निकाल
दिनांक- 01.10.2013
(द्वारा- श्रीमती मजुंषा चितलांगे, सदस्या)
तक्रारदार बापू मारुती ठोंबरे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी ठेवी व त्यावरील व्याज देण्यास टाळाटाळ केली व सेवेत त्रूटी दिली म्हणून दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हे दहिफळ ता.केज जि.बीड येथील रहिवासी असून ते शेतकरी आहेत. सामनेवाले हे सदर बँकेचे व्यवस्थापक आहेत. सामनेवाले बँक ही सहकारी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. सामनेवाले हे बँकींग व्यवसाय करतात.
तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेत दि.14.10.2010 रोजी रक्कम रु.1,00,000/- ची मुदत ठेव ठेवली. सामनेवाले यांनी सदरील ठेवीवर द.सा.द.शे 10 टकके व्याज देण्याचे कबूल केले. तक्रारदार यांनी सदरील ठेव दोन महिन्यासाठी ठेवली. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांस मुदत ठेव पावती दिली. तिचा नंबर 20114 व लेजर फोलिओ क्रमांक 49/89 असा आहे. तक्रारदार यांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर दि.14.12.2010 रोजी तक्रारदार हे सामनेवाले बँकेत गेले व व्याजासह रककमेची मागणी केली. सामनेवाला यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. सामनेवाले यांनी रक्कम देण्यास नकार दिला व असमर्थता दर्शवली. तक्रारदार यांनी घरगुती अडचणीमुळे रक्कमेची गरज होती त्यांनी सामनेवालेकडे वारंवार जाऊन रक्कमेची मागणी केली परंतु सामनेवाला यांनी रक्कम दिली नाही. तक्रारदार यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. दि.13.09.2012 रोजी तक्रारदार यांनी वकिलामार्फत सामनेवाला यांना नोटीस पाठविली व रक्कमेची मागणी केली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची ठेवी रक्कम व त्यामधील व्याज न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवलेली आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांचेमुळे तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. तक्रारदार हे ग्राहक असून सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांने ठेवलेली मुदत ठेवीची रक्कम व त्यावरील व्याज तक्रारदाराचे मानसिक त्रास व नुकसान यापोटी एकूण रक्कम रु.1,20,000/- ची मागणी केली आहे.
सामनेवाले हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. म्हणून त्यांचे विरुध्द नो से चाआदेश करण्यात आला. सामनेवाले यांचे व्यवहारावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बध घातले आहेत त्यामुळे सदर प्रकरण सहा महिन्यापर्यत स्थगीत ठेवावे असा अर्ज दिला आहे. त्या अर्जावर तक्रारदार यांचे म्हणणे घेतले. मा. मंचाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सामनेवाला यांचा स्थगीती अर्ज नामंजूर केला आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे अवलोकन केले,
तक्रारदार यांचे वकिलाचा युक्तीवाद ऐकला, न्याय निर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांनी मुदत ठेवीची रक्कम न
देऊन सेवेत त्रूटी केली ही बाब सिध्द केली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार हे तक्रारीत मागणी केलेली रक्कम मिळण्यास
पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणे
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदार यांचे वकील श्री.देशमुख यांनी असा यूक्तीवाद केला की,तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे बँकेत मुदत ठेव ठेवलेली होती. मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्यानंतर तक्रारदार यांनी मुदत ठेव व त्यावरील व्याज यांची मागणी केली असता सामनेवाला यांनी ती देण्यास नकार दिला व सेवेत त्रूटी ठेवलेली आहे. तक्रारदार यांना त्यामुळे मानसिक व शारिरीक त्रास झाला व त्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागले. तक्रारदार यांचे वकिलांनी असाही युक्तीवाद केला की, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी घातलेले निर्बधाचा कालावधी संपल्यानंतरही सामनेवाले यांनी रक्कम देण्यास तत्परता दाखवली नाही. सबब, तक्रार मंजूर करावी अशी विनंती केली.
सामनेवाले हे हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे विहीत मुदतीत दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द नो से चा आदेश झाला आहे. सामनेवाले यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी दिलेले दि.28.02.2013 चे पत्र दाखल केले. त्या पत्राच्या अनुषंगाने सामनेवाला यांनी सदर प्रकरण स्थगित करावे म्हणून अर्ज केला आहे.सदर अर्ज नामंजूर केला आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले पत्र, पावती, नोटीस यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी दि.14.10.2010 रोजी सामनेवाले बँकेकडे रु.1,00,000/- मुदत ठेवीमध्ये ठेवले होते. सदरील रक्कमेवर द.सा.द.शे.10 टक्के व्याज देण्याचे मान्य केले. सदरील मुदत ठेवीची मुदत दि.14.12.2010 रोजी संपली. तदनंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला बॅकेकडे मुदत ठेव व त्यावरील व्याज यांची मागणी केली. तसेच नोटीसही पाठविली. त्या नोटीसला सामनेवाले बँकेने उत्तरही दिले नाही. सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांनी मुदत ठेवी ठेवली आहे ही बाब मान्य केली आहे. तसेच सदरील मुदत ठेव रककम परत दिली नाही ही बाबही सामनेवाले यांचे कागदपत्रावरुन निदर्शनास येते. ठेवीदाराने ठेवलेली रक्कम व त्यावरील व्याज मुदत संपताच रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाले यांची आहे. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही सामनेवाले यांनी त्यांचे मुदत ठेव व त्यावरील व्याज देण्यास टाळाटाळ केली. सबब, या मंचाचे मत असे आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यास त्रूटी ठेवलेली आहे. तक्रारदार हे त्यांनी ठेवलेली मुदत ठेव मिळण्यास पात्र असतानाही ती देण्यास नकार देऊन सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास दिलेला आहे. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बध घातलेले आहेत परंतु सामनेवाले बँकेचे आद्य कर्तव्य की, सामनेवाले यांनी सदरील बाब भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे निदर्शनास आणून ठेवीदाराच्या ठेवी व व्याज परत देण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे होते. सामनेवाले यांनी त्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले दिसत नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली सहा महिन्याची मुदत संपूष्टात आलेली आहे असे असतानाही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची मुदत ठेव व त्यावरील व्याज देण्यास टाळाटाळ केली. सबब, तक्रारदार हे त्यांनी ठेवलेली मुदत ठेव रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावरील द.सा.द.शे.10 टक्के व्याज पुर्ण रककम वसूल होईलपर्यत मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबददल रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना त्यांचे मुदत ठेव रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर द.सा.द.शे.
10 टक्के व्याज मिळून होणारी रक्कम निकाल कळाल्यापासून 30
दिवसांचे आंत दयावी, सदर रक्कम विहीत मुदतीत न दिल्यास संपुर्ण
रक्कमेवर तक्रार दाखल दिनांक 01.11.2012 पासून संपुर्ण रक्कम
वसुल होईपर्यत द.सा.द.शे.12 टक्के प्रमाणे व्याज दयावे.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व दाव्याच्या
खर्चापोटी रक्कम रु.3000/- दयावेत.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.