::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 02/09/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्तीने बजाज टेम्पो लि.,चे मेटल टॅप टेम्पो ट्रेस क्रुझर क्लॉसीक एम बी सिल्व्हर रंगाची एम.एच 28 सी 3130 उत्पादन वर्ष 2004 हे दुय्यम वाहन घेण्याची इच्छा विरुध्दपक्ष क्र. 1 समोर प्रगट केली, त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 26/3/2012 रोजी कायदेशिर कागदपत्रांची पुर्तता करुन तक्रारकर्तीला अर्थसहाय्य रु. 2,00,000/- व त्यावरील व्याज रु. 1,10,400/- असे एकूण रु. 3,10,400/- अर्थ सहाय्य पुरविले. तक्रारकर्तीने नियमितपणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड एप्रिल 2012 ते सप्टेंबर 2012 मध्ये रु. 9,700/- प्रमाणे केली. तसेच तक्रारकर्तीच्या मुलाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडे कार्यरत असलेला “उद्देश” नावाच्या कॅशीअरकडे 26 जुलै 2012 ते 26 सप्टेंबर 2012 च्या मासिक हप्त्यांची, तिन महिन्याची रक्कम रु. 29,100/- रोख दिली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे प्रिंटर खराब झाले असल्यामुळे पावती देता येत नाही, असे म्हणून त्या बाबतच्या पावत्या देण्यास टाळाटाळ केली, त्यानंतर तक्रारकर्ती यांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी, तक्रारकर्ती यांच्या मासिक हप्त्यांचा हिशोब चुकीचा झालेला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तीकडील मासिक हप्त्यांच्या पावत्या जमा करुन घेतल्या व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी भरणा केलेल्या रकमांच्या पावत्या परत केल्या नाहीत. तक्रारकर्ती हिने वरील विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडे त्यांनी घेतलेल्या अर्थसहाय्यापैकी रु. 58,200/- ची परतफेड केलेली आहे. त्यानंतर काही वैद्यकीय कारणांमुळे तक्रारकर्ती पुढील उर्वरित मासिक हप्ते भरु शकली नाही. तक्रारकर्ती मुळ रक्कम व त्यावरील कायदेशिर व्याज भरावयास तयार होती व आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही पुर्व सुचना न देता व कोणत्याही न्यायिक बाबींची पुर्तता न करता, तक्रारकर्तीची चार चाकी लोडींग वाहन त्रयस्थ व्यक्तीला विकलेले आहे. ही बाब माहित पडताच तक्रारकर्तीला मानसिक धक्का बसला व तिने दि. 25/03/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 4 उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अकोला, यांच्याकडे रितसर अर्ज सादर केला. सदर अर्जाद्वारे तक्रारकर्तीच्या वाहनाचे हस्तांतरण न करणे बाबत विनंती केली आहे. त्यानंतर तक्रारकर्तीने दि. 10/3/2014 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्षांना नोटीस पाठविली. या नोटीसला विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 19/04/2014 रोजी प्रतीउत्तर दिले. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी सुचना मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आंत न्यायालयाचा स्थगणादेश आणावा असे कळविले. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी. वाहन क्र. एम.एच. 28 सी 3130 लोडींग, प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत हस्तांतरण न करणे बाबत अंतरिम आदेश व्हावा. मानसिक व शारीरिक तसेच आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 1,00,000/- रु. 50,000/- दंड व न्यायिक खर्चाचे रु. 6000/- मिळावे. सदर वाहन लवकरात लवकर परत हस्तांतरण करुन देण्याचे आदेश व्हावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 12 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी असून काहीही कारण नसतांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 शी वाद करुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कार्यालयामध्ये येवून, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना आत्महत्या करण्याची वारंवार धमकी दिल्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी खामगांव पोलीस स्टेशन येथे दि. 8/4/2013 रोजी लेखी तक्रार, तक्रारकर्तीविरुध्द दिली आहे. तक्रारकर्तीने दि. 2/2/2013 रोजी शाखा खामगांव येथे विरुध्दपक्षाकडे सदरहू वाहनासंबंधी लेखी स्वरुपात अर्ज केला असून, त्यामध्ये असे लिहून दिले की, गाडीचे कर्ज मी दि. 10/2/2013 पर्यंत परतफेड करेल, न केल्यास कंपनी पुढील कारवाई करण्यास तथा सदर वाहन विकण्यास मोकळीक असेल. तक्रारकर्तीने थकबाकी हप्ते न भरल्यामुळे तक्रारकर्तीचे वाहन दि. 9/11/2012 रोजी जप्त केले व त्यानंतर तक्रारकर्तीला दि. 10/11/2012 ला गाडी विकण्यासंबंधीची सुचना लेखी स्वरुपात दिली होती, ती सुचना तक्रारकर्तीने स्विकारली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्तीच्या दि. 10/2/2013 ला मुदत देवून दि. 20/2/2013 पर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला मुदत वाढवून दिली, त्यानंतरही तक्रारकर्तीने कोणतीही रक्कम न भरल्यामुळे दि. 9/11/2012 रोजी विरुध्दपक्षाने सदरहू वाहन जप्त करुन ताब्यात घेतले. विरुध्दपक्ष, तक्रारकर्तीने जर थकीत हप्ते व्याजासह दिल्यास सदरहू वाहन तक्रारकर्तीला परत करण्यास तयार आहे. तक्रारकर्तीला वारंवार सुचना देवूनही तक्रारकर्तीने मासिक हप्ते न भरल्यामुळे तक्रारकर्तीचे वाहन जप्त करण्यात आले. परंतु आजही तक्रारकर्ती सदरहू वाहनाची थकीत असलेली रक्कम व्याजासह भरण्यास तयार असल्यास विरुध्दपक्ष सदर वाहन परत करण्यास तयार आहे. सदर वाहन तक्रारकर्तीच्याच नावाने आहे. सदर तक्रार वि. मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात बसत नसून तक्रार दाखल करण्यास तक्रारकर्तीला मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात कोणतेही कारण घडलेले नाही. सदर वाहनाचा उपयोग तक्रारकर्ती ही व्यावसायीक स्वरुपाकरिता करीत असल्यामुळे मंचाच्या कार्यक्षेत्रात तक्रार येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
3. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावल्यानंतर देखील ते सदर प्रकरणात हजर झाले नाहीत, त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचा लेखीजवाब :-
4. विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना तक्रारकर्तीच्या दि. 7/8/2015 च्या अर्जानुसार प्रकरणातून कमी करण्यात आले.
विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांचा लेखीजवाब :-
5. विरुध्दपक्ष क्र. 4 उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकोला यांनी लेखी जबाब दाखल केला. त्यानुसार वाहन क्र. एम.एच. 28 सी 3130 हे वाहन दि. 7/9/2012 पासून शांताबाई सारंगधर भरणे यांच्या नावे नोंदणीकृत आहे. परंतु दि. 8/4/2013 रोजी श्री प्रमोद अशोक शिरभाते रा. यवतमाळ यांनी वरील वाहन त्यांच्या नावे यवतमाळ येथे हस्तांतरीत करणेकरिता वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र या कार्यालयातून जारी करण्याकरिता अर्ज नमुना 28,29,35 वित्तदात्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र तसेच वाहनाचे सर्व विधीग्राह्य कागदपत्र या कार्यालयास सादर केले. मात्र शांताबाई सारंगधर भरणे यांनी त्यांच्या वकीलामार्फत या कार्यालयास दि. 10/03/2014 रोजी पत्र देऊन वाहनाचे हस्तांतरणाची नोंद थांबविण्याविषयी विनंती केली. तेंव्हा पत्र दि. 6/6/2014 अन्वये त्यांना असे कळविण्यात आले होते की, मोटार वाहन कायदा 1988 प्रमाणे खरेदीदाराने कोणत्याही वाहनाचे हस्तांतरणाकरिता नमुना फॉर्म 29,30 व वाहनाचे सर्व मुळ कागदपत्रे सादर केले असल्यास वाहनाचे हस्तांतरण विषयीची नोंद घेणे थांबविता येत नाही. वाहन मालक व संबंधीत वित्तदाते यांच्यात आपशी वाद असल्यास त्या संदर्भात सक्षम न्यायालयाकडून स्थगनादेश मिळवून तसे 15 दिवसाचे आंत कळविण्यात यावे. सदर प्रकरणात शांताबाई सारंगधर भरणे यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली नसल्यामुळे वित्तदाते एडी मॅनम फायनान्स लि. यांनी त्यांचे वाहन जप्त केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे वित्तदाते यांना मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 51 (5) च्या तरतुदीन्वये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 च्या नियम 61 (2) अन्वये विहीत केलेला अर्ज फॉर्म 36 मध्ये माहिती भरुन त्याची विहीत केलेली फी व वाहन जप्तीचे पत्र व संबंधीत दस्तऐवजांच्या प्रती या कार्यालयास सादर करणेबाबत पत्र दि. 24/6/2014 अन्वये वित्तदाते यांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार वित्तदाते एडी मॅनम फायनान्स लि. यांनी सदर वाहन जप्तीबाबत तसेच नमुना फॉर्म 36 मध्ये अर्ज करुन फीची रक्कम दि. 13/8/2014 रोजी भरली तसेच एकरकमी करातील फरकाची रक्कम रु. 37,736/- अधिक व्याज रु. 15,059/- चा भरणा दि. 2/9/2014 रोजी केला त्यानुसार मोटारवाहन कायदा 1988 चे कलम 51(5) च तरतुदीनुसार वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र वित्तदात्याचे नावाने देण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. मोटारवाहन कायदा व त्या अंतर्गत असलेल्या नियमांची अंमलबजावणीचे काम विरुध्दपक्ष क्र. 4 द्वारे केले जाते, सदर कामकाज हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सेवा या तत्वात बसु शकत नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे.
6. त्यानंतर तक्रारकर्तीतर्फे लेखी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचेतर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला, तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
7. या प्रकरणात तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 4 यांचा लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केल्यास असे दिसते की, या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना मंचाची नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहीले, त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आले. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना तक्रारकर्तीने प्रकरणातून कमी करण्याचा आदेश मंचाकडून प्राप्त करुन घेतला आहे.
या प्रकरणात तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची ग्राहक असून, त्यांनी तक्रारकर्तीला बजाज टेम्पो लि., चे मेटल टॅप टेम्पो ट्रेस क्रुसर क्लासीक एम.बी. हे वाहन विकत घेण्यास दि. 26/3/2012 रोजी सर्व कायदेशिर कागदपत्रांची प्रक्रीया पुर्ण करुन तक्रारकर्तीला रु. 2,00,000/- रकमेचे अर्थ सहाय्य पुरविले आहे. तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर सदर अर्थसहाय्य परतफेडीच्या पावत्या दाखल केलेल्या नाहीत, मात्र उभय पक्षात या बद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्तीने सदर कर्जापोटी काही रक्कम हप्त्यापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केली असून उर्वरित मासीक हप्ते तक्रारकर्तीने भरलेले नाही.
तक्रारकर्तीचा असा युक्तीवाद आहे की, ती विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे अर्थसहाय्याची मुळ रक्कम, त्यावरील कायदेशिर व्याजासह भरण्यास तयार आहे, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही पुर्वसुचना न देता व कायदेशिर बाबी पुर्ण न करता, तक्रारकर्तीचे वरील वाहन विकले आहे, ही बाब माहीत पडताच तिने विरुध्दपक्ष क्र. 4 उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अकोला यांच्याकडे, तिच्या सदर वाहनाचे हस्तांतरण न होणेबाबत अर्ज केला आहे, आज रोजी देखील सदर वाहन तक्रारकर्तीच्या नावे आहे. म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांची ही सेवेतील न्युनता आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाकडून प्रार्थनेप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी व सदर वाहन परत तक्रारकर्तीला हस्तांतरण करुन द्यावे.
तक्रारकर्तीने या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांना सदर प्रकरणाचा निकाल लागे पर्यंत वाहन हस्तांतरीत न करणेबाबतचा मनाई हुकूम व्हावा, असा अंतरिम अर्ज दाखल केला होता त्यावर मंचाने विरुध्दपक्ष क्र. 4 चे निवेदन मागवुन, या प्रकरणात मंचाच्या पुढील आदेशापर्यंत, सदर वाहनाच्या हस्तांतरण कार्यवाहीबद्दल स्थगीतीचा आदेश विरुध्दपक्ष क्र. 4 विरुध्द पारीत केला होता.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद व दाखल दस्तऐवज तपासले असता, असे निदर्शनास आले की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीचे सदर वाहन थकबाकीचे हप्ते न भरल्यामुळे दि. 9/11/2012 रोजी जप्त केले होते, परंतु तक्रारकर्ती त्यावेळेस मंचासमोर न्याय मागायला का आली नाही ? याचे स्पष्टीकरण कुठेही तक्रारकर्तीने दिलेले नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दि. 2/2/2013 रोजीचा अर्ज दाखल केला, त्यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना लेखी स्वरुपात विनंती अर्ज देवून त्यात “सदरहू वाहनावरील कर्ज दि. 10/2/2013 पर्यंन्त परतफेड करेल, न केल्यास कंपनीने पुढील कार्यवाही करावी तथा सदर वाहन विकण्यास मोकळीक असेल व त्यास तक्रारकर्तीची हरकत राहणार नाही” असे लिहून दिल्याचे आढळते. विरुध्दक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असेही दिसते की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या लेखी विनंती अर्जातील मुदत पुन्हा वाढवून दिली होती व त्यानंतर तिला सदर वाहन विकण्यासंबंधीची सुचना लेखी स्वरुपात दिली होती, परंतु तक्रारकर्तीने ती सुचना वजा पत्र स्विकारण्यास नकार दिला, असा शेरा पाकीटावर दिसून येतो. विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या अधिका-याने तक्रारकर्ती विरुध्द पोलीस स्टेशन खामगांव येथे फिर्याद नोंदविली होती, असेही दाखल दस्तांवरुन दिसून येते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची कोणतीही सेवेतील न्युनता दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने तिच्या कथनानुसार अर्थसहाय्याचे उर्वरित हप्ते व्याजासह भरावे व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर वाहन तक्रारकर्तीला परत करावे, असे मंचाचे मत आहे.
सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र अकोला ग्राहक मंचाला आहे, कारण विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनीच कबुली दिली की, विरुध्दपक्ष क्र. 3 ही वरीष्ठ संस्था आहे व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ह्या विरुध्दपक्ष क्र. 3 च्या शाखा आहेत.
तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्र. 4 ची ग्राहक नाही, त्यामुळे त्यांच्या जबाबातील मुद्दे तपासले नाही, कारण त्यांच्या विरुध्द कोणतेही आदेश पारीत करता येणार नाही.
सबब तक्रारकर्तीची प्रार्थना, विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील कोणतीही न्युनता न आढळल्याने नामंजुर करण्यात येते. म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ती यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पाहीत नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
