:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा वृषाली गौ. जागीरदार, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक– 31 डिसेंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तो शिक्षण घेत आहे. तक्रारकर्त्याने पी-680 मॉडेलचा मोबाईल नागपूर बर्डी येथील सिटी कलेक्शन या दुकानातून दिनांक 07/01/2016 रोजी खरेदी केला व त्याच दुकानात लक्ष्मी एजंसी मधील सिस्का गॅझेट कंपनीचा विमा अभिकर्ता हा मोबाईल विमा विक्री करीत असल्याने त्या अभिकर्त्याकडून रुपये 799/- देऊन सदर मोबाईलचा विमा काढला होता. तक्रारकर्त्याचा दिनांक 07/09/2016 रोजी अपघात झाला व सदर मोबाईल क्षतीग्रस्त झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/09/2016 रोजी कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर झालेल्या अपघाताबद्दल पूर्ण माहिती दिली. त्याअनुषंगाने तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे संपूर्ण कागदपत्रे कंपनीच्या वेबसाईडवर अपलोड केले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याला दिनांक-21/09/2016 रोजी कंपनी कडून मोबाईल क्लेम मान्य झाल्याचा मॅसेज त्याच्या अन्य सुरु असलेल्या मोबाईलवर आला. त्यात कंपनीकडून 1 CIN NO. (1609084300) देण्यात आला व दिनांक 29/09/2016 ला कंपनीने पाठविलेल्या प्रतिनिधीकडून मोबाईल दुरुस्तीकरीता नेण्यात आला. त्याबाबत 1017910033854-SERVIFY (1609084300) नंबर असलेली बारकोडची प्रत तक्रारकर्त्याला देण्यात आली. तक्रारकर्त्याने टॅब मोबाईल दरुस्तीकरीता घेऊन गेल्यानंतर अंदाजे 45 दिवसांनी कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करुन मोबाईल केव्हा मिळणार अशी विचारणा केली असता कंपनीच्या ग्राहक सेवा प्रतिनिधीने निश्चित कालावधी सांगता येणार नाही सांगितले. तक्रारकर्त्याने पुन्हा तीन ते चार दिवसांनी त्याच कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर विचारणा केली असता कंपनीच्या प्रतिनिधीने असमाधानकारक उत्तर दिले. तक्रारकर्त्याने दिनांक 09/01/2017 रोजी कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर 134 वेळा विचारणा केली असता कंपनीच्या प्रतिनिधीकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. तक्रारकर्त्याने सेवेत न्युनता व निष्काळजीपणा होत असल्याबाबत दिनांक 10/01/2017 रोजी विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्दपक्षाला नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्याला दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे त्यास शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याने त्याने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचासमक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षांविरुध्द खालील मागण्या केल्यात.
विरुध्दपक्षांने मोबाईल पी-680 मॉडेल टॅबची किंमत रुपये-9,190/- व्याजासह परत करावी. मोबाईलच्या विम्याची किंमत रुपये 799/- दिनांक 07/01/2016 पासून 18% द.सा.द.शे. दराने व्याजासह द्यावे. त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-27,000/- तसेच आर्थिक नुकसानी बाबत रुपये-500/- अशी एकूण रुपये 37,489/- देण्यात यावा अशी मागणी केलेली आहे.
03. मंचाद्वारे पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊनही मंचासमक्ष हजर न झाल्याने तसेच त्यांनी आपले म्हणणे सादर न केल्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यांत आला.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-12 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये मोबाईल खरेदीचे बील, सिस्का गॅझेट सिक्युअर विमा खरेदी पावती, विमा काढल्यानंतर मिळालेली बारकोडची प्रत, औषधोपचार केल्याचे डॉक्टरची चिठ्ठी, मोबाईल दुरुस्तीकरीता घेऊन गेलेल्या बारकोडची प्रत, सिस्का कंपनीची मोबाईल ट्रॅकिंग रिपोर्ट, विरुध्दपक्षाला रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-33 व 34 वर त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीलाच शपथेवरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा अशा आसयाची पुरसिस दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने पृष्ठ 36 वर मोबाईलचे ऑनलाईन स्टेटस ची प्रत दाखल केली आहे.
05. सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत झालेला असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
06. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या संपूर्ण दस्ताऐवजांचे मंचाद्वारे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने पृष्ठ क्रमांक 13 मोबाईल खरेदीच्या बीलाची प्रत दाखल केली आहे. आणि पृष्ठ क्रमांक 14 सदर मोबाईलचा विमा उतरविल्याची पावती दाखल केली आहे यावरुन तक्रारकर्त्याने मोबाईल खरेदी केला होता व त्याचा विमा उतरविला होता हे सिध्द होते त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष विमा कंपनीचा ग्राहक आहे.
07. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याचा दिनांक 07/09/2016 रोजी अपघात झाला व सदर मोबाईल क्षतीग्रस्त झाल्याबाबतची माहिती तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/09/2016 रोजी कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर दिली. विरुध्द पक्ष कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने कंपनीच्या वेबसाईडवर कागदपत्रे अपलोड केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष कंपनीकडे मोबाईल मिळण्याविषयी वारंवार कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क केला असता तक्रारकर्त्याला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. म्हणून त्याने दिनांक 10/01/2017 रोजी विरुध्दपक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविला. नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष विमा कंपनी समवेत त्यांच्यात झालेल्या आनलॉईन व्यवहारासंबंधीचे संपूर्ण दस्ताऐवज अभिलेखावर दाखल केलेले आहेत त्यानुसार विरुध्द पक्ष विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्याच्या मोबाईल दुरुस्तीकरीता नेला होता हे स्पष्ट होते. त्यानंतर विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा मोबईल दुरुस्ती खर्चाबाबतचा विमा दावा रुपये 6,475/- प्रमाणे दिनांक 03/11/2016 रोजी मंजूर केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याला दिनांक 09/01/2017 पर्यंत त्याचा मोबाईल दुरुस्त करुन परत मिळाला नव्हता मात्र विमा कंपनीचे वेबसाईडवर फोन सबंधी ऑनलाईन स्टेटस तपासून पाहीले असता “डिवाईस डिलीवर टु कस्टमर” असे दिनांक 21/12/2016 पासून दाखवित होते त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे चौकशी केली असता त्याला समाधानकारक उत्तरे मिळाले नाही त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीला तक्रारकर्त्याने नोटीस पाठवून सुध्दा विरुध्द पक्षाने मंचासमक्ष हजर होऊन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील कथन खोडून काढले नाही.
08. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावरील पृष्ठ क्रमांक 36 वर कंपनीचे वेबसाईटवरील दिनांक 31/03/2017 च्या ऑनलाईन स्टेटसची प्रत दाखल केली असून त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे मोबाईलचे स्टेटस दिनांक 31/03/2017 पासून LOST असे दर्शवित आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याला त्याचा मोबाईल दुरुस्त करुन मिळालेला नाही असे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईलचा विमा उतरविला असल्याने जर मोबाईल गहाळ झाला किंवा हरविला तर त्याची भरपाई करणे ही विरुध्द पक्ष विमा कंपनीची जबाबदारी आहे.
09. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला मोबाईलची नुकसान भरपाई न देवून सेवेत त्रृटी केली आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता मोबाईल पी-680 मॉडेल टॅबची किंमत रुपये-9,190/- तक्रार दाखल दिनांक 20/04/2017 पासून 6% द.सा.द.शे. व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्षाने केलेल्या सेवेतील त्रृटीमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चितच शारीरीक व मानसिक त्रास झाला आणि मंचात तक्रार दाखल करावी लागली, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
10. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचा मोबाईल पी-680 मॉडेल टॅबची किंमत रुपये-9,190/-(अक्षरी रुपये नऊ हजार एकशे नव्वद फक्त) तक्रार दाखल दिनांक 20/04/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावी.
(03) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-3,000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष यानां निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.