निकाल
(घोषित दि. 22.09.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार हा जालना येथील रहिवाशी आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे पर्लस् इंडिया लिमिटेड या संस्थेचे शाखा व्यवस्थापक आहे. गैरअर्जदार क्र.2 हे सदर संस्थेचे औरंगाबाद येथील विभागीय कार्यालय आहे. सदर कार्यालयातून औरंगाबाद व जालना शहरासह इतर शाखांचा संपूर्ण कारभार चालतो. सदर कारभारास गैरअर्जदार क्र.2 जबाबदार आहे. गैरअर्जदार क्र.3 हा गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्याकरता काम करतो. जालना जिल्हयातील विविध योजनांच्या माध्यमातून जमा केलेल्या रकमांच्या मासिक व एकरकमी गुंतवणूकीतून वेगवेगळया योजना आखून पॉलीसी काढणा-यांना प्रलोभने देतो व रकमा भरण्यास उद्युक्त करतो. याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी विविध प्रकारच्या योजनांची प्रलोभने दाखवून गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या मार्फत तक्रारदार यास चांगली वाढीव रक्कम मिळेल असे आमिष दाखविले. तक्रारदार याने त्यावर विश्वास ठेवला व दि.29.06.2008 रोजी पॉलीसीमध्ये रु.10,000/- भरले सदर पॉलीसीचे प्रमाणपत्र तक्रारदार यांचे नावे गैरअर्जदार याने जारी केले. सदर रकमेच्या परिपक्वतेची तारीख 29.06.2015 होती. त्यादिवशी तक्रारदार याने गुंतविलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम (रु.22,807/-) व्याजासह तक्रारदार यास मिळणार होती, सदर प्रमाणपत्राची प्रत तक्रारदार याने दाखल केली आहे. त्यानंतर तक्रारदार याने दि.09.12.2007 रोजी प्रतिमहिना रु.330/- भरल्यास दि.10.04.2015 रोजी एकंदरीत रु.34,650/- इतकी रक्कम त्याला मिळेल असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तक्रारदार याने सदर विमा पॉलीसी दि.10.04.2009 रोजी काढली, सदर पॉलीसीच्या प्रमाणपत्राची प्रत तक्रारदार याने दाखल केली आहे. तक्रारदार याचे पॉलीसीची परिपक्वता झाल्यानंतर तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांच्याकडे जमा रकमेची मागणी केली तेव्हा औरंगाबाद येथील कार्यालयाने प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारदार यांचेकडून मुळ प्रमाणपत्र जमा करुन घेतले व त्याबददल दि.28.02.2014 ही तारीख लिहीलेली छापील पावती दिली त्यावेळी तक्रारदार यास सांगण्यात आले की, त्याला 6 महिन्यानंतर कार्यालयातून फोन येईल, त्यानंतरच त्याने कार्यालयात येऊन त्याच्या रकमेचा चेक घ्यावा. तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला व मिळालेली पावती घेऊन घरी आला. त्यानंतर तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांच्या फोनची प्रतीक्षा करु लागला परंतू गैरअर्जदार यांच्याकडून कोणताही फोन आला नाही त्यामुळे डिसेंबर 2014 मध्ये तक्रारदार औरंगाबाद येथे गेला पण त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी दि.25 ऑगस्ट 2015 मध्ये तक्रारदार गैरअर्जदार यांच्या औरंगाबाद येथील कार्यालयात गेला परंतू त्याला रक्कम मिळाली नाही म्हणून तक्रारदार याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार याचे असे म्हणणे आहे की, त्याचा तक्रार अर्ज त्यांच्या मागणीप्रमाणे मंजूर करावा व त्यास एकत्रीत नुकसान भरपाई म्हणून रु.2,00,000/- मिळावे व जमा असलेल्या रकमेवर देय तारखेपर्यंत 18 टक्के दराने व्याज मिळावे तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासेाबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती सादर केलेल्या आहेत.
गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांना ग्राहक मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाली परंतू ते गैरहजर राहिले. त्यामुळे त्यांचे विरुध्दचे प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश झाला.
तक्रारदार याने दि.06.09.2016 रोजी अर्ज देऊन त्याचा तक्रार अर्ज व त्यासोबत जोडलेला कागदोपत्री पुरावा त्याचे प्रकरणाचे पुष्टयर्थ दाखल केलेला आहे, त्यावर मंचाने विश्वास ठेवून योग्य तो आदेश करावा असे कळविले.
आम्ही तक्रारदार यांच्या तक्रार अर्जाचे काळजीपूर्वक वाचन केले. त्याचप्रमाणे तक्रारदार याने त्याचे अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या नक्कलाचे निरीक्षण केले. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या मार्फत तक्रारदार यास भुलथापा देऊन त्याचेकडून दोन वेळा मोठया रकमा वसुल केल्या व ठराविक मुदतीनंतर तक्रारदार यास त्याचे फायदे मिळतील असे आमिष दाखविले परंतू विहीत मुदत संपल्यानंतर जेव्हा तक्रारदार याने त्याच्या रकमा परत मागितल्या त्यावेळी गैरअर्जदारांनी सदर रकमा कबूल केल्याप्रमाणे तक्रारदार यास परत न देता उडवाउडवीचे उत्तर देऊन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी ग्राहक मंचाची नोटीस मिळूनही मंचासमोर येण्याचे टाळले आहे. तसेच या प्रकरणात त्यांचे विरुध्द केलेल्या आरोपावर योग्य तो खुलासा देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. याचाच अर्थ, गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांना त्यांचे विरुध्द केलेल्या आरोपावर काहीही सांगावयाचे नाही असे आम्ही गृहीत धरतो.
गैरअर्जदार क्र.4 च्या विरुध्द तक्रारदाराने कोणताही ठोस पुरावा दिलेला नाही. तसेच त्याचे विरुध्द कोणताही खास आरोप केलेला नाही. वरील कारणास्तव आम्ही तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खालीलप्रमाणे मंजूर करणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य राहील, असा निष्कर्ष काढून खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येतो.
2) गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी स्वतंत्रपणे अथवा संयुक्तपणे तक्रारदार यास
नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.2,00,000/- (अक्षरी रु.दोन लाख)
द्यावेत.
3) गैरअर्जदार क्र.4 यांचे विरुध्दचेप्रकरण खारीज करण्यात येते.
4) सदर रकमेमध्ये तक्रारदाराच्या ठेवी म्हणून दिलेले रु.45,307/- याचा
अंतर्भाव आहे. तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च आणि त्याला झालेल्या
त्रासाकरीता दिलेल्या नुकसान भरपाईचा ही समावेश आहे.
5) वर लिहीलेली रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून 60 दिवसात जर
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारास दिली नाही तर, या आदेशाचे तारखेपासून देय
रकमेवर 11 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी करणेची तक्रारदारास मुभा
आहे.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
