निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 01.10.2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 04.10.2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 22.03.2011 कालावधी 5 महिने 18 दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. प्रकरण क्रमांक 216/2010 , 217/2010, 218/2010 आणि 219/2010 1 वैजनाथ पिता चंद्रभान धोंडगे अर्जदार- तक्रार क्रमांक 216/2010 वय 35 वर्षे धंदा शेती रा.तिवठाणा, पोष्‍ट महातपूरी ता.सोनपेठ जि.परभणी. 2 वैजनाथ पिता साहेबराव धोंडगे अर्जदार- तक्रार क्रमांक 217/2010 वय 35 वर्षे धंदा शेती रा.तिवठाणा, पोष्‍ट महातपूरी ता.सोनपेठ जि.परभणी. 3 पुष्‍पा भ्र.आत्‍माराम धोंडगे अर्जदार- तक्रार क्रमांक 218/2010 वय 40 वर्षे धंदा शेती रा.तिवठाणा, पोष्‍ट महातपूरी ता.सोनपेठ जि.परभणी. 4 ज्ञानोबा पिता गोविंदराव धोंडगे अर्जदार- तक्रार क्रमांक 219/2010 वय 35 वर्षे धंदा शेती रा.तिवठाणा, पोष्‍ट महातपूरी ता.सोनपेठ जि.परभणी. (सर्व अर्जदारातर्फे अड अ.व्‍ही.चौधरी) विरुध्‍द 1 शाखाधिकारी गैरअर्जदार महाराष्‍ट्र ग्रामीण बॅक शाखा वडगांव ,ता.सोनपेठ.जि.परभणी. 2 क्षेत्रीय शाखा व्‍यवस्‍थापक महाराष्‍ट्र ग्रामीण बॅक क्षेत्रीय कार्यालय, परभणी.
3 चेअरमन महाराष्‍ट्र ग्रामीण बॅक मुख्‍य कार्यालय, नांदेड. (सर्व गैरअर्जदारातर्फे अड एस.एन.इनामदार) कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्‍या 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल सदस्‍य ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (निकालपत्र पारित व्‍दारा श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष.) राज्‍य सरकारच्‍या क्षेत्रीय व दुग्‍धविकास परियोजना अंतर्गत शेतक-यांना कर्ज पुरवठा करण्‍यासाठी नेमून दिलेल्‍या गैरअर्जदार बॅकेने दुग्‍ध व्‍यवसाय सुरु करण्‍यासाठी कर्ज पुरवठा करण्‍याचे नाकारले म्‍हणून प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी आहेत. वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार तिवठाणा ता. सोनपेठ या गांवातील शेतकरी आहेत. त्‍यानी दुग्‍ध व्‍यवसाय करण्‍यासाठी क्षेत्रीय दुग्‍ध विकास परियोजने अंतर्गत गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे कर्जाची मागणी केली होती परंतू त्‍यांनी ती नाकारली म्‍हणून त्‍याची कायदेशीर दाद मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी दाखल केल्‍या आहेत. चारही तक्रार अर्जातील तक्रारीचे स्‍वरुप एकसारखेच असून त्‍यावर गैरअर्जदार महाराष्‍ट्र ग्रामीण बॅक शाखा वडगांव व बॅकेचे क्षेत्रीय व्‍यवस्‍थापक गैरअर्जदार क्रमांक 2 व चेअरमन व मुख्‍य कार्यालय गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी एकत्रीतरित्‍या सादर केलेले लेखी म्‍हणणे देखील एकसारखेच असल्‍यामुळे चारही प्रकरणाचा निकाल संयुक्‍त निकालपत्राव्‍दारे देण्‍यात येत आहे. अर्जदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, अर्जदारानी क्षेत्रीय दुग्‍ध विकास परियोजना अंतर्गत गैरअर्जदाराकडे दुग्‍ध व्‍यवसायासाठी प्रत्‍येकी रुपये तीन लाख चे कर्ज मागितले होते. या योजनेमध्‍ये वरील रक्‍कमेचे कर्ज मिळण्‍यासाठी कर्जदाराची स्‍वतःची 10 % रक्‍कम रुपये 30,000/- तसेच नाबार्ड मार्फत मिळणारे रुपये 1,50,000/- वगळता उर्वरीत रक्‍कम रुपये 1,20,000/- चे कर्ज गैरअर्जदार बॅकेने द्यावयाचे होते त्‍याप्रमाणे अर्जदारानी दिनांक 28.01.2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे आवश्‍यक ती कागदपत्रे दाखल करुन कर्ज मागणी अर्ज दिला होता परंतू गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी अर्जदारास दिनांक 03.02.2010 रोजीचे पत्र पाठवून अर्जदारांचे गावांत दुग्‍ध संस्‍था नाही आणि त्‍याचेवर इतर बॅकेचे कर्ज आहे असे कारण दाखवून कर्ज मंजूर करण्‍यास नकार दिला. अर्जदाराने बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर पूर्तता करण्‍याची तयारी दाखवून देखील गैरअर्जदारानी त्‍याला दाद दिली नाही. अर्जदारांचे म्‍हणणे असे की, कर्ज मंजूर करण्‍याचे संदर्भात गैरअर्जदारानी दिलेले कारण चुकीचे असून याबाबतीत समाधानकारक उत्‍तर दिलेले नाही. अर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, गैरअर्जदारानी कर्ज मंजूरीपैकी रुपये एक लाख पहिला हप्‍ता दिल्‍यावर सुरुवातीचे सहा महीन्‍याचे काळात अर्जदाराचे व्‍यवसायाची उलाढाल समाधानकारक दिसल्‍यास पुढील कर्जाचे हप्‍ते मजूर अथवा नामंजूर करण्‍याचे त्‍यांना अधिकार असतानाही अर्जदारास अद्याप कर्ज वाटप केलेले नाही. त्‍यासाठी गैरअर्जदारानी दिनांक 27.07.2010 रोजी नोटीस पाठवून देखील त्‍यानी प्रतिसाद दिलेला नाही व त्‍यांचेवर अन्‍याय केलेला आहे म्‍हणून त्‍याची कायदेशीर दाद मिळण्‍यासाठी ग्राहक मंचात प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी दाखल करुन प्रत्‍येकी रुपये तीन लाखाचे कर्ज पुरवठा करावा असे गैरअर्जदारान आदेश देवून मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ प्रत्‍येक अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि. 4 लगत गैरअर्जदाराना दिनांक 26.07.2010 रोजी पाठवलेली नोटीसीची स्‍थळप्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.याखेरीज युक्तिवादाचे वेळी नि. 18 लगत दुग्‍ध विकास परियोजना संबधीचे महाराष्‍ट्र क्षेत्रीय कार्यालय पुणे यानी व राष्‍ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅक यांचे योजनेची माहिती पत्रकाची प्रत दाखल केली आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदाराना मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर दिनांक 27.12.2010 रोजी लेखी म्‍हणणे सादर केले. गैरअर्जदारानी आपल्‍या लेखी जबाबात (नि. 12) वर सुरुवातीलाच असा आक्षेप घेतला आहे की, अर्जदार हा गैरअर्जदार बॅकेचा ग्राहक नाही किंवा सभासद अथवा खातेदार नाही. त्‍यानी बॅके बरोबर कसलाही व्‍यवहार अथवा करार केलेला नाही. अर्जदार हा बॅकेचा ग्राहक नसल्‍यामुळे प्रस्‍तूतच्‍या तक्रारी ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही. क्षेत्रीय दुग्‍ध विकास परियोजना अंतर्गत कर्ज दयावयाचे झाल्‍यास अर्जदाराकडे मुबलक हिरवा चारा व परीपूर्ण पाण्‍याचा पुरवठा असलातरच कर्ज मंजूर करता येते. अर्जदारांकडे जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅक शाखा महातपूरी ता. सोनपेठ या बॅकेचे कर्ज असून ते त्‍यांनी अद्याप फेडलेले नाही त्‍यामुळे त्‍या कर्जाचा विचार घेता येत नाही. अर्जदारानी त्‍याचे शेतजमिनी पूर्वीच गहाण दिलेल्‍या असल्‍यामुळे दोन बॅका एकाच जमिनीवर गहाणखत करु शकत नाहीत. अर्जदाराचा कर्ज प्रस्‍ताव कायदेशीर नियमात बसत नसल्‍यामुळे कर्ज मंजूर करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही तसे अर्जदारांना कळविलेले आहे त्‍यामुळे याबाबतीत त्‍यांचेकडून कोणत्‍याही प्रकारे सेवा त्रूटी झालेली नाही सबब तक्रार अर्ज रुपये 5000/- च्‍या कॉपेनसेटरी कॉस्‍टसह फेटाळण्‍यात याव्‍यात अशी शेवटी विनंती केली आहे. तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड चौधरी यानी युक्तिवाद केला शिवाय प्रकरणात लेखी युक्तिवाद सादर केला. गैरअर्जदारातर्फे कोणीही हजर नसल्‍यामुळे मेरीटवर सर्व प्रकरणाचा अतिम निकाल देण्‍यात येत आहे. मुद्दे. उत्‍तर. 1 अर्जदारांच्‍या तक्रारी गैरअर्जदारांचे ग्राहक म्‍हणून ग्रा.सं.कायद्याखाली चालणेस पात्र आहेत काय ? होय. 2 गैरअर्जदार क्रं.1 बँकेने अर्जदारांचे कर्ज मंजुरी प्रस्‍ताव नामंजूर करण्‍याचे बाबतीत सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय. कारणे. मुद्दा क्रमांक 1 गैरअर्जदारांनी लेखी जबाबात अर्जदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र नाही बँकेचे अर्जदार ग्राहक, सभासद अथवा खातेदार किंवा कर्जदार नाहीत व गैरअर्जदाराशी आजपर्यंत कोणताही व्‍यवहार अथवा करार झालेला नाही त्‍यामुळे अर्जदार ग्राहक व्‍याख्‍येखाली येत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे.तो ग्राह्य धरता येणार नाही कारण चारही प्रकरणातील अर्जदारासह इतर एकुण सतरा सभासदांनी मौजे तिवठाणा ता.सोनपेठ यांनी स्‍थापन केलेल्‍या अनमोल शेतकरी मंडळाचे खाते गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे शाखा कार्यालयात खाते क्रमांक 3701 उघडलेले आहे. त्‍या खात्‍याच्‍या पासबुकाची छायाप्रत प्रकरण क्रमांक 216/2010 मध्‍ये नि.20 वर दाखल केलेली आहे म्‍हणजेच सर्व अर्जदार गैरअर्जदार बँकेचे ग्राहक आहेत हे या पुराव्‍यातून शाबीत केलेले आहे. शिवाय ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 (1) (डी) ग्राहक व्‍याख्‍येतील पोटकलम (ii) मधील तरतुदी नुसार देखील अर्जदार गैरअर्जदारा विरुध्‍द ग्राहक म्‍हणून दाद मागु शकतो. सबब मुद्दा कमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 2 केंद्र व राज्‍य सरकाराने शेतक-यांच्‍या शेती व्‍यवसाया बरोबरच शेतीशी पुरक असणा-या दुग्‍ध व्‍यवसायातून शेतक-यांचे आर्थिक मान सुधारण्‍याच्‍या हेतुने राष्‍ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक तथा नाबार्ड यांच्‍या सहकार्याने क्षेत्रीय दुग्‍ध विकास परियोजना घोषीत केलेली आहे त्‍याच्‍या माहिती पत्रकाची छायाप्रत प्रकरण क्रमांक 216/2010 मध्‍ये अर्जदाराने पुराव्‍यात नि.18/1 वर दाखल केलेली आहे त्‍याचे अवलोकन केले असता सदरचे परिपत्रक संदर्भ क्रमांक 786/टी.एस.डी.-03/2010 21 सप्‍टेबर 2010 रोजी प्रसिध्‍द केलेले असून परिपत्रकातील पान 7 व 8 वर लाभार्थीची पात्रता आणि कोणकाणत्‍या प्रकारच्‍या दुग्‍ध व्‍यवसायासाठी जास्‍तीत जास्‍त किती कर्ज घेता येईल त्‍यासाठी शेतक-याने स्‍वतःचे भांडवल किती उभारावे बँकेने किती टक्‍के व नाबार्डने किती टक्‍के द्यावयाचे या संबंधीचा सविस्‍तर तपशिल रकान्‍यातून दिलेला आहे.तपशिल क्रमांक 1 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या लघु डेअरी व्‍यवसायासाठी जास्‍तीत जास्‍त रु.5,00,000/- चे कर्ज घेण्‍याची मुभा असून त्‍यापैकी 25 टक्‍के रक्‍कम शेतक-याचे स्‍वतःचे भांडवल व कर्ज मागणी रक्‍कमेच्‍या 40 टक्‍के रक्‍कम बँकेने प्रथम मंजूर करावयाचे आहे.त्‍या मंजूरीचा प्रस्‍ताव नाबार्डकडे पाठवण्‍याचा असून त्‍यानंतर नाबार्ड तर्फे 50 टक्‍के रक्‍कम मिळणार आहे. अर्जदारांनी या योजने अंतर्गत गैरअर्जदाराकडे प्रत्‍येकी रु.3,00,000/- लघु दुग्‍ध व्‍यवसायासाठी कर्जाची मागणी केलेली होती ठराविक नमुन्‍यातील अर्ज व कागदपत्रासह ते प्रस्‍ताव देखील गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे पाठविलेले होते.ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे. परंतु गैरअर्जदार बँकेने ते प्रस्‍ताव मंजूर न करता लेखी जबाबात म्‍हंटले प्रमाणे अर्जदारांच्‍या गावात दुध संस्‍था नाही आणि अर्जदारांनी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंक शाखा महातपुरी ता.सोनपेठ या बँकेचे पूर्वी कर्ज घेतलेले असून कर्जापोटी त्‍याने शेत जमिनी मध्‍ये मिळकत बँकेकडे गहाण ठेवलेली आहे अर्जदार सदर बॅंकेचे डिफॉल्‍टर आहेत त्‍यामुळे दोन बँका एकाच जमिनीवर गहाणखत करु शकत नाही.तसेच अर्जदाराकडे दुध खरेदीची व वाहतुकीची सोय नाही व हमी दिलेली नाही असेही तारीख 01/04/2010 च्‍या पत्राने ( नि.14/4) कळवुन प्रस्‍ताव नामंजूर करुन परत पाठविले होते गैरअर्जदारांची ही कृती योग्‍य आहे का ? आणि याबाबतीत त्‍यांच्‍याकडून सेवात्रुटी अथवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब झाला आहे का ? हा महत्‍वाचा मुद्दा तक्रारीच्‍या निर्णयाच्‍या बाबतीत महत्‍वाचा असल्‍यामुळे पुराव्‍यातील कागदपत्रांचे या संदर्भात अवलोकन केले असता गैरअर्जदारांनी कर्ज नामंजुरीची दिलेली कारणे चुकीची, विपर्यस्‍त व खोटी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते अर्जदारांच्‍या चारही तक्रारीच्‍या संदर्भात त्‍यानी प्रकरण क्रमांक 216/2010 मध्‍ये पुरावे दाखल केलेले आहे त्‍यातील नि.14/6 वरील परभणी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक शाखा महातपुरी यानी (1) पुष्‍पाताई आत्‍माराम धोंडगे (2) वैजनाथ साहेबराव धोंडगे (3) वैजनाथ चंद्रभान धोंडगे व (4) ज्ञानोबा गोविंद धोंडगे यांनी तिवठाणा वि.का.से.सोसायटी तर्फे बँकेकडून घेतलेल्‍या कर्जाची कसलीही कर्जबाकी नाही असे बेबाकी प्रमाणपत्र दिलेले असल्‍यामुळे गैरअर्जदार तर्फे लेखी जबाबात अर्जदार जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक शाखा महातपुरीचे डिफॉल्‍टर असल्‍या संबंधीचा घेतलेला आक्षेप खोटा असल्‍याचे पुराव्‍यातून सिध्‍द झाले आहे. तसेच क्‍लेम नाकारण्‍याच्‍या बाबतीत अर्जदाराकडे वाहतुकीचे साधन व गावात दुध संकलनाची डेअरी नाही ही दिलेली कारणेही तकलादु स्‍वरुपातील दिलेली आहे असे आमचे मत आहे. कारण अर्जदारांनी गैरअर्जदारांना वेळोवेळी पाठविलेल्‍या नोटीसी मधून ( नि.4/1 ते नि.4/4 ) त्‍यांनी केलेल्‍या कर्जाची मागणीतून दहा म्‍हैशी खरेदी केल्‍यानंतर अर्जदार हे खवा आणि पेढयाचे उत्‍पादन करणार आहे त्‍यामुळे त्‍यांना गावात त्‍या संस्‍थेची व वाहतुकीची आवश्‍यकता नाही असे गैरअर्जदारास कळवलेले असल्‍याचा उल्‍लेख आहे त्‍यामुळे अर्जदारानी त्‍यांच्‍या नियोजित दुग्‍ध व्‍यवसाया संबंधी आवश्‍यकते सर्व निराकरण केल्‍यानंतर वास्‍तविक गैरअर्जदारांनी अर्जदारांचे प्रस्‍तावांना मंजुरी देवुन मागणी केलेल्‍या कर्ज रक्‍कमे पैकी 25 टक्‍के रक्‍कम त्‍यांच्‍याकडून खात्‍यात डिपॉझिट करण्‍यास सांगुन शासकीय योजनेत नमुद केले प्रमाणे प्रत्‍येकी रु.1,20,000/- कर्ज मंजूर करुन उरलेली रक्‍कम रु.1,50,000/- नाबार्ड कडुन अर्जदारांना देवविणे संबंधी त्‍यांना सहकार्य करणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता एकतर्फी निर्णय घेवुन कर्ज नामंजूर करणेपूर्वी शासनाशी अगर नाबार्डशी कोणताही संपर्क न साधता अगर अर्जदारांचे कर्जाचे प्रस्‍ताव मंजूर करण्‍याच्‍या बाबतीत त्‍यांना कोणत्‍या तांत्रिक अडचणी वाटत आहे त्‍यासंबंधीचे मार्गदर्शन व शंकाकुशंकाचे निरशन नाबार्ड कडून करुन घेणे आवश्‍यक असतांना तसे केलेले दिसत नाही. म्‍हणजे अर्जदारावर त्‍यांनी योजनेचा लाभ घेण्‍याच्‍या बाबतीत वंचित ठेवुन त्‍यांच्‍यावर अन्‍याय कलेला आहे असे त्‍यातुन स्‍पष्‍ट होते. कारण मुळातच अर्जदारांनी गैरअर्जदाराकडे मागणी केलेले कर्ज हे व्‍यक्‍तीगत स्‍वरुपाचे अथवा गृहकर्ज या प्रकारातील नाही. शासनाच्‍या कल्‍याणकारी योजने प्रमाणे सबसीडी देवुन अर्जदारा सारख्‍या सामान्‍य व अल्‍प भुधारक शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे.त्‍या योजनेतील कर्ज रक्‍कमेत शासनाचा देखील हातभार आहे याकडे गैरअर्जदारांनी दुर्लक्ष केलेले दिसते व अर्जदारांना या योजनेतून मिळणा-या लाभापासून वंचित ठेवले आहे असे खेदाने म्‍हणावे लागत आहे.दुसरी गोष्‍ट अशी की, गैरअर्जदारांनी प्रत्‍येक अर्जदाराला कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर त्‍या कर्जाच्‍या सेक्‍युरिटीसाठी आवश्‍यकती स्‍थावर मालमत्‍ता उदाः शेत जमीन, गैरअर्जदाराकडे तारण गहाण राहणारच आहे.त्‍यामुळे कर्ज मंजूर केल्‍यावर व त्‍या रक्‍कमा अर्जदारांना अदा केल्‍यावर ठरल्‍या प्रमाणे कर्जदारांनी बँकेचे हप्‍ते भरले नाहीत तर किंवा कर्ज रक्‍कम बुडवू पाहात आहेत अशी शंका आली तर गैरअर्जदार बँकेला अर्जदारांनी तारण ठेवलेल्‍या मिळकतीची विक्री करण्‍याबाबत कायदेशिर कारवाई करुन आपली थकबाकी वसूल करण्‍यासही कसलीही अडचण नसतांना त्‍यांनी का कर्ज नामंजूर केले याचेच आश्‍चर्य वाटते. कर्ज मंजूर करण्‍याच्‍या बाबतीत कोणताही सकारात्‍मक दृष्‍टीकोन समोर न ठेवता शासनाच्‍या योजनेच्‍या उद्दिष्‍टाकडे डोळेझाक करुन एकतर्फा निर्णय घेवुन अर्जदारांची प्रकरणे नामंजूर करुन सेवात्रुटी केलेली आहे या बद्दल कोणतीही शंका उरत नाही.अर्जदारांनी कर्ज मंजूर करण्‍याच्‍या बाबतीत बँकेला वेळोवेळी केलेल्‍या पत्रव्‍यवहार / नोटीसीतील मजकूर वाचला असता त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी असेही कळवलेले आहे की, अर्जदारांना टप्‍या टप्‍यानी कर्ज द्यावे व ठरल्‍याप्रमाणे कर्ज फेडीचे हप्‍ते बँकेत जमा केले जात नाही असे दिसून आले तर पुढील कर्जाचा हप्‍ता देवुन व थकबाकी वसुलीचा कायदेशिर निर्णय घेण्‍याचा सर्वस्‍वी अधिकार शेवटी बँकेचाच राहणार आहे.एवढे स्‍पष्‍टीकरण अर्जदाराने देवुन देखील गैरअर्जदार बँकेने त्‍याचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन अर्जदाराना आवश्‍यक ते मार्गदर्शन करुन कर्ज मंजूरीची कार्यवाही पूर्ण करायला काहीच हरकत नव्‍हती. या सर्व बाबी विचारात घेता गैरअर्जदारांनी कर्ज नामंजुरीचा घेतलेला निर्णय चुकीचा व अन्‍याय कारक असल्‍याचाच यातून निष्‍कर्ष निघतो. कारण केंद्र सरकारची क्षेत्रीय दुग्‍ध विकास परियोजनेसाठी कित्‍येक कोटी रुपये लाभार्थी शेतक-यांसाठी बाजुला काढून ही योजना जाहीर केलेली असून त्‍याचा लाभ जास्‍तीत जास्‍त गरजु व अल्‍प भुधारक शेतक-यांना व्‍हावा या उद्देशाने प्रसिध्‍दी दिली आहे. त्‍यामुळे त्‍या अनुषंगाने गैरअर्जदार बँकेने अर्जदारा सारख्‍या शेतक-यांच्‍या प्रस्‍तावाबाबत आवश्‍यकती पुर्तता करुन घेणे ते कर्ज मंजूर करुन या कल्‍याणकारी योजनेत त्‍यांनीही आपले योगदान देणे अपेक्षित आहे.तसे गैरअर्जदारांनी अर्जदारांच्‍या प्रकरणाच्‍या बाबतीत केलेले नाही. त्‍यामुळे अर्जदारांना निश्चितपणे मानसिकत्रास होणे स्‍वाभाविक आहे आणि त्‍याची कायदेशिर दाद मिळणेसाठी त्‍यांना ग्राहक मंचाकडे धाव घ्‍यावी लागल्‍यामुळे त्‍याची योग्‍यती नुकसान भरपाई मिळणेस अर्जदार पात्र ठरतात.सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश 1 तक्रार अर्ज क्रमांक 216/2010, 217/2010, 218/2010 आणि 219/2010 अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे. 2 गैरअर्जदार यांनी अर्जदारांचे परत पाठविलेले कर्ज मागणी प्रस्‍ताव त्‍यांच्‍याकडून आदेश तारखे पासून 30 दिवसांच्‍या आत परत मागून घेवुन परिपत्रकातील योजने प्रमाणे अर्जदारांनी मागणी केलेल्‍या कर्जाच्‍या रक्‍कमा मंजूर करण्‍याबाबत आवश्‍यकत्‍या कागदपत्रांची अर्जदाराकडून पुर्तता करुन घेवुन नियमा प्रमाणे कर्ज मंजूर करावे. 3 याखेरीज मानसिकत्रास व सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई प्रत्‍येकी रु.2,000/- व अर्जाचा खर्च प्रत्‍येकी रु.1,000/- अर्जदारांना द्यावा. 4 या निकालाची मुळप्रत तक्रार क्रमांक 216/2010 मध्‍ये ठेवण्‍यात यावी.व इतर प्रकरणात निकालाच्‍या झेरॉक्‍स प्रती ठेवाव्‍यात. 5 पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात. श्रीमती अनिता ओस्‍तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्‍या. सदस्‍या. अध्‍यक्ष. मा.अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांनी दिलेल्‍या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नाही म्‍हणून मी वेगळे निकालपत्र यासोबत देत आहे. (सौ.अनिता ओस्‍तवाल) ( निकालपत्र पारीत सौ.अनिता ओस्‍तवाल.सदस्‍या.) प्रकरण क्रमांक 216/2010, 217/2010, 218/2010, 219/2010 मधील अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्‍तर. 1 प्रकरण क्रमांक 216/2010 ते 219/2010 मधील वाद या मंचासमोर चालण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही. 2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 गैरअर्जदाराने सुरवातीलाच असा आक्षेप घेतला आहे.वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार हे बँकेचे ग्राहक नाहीत माझ्या मते गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे अगदी रास्‍त आहे अर्जदारांनी प्रकरण 216/2010 मध्‍ये नि.20 वर अनमोल शेतकरी मंडळाच्‍या नावे महाराष्‍ट्र ग्रामीण बँक वडगाव येथे उघडलेल्‍या खाते क्रमांक 3701 पासबुकची झेरॉक्‍स प्रत लावली आहे. अनमोल सेवाभावी प्रतिष्‍ठाण ही नोंदणीकृत संस्‍था दिसते ( नि.14/1) व त्‍या अंतर्गत अनमोल शेतकरी मंडळाची स्‍थापना करण्‍यात आलेली आहे व त्‍या मंडळाच्‍या नावे गैरअर्जदाराच्‍या बँकेत खाते उघडलेले आहे याचा अर्थ असा आहे की, अनमोल शेतकरी मंडळ गैरअर्जदार बँकेची खातेदार आहे.परंतु वरील प्रकरणातील सर्व अर्जदार हे गैरअर्जदार बँकेचे खाते धारक आहे हे शाबीत करणारा कोणताही ठोस पुरावा मंचासमोर आलेला नाही किंवा अन्‍य कोणत्‍या प्रकारे हे सर्व अर्जदार गैरअर्जदाराचे ग्राहक ठरतात हे ही ठोसरित्‍या शाबीत झालेले नाही.तसेच कुणाला कर्ज द्यायचे व कशा प्रकारे द्यायचे हे ठरविण्‍याचा अधिकार बँकेला नक्‍कीच आहे रिपोर्टेड केस. Ram Kripal Bhargava vs Union Bank of India Reported in IV 1991 CPR 447 & Govind Electrodes pvt. ltd. vs General Manager United commercial Bank & others. reported in II ( 1995) CPJ 86 मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, That though Banks have discretion to sanction on the loan. no one can claim as of right that loan should be sanctioned if they applied since as custodian of the public money banks are entitled to scrutinize the security & find aut the repaying capacity of the borrower in case failed to repay तसेच मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने देखील रिपोर्टेड केस managing director maharashtra State financial corporation & others vs sanjay shankarsa mamarde 2010(3) CPR 136 मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Imp points --- Judicial review – unless the action of a financial institution is found to be malafide even a wrong decision taken by it is not open to challenge. वरीष्‍ठ न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केलेले मत सदर प्रकरणालाही लागु होतात. त्‍यामुळे कर्ज देण्‍याविषयी बँकेला बाध्‍य करता येणार नाही असे मला वाटते. तसेच सदर प्रकरणात गैरअर्जदार बँकेने कर्ज मंजूर करण्‍याचे आश्‍वासन अर्जदारांना दिले होते व आश्‍वासन देवुनही गैरअर्जदार बँकेने कर्ज मंजूर केले नाही असे ही अर्जदारांचे म्‍हणणे नाही.तसेच गैरअर्जदार बँकेचा मुख्‍य आक्षेप असा होता की, अर्जदारांच्‍या जमीनीवर दुस-या बँकेचे कर्ज आहे व दोन बँका एकाच जमिनीवर गहाणखत करु शकत नाहीत. या शंकेचे समाधान अर्जदारांनी कारावयास हवे होते, कर्ज दिले तर आम्‍ही बेबाकी प्रमाणपत्र दाखल करतो अशी अर्जदारांनी घेतलेली भुमिका माझ्या मते आयोग्‍य आहे बँकेला कर्ज देण्‍यापूर्वी सर्व बाबींची खात्री करुन घेण्‍याचा अधिकार आहे.त्‍यामुळे अर्जदारांनी त्‍या संबंधीचा कागदोपत्री पुरावा व बेबाकी प्रमाणपत्र बँकेकडे दाखल करणे गरजेचे होते.परंतु तसे न करता अर्जदारांनी मंचासमोर प्रकरण 216/2010 मध्‍ये (नि.14/6) दिनांक 10/01/2011 बेबाकी प्रमाणपत्र दाखल केलेले दिसते.म्‍हणून गैरअर्जदार बँकेने त्रुटीची सेवा दिल्‍याचे अर्जदाराचे म्‍हणणे तथ्‍यहिन आहे.तसेच भविष्‍यात अर्जदारांनी सर्व औपचारिता पुर्ण केल्‍यास त्‍यांच्‍या कर्ज प्रस्‍तावाचा गैरअर्जदाराने सहानुभूती पूर्वक विचार नक्‍कीच करावा अशी ही सुचना या ठिकाणी मला कराविशी वाटते.पंरतु साध्‍य परिस्थिती वर विवेचण केल्‍या प्रमाणे अर्जदारांचे तक्रार अर्ज मंचासमोर चालण्‍यास पात्र नाही.या निष्‍कर्षाप्रत आल्‍यामुळे खालील प्रमाणे मी आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1 तक्रार अर्ज क्रमांक 216/2010, 217/2010 218/2010 व 219/2010 नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 2 संबंधित पक्षांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात. श्रीमती अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या.
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
