ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :31/12/2014) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, तो पुलगांव येथील कायमचा रहिवासी असून मे. ठाकूरदास टावरी पेट्रोल पंप या नांवाने पेट्रोल व डिझल विकण्याचा व्यवसाय करतो. त.क.ने त्याच्या पेट्रोल पंपाच्या सुरक्षितेकरिता व भविष्यात कधीही मालहानी झाल्यास त्याची भरपाई मिळावी म्हणून वि.प.कडून विमा पॉलिसी क्रं. 160601/46/09/04/00000167, दि. 21.02.2010 ते 20.02.2011 या कालावधीकरिता काढली होती. सदर कालावधी संपल्यानंतर त.क.ने वि.प.कडून दि. 21.02.2011 ते 20.02.2012 या कालावधीकरिता विमा पॉलिसी क्रं. 160601/46/10/04/00000150 विमा हप्ता भरुन काढली आहे.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, दि. 04.12.2010 रोजी सकाळी 9.00 वाजता पासून महेंद्र गोविंदराव सहारे व्यवस्थापक म्हणून पेट्रोलपंपावर कायरत होते. त्यांनी रितेश कडून कामाचा चार्ज घेतला त्यावेळी पेट्रोल पंप कॅबिन मधील गल्यात रुपये 57,000/- व काही चिल्लर रक्कम होती. दुपारी 1.00 ते 1.30 च्या सुमारास महेंद्र सहारेनी पेट्रोल व डिझेल विक्रीचे पैसे पेट्रोल पंपावर कार्यरत असलेले कर्मचारी गणेश चव्हाण व नरेश सोनवणे यांच्याकडून 83,000/-रुपये जमा करुन घेतले. त्यातील रुपये 500/- व 100/-रुपयाच्या नोटा जोडून 50,000/-रुपयाचा बंडल तयार करुन महेंद्र सहारे यांनी तिजोरीत ठेवले. त्या दिवशी दुपारी 2.00 वाजताच्या सुमारास दोन अनोळखी इसम व्यवस्थापकाच्या कॅबिनमध्ये आले व महेंद्र सहारे यांना ऑईल मागितले व महेंद्र सहारे यांनी एम.टी.1 लिटर ऑईल त्यांना दिले व त्या इसमांनी महेंद्र सहारे यांना 200/-रुपये दिले. महेंद्र यांनी त्यांना 30/-रुपये परत दिले. त्याच दरम्यान दोन्ही पैकी एका इसमाने महेंद्र यांची गच्ची पकडली व चाबी दे म्हणून धमकावत तिजोरीकडे नेले. दुस-या इसमाने तिजोरीची चाबी गल्याजवळून आणली व महेंद्रला चाकू दाखवून तिजोरीतील 50,000/-रुपये घेऊन दोन्ही इसम कॅबिन बाहेर पडले, तेव्हा महेंद्र सहारे यांनी गणेश चव्हाणला आवाज देऊन ही घटना सांगितली. गणेश चव्हाण यांनी लगेच त्या दोन्ही इसमांचा पाठलाग केला परंतु ते पळून गेले. त्यानंतर महेंद्र सहारे यांनी दुपारी 3.00 वाजता सदर घटनेची तक्रार ठाणेदार पोलीस स्टेशन पुलगांव येथे केली. त्या फिर्यादीवरुन पहिली खबर क्रं. 248/10, भा.द.वि.चे कलम 392, 34 प्रमाणे नोंदविण्यात आली. त्यानंतर त.क.ने सदर घटनेची तोंडी माहिती वि.प.ला दिली. त्यावेळेस वि.प.नी त.क.ला पोलीसात दिलेली तक्रार, पहिली खबर, पोलिसांनी केलेला पंचनामा व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 173 अन्वये पोलिसांनी तयार केलेला अंतिम अहवाल घेऊन येण्यास सांगितले. पोलिसांनी सदर घटनेची सखोल चौकशी करुन दि.29.04.2011 रोजी अंतिम अहवाल न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पुलगांव यांच्याकडे सादर केला. त.क.ला त्याची माहिती मिळाल्यानंतर दि. 13.07.2011 रोजी सदर अंतिम अहवालाची, पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत मिळण्याकरिता अर्ज केला व ती दि. 19.07.2011 रोजी त.क.ला मिळाली. त्यानंतर दि. 28.07.2011 रोजी सदरील दस्ताऐवज पत्रासह त.क.ने वि.प.ला रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठविले ते वि.प.ला दि. 01.08.2011 रोजी मिळाले. ते पत्र मिळाल्यानंतर वि.प.ने त.क.चा विमा पॉलिसीप्रमाणे नुकसानभरपाई करुन द्यावयास हवी होती परंतु वि.प.ने तसे न करता खोटया मजकुराचे पत्र दि. 22.03.2012 रोजी पाठविले. त्यानंतर त.क. वारंवांर वि.प.ला भेटून त्याला झालेल्या नुकसानभरपाईचा मोबदला देण्याची विनंती केली. परंतु वि.प.ने टाळाटाळ केली. अशाप्रकारे वि.प.ने सेवेत त्रृटी केली आहे. त्यामुळे त.क.ला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून त.क.ने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने त्रृटीपूर्ण सेवा दिली आहे असे घोषित करण्यात यावे, विमा नुकसान भरपाई रु.50,000/- व त.क.ला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून 25,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च 5000/-रुपये मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.
- वि.प. यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 10 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त.क. ने वि.प.कडून दि.21.02.2011 ते 20.02.2012 या कालावधीकरिता पेट्रोल पंपाच्या सुरक्षितेकरिता विमा पॉलिसी घेतली होती हे मान्य केलेले आहे. परंतु इतर सर्व आक्षेप अमान्य केलेले आहे. वि.प.चे म्हणणे असे की, तथाकथित घटना दि. 04.12.2010 रोजी जरी झाली होती तरी त.क.ने त्याबाबत कोणतीही माहिती ताबडतोब वि.प.ला दिली नव्हती. त.क.ने या घटनेची माहिती दि. 04.12.2010 रोजी दिली असती तर नियमाप्रमाणे वि.प.ने ताबडतोब सर्व्हेअरने नेमून झालेल्या घटनेची चौकशी केली असती आणि. जर सर्व्हेअरने ताबडतोब चौकशी केली असती तर खरी घटना काय घडली आहे याबाबत स्पष्ट झाले असते. परंतु तथाकथित घटना झाल्याच्या जवळपास 9 महिन्यानंतर त.क.ने घटने संबंधी माहिती दि. 01.08.2011 रोजी पाठविली. विमा पॉलिसीच्या अटीप्रमाणे जर कोणत्याही प्रकारची चोरी किंवा डकैती किंवा नुकसान झाल्यास त्याबाबतची माहिती घटना घडल्याच्या 48 तासाच्या आत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्यक असते. जर 9 महिन्यानंतर घटनेची माहिती पाठविल्यास खरी शहानिशा करणे अत्यंत कठिण होते. त.क.ने दि. 01.08.2011 रोजी माहिती पाठविल्यानंतर वि.प.ने धनंजय एकरे यांना पत्र देऊन चौकशी करण्याबाबत कळविले होते. त्या अनुषंगाने धनंजय एकरे यांनी घटना स्थळी जाऊन चौकशी केली असता त्यांना घटनास्थळी कोणत्याही प्रकारचा जबरदस्तीने किंवा बळजबरीने घटना घडल्याचा पुरावा आढळून आला नाही. तसा अहवाल दि.13.03.2012 रोजी त्यांनी वि.प.कडे पाठविला आणि सदरहू अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वि.प.ने दि.22.03.2012 रोजी त.क.ला लेखी कळविले की, त्यांनी दाखल केलेले प्रकरण मंजूर होण्यास पात्र नाही. त.क.ने विमा पॉलिसीच्या नियमांचे कोणतेही पालन केले नाही आणि खरी माहिती वि.प.कडून जवळपास 9 महिन्यापर्यंत लपविली. अशा परिस्थितीत त.क.ने दाखल केलेले प्रकरण अयोग्य असल्यामुळे ते खर्चासह खारीज करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 15 वर दाखल केलेले आहे व पेट्रोल पंपाचे व्यवस्थापक महेंद्र सहारे यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 14 वर दाखल केले आहे. तसेच वर्णन यादी नि.क्रं. 4 प्रमाणे एकूण 06 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे.
- वि.प.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ सिध्दार्थ गणपत पाटील यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 17 वर दाखल केलेले आहे. वि.प.ने कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाही. त.क.ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.21 वर दाखल केला असून वि.प.ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. त.क. व वि.प. चे अधिवक्त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्षाने तक्रारर्त्याचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? | होय | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः होय | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1, व 2 बाबत ः- त.क. पुलगांव येथील रहिवासी असून मे.ठाकूरदास टावरी पेट्रोल पंप या नावांने पेट्रोल व डिझेल विक्रीचा व्यवसाय करतो. त्यांनी पेट्रोल पंपाच्या सुरक्षितेकरिता व मालहानी झाल्यास त्याची भरपाई मिळावी म्हणून वि.प. कंपनीकडून दि. 21.02.2010 ते 20.02.2011 व नंतर दि. 21.02.2011 ते 20.2.2012 पर्यंतच्या कालावधीकरिता विमा काढला होता हे वादातीत नाही. त.क.ची तक्रार अशी आहे की, दि. 04.12.2010 रोजी दुपारी 1.00 ते 1.30 च्या सुमारास त्याचे व्यवस्थापक महेंद्र सहारे हे त्यांच्या कॅबिन मध्ये हजर असतांना दोन अनोळखी इसमांनी ऑईल खरेदी करण्याच्या निमित्याने प्रवेश करुन, जबरदस्तीने तिजोरीतील 50,000/- घेऊन पळून गेले व त्यासंबंधी त्यांनी विमा दावा दाखल केला. परंतु त्यानी तो नाकारला व तो ते मिळण्यास हक्कदार आहे. या उलट वि.प.ने असे कथन केले की, त.क.ने विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे चोरीची घटना झाल्यानंतर 48 तासात वि.प.ला कळवावयास पाहिजे होते. परंतु त.क.ने 9 महिन्यानंतर अर्ज व कागदपत्र सादर करुन ही घटना कळविली. त्यामुळे वि.प. कंपनीला ताबडतोब सर्व्हेअर नेमून चौकशी करता आली नाही. त्यामुळे त.क. विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही.
- त.क.चे अधिवक्ता यांनी त्यांच्या युक्तिवादात असे कथन केले की, सदर घटनेनंतर त.क.च्या व्यवस्थापकाने ताबडतोब पोलीस स्टेशन पुलगांव येथे तक्रार नोंदविली. त्याप्रमाणे अनोळखी व्यक्तीं विरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आला व चौकशी अंती आरोपी न मिळाल्यामुळे तसा अहवाल कोर्टात दाखल करण्यात आला. घटनेच्या दिवशी त.क.ने तोंडी वि.प.ला ही घटना कळविली. त्यावर वि.प.ने पोलीस तपासाचे कागदपत्र दाखल करण्यास सांगितले. ते कागदपत्र मिळाल्यानंतर त.क.ने पत्रासह अर्ज वि.प.कडे पाठविले. परंतु वि.प.ने खोटे कारणावरुन त.क.चा विमा दावा नाकारला.
- या उलट वि.प.चे सन्मानीय अधिवक्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे जर चोरी किंवा दरोडयाची घटना झाली तर 48 तासाच्या आत त.क.ने वि.प.ला कळवावयास पाहिजे होते परंतु त.क.ने 9 महिन्यानंतर ही घटना वि.प.ला कळविली. त्यावरुन वि.प.ने सदर घटनेची चौकशीसाठी धनंजय एकरे यांची नेमणूक केली. धनंजय एकरे यांनी पूर्ण चौकशी केली असता कोणत्याही प्रकारची जबरदस्तीने किंवा बळजबरीने घटना घडल्याचा पुरावा आढळून आला नाही व तसा अहवाल वि.प.कडे दाखल केला. त्यामुळे त.क.चा विमा दावा नाकारण्यात आला. त.क.ने विमा पॉलिसीच्या अटीचे पालन केले नसल्यामुळे विमा दावा नाकारण्यात आला. तसेच वि.प.चे वकिलानी असा युक्तिवाद केला की, त.क.ने घटनेच्या दिवशी तोंडी वि.प.ला घटनेची माहिती कळविली ही बाब तक्रारी मध्ये व शपथपत्रात नमूद केलेली नाही, पहिल्यांदाच तोंडी युक्तिवादामध्ये उपस्थित केली आहे, त्यामुळे त.क.ची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
- त.क.ने दाखल केलेल्या तक्रारीचे व त्याचे शपथपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.ने त्याचे तक्रारीमध्ये व शपथपत्रामध्ये त्यांनी घटनेच्या दिवशी वि.प.ला ही घटना कळविली असे नमूद केले आहे. परंतु वि.प.चे वकिलानी ते काळजीपूर्वक पाहिलेले नाही असे दिसून येते. त्यामुळे वि.प.च्या वकिलानी त्या संबंधी केलेला युक्तिवाद स्विकारण्या योग्य नाही. उलट तक्रार अर्ज व तक्रारकर्त्याचे शपथपत्राचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट दिसून येते की, त.क.ने घटनेच्या दिवशी वि.प.ला तोंडी ही घटना कळविली. त्यावेळेस वि.प.ने त्यांना पोलीस चौकशीचे कागदपत्र दाखल करण्यास सांगितले. त्यासंबंधी वि.प.चे साक्षीदाराचे शपथपत्रामध्ये कुठेही विरोधाभास केला नाही. तसेच त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे सुध्दा निदर्शनास येते की, त.क.चे व्यवस्थापक महेंद्र सहारे यांनी घटनेनंतर दुपारी पोलीस स्टेशन पुलगांव येथे फिर्याददाखल केली व त्या फिर्यादिवरुन अनोळखी व्यक्ती विरुध्द गुन्हा भा.द.वि. कलम 392, 34 प्रमाणे नोंदविण्यात आला होता. तसेच असे सुध्दा दिसून येते की, पोलीस सखोल चौकशी करुन अनोळखी व्यक्तिंचा शोध न लागल्यामुळे तसा अहवाल उप-विभागीय पोलीस अधिकारी , उप-विभाग पुलगांव मार्फत न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पुलगांव येथे पाठविण्यात आला व तो मंजूर करण्यात आला. सदरील अंतिम अहवाल हा आरोपी मिळून न आल्यामुळे दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे त.क.चे पेट्रोल पंपावर बळजबरीने चोरीची घटना घडली नाही असे म्हणता येत नाही. तसेच त.क.चे व्यवस्थापकाने कुठलाही विलंब न लावता ताबडतोब पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली आहे. तसेच पेट्रोल पंपावरील कर्मचा-यांनी सदरील चोराचा पाठलाग केला परंतु ते पळून गेले. पोलीसांनी दाखल केलेल्या अंतिम अहवालावरुन असे दिसून येते की, त्या सर्व साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आलेले आहे. पोलीसांनी फिर्याद प्रमाणे घटना घडली नाही असा अंतिम अहवाल कोर्टात दाखल केलेला नाही. तर घटना घडली आहे परंतु अनोळखी आरोपी निष्पन्न न झाल्यामुळे सदरील अंतिम अहवाल दाखल केलेला आहे. म्हणून त.क. व त्याचे व्यवस्थापक यांचे शपथपत्रावरुन व पोलीस चौकशी केलेल्या कागदपत्रावरुन स्पष्ट आढळून येते की, दि. 04.12.2010 रोजी दोन अनोळखी इसमांनी त.क.चे व्यवस्थापक महेंद्र सहारे यांना चाकुचा धाक दाखवून तिजोरीतील 50,000/-रुपयाची लुट केलेली आहे.
- हे सत्य आहे की, त.क.ने विमा दावा मिळण्यासंबंधी घटनेनंतर दि. 28.07.2011 रोजीच्या पत्रासोबत पोलीस तपासाचे कागदपत्रे वि.प.कडे पाठवून विमा पॉलिसीप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता विनंती केलेली आहे. घटनेच्या तारखेपासून दि.28.07.2011 पर्यंत कोणतीही लेखी स्वरुपात त.क.ने मागणी केलेली नाही. परंतु त.क.चे व त्याचे व्यवस्थापकाचे शपथपत्रावरुन एक गोष्ट निश्चित सिध्द होते की, त.क.ने वि.प.ला घटनेच्या दिवशी तोंडी ही घटना कळविली होती व त्यांच्या मागणीप्रमाणेच त्यांनी कागदपत्रे पुरविलेली होती. तसेच अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, दि. 13.07.2011 रोजी पुलगांव पोलीस स्टेशनचे पोलीसांनी अंतिम अहवाल न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पुलगांव यांच्याकडे दाखल केले व सदरील कागदपत्राची सत्य प्रत त.क.ला दि. 19.07.2011 ला मिळाली. त्यानंतर दि. 28.07.2011 ला त.क.ने सदर कागदपत्रासह वि.प.कडे पाठविली व ते वि.प.ला दि. 01.08.2011 रोजी मिळाले.त्यामुळे त.क.ने हेतुपुरस्सर उशिरा कागदपत्रे वि.प.ला पाठविली असे म्हणता येत नाही. जेव्हा त.क.ने वि.प.ला तोंडी ही घटना कळविली त्यावेळेस वि.प.ने सर्व्हेअर नेमून सदर घटनेची चौकशी करावयास पाहिजे होती परंतु तसे केल्याचे आढळून येत नाही. वि.प.च्या म्हणण्याप्रमाणे त.क.चे दि. 28.07.2011 चे पत्र मिळाल्यानंतर त्यांनी धनंजय एकरे यांना चौकशीकरण्याबाबत कळविले होते व धनंजय एकरे हे घटना स्थळी जाऊन त्यांनी पूर्ण चौकशी केली व अहवाल दाखल केला व त्या अहवाला़त जबरदस्तीने किंवा बळजबरीने घटना घडल्याचा पुरावा आढळून आला नाही असे वि.प.ला दि. 13.03.2012 ला कळविले. परंतु वि.प.ने धनंजय एकरे ने दाखल केलेल्या अहवालाची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली नाही. सदरील अहवालाची प्रत जर मंचासमोर दाखल केली असती तर निश्चितच सत्य घटना समोर आली असती. परंतु वि.प.ने सदरील अहवाल मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे वि.प.चे विरुध्द प्रतिकुल निष्कर्ष (Adversary Inference ) काढण्यात येत आहे.
- तसेच वि.प.ने असेही कथन केले आहे की, विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार घटने पासून 48 तासाच्या आत घटनेबद्दल माहिती वि.प.ला कळवावयास पाहिजे होती परंतु त.क.ने न कळवून विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त.क. विमा पॉलिसीप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. परंतु वि.प.ने विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मंचासमोर दाखल केलेल्या नाही. त्यामुळे सदर अटी व शर्ती विमा पॉलिसीत नमूद होत्या असे म्हणता येत नाही. तसेच त.क.ने त्याचे शपथपत्रात स्पष्ट कथन केले आहे की, त्यांनी ताबडतोब वि.प. कंपनीला ही घटना तोंडी कळविली आहे, त्यामुळे त्या एकमेव कारणावरुन त.क.चा विमा दावा नाकारणे हे वि.प.चे कृत्य असमर्थनीय आहे व निश्चितच विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा देऊन त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
- नुकसान भरपाई संबंधी विचार केला असता त.क. व त्याचे व्यवस्थापक यांचे शपथपत्रावरुन व दाखल केलेल्या कागदपत्रारवरुन त्या दिवशी त.क.च्या पेट्रोल पंपावरुन रुपये 50,000/-ची बळजबरीने चोरी झाली व त.क.चे रु.50,000/-चे नुकसान झाले आहे असे दिसून येते. परंतु विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने फक्त रु.40,000/-च्या नुकसानाची हमी घेतलेली आहे व त्या रक्कमेसंबंधी हप्ता त.क.ने भरलेला आहे. म्हणून त.क. नुकसानभरपाई पोटी फक्त 40,000/-रुपये वि.प.कडून मिळण्यास हक्कदार आहे. वि.प.ने त.क.चा विमा दावा नाकारल्यामुळे निश्चितच त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्या त्रासाचे स्वरुप पाहता या सदराखाली त.क.ला 5000/-रुपये मंजूर करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मिळण्यास ही त.क. पात्र आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन मंच या निष्कर्षाप्रत येते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केला व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे त.क. हा मागणीप्रमाणे अंशतः लाभ मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून वरील सर्व मुद्दयाचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असे घोषित करण्यात येते. 3 विरुध्द पक्षाने तक्ररकर्त्यास नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 40,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून तर रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याजासह द्यावी. 4 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- द्यावे. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी. 5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |