::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 19/07/2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारदारकर्ता यांनी दि.14/4/2010 रोजी, टाटा सुमो व्हिक्टा, रजिस्ट्रेशन क्र.एमएच 34, एए 1542 हे वाहनखरेदी करण्याकरीता विरूध्द पक्षाकडून रू.3,62,000/- चे कर्ज घेतले होते. विरूध्द पक्ष यांनी सदर कर्जावर एकत्रित व्याज आकारून दरमहा किस्त रू.11196/- याप्रमाणे 48 किस्तींमध्ये कर्जपरतफेड करावयास सांगितले. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण किस्तींचा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने दि.19/3/2014 रोजी विरूध्द पक्ष यांच्या कर्मचा-याला विचारून व त्याच्या सांगण्याप्रमाणे शेवटची किस्त रू.11015/- विरूध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केली व कर्ज परतफेड झाल्यानंतर त्याच दिवशी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांना लेखी पत्र देवून गाडीचे मुळ कागदपत्र, गाडी खरेदीचे बिल, आर.सी., इन्श्युरन्स, नाहरकत प्रमाणपत्र यांची मागणी केली. विरूध्द पक्ष यांच्या कर्मचा-याने पत्र स्विकारून तीन दिवसांत पोस्टाने घरी कागदपत्रे पाठविण्यांत येतील असे सांगितले. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सदर दस्तावेज पाठविले नाहीत. वाहनाच्या आर.सी.वर चढलेला कर्जाचा बोजा रद्द करून तक्रारकर्त्याला त्यावर स्वतःचे नांव चढविणे आवश्यक होते. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दस्तावेज न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला आर.सी.वर स्वतःचे नांव चढविता आले नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून आर.टी.ओ. दंडाची वसूली करीत आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 26/7/2014 रोजी नोटीस देवून गाडीचे मुळ कागदपत्र, गाडी खरेदीचे बिल, आर.सी., इन्श्युरन्स, नाहरकत प्रमाणपत्र यांची मागणी केली. परंतु नोटीस प्राप्त होवूनही विरूध्द पक्ष यांनी पुर्तता केली नाही व नोटीसचे उत्तरही दिले नाही. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला नाहरकत प्रमाणपत्र व दस्तावेज दिले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदर वाहन रोडवर चालविण्यांत अडथळे येत आहेत व त्यामुळे त्याला आर्थीक नुकसान तसेच शारिरीक व मानसीक त्रास होत आहे. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या सेवेत न्युनता असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष गैरअर्जदाराविरूध्द प्रस्तूत तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला गाडीची कागदपत्रे, गाडी खरेदीचे बिल, आर.सी., इन्श्युरन्स, नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत आदेश व्हावेत तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थीक नुकसानापोटी रू.1 लाख आणी मानसीक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.10,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांला द्यावा असे आदेश पारीत करण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
3. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्ष यांना नोटीस काढण्यात आला. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यांत, तक्रारदारकर्ता यांनी दि.14/4/2010 रोजी, टाटा सुमो व्हिक्टा, रजिस्ट्रेशन क्र.एमएच 34, एए 1542 हे वाहनखरेदी करण्याकरीता विरूध्द पक्षाकडून रू.3,62,000/- चे कर्ज घेतले होते व विरूध्द पक्ष यांनी सदर कर्जावर एकत्रित व्याज आकारून दरमहा किस्त रू.11196/- याप्रमाणे 48 किस्तींमध्ये कर्जपरतफेड करावयाची होती, हे मान्य केले आहे. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारीतील इतर कथन अमान्य केले आहे. त्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले की, तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यात सदर वाहन कर्जाबाबत दिनांक 19/4/2010 रोजी भाडे खरेदी करार झाला असून सदर करारात, उभय पक्षांत वाद निर्माण झाल्यांस तो लवादामार्फत सोडवावा अशी तरतूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विद्यमान मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही, व अधिकारक्षेत्राअभावी सदर तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे.
4. तक्रारदारकर्ता यांनी वाहनखरेदी करण्याकरीता विरूध्द पक्षाकडून रू.3,62,000/- चे कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यात सदर वाहन कर्जाबाबत दिनांक 19/4/2010 रोजी झालेल्या भाडे खरेदी करारानुसार सदर कर्जावर एकत्रित व्याज आकारल्यानंतर एकत्रीत परतफेडीची रक्कम रू.5,44,436/- दरमहा किस्त रू.11196/- याप्रमाणे 48 किस्तींमध्ये विरूध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा करावयाची होती. सदर करारानुसार, कर्जाची किस्त प्रत्येक महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत विरूध्द पक्ष यांच्याकडे नियमीतपणे जमा करावयाची होती व किस्त भरण्यांस उशीर झाल्यांस त्या रकमेवर तक्रारकर्त्याला दंड व व्याजासह विरूध्द पक्ष यांच्याकडे रक्कम जमा करावयाची होती. परंतु तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे कर्जाच्या किस्तीचे रकमेचा भरणा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे केलेला नाही. आजही तक्रारकर्ता यांच्याकडे रू.12,037/- सदर कर्जापोटी थकीत आहेत. तक्रारकर्त्याची थकीत रक्कम भरण्याची इच्छा दिसत नाही व कर्ज परतफेड न करता तक्रारकर्त्याने नाहरकत प्रमाणपत्र व वाहनाचे दस्तावेज यांची मागणी करणे योग्य नाही. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यातील वाद हा खाते उता-यासंबंधातील असून त्यासाठी विस्तृत पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे व सदर प्रकरण गुंतागूंतीचे असल्यामुळे सदर वाद दिवाणी न्यायालयात सोडविला जावू शकतो. सदर तक्रार या कारणास्तव खारीज होण्यांस पात्र आहे व ती दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी विरूध्द पक्षाने विनंती केलेली आहे.
5. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, तक्रारदारांचे शपथपत्र, तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, रिजॉईंडर शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक आहे काय ? : होय
2) प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे काय ? : होय
3) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्ता प्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
4) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
6. तक्रारदारकर्ता यांनी दि.14/4/2010 रोजी, टाटा सुमो व्हिक्टा, रजिस्ट्रेशन क्र.एमएच 34, एए 1542 हे वाहनखरेदी करण्याकरीता विरूध्द पक्षाकडून रू.3,62,000/- चे कर्ज घेतले होते. विरूध्द पक्ष यांनी सदर कर्जावर एकत्रित व्याज आकारले व एकूण कर्जपरतफेड रक्कम दरमहा किस्त रू.11196/- याप्रमाणे 48 किस्तींमध्ये करावयाची होती याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. सबब तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्द होत आहे व त्यामुळे मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
7. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यात सदर वाहन कर्जाबाबत दिनांक 19/4/2010 रोजी भाडे खरेदी करार झाला व सदर करारात, उभय पक्षांत वाद निर्माण झाल्यांस तो लवादामार्फत सोडवावा अशी तरतूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विद्यमान मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याने सदर तक्रार अधिकारक्षेत्राअभावी खारीज होण्यांस पात्र आहे असा आक्षेप विरूध्द पक्ष यांनी नोंदविलेला आहे. परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाडयांद्वारे स्थापीत केलेल्या न्यायतत्वानुसार, ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वाद सोडविण्यासाठी पर्यायी नव्हे तर अतिरीक्त यंत्रणा उपलब्ध करून दिलेली असल्याने प्रस्तूत वाद चालविण्याचे व त्यावर निर्णय देण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 3 बाबत ः
8. तक्रारदारकर्ता यांनी दि.14/4/2010 रोजी, टाटा सुमो व्हिक्टा, रजिस्ट्रेशन क्र.एमएच 34, एए 1542 हे वाहनखरेदी करण्याकरीता विरूध्द पक्षाकडून रू.3,62,000/- चे कर्ज घेतले होते याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. विरूध्द पक्ष यांनी नि.क्र.16 वर दाखल केलेल्या कर्ज खात्याच्या विवरणाचे अवलोकन केले असता निदर्शनांस येते की सदर विवरणातील नोंदींनुसार तक्रारकर्त्याने रू.3,62,00/- घेतलेल्या कर्जापोटी व्याजासह विरूध्द पक्ष यांचेकडे मार्च, 2014 पावेतो एकूण रू.5,37,408/- चा भरणा करावयाचा होता व तक्रारकर्त्याने मार्च,2014 पर्यंत सदर कर्जपरतफेडीपोटी रू.5,37,411/-चा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने कर्ज परतफेडीसाठी पर्याप्त रकमेचा भरणा केलेला आहे असे सिध्द होते.
9. सदर विवरणासोबत विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 31/3/2016 चा फायनल टर्मिनेशन रिपोर्ट हा दस्त दाखल केला असून त्यांत तक्रारकर्त्याकडे इन्श्युरन्स चार्जेस रू.5557/- व ओ.डी.शुल्क रू.6483/- असे एकूण रू.12,037/- थकीत दर्शविण्यांत आलेले आहेत. परंतु कोणत्या आधारावर व काय दराने व्याज आकारणी केली हे दर्शविण्यासाठी विरूध्द पक्ष यांनी उभय पक्षातील भाडे खरेदी करारनामा तसेच सदर वाहनाचा विरूध्द पक्ष यांनी विमा उतरविला होता हे दर्शविण्यासाठी विरूध्द पक्ष यांनी विमा पॉलिसी वा इतर दस्तावेज प्रकरणात दाखल करून सदर बाबी सिध्द केलेल्या नाहीत. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी आपल्यालेखी उत्तरामध्ये सदर कर्जावर एकत्रीत व्याज आकारल्याचे कबूल केले आहे. त्यामु्ळे तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे भरणा केलेला नसल्याने तक्रारकर्त्याच्या कर्जाची थकीत दर्शविलेली ओ.डी.शुल्क रू.6483/- व इन्श्युरन्स चार्जेस रू.5557/- अशी एकूण रक्कम रू.12,037/- तक्रारकर्त्याकडून येणे आहे,हे विरूध्द पक्षाचे म्हणणे ग्राहय धरण्यायोग्य नाही.
10. सदर विवरणातील नोंदींनुसार तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांचेकडे कर्जपरतफेडीपोटी मार्च, 2014 पावेतो एकूण रू.5,37,411/- चा भरणा केलेला आहे तसेच शेवटची किस्त रोजी भरल्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.19/3/2014 रोजी विरूध्द पक्ष यांना पत्र देवून सदर वाहनावर असलेला बोजा हटविण्याकरीता नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली हे दस्त क्र.अ-2 वरून दिसून येते. सदर पत्र प्राप्त झाल्याबाबत विरूध्द पक्ष यांची स्वाक्षरी आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने पूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड केल्यानंतरही नादेय/नाहरकत प्रमाणपत्र व वाहनाचे मुळ दस्तावेज विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला न देवून तक्रारकर्त्याप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली आहे असे मंचाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्त्याला नाहरकत प्रमाणपत्र व वाहनाचे मुळ दस्तावेज प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदर वाहन रस्त्यावर आणता आले नाही व त्यामुळे आर्थीक नुकसान झाले तसेच त्याच्यावर आर.टी.ओ.कडून दंड वसूल केला गेला हे दर्शविण्यासाठी आर.टी.ओ.ची पावती किंवा इतर कोणताही दस्तावेज/पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता आर्थीक नुकसानापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने पूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड केल्यानंतरही विरूध्द पक्ष यांनी नादेय/नाहरकत प्रमाणपत्र व वाहनाचे मुळ दस्तावेज तक्रारकर्त्याला न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला निश्चितच शारिरीक व मानसीक त्रास झालेला आहे व याबद्दल तो नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च मिळण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
12. वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.169/2015 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरूध्द पक्ष यांनी टाटा सुमो व्हिक्टा, रजिस्ट्रेशन क्र.एमएच 34, एए 1542 या वाहनाचे खरेदीचे बिल, आर.सी., इन्श्युरन्स, तसेच नादेय/नाहरकत प्रमाणपत्र हे दस्तावेज या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(3) विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई दाखल रू.10,000/- तसेच तक्रारीचा खर्चापोटी रू.5000/-, या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 19/07/2017
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती गाडगिळ (वैदय) )( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.