(घोषित दि. 30.09.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये सेवेतील कमतरतेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा जालना येथील रहीवाशी आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे व्हिडीओकॉन कंपनीचे उत्पादनाचे किरकोळ विक्रेते आहेत. तर गैरअर्जदार क्रमांक 2 ही व्हिडीओकॉन कंपनीच्या वस्तु उत्पादन करणारी कंपनी आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी टेलीफोन व वर्तमानपत्रात जाहीरात दिली होती की, ‘मानो या ना मानो’ ऑफर अंतर्गत कोणी जम्बो 34 फ्लॅट टी.व्ही खरेदी केला तर कंपनी ग्राहकास 2 वर्षे 11 महिन्यानंतर प्लाझमा – 32 (81 सेमी) चा टी.व्ही देईल. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून 20,000/- देवून जम्बो 34 कलर टी.व्ही खरेदी केला. गैरअर्जदार यांनी त्याबद्दल बिल क्रमांक 16411 व प्रमाणपत्र क्रमांक 161656 सही व शिक्यानिशी दिनांक 21.07.2008 रोजीजारी केले. योजनेला 2 वर्षे 11 महिने पूर्ण झाल्यावर तक्रारदारांनी माझे प्रमाणपत्र सरेंडर करुन मला प्लाझमा – 32 टी.व्ही द्या असे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे जावून सांगितले तेव्हा त्यांनी कंपनीकडे जा म्हणून सांगितले. वारंवार चकरा मारुनही तक्रारदारांना टी.व्ही मिळाला नाही. म्हणून त्यांनी दिनांक 09.09.2011 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने गैरअर्जदार यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. परंतु गैरअर्जदार यांनी त्याचे उत्तर दिले नाही. गैरअर्जदार यांनी ऑफरनुसार योजनेचा लाभ दिला नाही व सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक्रारदार यांची तक्रार आहे. तक्रारी सोबत तक्रारदारांनी टॅक्स इनव्हाइस, अर्ज क्रमांक 161656, गैरअर्जदारांनी जारी केलेले प्रमाणपत्र, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना पाठवलेली नोटीस इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार 1 व 2 मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांना तक्रारदारांनी 20,000/- रुपये भरले व ‘मानो या ना मानो’ या योजने अंतर्गत टी.व्ही सेट खरेदी केला. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना प्रमाणपत्र दिले या सर्व गोष्टी मान्य आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी प्रमाणपत्राच्या अटी व शर्तीचे पालन केले नाही. म्हणून त्यांनी तक्रारदारांच्या दिनांक 09.09.2011 च्या पत्राला उत्तर दिले नाही. त्यांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्यांनी सर्व ग्राहकांना पत्र पाठवून कळवले होते की “प्लाझमा टी.व्ही चे तंत्रज्ञान जुने झाले आहे व त्यामुळे त्याचे उत्पादन कमी झाले आहे तेव्हा तुम्ही इतर पर्याय निवडा. त्यासाठी गैरअर्जदार कंपनीने M/s Wellington & Associated Hyderabad यांना समन्वयक म्हणून नेमले आहे व प्रमाणपत्रातील अट क्रमांक 12 नुसार तक्रारदारांना रुपये 4,980/- कर म्हणून व 1,100/- रुपयाचे स्टँडचे पैसे द्यावे लागतील.” तक्रारदारांनी प्रस्तुतच्या पत्राकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना बदनाम करण्याच्या हेतूने मंचा समोर ही तक्रार दाखल केली आहे. सबब तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदार यांनी आपल्या जाबाबासोबत ‘Redemption of entitlement Certificate’ ची झेरॉक्स प्रत व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना प्लाझमा टी.व्ही ऐवजी काही रक्कम भरुन दुसरा पर्याय निवडण्या संबंधी पाठवलेले पत्र व अशी पत्रे ज्या ग्राहकांना पाठवली त्यांची यादी अशी कागदपत्रे दाखल केली.
गैरअर्जदार यांनी या मंचाच्या अधिकार क्षेत्राबद्दल आक्षेप घेणारा अर्ज नि.11 वर दाखल केला होता. दिनांक 27.06.2012 च्या आदेशानुसार या मंचाने तो नामंजूर केला आहे.
दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन मंचाने पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दा निष्कर्ष
1.तक्रारदारांनी गैरअर्जदार कमांक 1 व 2 यांनी
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला हे सिध्द
केले आहे का ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी –तक्रारदारांनी 20,000/- रुपये देवून जम्बो 34 इंची फ्लॅट टी.व्ही. ‘मानो या ना मानो’ या योजने अंतर्गत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडून खरेदी केला. गैरअर्जदार यांनी त्यांना 161656 क्रमांकाचे बिल व entitlement Certificate दिले या गोष्टी नि.3/1 ते 3/5 वरुन सिध्द होतात. गैरअर्जदार यांना देखील वरील गोष्टी मान्य आहेत. नि.3/3 वर वरील खरेदी पासून 2 वर्षे 11 महिन्यांनी प्रमाणपत्राच्या अटींची पूर्तता केल्यावर तक्रारदारांना प्लाझमा 32 (81 सेमी) टी.व्ही मिळेल असे स्पष्ट लिहीलेले आहे.
गैरअर्जदार म्हणतात की त्यांनी तक्रारदारांना दिनांक 13.04.2011 रोजी पत्र पाठवून प्रमाणपत्रातील अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले व पर्यायी योजना देखील पाठवली. गैरअर्जदारांनी ज्या ग्राहकांना अशी पत्रे पाठवली त्यांच्या यादीची झेरॉक्स प्रत मंचा समोर दाखल केली आहे. परंतु असे पत्र प्रत्यक्षात पाठवल्याचा आणि तक्रारदारांना ते मिळाल्याचा कोणताही पुरावा मंचा समोर नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे Plasma T.V. चे उत्पादन पूर्णपणे बंद झालेले नाही. युक्तीवादाच्या दरम्यान तक्रारदारांच्या वकिलांनी दिनांक 22.10.2011 चे सकाळ या वृत्तपत्राचे कात्रण दाखल केले. ज्यात एल.जी या कंपनीच्या Plasma T.V. ची जाहीरात केलेली आहे.
तक्रारदारांनीच प्रमाणपत्रावर दिलेल्या अटींची पूर्तता केली नाही त्यामुळे त्यांना बक्षिसाचा दूररर्शन संच देण्यात आला नाही हे गैरअर्जदार पुराव्यानिशी सिध्द करु शकलेले नाहीत.
तक्रारदारांनी ‘मानो या ना मानो’ योजने अंतर्गत 34 इंची जम्बो टी.व्ही रुपये 20,000/- देवून खरेदी करुनही तक्रारदारांना गैरअर्जदारांनी योजनेत जाहीर केल्या प्रमाणे 2 वर्षे 11 महिन्यानंतर 32 इंची टी.व्ही बक्षीस म्हणून दिला नाही. अशा प्रकारे गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1) (r) प्रमाणे अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना Plasma 32 (81 सेमी) चा दूरदर्शन संच आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांचे आत द्यावा.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 2,500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना सदर तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावा.
