ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :18/11/2014) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्ष 1 व 2 विरुध्द दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त.क. हा वाठोडा येथील रहिवासी असून तो शेतीचा व्यवसाय करतो, त.क.ला शेतीच्या कामाकरिता ट्रॅक्टरची आवश्यकता भासत असल्याने त्याने ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे त.क.ने वि.प.क्रं. 1 कडून 4,00,000/-रुपये कर्ज घेऊन महिन्द्रा अॅन्ड महिंद्रा कंपनीचे ट्रॅक्टर वि.प. 2 कडून 5,49,100/-रुपये किंमतीत खरेदी केले. सदर ट्रॅक्टरचा नोंदणी क्रं. एम.एच.32/ ए-9897 असा असून ट्रॅक्टरची किंमत रु.5,78,000/- अशी सांगितली व त्यावर मोटर बाईक बक्षीस म्हणून देण्याची योजना होती. जर मोटर बाईक नको असल्यास त्याची किंमत रु.29,000/- कमी आकारुन ट्रॅक्टरची किंमत रु.5,49,100/- एवढी सांगितली.त्याप्रमाणे त.क.ने वादीत ट्रॅक्टर दि.07.10.2008 रोजी खरेदी केले.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले की, वि.प. 1 ने कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी काही कागदपत्रांवर सहया घेतल्या होत्या व कर्ज परतफेडीबाबत त.क.ला सांगितले होते की, सदर कर्जाची परतफेड ही चार वार्षिक हप्त्यामध्ये व्याजासह करावयाची आहे व मंजूर झालेल्या कर्जावर द.सा.द.शे.12% प्रमाणे व्याज द्यावयाचे आहे. कर्ज हप्ता हा कर्ज मंजुरांती मधील मुद्दल व व्याज असा राहील असे सांगितले होते.
- त.क.ने वि.प.1 च्या अधिका-यांवर विश्वास ठेवून त्यांनी त.क.च्या समक्ष ठेवलेल्या कागदपत्रांवर मनात कुठलीही शंका न ठेवता सहया केल्या.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, वि.प. 2 यांनी वि.प. 1 द्वारा उत्पादित ट्रॅक्टरला एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर देण्यात येतील असे सांगितले. परंतु ट्रॅक्टर खरेदी केल्यानंतर त्याच्या लक्षात आले की, वि.प. 2 ने एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर ऐवजी अपोलो कंपनीचे टायर लावले होते, ही बाब लक्षात आल्यानंतर त.क.ने वि.प. 1 ला भेटून त्याबाबत कल्पना दिली. त्यावर वि.प.1 यांनी सदरची तक्रार वि.प. 2 ला करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त.क. ने वि.प. 2 कडे वांरवांर भेट देऊन त्याची कल्पना दिली परंतु काहीही उपयोग झाला नाही. म्हणून सरतेशेवटी त.क. यांनी फसवणूक झाल्याबाबतचे लिखित पत्र वि.प.ला दिले, परंतु आजतागायत त्यावर विचार झाला नाही.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, वादातील ट्रॅक्टर खरेदी केल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दि. 15.12.2008 रोजी 48,850/-रुपयाचा भरणा वि.प. 1 कडे केला व त्याबाबतची रीतसर पावती वि.प. 1 ने दिलेली आहे. त्यानंतर त.क.ने दि.22.06.2009रोजी वि.प.1ला 1,20,000/-रुपये कर्ज परतफेडीकरिता दिले असता, वि.प. 1 चे अधिकारी श्री. मानकर यांनी 95,000/-रुपयाची पावती दिली, तेव्हा ही बाब त.क. ने वि.प. 1 च्या लक्षात आणून दिली, त्यावेळी कार्यालयातील कर्मचारी श्री. मानकर यांनी असे त.क.ला आश्वासन दिले की, सदर रक्कमेची पावती त.क.ला घरपोच आणून देतील, परंतु ती आजतागायत आणून दिलेली नाही. तसेच त.क.ने दि.10.12.2009 रोजी 1,00,000/-रुपये, दि.ࠀ.11.12.2010 रोजी 25,000/-रुपये, दि. 27.01.2011 रोजी 20,000/-रुपये, 25.02.2011 रोजी20,000/-रुपये, दि擼ࠀ.30.05.2011 रोजी 20,000/-रुपये व दि.30.06.2011 रोजी 20,000/-रुपये असे एकूण 4,73,850/-रुपयाचा भरणा कर्ज परतफेडी प्रमाणे केलेला आहे. त.क. हे वि.प. 1 यांची वांरवांर भेट घेऊन थकित कर्ज रक्कमेची चौकशी करीत होते व खाते उतारा देण्याची विनंती करीत होता .परंतु वि.प. 1 ने आजपावेतो खाते उता-याची प्रत पुरविली नाही. म्हणून त.क.ने दि. 16.09.2011 रोजी अॅड.दिपक मोटवानी यांच्या मार्फत वि.प. यांना नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला वि.प. ने उत्तर दिले व त्यामध्ये वि.प.1 ने त.क.ला 4,00,000/-रुपये कर्ज दिल्याचे कबूल केले परंतु त्या रक्कमेवर 3,11,600/-रुपये कर्ज अधिभार (फायनान्स चार्जेस) म्हणून दर्शविले. वि.प. 1 ने व्याजाचे दर स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. तसेच त्या नोटीसमध्ये करारनामा क्रं. 900373 हा त.क.ने दि. 18.11.2006 रोजी करुन दिला असे नमूद केलेले आहे. जेव्हा वि.प. 1 ने सन 2008 मध्ये कर्ज पारित केले व त.क.ने सन 2008 मध्ये ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरिता कर्ज मागणी अर्ज केला व सन 2008 मध्ये वि.प. 2 ने कर्जावर घेतलेल्या ट्रॅक्टरची डिलेव्हरी दिली तर त.क. सन 2006 मध्ये करारनामा करुन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, वि.प. ने दि. 16.09.2011 च्या नोटीसची दखल न घेतल्याने पुन्हा दि.03.05.2012 रोजी अॅड. प्राजंली जोशी यांचे मार्फत वि.प.ला नोटीस पाठविली. त्या नोटीसला वि.प.ने आजपर्यंत उत्तर दिले नाही किंवा त.क.ने मागणी केल्याप्रमाणे दस्ताऐवजाची पूर्तता केली नाही. त.क.ची नोटीस वि.प. 1 ला मिळाल्यानंतर त्यांनी त.क.ला त्यांच्या कार्यालयात पाचारण केले. त्यावेळी प्रथमतः माहिती दिली की, सदरच्या कर्ज रक्कमेवर द.सा.द.शे.9.50% प्रमाणे व्याज आकारण्याचे ठरलेले असून कर्ज परतफेडीची मुदत ही वर्षातून दोन वेळा असे दहा हप्ते ठरलेले आहे. वि.प. 1 ने नोटीसच्या जबाबात कर्ज रक्कम 4,00,000/-रुपये मंजूर करण्यात आले होते असे नमूद केले आहे व त्यावर द.सा.द.शे.9.50% व्याज दराने वर्षाचे व्याज 38,000/-रुपये होते. त्यांचे हिशोबाने पाच वर्षाचे व्याज हे 1,90,000/-रुपये इतके होते. वि.प. 1 ने नोटीसचा जबाब देतांना कळविल्याप्रमाणे कर्ज रक्कम 4,00,000/-रुपये व त्यावरील व्याज असे एकूण 5,90,000/-रुपये निघत असतांना त्यांनी त्यांच्या जबाबामध्ये दि.20.11.2013 पर्यंत त.क.यांनी द्यावयाची रक्कम 7,11,600/-रुपये एवढी दाखवून 3,11,600/-रुपये एवढी रक्कम व्याज दाखवून दि.14.10.2011 पर्यंत त.क.यांच्याकडे 3,98,524/-रुपये थकित दाखविलेले आहे. त.क.ने वेळोवेळी वि.प. 1 यांच्याकडे दि. 30.06.2011 पर्यंत 4,73,850/-रुपयाचा भरणा केलेला आहे. आज दिनांक रोजीपर्यंत त.क.कडे 1,16,150/-रुपये एवढे निघतात, असे असतांना वि.प. 1 यांनी त.क.कडून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन अवास्तव व अवाजवी रक्कमेची मागणी करीत आहे व त्याची पूर्तता न केल्यास त.क.च्या ताब्यात असलेला ट्रॅक्टर बळजबरीने घेऊन जातील अशी धमकी देत आहेत. त.क. हे कर्ज खात्याबद्दलचा वाद समेट करण्याकरिता उत्सुक आहे परंतु वि.प. 1 व त्याचे कर्मचारी कर्ज वसुलीकरिता बेकायदेशीररित्या मनमानी करुन त.क.ला त्रास देत आहेत. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन वि.प. 1 हे अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन अवाजवी व्याज आकारुन अवास्तव रक्कमेची मागणी त.क.कडे करीत आहे जे बेकायदेशीर आहे असे घोषित करावे. वि.प. 2 यांनी ट्रॅक्टरचे अपोलो कंपनीचे टायर बदलून एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर लावून द्यावेत किंवा एम.आर.एफ. कंपनीच्या टायरची किंमत त.क.ला द्यावी. तसेच त.क.ला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई पोटी 2,00,000/-रुपये वि.प. 1 कडून मिळावे व तक्रारीचा खर्च म्हणून 10,000/-रुपये मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. क्रं. 1 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल करुन वि.प. 1 हे व्याजाने कर्ज देण्याचा व्यवसाय करीत असून वि.प. 2 हे महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा कंपनीचे ट्रॅक्टर्सचे अधिकृत विक्रेता म्हणून वर्धा शहराकरिता त्यांची डिलरशिप वि.प. 1 ने मंजूर केली होती व त.क. ने वादातीत ट्रॅक्टर खरेदी करिता वि.प. 1 कडून 4,00,000/-रुपयाचे कर्ज घेतले होते हे मान्य केले व इतर सर्व आक्षेप अमान्य केले आहे. वि.प. 1 चे म्हणणे असे की, त.क. यांनी ट्रॅक्टर खरेदी करण्याकरिता वि.प. 1 यांच्याकडे कर्जाची मागणी केली होती, तो प्रस्ताव दि.15.11.2008 रोजी त.क. व त्यांचे सोबत असलेले सहकर्जदार व जामीनदार यांचे समक्ष कर्ज मंजूर झाल्याचा प्रस्ताव सादर केला.त्याप्रमाणे त.क.ला 4,00,000/-रुपयाची कर्ज मंजुरी मिळाली. त्यावर 3,11,600/-रुपये फायनान्स चार्जेस असे एकूण 7,11,600/-रुपये त.क.ला कर्ज रक्कमेची परतफेड करायचे होते व ही परतफेड त.क.ने 10 सहामाही किस्तीत भरावयाची होती व प्रत्येक किस्त ही 71,160/-रुपयाची भरावयाची होती. त्याप्रमाणे त.क.ने कर्ज करार क्रं. 900373 वरील संपूर्ण माहिती व अटी, शर्ती समजून घेऊन त्यावर त.क. स्वतः, सहकर्जदार व जामीनदार यांनी दि. 18.11.2008 रोजी सहया केल्या होत्या व त्याप्रमाणे कर्ज रक्कमेची परतफेड करण्यास तयार असल्याचे कबूल केले. कर्ज रक्कम परतफेडीची पहिली किस्त दि.20.05.2009 व शेवटीची किस्त दि. 20.11.2013 अशी ठरविण्यात आली. कर्ज मंजुरी कराराच्या वेळी त.क. यांना किस्ती वेळेवर न भरल्यास त्यावर आकारण्यात येणारे व्याजदर 3% प्रतिमाह राहील तसेच संपूर्ण उर्वरित रक्कमेवर लेट पेमेंट चार्जेस लागेल याबाबतची संपूर्ण माहिती त.क.ला देण्यात आली होती. वि.प. 1 ने पुढे असे कथन केले की, त.क.यांनी सहामाही किस्त कधीही वेळेवर भरलेली नाही व मागणी करुन ही कर्ज परतफेडीची किस्ती भरण्यास टाळाटाळ करीत होता. त.क.ने ...........
दि. 27.05.2009 ला 25,000/-रुपये, दि. 22.06.2009 ला 95,000/-रुपये, दि. 10.12.2002 ला 1,25,000/रुपये, दि. 11.12.2010 ला 25,000/-रुपये, दि. 27.01.2011 ला 20,000/-रुपये, दि. 25.11.2011 ला 19,640/-रुपये, दि. 30.05.2011 ला 20,000/-रुपये दि. 30.06.2011 ला 20,000/-रुपये असे एकूण 3,24,640/-रुपये भरणा केलेला आहे आणि 360/-रुपये लेट पेमेंट चार्ज असे एकूण 3,25,000/-रुपये कर्ज रक्कमेची परतफेड आजपावेतो केलेली आहे. वि.प. 1 चे कर्ज वसुली अधिकारी यांनी त.क. यांना कर्ज रक्कमेची परतफेड करण्याकरिता विनंती करीत होते. परंतु त.क. हे खोटे आश्वासन देऊन दिशाभूल करीत होते. दि.30.06.2011 रोजी नंतर त.क. हे कधीही वि.प. 1 च्या कार्यालयात येऊन त्यांनी उर्वरित रक्कम भरण्याची तसदी घेतलेली नाही. दि. 16.09.2011 रोजी अॅड. दिपक मोटवानी यांच्या मार्फत वि.प.1 ला खोटया आशयाची नोटीस पाठविली. वि.प.1 ने सदर नोटीसला दि.14.10.2011 रोजी उत्तर पाठविले व त.क.कडे खाते उता-याप्राणे बाकी असलेली रक्कम भरण्याची विनंती केली व त्यांच्या संपूर्ण खाते उता-याचा लेखाजोखा कळविला.परंतु त.क.ने त्याप्रमाणे वर्तन केले नाही.पुन्हा दि.03.05.2011 रोजी त.क.ने खोटया आशयाची नोटीस अॅड.प्रांजली जोशी यांच्यामार्फत पाठविली. सदरच्या नोटीसला वि.प.1 ने दि.14.06.2012 रोजी सविस्तर उत्तर दिले व खात्यात सविस्तर माहिती दिली व उर्वरित कर्जाची रक्कम भरण्याची विनंती केली. परंतु त.क.ने त्याबद्दल कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त.क. यांच्याकडे आजपावेतो ........ इन्स्टॉलमेंअ अरीअर्स रु.1,73,480/- प्रिन्सीपल आऊट स्टँडिंग फ्युचर रु. 1,70,544/- प्रिन्सीपल आऊट स्टँडिंग इंटरव्हेनिंग चार्जेस रु. 18,811/- प्रिन्सीपल आऊट स्टँडिंग पेनॉल्टी चार्जेस रु.5,681/- नेट ए.एफ.सी. रु.58,949/- मेमो चेक रिटर्न चार्जेस रु.500/- एकूण रक्कम रुपये 4,27,965/- येणे बाकी आहे. त.क. ला कर्ज रक्कम परतफेड करायची नसल्यामुळे जाणूनबुजून खोटे आरोप लावून कर्ज रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करुन खोटया आशयाची तक्रार दाखल केली आहे, ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे. - वि.प. 2 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 25 वर दाखल केलेला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केलेला आहे. वि.प. 2 चे म्हणणे असे की, त.क. ला वि.प. 2 ने महिन्द्रा अॅन्ड महिन्द्रा कंपनीचे ट्रॅक्टर विकलेले आहे. कोणतीही तक्रार नसलेले गुडइअरचे टायर दिलेले आहे. ट्रॅक्टर विकत घेतल्यापासून ट्रॅक्टर विषयी कोणतीही तक्रार त.क. ने केलेली नव्हती. ट्रॅक्टर सोबत दिलेले टायरने व्यवस्थित काम बजाविले आहे. महिन्द्रा कंपनीच्या ज्या काही योजना होत्या त्याची संपूर्ण पूर्तता करण्यात आली आहे. तसा करारनामा त.क.ने लिहून दिलेला आहे. त.क. हा वि.प. 2 यांनी दिलेल्या सेवेत पूर्ण समाधानी होते असे त्यांनी स्वहस्ताक्षरात दि. 06.10.2008 रोजी करारनामा लिहून दिला होता. वि.प. 1 व 2 हे वेगवेगळया कंपन्या असून त्यांचे व्यवसाय वेगवेगळे आहे. त्यामुळे एकाच अर्जात त.क.ने केलेली मागणी मिळू शकत नाही. त्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची वि.प. 2 ने विनंती केली आहे.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ तोंडी पुरावा दाखल केलेला नाही व नि.क्रं. 28 वर पुरसीस दिले. त.क.ने कागदोपत्री पुरावा, वर्णन यादी नि.क्रं. 4 (1) ते 4(19) प्रमाणे दाखल केलेले आहे. वि.प. 1 व 2 ने कुठलाही तोंडी पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प. 1 ने काही कागदपत्रे, वर्णन यादी नि.क्रं. 13 (1) ते 13(4) प्रमाणे दाखल केलेली आहे. त.क.ने त्यांचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 29 वर दाखल केला व वि.प. 2 ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 32 वर व वि.प. 1 ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 33 वर दाखल केलेला आहे. त.क.च्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. वि.प. 1 व 2 यांचे वकील युक्तिवादाच्या वेळी गैरहजर.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणेमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्याच्या कर्ज रक्कमेवर अवाजवी व्याजाची आकारणी करुन व अवास्तव रक्कमेची मागणी करुन दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | नाही | 2 | विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरला एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर लावून देण्याचे आश्वासन देऊन अपोलो कंपनीचे टायर देऊन दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | नाही | 3 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | नाही | 4 | अंतिम आदेश काय ? | आदेशानुसार |
: कारणेमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1, बाबत. त.क. हा वाठोडा ता. आर्वी येथील रहिवासी असून तो शेतकरी आहे. तसेच त्यांने शेती व्यवसायाकरिता वि.प. 2 कडून रजि.नं. एम.एच. 32/ए-9897 महिन्द्रा अॅन्ड महिन्द्रा कंपनीचे ट्रॅक्टर दि.07.10.2008 रोजी खरेदी केले हे वादातीत नाही. तसेच त.क.ने वि.प. 1 कडून सदरील ट्रॅक्टर खरेदी करण्याकरिता 4,00,000/-रुपयाचे कर्ज घेतले व वरील रक्कम स्वतः वि.प. 2 ला दिली हे सुध्दा उभयतांना मान्य आहे. त.क.ची तक्रार अशी की, वि.प.1 ने कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी काही कागदपत्रांवर सहया घेतल्या व कर्ज परतफेड करिता त.क. ला कळविले की, सदर कर्जाची परतफेड 4 वार्षिक हप्त्यात व्याजासह करावयाची आहे व कर्जावर द.सा.द.शे. 12% प्रमाणे व्याज द्यावयाचे आहे. त्याप्रमाणे त.क.ने दि.15.12.2008 रोजी 48,850/-रुपये व त्यानंतर वेळोवेळी म्हणजेच दि.10.12.2009 रोजी 1,00,000/-रुपये, दि. 11.12.2010 रोजी 25,000/-रुपये, दि.27.01.2011 रोजी 20,000/-रुपये, दि.25.02.2011 रोजी 20,000/-रुपये, दि.30.05.2011रोजी 20,000/-रुपये व दि.30.06.2011 रोजी 20,000/-रुपये असे एकूण 4,73,850/-रुपयांचा भरणा कर्ज परतफेडीकरिता वि.प. 1 कडे केला आहे. तसेच त.क. ची तक्रार अशी की, दि. 22.06.2009 रोजी वि.प. 1 ला रुपये1,20,000/- रक्कम कर्ज परतफेडीकरिता दिली होती. परंतु वि.प. 1 चे अधिकारी, श्री. मानकर यांनी 95,000/-रुपयाची पावती दिली व ही बाब त.क.ने वि.प. 1 च्या लक्षात आणून दिल्यावर श्री. मानकर यांनी आश्वासन दिले की, सदर पावती घर पोच आणून देईल परंतु आणून दिली नाही. तसेच त.क.ने असे कथन केले की, वि.प. 1 ने सदर कर्जावर द.सा.द.शे.9.50% प्रमाणे व्याज आकारण्याचे कबूल केले होते व त्याप्रमाणे वर्षाचे व्याज 38,000/-रुपये होते व त्याच्या हिशोबाने 5 वर्षाचे व्याज 1,90,000/-रुपये इतके होते. परंतु वि.प. 1 ने 3,11,600/-रुपये व्याज एवढे दाखवून दि.14.10.2011 पर्यंत त.क. यांच्याकडे 3,98,524/-रुपये रक्कम थकित दाखविली आहे. त.क. यांच्याकडे फक्त 1,16,150/-रुपये एवढी रक्कम बाकी आहे. त्यामुळे वि.प. 1 हे अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन अवास्तव व अवाजवी रक्कमेची मागणी करीत आहे.
- या उलट वि.प. 1 ने असे कथन केले की, त.क.ने 4,00,000/-रुपयाचे कर्ज घेते वेळी त्यावर 3,11,600/-रुपये फायनान्स चार्जेस असे एकूण 7,11,600/-रुपये कर्ज रक्कमेची परतफेड करायचे कबूल केले व ती परतफेड 10 सहामाही किस्तीत करावयाची होती व प्रत्येक किस्त 71,160/-रुपये होती व तसा कर्ज करारनामा क्रं. 900373 त.क. व सहकर्जदार व जामीनदार यांनी दि.18.11.2008 रोजी वि.प. 1 ला करुन दिला आहे. परंतु त.क.ने कर्जाचे हप्ते वेळेवर मागणी करुन सुध्दा नियमित भरलेले नाही. त्यांनी फक्त 3,24,640/-रुपयाचा भरणा केलेला आहे. कर्जाचे हप्ते चुकविण्यासाठी त.क.ने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे मंचासमोर प्रश्न निर्माण होतो की, वि.प. 1 ने आवास्तव व्याज दर आकारुन त.क.कडून कर्ज रक्कमेची वसुली करुन सेवेत न्यूनता व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? त.क.च्या अधिवक्ता यांनी आपल्या युक्तिवादात असे प्रतिपादन केले की, वि.प.च्या म्हणण्यानुसार जरी कर्जातील रक्कमेवर 9.50% व्याज दर असले तरी मुद्दल रक्कमेवर व्याजाची रक्कम 1,71,380/-रुपये होते. परंतु वि.प.ने ती अतिरिक्त दाखविली आहे. वि.प. ने 4,00,000/-रुपये कर्ज रक्कमेवर 3,11,600/-रुपये व्याज दर्शविले आहे व कर्ज हप्ता 71,160/-रुपये चुकिचे दर्शविले आहे. तसेच वि.प. ने 4,00,000/-रुपये या रक्कमेवर 15.58% द.सा.द.शे. व्याज लावले आहे. तसेच त.क.च्या वकिलांनी असे कथन केले की, वि.प.च्या नियमाप्रमाणे जरी त.क.ने दि.18.11.2008 रोजी करारनामा क्रं.900373 करुन दिलेला आहे. परंतु तो करारनामा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त.क.ने वि.प.च्या कथनाप्रमाणे व्याज दर कबूल केले व सहामाही हप्त्याप्रमाणे कर्ज परतफेड करण्याचे कबूल केले असे म्हणता येणार नाही. वि.प. 1 ने खाते उता-याची प्रत व कर्ज खात्याची झेरॉक्स प्रत न देता त.क.ला ट्रॅक्टर घेऊन जाण्याची धमकी देत आहे. म्हणून त.क. मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे. या उलट वि.प. 1 चे अधिवक्ता यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात त.क.च्या लेखी युक्तिवादातील सर्व म्हणणे खोडून काढले व त.क. ने कबूल केल्याप्रमाणे हप्त्याची रक्कम न भरल्यामुळे त्याच्यावर इतर चार्जेस लावण्यात आले आहे व बरीच रक्कम त.क.कडून येणे बाकी आहे. वि.प. यांना नाहक त्रास देण्याकरिता त्याने खोटी तक्रार दाखल केली आहे म्हणून सदर तक्रार अर्ज खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 1 ने आपल्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ कोणताही तोंडी पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा शपथपत्र दाखल केलेले नाही. नि.क्रं. 28 वर पुरसीस दाखल करुन त.क.स पुरावा दाखल करणे नाही असे मंचास कळविले आहे. त.क.ने नि.क्रं. 4 वर्णन यादी प्रमाणे कागदपत्रे मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. कागदपत्राचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, वि.प. 1 कडून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज घेतल्यानंतर त.क.ने दि. 15.12.2008 रोजी 48,850/-रुपये, दि. 22.06.2009 रोजी 95,000/-रुपये, दि. 10.12.2009 रोजी 1,00,000/-रुपये जमा केलेले नि.क्रं. 4(4) ते 4(6) च्या पावती झेरॉक्स प्रतीवरुन दिसून येते. जरी त.क.ने त्याच्या तक्रार अर्जात दि. 22.06.2009 रोजी वि.प. 1 कडे 1,20,000/-रुपये जमा केले असे नमूद केले व त्याकरिता वि.प. 1 चे अधिकारी श्री. मानकर यांनी फक्त 95,000/-रुपयाची पावती दिली असे नमूद केले असले तरी तसा कुठलाही पुरावा त.क.ने मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच 95,000/-रुपयाची पावती सुध्दा मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही. परंतु ते वि.प. 1 ने मान्य केलेले आहे. तत्पूर्वी त.क.ने 25,000/-रुपये जमा केल्याचे रेकॉर्डवरुन दिसून येते. त्यामुळे दि.22.06.2009 रोजी रुपये1,20,000/-त.क.ने जमा केले असे म्हणता येणार नाही. त.क.ने वि.प. 1 ने दिलेल्या पैसे पावतीची झेरॉक्स प्रती मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, वि.प. 1 ने वेळोवेळी त.क.ला कर्ज खातेचा लेखाजोखा कळविला आहे. त.क.ने कर्जाची परतफेड चार वार्षिक हप्त्यामध्ये करावयाची होती असे तक्रार अर्जात नमूद केले आहे. परंतु शपथपत्र दाखल केलेले नाही व तसा कुठलाही दस्त दाखल केलेला नाही. तसेच कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम सुध्दा त.क.ने आपल्या तक्रारीत नमूद केलेली नाही. त्यामुळे वि.प. 1 ने दाखल केलेले दस्ताचे अवलोकन करणे आवश्यक आहे. वि.प. 1 ने वर्णन यादी नि.क्रं. 13 सोबत दि. 15.11.2008 चे एक प्रपोझल करारनामा दाखल केलेला आहे. त्या प्रपोझलचे (प्रस्तावाचे) काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता, असे निदर्शनास येते की, त.क. ने वि.प. 1 कडून 4,00,000/-रुपयाचे कर्ज ट्रॅक्टर खरेदीसाठी घेतले होते. ते कर्ज 5 वर्षाकरिता होते आणि त्यावर व्याज 15.58% होते व इतर चार्जेस असे एकूण 7,11,600/-रुपये 5 वर्षाच्या 10 हप्त्यात देण्याचे त.क. आणि त्याचे जामीनदार यांनी कबूल केले होते. तसेच त्या प्रस्तावावरुन असे निदर्शनास येते की, त.क.ने दर सहामाही 71,160/-रुपये हप्त्याने कर्जाची रक्कम 10 हप्त्यात परतफेड करण्याचे कबूल केले होते व त्यास त्याच्या जामीनदार यांनी सुध्दा संमती दिली होती. त.क.ने सदरील प्रस्ताव चुकिचे आहे किंवा त्यावर वि.प. 1 ने कुठल्याही मजकुरची कल्पना न देता सहया घेतल्या आहे असे दाखविण्यासाठी स्वतःचे शपथपत्र किंवा इतर जामीनदार व सही करणा-यांचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सदर प्रस्तावावर त.क. व त्याचे जामीनदार यांनी सहया केलेल्या आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की, त.क.ने ट्रॅक्टर खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम रु.4,00,000/- व्याजासह व इतर खर्चासह 5 वर्षाच्या कालावधीत सहामाही हप्त्यात परतफेडण्याचे कबूल केले होते व दर सहामाही हप्ता हा 71,160/-रुपये होता. त्यामुळे मंचासमक्ष असलेल्या दस्ताच्या बाहेर जाता येणार नाही. त.क.ने तो करारनामा नाकबूल केलेला नाही त्यामुळे तो त्याला कबूल आहे असे ग्राहय धरण्यात येते. म्हणून त.क. ने आपल्या तक्रार अर्जात कर्जाच्या हप्त्या संबंधी व व्याजासंबंधी जे कथन केले आहे ते अमान्य करण्यात येते.
- त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन व खाते उता-यावरुन हे
निश्चित होते की, त.क.ने कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड ही वेळेवर केलेली नाही. पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये फक्त त.क.ने जवळपास 3,24,640/-रुपये भरलेले आहे. त.क. ने अॅड. दिपक मोटवानी मार्फत वि.प. 1 ला दि. 16.09.2011 रोजी नोटीस पाठवून वि.प. 1 ने हप्त्याची मागणी केलेली चुकिची आहे, त्यामुळे त.क.ला मनस्ताप होत आहे असे कळविले. परंतु त्या नोटीसचे उत्तर वि.प. 1 ने दि.14.10.2011 रोजी पाठविले आहे. त्यात वि.प. 1 ने संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. परंतु त्यानंतर त.क.ने तक्रार मंचासमोर दाखल केली नाही व पुन्हा दि. 03.05.2012 रोजी अॅड. प्राजंली जोशी यांच्या मार्फत नोटीस पाठविली. जर पहिल्या नोटीस प्रमाणे वि.प. 1 ने दिलेली माहिती ही चुकिची होती व चुकिचे व्याज आकारुन वि.प. 1 ने कर्ज परतफेड करुन घेत होते तर त्यावेळेस त.क. ने तक्रार दाखल केली असती, परंतु तसे न करता पुन्हा नोटीस पाठवून नंतर तक्रार दाखल केली आहे. यावरुन सुध्दा त.क.चा उद्देश लक्षात येते. जरी असे गृहीत धरले तरी त.क.च्या म्हणण्याप्रमाणे व्याजाचे दर आकारुन हप्ते पाडण्यात आले होते ते सुध्दा हप्ते त.क.ने वेळेवर भरलेले आढळून येत नाही. वि.प. 1 ने करारनामाप्रमाणे त.क.चा खाते उतारा लिहिलेला आहे व बाकी येणे असलेली रक्कम दाखविली आहे. तसेच नोटीसच्या उत्तरात सुध्दा संपूर्ण माहिती नमूद केलेली आहे. त्यामुळे वि.प. 1 ने दोषपूर्ण सेवा दिली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असे म्हणता येणार नाही. म्हणून मंच या निष्कर्षा प्रत येतो की, वि.प. 1 ने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिली किंवा अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला हे सिध्द केलेले नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. - मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः- त.क.ची तक्रार अशी की, वादातीत ट्रॅक्टर खरेदी करते वेळी वि.प. 2 ने एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर देण्याचे कबूल केले होते. परंतु एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर न देता अपोलो कंपनीचे टायर सदर ट्रॅक्टरला लावले होते, ही बाब लक्षात आल्यानंतर वि.प. 1 व 2 ला कल्पना दिली व वि.प. 2 कडे वारंवांर तक्रार केली. परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. या ठिकाणी असे नमूद करावेस वाटते की, त.क. ने सदरील ट्रॅक्टर दि. 07.10.2008 रोजी खरेदी केले व त्याच दिवशी त्याला डिलीव्हरी मिळाली त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन हे निदर्शनास येते की, प्रथमतः त.क.ने टायर विषयी तक्रार दि.23.07.2009 रोजी वि.प. 2 कडे केली. त्याची प्रत नि.क्रं. 4(14) वर दाखल केली आहे, त्यात असे नमूद केले की, ट्रॅक्टरचे मागील मोठे टायर हे एम.आर.एफ. कंपनीचे मागितले होते परंतु वि.प. 2 ने अपोलो कंपनीचे टायर दिले व त्या टायरची 12 महिन्याची गॅरंन्टी दिली. 12 महिन्याच्या आत खराब झाल्यास ते टायर परत घेऊन एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर देईन असे वि.प. 2 ने सुचविले होते. परंतु तसे कुठेही नमूद केलेले नाही की, ट्रॅक्टर खरेदीच्या वेळी एम.आर.एफ.कंपनीचे टायर देण्याचे कबूल केले होते. तसेच अपोलो कंपनीचे टायर वि.प. 2 ने त.क.ला दिले व 12 महिन्याची गॅरन्टी दिली व ते टायर 12 महिन्याच्या आत खराब झाले असे दाखविण्यासाठी त.क.ने कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. जर वि.प. 2 ने दिलेल्या टायरची गॅरन्टी एक वर्षाची होती तर निश्चितच गॅरन्टी कार्ड त.क.कडे असायला हवे. परंतु ते त.क.ने मंचासमोर दाखल केलेले नाही. त.क.ने वि.प. 2 ला तसे पत्र दि.23.07.2009 ला दिले होते परंतु त्याची पूर्तता करण्यात आली नाही. त.क.ने वि.प. 2 च्या विरुध्द दि. 23.07.2009 पासून ते सदर तक्रार दाखल होर्इपर्यंत कुठलीही कारवाई केलेली नाही. म्हणून वि.प. 2 च्या विरुध्द केलेली तक्रार ही दोन वर्षाच्या आत नसल्यामुळे मुदतबाहय ठरविण्यात येते. तसेच वि.प. 2 ने दाखल केलेल्या जबाबावरुन असे दिसून येते की, वि.प. 2 ने गुडइयर /अपोलो कंपनीचे टायर ट्रॅक्टर खरेदी करते वेळी दिले होते. तसेच खराब झालेले टायर सुध्दा मंचासमक्ष आलेले नाही. त.क.ने सन 2008 पासून ते जुन 2009 पर्यंत सदर टायरचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे वि.प. 2 ने दोषपूर्ण सेवा दिली व अनुचित व्यापार प्रथेचा वापर केला आहे असे म्हणता येणार नाही व ते त.क. सिध्द करु शकला नाही.
वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता त.क. ला वि.प. 1 व 2 यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली किंवा अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला हे सिध्द करु शकला नाही. त्यामुळे तो मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. म्हणून वरील 1, 2 व 3 मुद्दयाचे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते. 2 उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्वतः सोसावे. 3 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 4 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |