निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 22/02/2012
तक्रार नोदणी दिनांकः- 02/03/2012
तक्रार निकाल दिनांकः- 04/04/2013
कालावधी 01 वर्ष 01 महिना 02 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्य
श्री.आर.एच.बिलोलीकर.B.Tech, MBA, DCM, LLB.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रियंका पि.सुरेंद्र यलदरकर, अर्जदार
वय 21 वर्षे. धंदा.शिक्षण. अड.एस.एस.देशपांडे.
रा.गव्हाणे रोड, नवामोंढा,परभणी.
विरुध्द
1 व्यवस्थापक,
दक्षिण मध्य रेल्वे, गैरअर्जदार.
रेल्वे विभागीय कार्यालय,सिकींद्राबाद ( आंध्रप्रदेश) अड.ए.जी.सोनी.
2 विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक,
दक्षिण मध्ये रेल्वे, सावंगी,नांदेड.
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) श्री.आर.एच.बिलोलीकर सदस्य.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.आर.एच.बिलोलीकर.सदस्य)
गैरअर्जदाराने दिलेल्या त्रुटीच्या सेवे बद्दल अर्जदाराने हि तक्रार दाखल केली आहे,अर्जदाराची तक्रार दक्षिण मध्ये रेल्वेच्या विरोधात आहे.
अर्जदार हि विद्यार्थीनी असुन तिने मुंबईला रेल्वेने जाण्यासाठी दिनांक 16/01/2012 रोजीचे परभणी येथे स्लीपर क्लासचे रेल्वे रिझर्वेशन चे टिकेट विकत घेतले होते ज्याचा तिकिट क्रमांक 69877102 व रेल्वे क्रमांक 11402 ( नंदीग्राम एक्सप्रेस) असा होता. टिकेट हे कनफर्म टिकीट होते व कोच नं.6 व बर्थ नं 48 असे होते तिचे पुढे असे म्हणणे आहे की, ती कोच न.6 मध्ये सिट नं.48 वर बसली.टिकेट कनफर्म असल्यामुळे तीनी कसलीही काळजी घेतली नाही नंतर रेल्वे जालना येथे आली असता टिकेट एक्झामिनरने तीला सांगीतले की, तीला ए.सी. कोच मध्ये बसन्याची संधी मिळाली आहे.आणि तीने ए.सी. मध्ये जावे आणि हि जागा सोडावी तीचे असे म्हणणे आहे की, तीच्या जवळ सामान होते व ती एकटी होती तरीपण ट्रेन एक्झामिनर ने धमकी देवुन तीला जागेवरुन उठवले व ती रात्रभर दाराजवळ बसुनच प्रवास केला,म्हणून तीला शारिरीक व मानसिकत्रास झाला आहे व गैरअर्जदार हे यांस जबाबदार आहे.
अर्जदार हि गैरअर्जदाराचे ग्राहक आहे.व म्हणून सेवेत त्रुटी देवुन अर्जदारास जो मानसिक व शारिरिक त्रास दिला त्या बद्दल गैरर्जदाराने तीस नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,00,000/- द्यावेत अशी मंचास मागणी केली आहे.
अर्जदाराने नि.क्र. 2 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. व तसेच नि.क्र. 4 वर पुराव्यादाखल आपले टिकेटची झेरॉक्सप्रतीसह अन्य कागदपत्रे जोडली आहेत.
प्रस्तुतच्या प्रकरणांत गैरअर्जदारांस नोटीसा काढण्यांत आल्यावर गैरअर्जदाराने आपले म्हणणे दाखल केले आहे. ज्याचा नि.क्र. 9 असा आहे.
गैरअर्जदाराचे थोडक्यात म्हणणे असे की, अर्जदार हा टिकेट विकत घेवुन प्रवास करीत होता या बद्दल वाद नाही व त्याचे असे ही म्हणणे आहे की, अर्जदाराजवळ S-6 कोच मध्ये बर्थ क्रमांक 48 चे परभणी ते मुंबई पर्यंतचे रिझर्वेशन टिकेट होते, पण रेल्वेकडे अपग्रेडेशन पॉलीसी आहे. व अपग्रेडेशन स्कीममध्ये अर्जदाराचे अपग्रेडेशन होवुन तीस ए.सी. कोचमध्ये सिट दिला होता पण ती ए.सी.त बसण्यास गेली नाही.आणि ए.सी. मध्ये तीचा कोच क्रमांक बी 1 मध्ये सिट नं.61 हा मुंबई पर्यंत तसाच रिकामा राहिला.
गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, जर रिझर्वेशन करतांना अपग्रेडशन बद्ल ऑपशन दिला नसेल तर त्याचा होकारार्थी अर्थ होतो व त्याचे आपोआप सिस्टीम बेस्ड् अपग्रेडेशन होते व त्यात मानवी हस्तक्षेप नसतो.
गैरअर्जदाराने त्याचे म्हणणे सिध्द करण्यासाठी अपग्रेडेशन पॉलिसीची प्रत
दिनांक 16/01/2012 रोजीचा ए.सी. 3 टायर कोच बी 1 चा व कोच क्रमांक एस.6 चे रिझर्वेशन चार्टची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे जी नि.क्रं.10/2 वर आहे.गैरअर्जदाराने त्याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही.
प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीच्या वेळी अर्जदाराच्या वकिलाने युक्तिवाद केला.
निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे उत्तर
1 गैरअर्जदाराने दिलेल्या त्रुटीच्या सेवेमुळे अर्जदारास
शारिरीक व मानसिक त्रास झाला आहे काय ? होय.
2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
अर्जदाराने त्याच्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.क्र.4 वर दाखल केलेले कागदपत्राची पाहणी केली असता हे सिध्द होते की, अर्जदाराने गैरअर्जदारा कडून परभणी ते मुंबई येथे जाण्यासाठी दिनांक 16/01/2012 रोजीचे कनफर्म रिझर्वेशन टिकेट खरेदी केले होते.म्हणून अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक होतो. तसेच गैरअर्जदाराच्या जबाबावरुन हे सिध्द होते की, अर्जदारास जालना येथून कनफर्म रिझर्वेशन टिकेटच्या कोच नं.6 सिट नं.48 वरुन अपग्रेडेशन या स्कीम खाली ए.सी. 3 टायरच्या बी 1, कोच मध्ये 61 नं.च्या बर्थवर जाण्यास सांगीतले. अर्जदार ही एक स्त्री आहे.वास्तविक पाहता परभणी येथेच तीला अपग्रेडेशनची माहिती सांगने आवश्यक होते व अपग्रेडेशन प्रमाणे परभणी येथेच संबंधीत टी.इ.ने ए.सी. मध्ये बसण्याची व्यवस्था करण्याचे आवश्यक होते.तसे न होता जालना येथे अर्जदारास अपग्रेडेशन ची माहिती देवुन अर्जदारास गैरअर्जदाराने निष्काळजीपणा दाखवुन सेवेत त्रुटी दिली आहे.
तसेच असा प्रश्न उपस्थित होतो की, एखाद्या स्त्री प्रवासीला तीला नको असताना अपग्रेडेशन करता येते काय ? त्या बद्दल रेल्वेचे असे म्हणणे आहे की,रिझर्वेशन करते वेळी रिझर्वेशन फॉर्म मध्ये अपग्रेडेशन पाहिजे किंवा नाही या बद्दल हो किंवा नाही असे सांगावे लागते. व असे काहीच नाही सांगितल्यास त्याचा होय असा अर्थ काढल्या जातो व त्या प्रवाशाचे अपग्रेडेशन सिस्टीम मध्ये नाव आपोआप जाते.अपग्रेडेशन स्किमचे मुद्दे पूढील प्रमाणे आहे.
The Up-Gradation Scheme.
0 With a view to optimise the utillsation of available accommodation in train, a scheme to upgrade full-fare paying passengers to the higher class without any extra charge against the available vacant accommodation is available in all Mall/Express trains having sleeping accommodation.
0 The passengers are required to give the option for being considered for upgradation .If no option is given at the time of filling up to requisition form, the same is treated as “ Yes” and passenger(s) can be considered for upgradaton.
0 The passengers for upgradation are selected automatically (except in cases where the passenger has shown his unwillingness to be upgraded) on random basis by the System at the time of preparation of reservation charts.
गैरअर्जदाराचे सदरील म्हणणे व तसे वाक्य त्यांच्या अपग्रेडेशन स्किममध्ये मुद्दा दोन वर टाकणे हे या मंचास योग्य वाटत नाही.त्याचे कारण असे की, अपग्रेडेशन स्किम हे रेल्वेचा कायदा नाही.ती प्रवाशांसाठी दिलेली एक ऑफर आहे.त्या ऑफरचा योग्य त-हेने स्विकार करणे आवश्यक आहे.
Indian Contract Act च्या Sec.7 (1) मध्ये असे म्हंटले आहे की,
“ Acceptance must be absolute and unqualified” तसेच legal rules for acceptance प्रमाणे silence can not be prescribed as mode of acceptance म्हणून अर्जदाराचे Reservation करतांना अपग्रेडेशन साठी होय किंवा नाही असे काही लिहिले नाही तर ते होकारार्थी होते हे गैरअर्जदारांचे म्हणणे कायद्याच्या तरतुदीच्या विरोधात आहे व मंचास योग्य वाटत नाही. तसेच See 10 असे सांगते की,
“ All agreement are contracts if they are made by the free consent of parties ” आणि See 13 मध्ये Consent ची व्याख्या केली आहे.
ती अशी It means acqiescence or of assenting to an offer “two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense”.
Indian contract act च्या वरील तरतुदीचा अभ्यास केल्यास असे दिसते की, गैरअर्जदाराने अर्जदारास तिच्या इच्छे विरुध्द ए.सी.कोच मध्ये (अपग्रेडेशन स्कीमच्या व्दारे) बसण्याचे सांगणे कायद्यास धरुन होणार नाही. व या वरुन हे सिध्द होते की, गैरअर्जदाराने अर्जदारांची संमती न घेता अपग्रेडेशन करुन अर्जदारास शारिरीक व मानसिक त्रास झाल्यामुळे सेवेत त्रुटी दिली आहे.
म्हणून वरील निर्णयासाठी उपस्थित होणा-या मुद्यांचे होकारार्थी उत्तर देवुन मंच पुढील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1 गैरअर्जदाराने अर्जदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिकत्रासा बद्दल रुपये
15,000/-( अक्षरी रु.पंधराहजार फक्त ) निकाल कळाल्या पासून 30 दिवसांच्या
आत द्यावेत.
2 दाव्याचा खर्च ज्याचा त्यांनी सोसावा.
3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात.
श्री.आर.एच.बिलोलीकर. श्री. पी.पी.निटूरकर
सदस्य अध्यक्ष