग रदद झाले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी दि.30.12.2010 रोजी कर्ज रक्कम परत केली. अर्जदाराच्या खात्यावर ती रक्कम परत केल्याचे दिसते आहे. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. त्यांचे उत्तर गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दिलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारदारांच्या को-या फॉर्मस वर सहया घेतलेल्या नाहीत. तक्रारदारांनी कागदपत्रे वाचून त्यावर सहया केल्या आहेत. त्यातील अटीप्रमाणे कारच्या वितरणाबाबत कळल्यानंतर वीस दिवसांचे आंत तक्रारदाराने SBHNBF चे कर्ज “नियमित गाडी कर्जात ” रुपांतरित करावयास हवे अथवा कर्ज फेडावयास हवे. तसे न केल्यास तक्रारदाराचे कर्ज वितरण रदद करण्यात येईल. तक्रारदाराने वरील नियमाचे पालन न केल्यामुळे त्याचे वितरण रदद करण्यात आले. यात गैरअर्जदार क्र.1 ची सेवेत कमतरता नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या जवाबाचा थोडक्यात गोषवारा असा की, तक्रारदाराने त्यांचेकडून कोणतीही वस्तु अथवा सेवा विकत घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार त्यांचा ग्राहक होत नाही. तक्रारदारांनी टाटा नॅनो कार च्या स्कीमची निवड प्रक्रिया, हस्तांतर काल, आगाऊ रक्कमेचा परतावा इत्यादी गोष्टी बाबत संपूर्ण माहिती करुन घेतल्यानंतरच सदर गाडी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे आता त्याला सदरची तक्रार दाखल करण्याचा हक्क नाही. नॅनो गाडी साठी कर्ज मिळण्याबाबतचा करार हा सर्वस्वी तक्रारदार व गैरअर्जदार क्र.1 यांच्यातील बाब आहे. एकदा तक्रारदाराने करारावर सही केली की त्यातील अटी व शर्ती त्यांच्यावर बंधनकारक असतात.
तक्रारदार हा टाटा नॅनो कार च्या स्कीमप्रमाणे Successful allottee होता व त्याला जानेवारी ते मार्च 2011 दरम्यान गाडी मिळणार होती. त्यामुळे त्यांला संबंधीत विक्रेत्याशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले. परंतु विहीत कालावधीत त्याने संपर्क साधला नाही. म्हणून त्याचे बुकींग रदद करण्यात आले व रक्कम रु.1,40,000/-गैरअर्जदार क्र.1 यांना दि.31.12.2010 ला परत करण्यात आली. गाडी साठी कर्जाचा करार हा गैरअर्जदार क्र.1 व तक्रारदार यांच्यातील बाब आहे. त्यात गैरअर्जदार क्र.2 चा काहीही संबंध नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीत देखील सदर गैरअर्जदाराविरुध्द काहीही पुरावा नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार खोटी व बनावट असून त्यात काहीही तथ्य नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारातर्फे अँड.आर.आर.शिंदे यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे अँड.देशमुख व गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे अँड.थिंगळे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला त्यावरुन दि.22.04.2009 रोजीच अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे कर्जासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे दिली होती. त्यात SBH Nano booking Finance Scheme (SBHNBF) अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज, arrangement letter, Demand promissory note, कर्ज मंजुरी पत्रक, इत्यादी कागदपत्रे आहेत. त्यातील सर्व कागदपत्रांवर विशेषतः कर्ज मंजुरी पत्रकाच्या (Annexure-V) (Annexure-III) या कागदांवर तक्रारदाराची सर्व अटी मान्य असल्याबाबत व त्या कराराची मुळ प्रत मिळाल्याबाबत सही आहे आणि दि.22.04.2009 ही तारीख ही आहे.त्यावरुन दि.22.04.2009 रोजीच कर्ज मंजूर झाल्याबाबतची माहिती तक्रारदाराला होती असे दिसते. त्यातील Annexure-V मधील अटीनुसार काहीही कारणाने कार बुकींग रदद झाले तर मंजूर रक्कमेवरील झालेले कर्ज वसुलीचा हक्क बँकेला राहील असे स्पष्ट केलेले आहे.
त्याचप्रमाणे तक्रारदाराच्या बँकेच्या खाते उता-यावरुन दि.10.10.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांनी रु.1,40,000/- गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे वर्ग केलेले दिसत आहेत व दि.31.12.2010 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 यांनी ती रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 यांना परत केली व गैरअर्जदार क्र.1 यांनी ती रक्कम तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात त्याच दिवशी जमा केलेली दिसत आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दि.22.04.2009 रोजीच तक्रारदाराला कर्ज मंजूरीची सुचना दिलेली होती. नियमाप्रमाणे तक्रारदारास कारच्या वितरणाबाबत कळल्यावर विस दिवसांचे आंत SBHNBF चे कर्ज गाडी साठीच्या कर्जात रुपांतरीत करावयास हवे होते ते तक्रारदाराने केलेले दिसत नाही. त्यामुळे बँकेने वितरण रदद केले व दरम्यानचे व्याज रु.24,590/- अर्जदाराकडून आकारणी केली यात गैरअर्जदार क्र.1 ची कोणतीही सेवेतील त्रुटी दिसत नाही.
नॅनो कार बुकींग साठी कर्ज घेण्या संबंधीत केलेला करार हा तक्रारदार व गैरअर्जदार क्र..1 यांच्यातील करार आहे. त्यात गैरअर्जदार क्र.2 हे पार्टी नाहीत. तक्रारदाराला कर्ज मंजूर झाल्याचे दि.22.04.2009 रोजीच समजले होते. त्यानंतर दि.29.08.2011 पर्यत त्याने गैरअर्जदार क्र.1 अथवा 2 यांचेकडे कोणतीही चौकशी केल्याचा लेखी पुरावा मंचासमोर नाही. तक्रारदाराने गाडीच्या वितरणा संबंधी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे काहीही संपर्क साधला नाही म्हणून गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारदाराचे बुकींग रदद केले व कर्ज रक्कम एक लाख चाळीस हजार रुपये दि.31.12.2010 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांना परत केले. यासर्व घटनांमध्ये गैरअर्जदार क्र.2 यांची कोणतीही सेवेतील त्रुटी अथवा कसूर दिसत नाही.
वरील विवेचनावरुन गैरअर्जदार क्र.1 अथवा 2 यांनी तक्रारदाराला दयावयाच्या सेवेत काही कसूर केलेला आहे ही गोष्ट तक्रारदाराने सिध्द केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारीत प्रार्थना केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब, मंच, खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार खारिज करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत हूकूम नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड