निकालपत्र
निकाल दिनांक – ०१/०२/२०२०
(द्वारा मा.सदस्य : श्री.महेश निळकंठ ढाके)
१. तक्रारदार हिने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे रा.कुंभारी, ता.कोपरगाव जि. अहमदनगर येथील रहिवासी आहेत. सामनेवाले हे कंपनी अॅक्ट कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था असुन कर्जदारांना वाहन तारण ठेऊन कर्ज पुरवठा करते. तक्रारदाराला स्वतः व कुटुंबियांचे उदरनिर्वाहासाठी वाहनाची आवश्यकता त्यांनी वाहन कर्जासाठी सामनेवालेंकडे चौकशी केली. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी संपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर सामनेवाले यांनी कर्ज मंजुर केले नंतर दिनांक २७-०१-२०१४ रोजी श्री.अॅटो कन्सल्टंट, नाशिक यांच्याकडुन महिंद्र मॅक्सीको हे वाहन रक्कम रूपये २,१८,०००/- रूपयास खरेदी करण्याचे ठरविले. सदर वाहनासाठी सामनेवालेकडुन रक्कम रूपये १,६०,०००/- रकमेचे कर्ज घेतले व उर्वरीत रक्कम श्री.हरी अॅटो कन्सल्टंट यांना रोख स्वरूपात दिली. सामनेवालेचे कर्ज फेडीसाठी गौतम सहकारी बॅंक लि. शाखा-कोलपेवाडी, ता. कोपरगाव, जि.अ.नगर. बॅंकेचे १० कोरे चेक दिले. सदर वाहनाचा रजि. क्रमांक एमएच-२०-१२०१ असा आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना कर्ज परतफेडीचा हप्ता म्हणुन रक्कम रूपये ६,३७१/- याप्रमाणे ३६ हप्ते भरण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना १२ हप्त्याची रक्कम रूपये ७६,४४०/- रोख स्वरूपात दिलेली आहे व त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास त्याबाबत पावत्याही दिलेल्या आहेत. तक्रारदार हे वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरत होते. परंतु तक्रारदार हे आजारी पडल्यामुळे रोख स्वरूपात हप्ते भरण्यासाठी जाऊ शकले नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना बॅंकते चेक भरून हप्ते वसुल करण्याबाबत कळविले होते. तक्रारदार यांनी दोन हप्त्याची रक्कम रोख स्वरूपात भरली नाही म्हणुन सामनेवाले यांनी दिनांक ३१-०३-२०१५ रोजी वर नमुद वाहन तक्रारदाराचे संमतीशिवाय, बेकायदेशीररित्या, अनाधिकृतपणे, दडपशाहीने, जबरदस्ती ओढुन नेले व जप्त केले आहे. तक्रारदाराने हप्ते भरण्याची तयारी दाखविली परंत सामनेवाले यांनी कोणतीही पुर्व सुचना न देता तक्रारदाराचे वाहन विकल्याबाबत खात्री झाली. तसेच सामनेवाले यांनी दिनांक २०-०६-२०१६ रोजी आर्बीट्रेटरकडुन तक्रारदार यांना कोणतीही नोटीस न देता एकतर्फा निकाल लावून घेतला. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना वकिलामार्फत दिनांक ०८-०९-२०१५ रोजी नोटीस पाठवून रक्कम रूपये ४९,६३४/- ची मागणी केली. सदर नोटीसला तक्रारदार यांनी अॅड. पाचोरे, कोपरगाव यांचेमार्फत दिनांक ०५-११-२०१५ रोजी किती रूपयाला गाडी विकली त्याबाबतचा हिशोब/ माहिती मागितला होता. सदर नोटीसला सामनेवाले यांनी उत्तर दिले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे वाहनाची विक्री करून तक्रारदाराचे खात्यात मुबलक पैसे जमा करून तक्रारदार यांच्यावर रक्कम रूपये ४२,२२८/- बेकायदेशीर येणे दाखविले आहे. अशाप्रकारे तक्रारदाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे, म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची मागणी अशी आहे की, तक्रारदाराचे वाहन पुर्व सुचना न देता बेकायदेशीरपणे ओढुन नेऊन परस्पर विल्हेवाट लावून तक्रारदाराची फसवणुक केल्यामुळे सामनेवालेकडुन रक्कम रूपये १,५०,०००/- मिळावे. तसेच आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रूपये ५०,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ५,०००/- सामनेवालेकडुन मिळावा.
३. आपले म्हणणेचे पुष्टयर्थ तक्रारदार यांनी निशाणी ५ सोबत एकुण ४ कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये श्रीहरी ऑटो कन्सल्टंट मधुन वाहन विकत घेतलेची पावती नं.०२२ दि.२७-०१-२०१४, सामनेवालेंनी तक्रारदारास पाठविलेली लिगल नोटीस दि.०८-०९-२०१५, तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे नोटीसला दिलेले उत्तर दि.०५-११-२०१५, आर्बीट्रेशन कोर्टाचे निकालपत्र दि.२०-०६-२०१६ दाखल आहे.
४. तक्रारदाराची तक्रार दाखल करण्यात येऊन सामनेवाले यांना मंचामार्फत नोटीस काढण्यात आली. सामनेवालेने त्यांची कैफीयत नि.१२ ला दाखल केली आहे. त्यात सामनेवाले यांनी तक्रार अर्ज व त्यातील मजकुर खोटा असुन नाकबुल आहे असे म्हटले आहे. पुढे वास्तविक खरी परिस्थतीमध्ये असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम रूपये १,६०,०००/- चे वाहन कर्ज दिले. सदर कर्जासाठी फायनान्स चार्जेस रक्कम रूपये ६९,३५६/- अशी होती. सदरील कर्जाची परतफेड तक्रारदाराने ३६ समान हप्त्यात रक्कम रूपये ६,३७१/- प्रति महिना याप्रामणे करावयाची होती. तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे लाभात दिनांक २७-०२-२०१४ रोजी करारनामा लिहुन दिलेला होता व त्यातील अटी व शर्ती उभयतांवर बंधनकारक आहेत. कराराप्रमाणे पहिला हप्ता दिनांक ०७-०४-२०१४ रोजीचा असुन शेवटचा हप्ता दिनांक ०७-०३-२०१७ असा होता. तक्रारदार यांनी कधीही ठरल्याप्रमाणे कर्जाची परतफेड केली नाही. कर्ज परतफेडीसाठी वेळोवेळी दिलेले धनादेशही न वटता परत आले. सामनेवाले तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींनी वारंवार विनंती करूनही तक्रारदार यांनी कर्ज रकमेचा भरणा केला नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्या कार्यालयात येऊन वाहन जमा करून घेण्याची विनंती केली व नियमाप्रामणे लिलावाद्वारे विक्री करून येणारी रक्कम कर्ज खात्यात जमा करावी व याउपरही देणे लागल्यास सामनेवालेकडे आणुन देण्याची हमी दिली. सामनेवालेने रितसर लिलावाद्वारे वाहनाची विक्री करून आलेली रक्कम रूपये ९५,०००/- तक्रारदाराचे खात्यात जमा केली परंतु उर्वरीत रक्कम देण्यास तक्रारदार तयार नव्हता म्हणुन तक्रारदार व जामीनदाराविरूध्द लवाद अर्ज दाखल केला. सदर अर्जाची नोटीस तक्रारदाराला देऊनही ते जाणुन-बुजून गैरहजर राहीले. तक्रारदाराने अॅवॉर्ड प्रमाणे रक्कम दिली नाही. तसेच तक्रारदार यांनी येवला शाखेतुन कर्ज घेतलेले असुन कर्जाचा संपुर्ण व्यवहारही येवला शाखेत झालेला आहे. त्यामुळे सदरील तक्रार अर्ज नाशिक जिल्हा न्यायमंचात दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने अहमदनगर शाखेसोबत कोणताही व्यवहार केलेला नाही. त्यामुळे सदरील तक्रार अर्जास अधिकार क्षेत्राची बाधा येत असुन त्याही कारणाने तक्रार अर्ज रद्द होणेस पात्र आहे. तक्रारदाराने महत्वपुर्ण बाबी मे. मंचापासुन लपवुन ठेवल्या आहेत. तक्रारदाराने सामनेवाले यांना त्रास व्हावा या गैरउद्देशाने सदरचा खोटा अर्ज दाखल केला आहे.
सामनेवाले यांनी कैफीयतीच्या पुष्ट्यर्थ निशाणी १३ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. निशाणी १७ सोबत सामनेवालेतर्फे आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड दिनांक २०-०६-२०१६ रोजीचा दाखल केला आहे.
५. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र व त्यांचे वकील सुजाता बी. कुमार यांनी केलेला युक्तिवाद. तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेला खुलासा, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, याचे अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्ररादार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | नाही |
(३) | तक्रारदार नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
(४) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
६. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार यांनी महिंद्र मॅक्सीको या वाहनासाठी सामनेवालेकडुन रक्कम रूपये १,६०,०००/- रकमेचे कर्ज घेतले. सदर बाब सामनेवाले यांना मान्य असुन याबाबत उभयपक्षात वाद नाही. यावरून तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहेत ही बाब सिध्द होते. तक्रारदाराने कर्ज प्रकरण करण्याबाबत सामनेवाले यांनीसुध्दा त्यांचे कैफीयतीत मान्य केले आहे. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
७. मुद्दा क्र. (२ व ३) - तक्रारदार यांनी तक्रारीत असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी कर्ज प्रकरण केल्यानंतर कर्जाचे ठरलले हप्ते पुर्ण भरलेले नाही. तक्रारदाराने असेही नमुद केलेले आहे की, तक्रारदार हा आजारी पडल्यामुळे रोख स्वरूपात हप्ते भरण्यासाठी जाऊ शकला नाही. आजारपणामुळे त्याला दोन महिन्यांचे हप्ते भरणे शक्य झाले नाही. तक्राराची को-या फॉर्मवर सही घेण्यात आली. तसेच करारानामाचे अटी अत्यंत जाचक व एकतर्फा होत्या. तक्रारदाराला कर्ज घेणे आवश्यक असल्याने त्याने सामनेवाले यांच्यावर विश्वास ठेवुन सह्या केल्या. तक्रारदार हा आजारपणामुळे दोन महिन्यांचे हप्ते भरू शकला नाही, याची कल्पना त्याने ताबडतोब सामनेवाले यांना दिली होती व आहे. तक्रारदाराने सामनेवालेंना बॅंकेत चेक भरून हप्ते वसुल करण्याचे कळविले होते. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने बॅंकेकडे हप्त्याचे इतकी रक्कम शिल्लकसुध्दा ठेवली होती. तरीसुध्दा दोन हप्त्यांची रक्कम तक्रारदाराने भरली नाही म्हणुन सामनेवाले यांनी दिनांक ३१-०३-२०१५ रोजी तक्रारदाराचे नमुद वाहन तक्रारदाराचे संमतीशिवाय ओढुन नेलेले आहे. सामनेवालेने असा बचाव घेतला की, तक्रारदाराने सामनेवालेकडुन तक्रारीत नमुद वाहनासाठी कर्ज घेतले. सामनेवालेने तक्रारदाराला रक्कम रूपये १,६०,०००/- चे वाहन कर्ज दिले. तक्रारदार व सामनेवालेंचा झालेल्या करारनाम्यानुसार दिनांक २७-०२-२०१४ रोजी रक्कम रूपये ६,३७१/- प्रति महिनाप्रमाणे परतफेड ३६ समान हप्त्यांत करावयाची होती. करारनाम्यातील अटी व शर्ती उभयपक्षांवर बंधनकारक, मान्य व कबुल असल्याने तक्रारदाराने त्यावर सह्या केल्या होत्या. परंतु तक्रारदाराने ठरल्याप्रमाणे कर्जाची परतफेड केली नाही. तसेच कर्ज परत फेडीबाबत वेळोवेळी दिलेले धनादेश न वटता परत आले. तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारदारास सदरील वाहन कर्जाची परतफेड जिकरीची असल्याने त्याने सामनेवालेचे कार्यालयात स्वतःहुन वाहन जमा करून घेणेविषयी विनंती केली. तसेच वाहनाची लिलावाद्वारे विक्री करून येणारी रक्कम कर्ज खात्यात जमा करावी व त्या उपरही देणे लागत असल्यास स्वतः कर्जाची रक्कम तक्रारदार सामनेवाले यांच्याकडे आणुन जमा करतील, असा विश्वास तक्रारदाराने सामनेवाले यांना दिला होता व आहे. त्यानुसार सामनेवालेने वाहन रितसर लिलावाद्वारे विकले व विक्रीतुन आलेली रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खात्यात जमा केलेली आहे.
८. तक्रारदाराने दिलेल्या हमीप्रमाणे उर्वरीत कर्जाची रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यामुळे करारातील अटी व शर्तीनुसार सामनेवाले यांनी महाशय आर्बीट्रेटर यांच्याकडे तक्रारदार व त्यांचे जामीनदाराविरुध्द लवाद अर्ज दाखल केला. त्याची नोटीस तक्रारदार यांना पाठविली. तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीत आर्बीट्रेटरच्या निकालाबद्दल समजल्याचे नमुद केले आहे. यावरून सदरचे कर्ज प्रकरणात आर्बीट्रेटरचा अॅवॉर्ड पास झालेला आहे. सदरचा अॅवॉर्डचे अवलोकन केले असता सदरचा अॅवॉर्ड हा तक्रारदाराचे वाहन कर्जाचे थकीत रकमेविषयी आहे. त्या आदेशानुसार तक्रारदाराकडुन सदरची रक्कम वसुल करावी, असा आदेश पारीत करण्यात आलेला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास व जामीनदारास दिनांक ०८-०९-२०१५ रोजी नोटीस दिली. थकीत रक्कम भरणेबाबत दिलेली नोटीस तक्रारदाराने या प्रकरणात दाखल केलेली आहे. त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी आर्बीट्रेशन अॅवॉर्ड झालेसंदर्भात निशाणी १७ सोबत दिनांक २०-०६-२०१६ रोजी झालेल्या आर्बीट्रेशन अॅवॉर्डची छायांकीत प्रत दाखल केलेली आहे. या तक्रारीत आर्बीट्रेशन अॅवॉर्ड झालेला आहे. त्यानुसार वसुलीकरीता आदेश देण्यात आलेल्या आहे. या आदेशाविरूध्द मंचाला कोणताही आदेश करता येत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने तक्रारीत केलेली मागणी ही मे. मंचासमक्ष करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले व तक्रारदार यांच्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे तक्रारदाराने थकीत कर्ज भरलेली नाही. त्यामुळे वाहन जप्त केले व त्यानुसार आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड झाला. या सर्व बाबी असतांना तसेच मा.उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार, आर्बिट्रेशन अॅवॉर्डविरूध्द कोणताही आदेश पारीत करू शकत नाही. सामनेवालेने तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली, ही बाब मंचासमक्ष स्पष्ट झाली नाही. तसेच सेवेत त्रुटीदिली ही बाब स्पष्ट न झाल्यामुळे तक्रारदारास नुकसान भरपाईची रक्कम देणेचा आदेश हे मंच पारीत करू शकत नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी, या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणुन मुद्दा क्रमांक २ व ३ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
९. मुद्दा क्र. (४) : मुद्दा क्र.१, २ व ३ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी |
४. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |