निकाल
दिनांक- 18.10.2014
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष )
तक्रारदार मथुराबाई भिमराव बेंगडे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलिसी अंतर्गत सेवा देण्यात त्रूटी ठेवली आहे म्हणून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे, तक्रारदार हे मयत पती भिमराव यांचे सोबत मौजे कोल्हारवाडी ता.जि.बीड येथे राहत आहे. तकारदार व त्यांचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते. दि.01.04.201 रोजी तक्रारदार यांचे पती भिमराव हे मौजे कोल्हारवाडी येथे जात असताना बार्शी नाक्याजवळ आले असता संध्याकाळी 5 वाजणेचे सुमारास एका इंडीका कारने त्यांना जोरदार धडक दिली. तक्रारदार यांचे पतीला सरकारी दवाखाना बीड येथे शरीक केले. प्राथमिक उपचार करुन पूढील उपचारासाठी औरंगाबाद येथील दुनाखे हॉस्पीटल मध्ये शरीक केले होते. तक्रारदार यांचे पतीवर दि.10.4.2011 रोजी मयत झाले. तक्रारदार यांचे पतीला झालेल्या वाहन अपघाताची नोंद ग्रामीण पोलिस स्टेशन बीड येथे देण्यात आली. ग्रामीण पोलिस स्टेशन बीड येथे इंडिका कार ड्रायव्हर विरुध्द ग्रामीण पोलिस स्टेशन बीड येथे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. सदरील प्रकरण हे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी बीड यांचेकडे प्रलंबित आहे. तक्रारदार यांचे पतीचे नांवे मौजे कोल्हारवाडी ता.बीड येथे शेत जमिन सर्व्हे नंबर 64 (अ) व 65 (आ) येथे नोंदलेली आहे. तक्रारदार यांचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेची अमंजबजावणी केली आहे. अपघातामध्ये शेतक-याचे निधन झाल्यास विमा कंपनी कडून रु.1,00,000/- प्राप्त होणे बाबत तदतूद आहे. तक्रारदार यांचे पती मयत झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी दि.9..5.2011 रोजी तहसील कार्यालय बीड यांचेकडे अर्ज व इतर सर्व दस्ताऐवज हजर केले. तक्रारदार यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांनी तहसीलदार यांचेकडे अर्ज दाखल केला होता. तहसीलदार यांनी तक्रारदार यांचा अर्ज परत पाठवून तो कृषी अधिकारी यांचेकडे सदर निर्देश दिले. दि.13.2.2012 रोजी तक्रारदार यांना सदरील अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकउे पाठविला. तालुका कृषी अधिकारी बीड यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम पूढील कार्यवाहीसाठी डेक्कन इन्शूरन्स अॅन्ड रिइन्शूरन्स ब्रोकर्स यांचेकडे पाठविला. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी चौकशी केली असता सामनेवाले यांनी उडवाउडवीची उत्त्रे दिली. दि.7.12.2013 रोजी तक्रारदार यांना सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली. सामनेवाले क्र.2 यांनी नोटीसचे उत्तर दिले नाही. सामनेवाले क्र.1 यांनी नोटीसचे उत्तर देऊन नुकसान भरपाई देण्यास असमर्थता दर्शवली. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार हे शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजने अंर्तगत लाभ मिळण्यास पात्र आहेत. सबब, तक्रारदार यांनी अशी विनंती केली आहे की,सामनेवाले यांनी रक्कम रु.1,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.1 न्यू इंडिया इन्शूरन्स विमा कंपनी लि. हे या मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी नि.14 अन्वये लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम पूर्णपणे नाकारला आहे. सामनेवाले क्र.1 यांचे कथन की, त्यांना तक्रारदार यांचा क्लेम व दस्त प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली नाही. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.1 कृषी अधिकारी यांना नोटीस मिळाली ते या मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी नि.8 अन्वये लेखी कैफियत हजर केली. सामनेवाले क्र.2 यांचे कथन की, तक्रारदार यांनी कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केले होते. त्यानंतर सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांचेकडून तालुका कृषी अधिकारी बीड या कार्यालयास पत्र क्र.177 दि.3.1.2014 नुसार प्राप्त झाला. सदरचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड या कार्यालयाने पत्र क्र.209 दि.15.1.2014 रोजी मंडळ कृषी अधिकारी बीड या कार्यालयास सादर केला व सदर प्रस्ताव मंडळ कृषी अधिकारी बीड याच्याकडून अद्याप या कार्यालयास प्रापत झालेला नाही.
तक्रारदार यांनी नि.4 सोबत कागदपत्र हजर केले आहे. तसेच नि.19 सोबत कागदपत्र हजर केले आहे. तक्रारदार यांचे वकील व सामनेवाले यांचे वकील यूक्तीवादाचे वेळी गैरहजर. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे अवलोकन केले. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार हे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत
लाभ मिळण्यास पात्र आहेत काय होय
2. सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे काय होय
3. तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय होय
3. काय आदेश अंतिम आदेशप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत नि.4 व नि.19 सोबत दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, दि.1.4.2011 रोजी मयत भिमराव हे पायी जात असताना इंडीका कार क्र.एम.एच.-23-ई-3169ने त्यांना धडक दिली व त्यामध्ये त्याचे डोक्याला, छातीला पायांना बरगडयाच्या ठिकाणी रोडचा व वाहनाचा मार लागून गंभीर स्वरुपाच्या जखमा झज्ञल्या आहेत. सदर वाहन चालक न थांबा निघून गेला. तक्रारदार यांचे पतीला औरंगाबाद येथे शरीक केले. उपचार चालू असताना दि.10.4.2011 रोजी ते मयत झाले. तक्रारदार यांचे पतीचे नांवे शेत जमिन नोंदलेली आहे. सबब ते व्यवसायाने शेतकरी होते. तक्रारदार यांचे पती मयत झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी प्रस्ताव तहसील कार्यालय कडे पाठविला. तहसील कार्यालयाने तो प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठविला. सदरील प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांना प्राप्त झाला. तालुका कृषी अधिकारी यांनी तो प्रस्ताव मंडळ कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठविला. सदरील प्रस्तावाचे काय झाले या बाबत या मंचासमोर पुरावा नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे नोटीसला उत्तर दिले. सदरील नोटीसचे उततर पाहिले असता त्यात विमा कंपनीला कोणतेही कागदपत्र मिळाले नाही असे दिसते तसेच तक्रारदार यांनी सदरील प्रस्ताव कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केले आहे. कृषी अधिका-याचे कार्यालयीन कर्तव्य की, तो प्रस्ताव पूढील कार्यवाही विमा कंपनीकडे पाठवावा. तो प्रस्ताव कृषी अधिकारी यांना प्राप्त झाला म्हणजेच तो विमा कंपनी कडे प्राप्त झाला असा निष्कर्ष काढणे योग्य होईल. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना म्हणून जाहीर केलेली आहे. शेतक-यांचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्यांचे कूटूंबियाना आर्थिक मदत मिळावी व उदरनिर्वाहाासाठी मदत व्हावी म्हणून सूरु केलेली आहे. तक्रारदार हे अशिक्षीत असून त्यांना कायदयाचे ज्ञान नाही. तालुका कृषी अधिकारी म्हणजेच सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना क्लेम विमा कंपनीकडे पाठवणे व त्यावरील पूढील कार्यवाही करणेकामी मदत करणे अभिप्रेत होते. तक्रारदार यांचे पती हे मोटार अपघातात जखमी होऊन मयत झाले. ते व्यवयासाने शेतकरी होते. सदर कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे शेतक-याची विमा पॉलिसी काढली होती. सबब, तक्रारदार हे शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहेत.
मुददा क्र..1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2)
3)
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर श्रीमती मंजूषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड