(द्वारा- श्रीमती ज्योती पत्की, सदस्य) या तक्रारीची थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, तिचे पती दि.18.06.2008 रोजी लिंबाच्या झाडावरुन पडले म्हणून त्यांना उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल केले. परंतू त्यांचे दि.24.06.2008 रोजी निधन झाले. तिचे पती भूमिहीन होते आणि मजूर म्हणून काम करत होते. केंद्र शासनाने आम आदमी योजनेअंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे महाराष्ट्रातील भूमिहीन आणि खेडयातील सर्व लोकांचा विमा काढलेला असून विमा (2) त.क्र.919/09 हप्त्याची रक्कम महाराष्ट्र शासनाने भरलेली आहे. तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर तिने दि.03.11.2009 रोजी तहसीलदार फुलंब्री यांच्याकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. परंतू गैरअर्जदार विमा कंपनीने तिला विमा रक्कम दिली नाही अथवा तिचा विमा दावा फेटाळला देखील नाही. म्हणून तक्रारदाराने विम्याची रक्कम रु.75,000/- व्याज व नुकसान भरपाईसह गैरअर्जदार विमा कंपनीने द्यावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, आम आदमी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासन हे नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहते आणि ही एजन्सी पंचायत राज या संस्थेशी चर्चा करुन भूमिहीन व्यक्ती किती याची रजिस्टरमधे नोंद करुन ती यादी विमा कंपनीकडे पाठविते. तक्रारदाराचे पती शंकर काटकर यांचे नाव नोडल एजन्सीने रजिस्टरमधे सदस्य म्हणून नोंदविलेले नाही. आणि नोडल एजन्सीने त्याचे नावाचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे भरलेला नाही. नोडल एजन्सी तक्रारदाराने पाठविलेला विमा प्रस्ताव स्विकारुन व कागदपत्रांची पाहणी करुन विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवितात आणि नोडल एजन्सीद्वारे प्राप्त झालेल्या विमा दाव्याचा विचार विमा कंपनी करते. म्हणून तक्रारदारास विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती विमा कंपनीने केली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 तहसीलदार फुलंब्री यांना नोटीसची बजावणी होऊनही ते मंचात हजर झाले नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आला. दोन्ही पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्र व कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला. तक्रारदाराचे पती शंकर काटकर हे भूमिहीन होते आणि त्यांचे दि.18.06.2008 रोजी लिंबाच्या झाडावरुन पडल्यामुळे दवाखान्यात उपचार घेताना दि.24.06.2008 रोजी निधन झाले. त्यानंतर तक्रारदाराने दि.03.11.2009 रोजी तहसीलदार फुलंब्री यांचेकडे शासनाने भूमिहीन व्यक्तींचा आम आदमी विमा योजनेअंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा उतरविलेला असून, विम्याची रक्कम मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. परंतू महत्वाची बाब अशी आहे की, तहसीलदार फुलंब्री यांनी तक्रारदाराने दाखल केलेला विमा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी कोठे व कोणाकडे पाठवला याचा पुरावा तक्रारदाराने दाखल केला नाही. तसेच तक्रारदाराने तिच्या पतीचे नाव भूमिहीन व्यक्तींच्या महाराष्ट्र शासन या नोडल (3) त.क्र.919/09 एजन्सीच्या रजिस्टरमधे नोंदविलेले असून नोडल एजन्सीने त्याचे नावाचा विमा हप्ता गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे भरलेला असल्याचा कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारदाराने आम आदमी विमा योजनेची प्रत मंचात दाखल केलेली नाही त्यामुळे विमा योजनेच्या अटी व शर्ती काय आहेत हे समजून येत नाही. या विमा योजनेबाबत गैरअर्जदार विमा कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, नोडल एजन्सीच्या रजिस्टरमधे सदस्य म्हणून तक्रारदाराच्या पतीचे नाव नाही. आणि तक्रारदाराने नोडल एजन्सीद्वारे विमा प्रस्ताव दाखल केलेला नाही म्हणून तक्रारदारास विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर नाही. या विमा कंपनीच्या म्हणण्यावर अविश्वास दाखविण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारदारास विम्याची रक्कम न देऊन गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदारास कोणतीही त्रुटीची सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1) तक्रार फेटाळण्यात येते. 2) दोन्ही पक्षांनी आपापला खर्च सोसावा.. 3) दोन्ही पक्षांना आदेश कळविण्यात यावा. श्रीमती ज्योती पत्की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्य सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |