::: आदेश :::
( पारित दिनांक : 29/01/2018 )
माननिय सदस्य अध्यक्षा, श्री.कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ते यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाच्या दोषपूर्ण सेवे संदर्भात, नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्तर, विरुध्द पक्षाचा पुरावा, उभय पक्षाचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला.
विरुध्द पक्षाला ही बाब मान्य आहे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडून सहा म्हशींचा विमा टॅग क्र. 1380, 1388, 1354, 1391, 1336, 138 नुसार काढलेला होता. विमा कालावधीत तक्रारकर्त्याच्या सहा म्हशींपैकी एक म्हैस दिनांक 23/07/2013 रोजी व दुसरी म्हैस 20/10/2013 रोजी मरण पावली. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
2. तक्रारकर्ते यांचा असा युक्तिवाद आहे की, वैद्यकीय अहवालानुसार, एका म्हशीची किंमत रुपये 35,000/- असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दोन म्हशींचा विमा क्लेम रक्कम रुपये 70,000/- विरुध्द पक्षाकडे दाखल केला असता, विरुध्द पक्षाने खोडसाळपणाने तक्रारकर्त्याकडून अशी माहिती मागीतली की, त्याच्या सहा म्हशींपैकी किती म्हशी मयत झाल्या, म्हशींच्या कानात बिल्ले होते ते कुठे गेले इ. विरुध्द पक्षाचे सदर आक्षेप हे बिनबुडाचे व सेवेतील न्युनता आहे. म्हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी.
3. यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या दोन मयत म्हशींबाबत कागदपत्रे पुरवली परंतु शासनाच्या योजनेनुसार त्याला सहा म्हशी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यामुळे उर्वरीत चार म्हशींची माहिती तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या चौकशी निरीक्षकाला देणे भाग होते. परंतु तक्रारकर्त्याने निरीक्षकांनी घेतलेल्या बयाणावर सही करण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याने मृत म्हशीचे शव विच्छेदन अहवाल दाखल करण्यास, विलंब लावला. विरुध्द पक्षाच्या निरीक्षकाला अशी माहिती प्राप्त झाली की, तक्रारकर्त्याने दोन म्हशी विकल्या व आता तक्रारकर्त्याच्या घरी एकच म्हैस शिल्लक होती. नियमानुसार सदर म्हशी विकता येणार नाही, असे नमूद आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने म्हशींच्या कानातील बिल्ले विरुध्द पक्षाकडे जमा केले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसी अटी, शर्तींचा भंग केल्यामुळे, तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करावी.
4. अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर व दाखल दस्ताचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्यास, असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करतांना विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला होता. तो मंचाने उभय पक्षाचा युक्तिवाद एैकून दिनांक 24/04/2017 रोजी मंजूर केला होता. त्यास विरुध्द पक्षाने वरिष्ठ न्यायालयात आव्हानीत केले नसल्याने आज रोजी सदर आदेश कायम राहिला आहे. दाखल पॉलिसी शेडयूल प्रतीवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने सहा म्हशीचा त्यांच्या टॅग नंबरसह विरुध्द पक्षाकडून विमा काढला आहे. विरुध्द पक्षाने अटी, शर्ती नमूद असलेली पॉलिसी प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली नाही. तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर मयत म्हशीचा शव विच्छेदन अहवाल दाखल केला आहे. त्यात प्रत्येक म्हशीची किंमत रुपये 35,000/- आहे, असे नमूद आहे. तसेच त्यातील नमूद आजारामुळे मृत पावल्या, असे दिसते. रेकॉर्डवरील दाखल कागदपत्रांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पत्र देवून मयत म्हशींच्या बिल्ल्याबाबत व ईतर दस्त पुरवणे बाबत विचारणा केली होती. दाखल निरीक्षकाच्या अहवालावरुन असा बोध होतो की, त्यांनी केलेल्या चौकशीत त्यांना असे आढळले की, तक्रारकर्त्याला शासनाच्या योजनेत सहा म्हशी दुग्ध ऊत्पादनाकरिता व व्यवसायाकरिता शासनाने दिल्या होत्या. त्यापैकी दोन म्हशी तक्रारकर्त्याने विकल्या होत्या. तसेच मयत म्हशींच्या कानातील बिल्ले हे तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात आहे किंवा नाही, याची माहिती, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या निरीक्षकाला दिलेली नव्हती व बयाणावर देखील सही केली नाही. तक्रारकतर्याने याबद्दलचे स्पष्टीकरण मंचाला ही दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसी अटी, शर्तीचा भंग केला, हे सिध्द होते. म्हणून तक्रारकर्त्याचा विमा दावा विरुध्द पक्षाने नॉन स्टँडर्ड बेसीस तत्वावर म्हणजे विमा क्लेम पैकी 75 % रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करावी. मात्र तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून कोणतीही नुकसान भरपाई रक्कम, व्याज, प्रकरण खर्च मिळण्यास पात्र नाही, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. तक्रारकर्ते यांचा विमा दावा हा रक्कम रुपये 70,000/- चा आहे, म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये 52,500/- विमा क्लेम पोटी अदा करावी.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांचा विमा दावा नॉन स्टँडर्ड बेसीस तत्वावर मंजूर करण्यांत येतो.
- विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्यास मृत म्हशींच्या विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये 52,500/- ( अक्षरी - रुपये ब्बावन हजार पाचशे ) अदा करावी. मात्र तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाकडून कोणतीही नुकसान भरपाई रक्कम, व्याज रक्कम व प्रकरण खर्च रक्कम मिळण्यास पात्र नाही 3 विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाची पुर्तता, आदेश प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांत करावी.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri