(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 09 जानेवारी, 2012)
यातील तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारदार श्री धिरेंद्र कुंभलकर यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून दिनांक 28/2/1997 रोजी पेंशन योजना (जिवन सुरक्षा अंतर्गत) पॉलीसी घेतली. सदर पॉलीसीचा क्रमांक 970666517 असा असून पॉलीसी पूर्णत्‍वाचा अवधी दहा वर्षाचा होता. तक्रारदाराने पॉलीसीच्‍या रकमेचा भरणा वार्षिक हप्‍त्‍याद्वारे विमा कंपनीकडे नियमितपणे केला. त्‍यानुषंगाने पॉलीसीचे अवधीनंतर म्‍हणजेच जानेवारी, 08 ते फेब्रुवारी, 2009 पर्यंत प्रतिमाह रुपये 902/- याप्रमाणे एकूण 14 महिन्‍यांचे आणि मार्च 2010 ते मार्च 2011 पर्यंत एकूण 13 महिन्‍यांचे पेंशन तक्रारदारास देय होते. मात्र गैरअर्जदार विमा कंपनीने अद्यापपावेतो सदरची रक्‍कम तक्रारदारास दिलेली नाही.
पुढे तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांच्‍या सूचनांप्रमाणे त्‍यांचा बँकेचा खाते क्रमांक, तक्रारदार जिवंत असल्‍याचे प्रमाणपत्र इत्‍यादी आवश्‍यक ती सर्व माहिती पुरविली. मात्र गैरअर्जदार यांनी त्‍यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही व त्‍यांना पेंशनची रक्‍कम दिलेली नाही. पुढे तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना वारंवार विनंती केली आणि शेवटी नोटीस दिल्‍या, मात्र त्‍याचाही उपयोग झाला नाही. आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन सुध्‍दा गैरअर्जदार पुन्‍हा त्‍याच कागदपत्रांची मागणी करीतात आणि यासंदर्भात नेहमीच टाळाटाळ करीत आहेत व तक्रारदारास अद्यापपर्यंत पेंशनची रक्‍कम दिलेली नाही. म्‍हणुन शेवटी नाईलाजाने तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे प्रतिमाह रुपये 902/- याप्रमाणे जानेवारी 2008 ते फेब्रुवारी 2009 पर्यंत एकूण 14 महिन्‍यांचे पेशंनची रुपये 12,628/- एवढी रक्‍कम आणि मार्च 2010 ते मार्च 2011 पर्यंत एकूण 13 महिन्‍यांची पेंशनची रुपये 11,726/- एवढी रक्‍कम गैरअर्जदार यांचेकडून मिळावी, तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- एवढी रक्‍कम 18% व्‍याजासह मिळावी आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 10,000/- व नोटीसच्‍या खर्चासाठी म्‍हणुन रुपये 2,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांचेवर नोटीस बजाविण्‍यात आल्‍या, त्‍यावरुन हजर होऊन गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी एकत्रितपणे आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
यातील गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. पॉलीसीची बाब मान्‍य केली. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारदारास फेब्रुवारी 2008 पासून पेंशन सुरु होणार होती आणि त्‍याप्रमाणे रुपये 10,824/- एवढीच रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे. जेंव्‍हा की तक्ररीत रुपये 12,826/- एवढी रक्‍कम तक्रारदाराने दर्शविलेली आहे आणि सदरची गणना ही चूकीची आहे. पुढे त्‍यांनी आपले उत्‍तरात असेही नमूद केले की, पॉलीसीच्‍या अटींप्रमाणे तक्रारदारास त्‍याचे पेंशनसंबंधिचे 12 धनादेश पाठविण्‍यात आले होते, मात्र तक्रारदाराने आपले निवासस्‍थान बदलले असल्‍यामुळे त्‍यांना ते धनादेश प्राप्‍त झालेले नाहीत. अशा परीस्थितीमध्‍ये प्रचलित पध्‍दीप्रमाणे तक्रारदाराचा सध्‍याचा पत्‍ता, बँकेचा तपशिल, घोषणापत्र इत्‍यादीची विचारणा केली आणि दरमहा रुपये 902/- प्रमाणे दिनांक 2/2/2008 ते फेब्रुवारी 2011 करीता नवीन धनादेश पाठविण्‍यात आले आहेत. तक्रारदाराचा पत्‍ता बदलल्‍यामुळे विलंब झाल्‍याचे त्‍यांनी मान्‍य केले. थोडक्‍यात सदरची तक्रार ही चूकीची असल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेतील सर्व पत्रव्‍यवहार, तक्रारदार जिवंत असल्‍याचे प्रमाणपत्र, पेंशनचे धनादेश, नोटीस, पोस्‍टाची पावती व पोचपावती, गैरअर्जदाराने नोटीसला दिलेले उत्‍तर आणि प्रतिउत्‍तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी पॉलीसीचे विस्‍तृत विवरण, आयपीपी संबंधिचे विवरण, पेमेंट पर्टिकुलर्स, बँकेचे विवरण, धनादेश इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील तक्रारदाराला गैरअर्जदार यांचेकडून घेणे असलेली संपूर्ण रक्‍कम आता प्राप्‍त झालेली आहे ही बाब त्‍यांनी मान्‍य केली, मात्र सदर रक्‍कम त्‍यांना खुप उशिराने प्राप्‍त झालेली आहे. तक्रारदाराने दस्‍तऐवज क्र.1 प्रमाणे आपला संपूर्ण पत्‍ता, भ्रमणध्‍वनी क्रमांक, दूरध्‍वनी क्रमांक इत्‍यादी कळविलेला असताना गैरअर्जदार त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे चूकीच्‍या पत्‍त्‍यावर तक्रारदारास धनादेश पाठविलेले होते. वस्‍तूतः गैरअर्जदार यांनी या प्रकरणात असा धनादेश प्रत्‍यक्षात पाठविल्‍यासंबंधिचा कोणताही दस्‍तऐवज दाखल केलेला नाही. वादासाठी त्‍यांनी धनादेश पाठविले असे जरी मान्‍य केले, तरी तक्रारदाराच्‍या योग्‍य पत्‍त्‍याची नोंद त्‍यांनी वेळीच घेतलेली नाही हे अगदी उघड आहे. त्‍यासंदर्भातील पत्रव्‍यवहाराची सुध्‍दा योग्‍य दखल घेतली नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचे योग्‍य पत्‍त्‍याची नोंद वेळीच घेतली असती तर विलंब टाळता आला असता, आणि हीच गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी संयुक्तिक वा वैयक्तिकरित्‍या तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
गैरअर्जदार यांनी सदर आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांका पासून एक महिन्‍याचे आत करावे.
