(घोषित दि. 03.06.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून 3 सप्टेंबर 2012 रोजी टाटा-इंडिका गाडीची खरेदी केली. त्यांचेकडे अर्जदाराने रक्कम रुपये 32,809/- इन्शुरन्स, रोड टॅक्स, पासिंग इत्यादीचा खर्च म्हणून जमा केली. परंतू गैरअर्जदारांनी तेव्हा पासून गाडीचे पासिंग करुन दिलेले नाही. गाडीवर टाटा फायनान्सचे कर्ज आहे. त्याचे हप्ते तक्रारदारांना भरावे लागत आहेत. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे वारंवार विचारणा केली असता गैरअर्जदारांनी केवळ थोडे दिवस थांबा हेड ऑफीस कडून कागदपत्रे आल्यावर गाडीचे पासिंग करुन देवू अशी उडवा-उडवीची उत्तर दिली. परंतू गाडी खरेदीची कोणतीही कागदपत्रे दिली नाहीत व गाडीचे पासिंग करुन दिले नाही.
तक्रारदार ही गाडी भाडयाने चालवत असल्यामुळे त्याला वारंवार आर.टी.ओ, पोलीस यांचेकडून त्रास होतो आहे व जिल्हयाबाहेरचे भाडे त्याला घेता येत नाही त्यामुळे त्याचे सुमारे एक लाख रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. त्या अंतर्गत ते गाडीचे पासिंग गैरअर्जदार यांनी करुन द्यावे व शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,25,000/- इतकी रक्कम द्यावी अशी प्रार्थना करतात. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदार यांची दिनांक 03.09.2012 व 14.08.2012 ची पावती, स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे पत्र, तक्रारदार यांनी रामचंद्र बर्वे यांचे नावाने दिलेल्या धनादेशाची प्रत, तक्रारदारांच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत, टाटा फायनान्सच्या स्टेटमेंटची प्रत इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार यांच्या लेखी जबाबात त्यांनी पुढील प्रमाणे निवेदन केले आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीतच गाडी भाडयाने देण्यासाठी घेतली असा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे हा व्यवहार व्यापारी हेतूने झालेला व्यवहार असल्यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक होत नाही. मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही.
तक्रारदारांनी दाखल केलेला धनादेश क्रमांक 618527 हा गैरअर्जदार यांना दिलेला नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना 618232 क्रमांकाचा रुपये 1,48,147/- चा धनादेश दिनांक 14.08.2012 रोजी दिला होता. त्याची रीसीट क्रमांक 66 ही तक्रारदारांना दिली होती. परंतु तो धनादेश न वटता बॅंकेकडून परत आला आहे. त्याबाबतची कागदपत्रे गैरअर्जदारांनी दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांनी दिलेला धनादेश परत आला त्यामुळे तक्रारदारांच्या गाडीची आर.टी.ओ.कडे नोंदणी झाली नाही. तशी सुचना तक्रारदारांना देण्यात आली. परंतु तक्रारदारांनी गाडीचे पूर्ण पैसे भरले नाहीत. म्हणूनच गाडीची नोंदणी झालेली नाही. गाडीची आर.टी.ओ कडे नोंदणी करुन घेणेही खरेदीदाराची जबाबदारी आहे.
तक्रारदारांनी दिलेला धनादेश वटला किंवा नाही. याबाबतची चौकशी व्यवस्थापकाने केली नाही म्हणून तक्रारदारांना गाडीचा ताबा देण्यात आला व त्यांचे कडून उर्वरित रक्कम म्हणून रुपये 32,809/- घेण्यात आली.
तक्रारदारांकडे अजूनही रुपये 1,47,147/- एवढी रक्कम येणे आहे. प्रस्तुत तक्रार ही “Adjustmet of Account” संदर्भात आहे. त्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व खोटी तक्रार दाखल केल्याबाबत त्याला दंड करण्यात यावा.
गैरअर्जदार यांनी आपल्या जबाबासोबत तक्रारदारांनी त्यांना दिलेल्या धनादेश क्रमांक 668532 ची झेरॉक्स प्रत, स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाची पावती, सान्या मोटर्सची पावती (क्र. 66), तक्रारदारांनी दिलेला चेक ‘खात्यात पुरेसे पैसे नाहीत’ म्हणून परत आल्याची नोंद असलेले लेजर, टॅक्स इनव्हाइस इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
दोनही पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदारांच्या लेखी युक्तीवादात तक्रारदार म्हणतात की, गैरअर्जदार यांना तक्रारदार व फायनान्स कंपनी यांचेकडून पूर्ण रक्कम प्राप्त झाली आहे.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांनी दिलेला धनादेश क्रमांक 618527 नुसार रक्कम रुपये 1,48,147/- दुर्गेश पांगारकर यांचे मार्फत उचलली आहे. तरी देखील त्यांनी पुन्हा तक्रारदारांनी त्यांचेकडे जमा केलेल्या सहा चेक मधील धनादेश क्रमांक 618532 हा वटवण्यास दिला. गैरअर्जदार यांच्या सेल्स मॅनेजरने तक्रारदारांची फसवणूक केली म्हणून त्यांचे विरुध्द भा.द.वि. 420 नुसार गुन्हयाची नोंदही करण्यात आली आहे.
गाडीची पूर्ण रक्कम प्राप्त होवूनही गैरअर्जदार यांनी गाडीचे पासिंग करुन दिलेले नाही म्हणून गाडी पासिंग करुन देण्याचा आदेश व्हावा अशी प्रार्थना तक्रारदारांनी लेखी युक्तीवादात केली आहे.
दोनही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांनी तक्रारीत कोठेही गाडी स्वत:च्या चरितार्थासाठी घेतल्याचा उल्लेख केलेला नाही. उलट त्यांच्या तक्रारीत परिच्छेद क्रमांक 3 मध्ये तक्रारदार हा गाडी भाडयाने चालवत असल्यामुळे त्याला आर.टी.ओ व पोलिसांकडून त्रास होत आहे व त्याला महाराष्ट्रा बाहेरचे भाडे घेता येत नाही. त्यामुळे त्याचे एक लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 2013 (2) CCC 248 “Suresh Vs. ICICI Bank” या निकालात म्हटल्या प्रमाणे तक्रारदारांनी गाडी व्यापारी हेतूने विकत घेतलेली आहे. त्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार “ग्राहक” या संज्ञेत येत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारदार लेखी युक्तीवादात म्हणतात की, त्यांनी गैरअर्जदार यांच्या प्रतिनिधीला धनादेश क्रमांक 618527 दिला होता. त्यावरील रक्कम गैरअर्जदार व त्यांच्या प्रतिनिधीने संगनमताने घेतली व तक्रारदारांना फसवण्याच्या हेतुने पुन्हा धनादेश क्रमांक 618532 हा वटवण्यास दिला. तक्रारदारांनी धनादेश क्रमांक 618527 हा रामचंद्र बर्वे यांना दिल्याचे व त्यांनीच तो त्यांचे खात्यात जमा करुन घेतल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसते. तसेच तक्रारदारांनी सान्या मोटर्स या गैरअर्जदारांच्या नावे दिलेला त्याच रकमेचा क्रमांक 618532 हा धनादेश पुरेसे पैसे नाहीत म्हणून परत आल्याचे ही कागदपत्रांवर दिसते.
परंतु गैरअर्जदार व त्यांच्या प्रतिनिधीने संगनमताने धनादेश क्रमांक 618527 ची रक्कम घेतली व आता तक्रारदारांकडे गाडीच्या किमतीपोटी काहीही रक्कम बाकी नाही याची शहानिशा करण्यासाठी सखोल पुराव्याची गरज आहे व असा पुरावा या मंचासमोर घेता येणार नाही.
त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना दिलेला धनादेश खात्यात पुरेसे पैसे नाहीत म्हणून परत आला व तक्रारदारांनी रामचंद्र बर्वे यांना दिलेल्या धनादेशाची रक्कम गैरअर्जदारांनी त्यांच्या प्रतिनिधी मार्फत उचलली. या सर्व घटनेबाबत गैरअर्जदारां विरुध्द फौजदारी खटला दाखल झाला आहे या सर्व महत्वाच्या घटना तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केलेल्या नाहीत. म्हणजेच तक्रारदार प्रामाणिकपणे मंचासमोर आलेले नाहीत. वरील कारणांनी देखील तक्रार नामंजूर करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.