::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्य, श्री. कैलास वानखडे यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून दिनांक 22-02-2012 रोजी ॲक्टीव्हा दोन चाकी स्कुटर रु. 49,976/- मध्ये विकत घेतलेली असून तिचा चेसीस क्रमांक MEUJC448B876469 इंजिन नं. JCUUE1875757 आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून सदर गाडी विकत घेतल्यानंतर गाडी काही दिवस व्यवस्थित चालली. परंतु, त्यानंतर गाडीच्या इंजिनमध्ये ऑईल गळत असल्यामुळे व वारंवार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून गाडीची दुरुस्ती करुन घेवून सुध्दा गाडी पूर्णपणे दुरुस्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाविरुध्द जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, अकोला यांचेसमक्ष दिनांक 24-08-2012 रोजी प्रकरण क्रमांक 162/12 तक्रार, स्कुटरचे पूर्णपणे दुरुस्ती करुन मिळणेकरिता किंवा तक्रारकर्त्यास नवीन स्कुटर मिळणेकरिता किंवा स्कुटरची पूर्ण मुळ किंमत तक्रारकर्त्याला मिळणेकरिता तसेच नुकसान भरपाईकरिता तक्रार विरुध्दपक्षाविरुध्द दाखल केली होती. त्याचा निकाल दिनांक 19-11-2013 रोजी लागला असून विदयमान न्यायमंचाने विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्त्याची गाडी कोणताही खर्च न घेता दुरुस्त करुन देण्यास व नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च रु. 4,500/- तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश पारित केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे सदरहू गाडीबद्दल 3 महिन्यानंतर समाधान न झाल्यास नव्याने विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करण्याची मुभा तक्रारकर्ता यांना दिलेली आहे.
तक्रारकर्त्याने दिनांक 24-12-2013 रोजी स्कुटर दुरुस्तीकरिता विरुध्दपक्षाच्या सर्व्हिस सेंटरला घेऊन गेला असता विरुध्दपक्षाने दुरुस्तीचे काम केले नाही. त्यानंतर परत दिनांक 21-01-2014 रोजी तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे गाडी दुरुस्ती करता घेऊन गेला असता त्यावेळेस देखील विरुध्दपक्षाने सदर स्कुटरची दुरुस्ती बरोबर केली नाही. त्यामुळे दिनांक 18-02-2014 रोजी स्कुटर बंद पडल्यामुळे ती दुरुस्तीकरिता विरुध्दपक्षाकडे जमा केली असता विरुध्दपक्षाने सदर स्कुटर त्यांचे कर्मचा-यामार्फत तक्रारकर्त्याच्या कॅन्टीनवर आणून दिली व गाडीचे इंजिन बदलून दिले आहे असे सांगितले. विरुध्दपक्षाने गाडीचे इंजिन बदलल्यामुळे त्याबद्दलची माहिती आर.टी.ओ. कडे देण्याकरिता व नोंदणी प्रमाणपत्रावर इंजिन क्रमांकाचा बदल करण्याकरिता तक्रारकर्ता आर.टी.ओ. कार्यालय येथे गेला असता त्यांनी तक्रारकर्त्यास असे सांगितले की, गाडीच्या इंजिनवर नवीन क्रमांक छन्नी हातोडयाने टाकलेला आहे. त्यामुळे अशी गाडी वापरणे गैरकायदेशीर होईल ही माहिती तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना सांगितली असता त्यांनी त्यांच्या कर्मचा-यामार्फत तक्रारकर्त्याला मारहाण केलेली आहे. आज रोजी तक्रारकर्त्याची गाडी काही किलोमिटर चालल्यानंतर इंजिन गरम होऊन बंद पडते त्यामुळे सदरहू गाडी बंद अवस्थेत तक्रारकर्त्याच्या घरी पडलेली आहे. विरुध्दपक्षाने मंचाच्या आदेशाप्रमाणे आजपर्यंत गाडीची दुरुस्ती करुन दिलेली नाही.
सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व 1) विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्त्याची गाडी क्रमांक एम.एच.-30 एई-1220 ही बदलून देण्याचे किंवा गाडीची पूर्ण किंमत 12 टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश देण्यात यावे. 2) तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक छळापोटी नुकसान भरपाई रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचा आदेश पारित व्हावा. 3) तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/-, नोटीसचा खर्च रु. 3,000/- असे एकूण रु. 13,000/- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना देण्याचे निर्देश देण्यात यावे. 4) तसेच विदयमान मंचास योग्य वाटेल ती न्यायोचित दाद तक्रारकर्त्याच्या बाजुने व विरुध्दपक्षाच्या विरोधात न्यायाचे दृष्टीने देण्यात यावी, ही विनंती.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 12 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीतील सर्व म्हणणे फेटाळले व अधिकच्या जवाबात असे नमूद केले आहे की, दिनांक 20-01-2014 रोजी तक्रारकर्त्याने गिअर बॉक्स मध्ये लिकेज असल्याबाबत व इतर बाबी सांगितल्या होत्या. विरुध्दपक्षाने दिनांक 20-01-2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वाहनाची दुरुस्ती करुन दिली व लिकेज बंद करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने लेफट साईड इंजीन कव्हर विनामुल्य बदलून दिले. या इंजिन कव्हरवर इंजीन क्रमांक असतो. परंतु, सदर कव्हर बदलल्यामुळे तो कोरा होता. इंजीनच्या कव्हर बदलणेबाबत आर.टी.ओ. अधिका-यांकडे रितसर वाहन मालकाच्या सहीने अर्ज करुन कव्हर बदलण्याबाबतची माहिती दयावी लागते व त्यांचेकडून इंजीनचे कव्हरवर ते देतील तो क्रमांक खोदून घ्यावा लागतो. तसेच त्या क्रमांकाबाबतची दुरुस्ती वाहनाच्या नोंदणी दाखल्यामध्ये सुध्दा करावी लागते. म्हणून सदर इंजीन कव्हरवर त्यावेळी कोणताही क्रमांक खोदल्या गेला नाही व तो कोरा सोडला होता व हे सर्व तक्रारकर्त्यास समजावून सांगितले होते. तक्रारकर्त्यास सांगितले की, परवानगी मिळालेवर आपण गाडी परत घेवून या, आपणास क्रमांक खोदून देऊ. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाविरुध्द खोटे आरोप करीत आहे की, विरुध्दपक्षाने इंजिन कव्हरवर हाताने क्रमांक खोदलेला आहे. दिनांक 21-01-2014 नंतर गाडीत कोणतीही तक्रार नव्हती म्हणून तक्रारकर्ता हा कधीही विरुध्दपक्षाकडे परत आला नाही. तक्रारीतील सर्व कथन हे मनघडत असून फक्त विरुध्दपक्षास त्रास देण्याकरिता किंवा पुन्हा नवीन गाडी व मोठी रक्कम मिळविण्याच्या उद्देशाने केलेली आहे.
तक्रारकर्ता हा दिनांक 21-01-2014 रोजी वाहन परत घेण्याकरिता आला तेव्हा तक्रारकर्त्याने वाहनाची पूर्ण चाचणी करुन आपले समाधान करुन वाहन परत घेतले व तशी सही तक्रारकर्त्याने दिनांक 21-01-2014 रोजी जॉबकार्ड वर सही केली आहे. हे म्हणणे साफ खोटे व चुकीचे आहे की, विरुध्दपक्षाने दिनांक 21-01-2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वाहनाची दुरुस्ती बरोबर केली नाही. हे म्हणणे खोटे आहे की, दिनांक 18-02-2014 रोजी तक्रारकर्त्याची स्कुटर बंद पडली व तक्रारकर्त्याने सदर स्कुटर सर्व्हिसिंगसाठी विरुध्दपक्षाकडे आणून दिली व असे कधीही घडले नाही की, दिनांक 22-02-2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडे काम करणारे इर्शाद मेकॅनिक व प्रेम खंडेलवाल यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन तक्रारकर्त्याच्या कॅन्टीन वर न दुरुस्त करता टाकून दिले व असे सांगितले की, वाहनाचे इंजिन बदलून दिले. वास्तविक इंजीन कव्हर हा लिकेज बंद करण्याकरिता दिनांक 21-01-2014 रोजी बदलण्यात आला. वरील सर्व बाबी खोटया आहेत व दिनांक 21-01-2014 नंतर सदर वाहन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे परत कधीही आणले नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चे संचालक रोहित खंडेलवाल हे इंदोर येथेच राहतात व ते महिन्या दोन महिन्यातून एक दोन दिवसांकरिता अकोल्याला येतात व दिनांक 02-03-2014 रोजी त्यांच्या घरी इंदोर येथे कार्यक्रम होते व ते इंदोर येथेच होते व अकोल्याला नव्हते. तक्रारकर्त्याचे विधान की, दिनांक 02-03-2014 रोजी रोहित खंडेलवाल हे जगदंबा सलून येथे येवून थापडा व लाथा बुक्यांनी मारहाण केली व तेथून हाकलून दिले हे सर्व खोटे आहे.
सदरच्या तक्रारीमध्ये बरेच गुंतागुंतीचे मुद्दे उपस्थित आहे व त्याकरिता योग्य पुरावे, तज्ञ मत व उलट तपास जरुरीचे आहे. तक्रारकर्त्याचे स्वत:चे कथन आहे की, त्यांनी खदान पोलीस स्टेशन येथे तक्रार केलेली आहे. सदर तक्रारीवर पोलीस अधिका-यांनी काय चौकशी केली, हे सुध्दा महत्वाचे आहे व म्हणून सुध्दा सदरचे प्रकरण समरी चालविता येत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाविरुध्द खोटी तक्रार दाखल केली आहे व त्यामुळे विरुध्दपक्षाला अतोनात कष्ट व मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे तसेच आर्थिक नुकसान सहन करावा लागत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह नुकसानापोटी रु. 5,000/- देऊन फेटाळण्यात यावी.
का र णे व नि ष्क र्ष
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर, विरुध्दपक्षाचा पुरावा, उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे आढळते की, सदर प्रकरणात उभयपक्षाला ही बाब मान्य आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून दिनांक 22-02-2012 रोजी ॲक्टीव्हा टु व्हिलर स्कुटर विकत घेतली होती. उभयपक्षात याबद्दल देखील वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने या प्रकरणाच्या आधी मंचात प्रकरण क्रमांक 162/2012 ही तक्रार या विरुध्दपक्षाविरुध्द दाखल करुन तक्रारकर्त्याची स्कुटर पूर्णपणे दुरुस्त करुन दयावी किंवा नवीन स्कुटर दयावी किंवा स्कुटरची मुळ किंमत रु. 49,976/- तक्रारकर्त्याला परत देण्यात यावी अशी विनंती केली होती. सदर तक्रारीचा निकाल दिनांक 19-11-2013 रोजी असा पारित झाला होता की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन पूर्णपणे तक्रारकर्त्याचे समाधान होईपर्यंत दुरुस्त करुन दयावे. परंतु, त्यासंबंधीच्या खर्चाची मागणी तक्रारकर्त्याकडे करण्यात येऊ नये. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत तक्रारकर्त्याला वाहन दुरुस्तीसाठी आणण्याची तारीख रजिस्टर पोष्टाद्वारे कळवावी व तक्रारकर्त्याने त्या तारखेवर त्याचे नमूद वाहन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे घेऊन जावे. त्यानंतर 3 महिन्यापर्यंत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रत्येक महिन्यात न चुकता सर्व्हिसिंग करुन दयावी व आवश्यक ती दुरुस्ती विना मोबदला करुन दयावी. तसेच तीन महिन्यामध्ये समाधान न झाल्यास नव्याने विरुध्दपक्ष यांच्याविरुध्द तक्रार दाखल करण्याची मुभा तक्रारकर्त्याला राहील व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तकारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसानीपोटी रु. 3,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 1500/- दयावा.
मंचाचा वरीलप्रमाणे आदेश झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने त्याला नव्याने तक्रार दाखल करण्याची मुभा दिल्यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 24-12-2013 रोजी स्कुटर दुरुस्तीकरिता विरुध्दपक्षाच्या सर्व्हिस सेंटरला घेऊन गेला असता विरुध्दपक्षाने दुरुस्तीचे काम केले नाही. त्यानंतर परत दिनांक 21-01-2014 रोजी तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे गाडी दुरुस्ती करता घेऊन गेला असता त्यावेळेस देखील विरुध्दपक्षाने सदर स्कुटरची दुरुस्ती बरोबर केली नाही. त्यामुळे दिनांक 18-02-2014 रोजी स्कुटर बंद पडल्यामुळे ती दुरुस्तीकरिता विरुध्दपक्षाकडे जमा केली असता विरुध्दपक्षाने सदर स्कुटर त्यांचे कर्मचा-यामार्फत तक्रारकर्त्याच्या कॅन्टीनवर आणून दिली व गाडीचे इंजिन बदलून दिले आहे असे सांगितले. विरुध्दपक्षाने गाडीचे इंजिन बदलल्यामुळे त्याबद्दलची माहिती आर.टी.ओ. कडे देण्याकरिता व नोंदणी प्रमाणपत्रावर इंजिन क्रमांकाचा बदल करण्याकरिता तक्रारकर्ता आर.टी.ओ. कार्यालय येथे गेला असता त्यांनी तक्रारकर्त्यास असे सांगितले की, गाडीच्या इंजिनवर नवीन क्रमांक छन्नी हातोडयाने टाकलेला आहे. त्यामुळे अशी गाडी वापरणे गैरकायदेशीर होईल ही माहिती तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना सांगितली असता त्यांनी त्यांच्या कर्मचा-यामार्फत तक्रारकर्त्याला मारहाण केलेली आहे. आज रोजी तक्रारकर्त्याची गाडी काही किलोमिटर चालल्यानंतर इंजिन गरम होऊन बंद पडते त्यामुळे सदरहू गाडी बंद अवस्थेत तक्रारकर्त्याच्या घरी पडलेली आहे. विरुध्दपक्षाने मंचाच्या आदेशाप्रमाणे आजपर्यंत गाडीची दुरुस्ती करुन दिलेली नाही. म्हणून सदरहू वाहन बदलून दयावे किंवा गाडीची पूर्ण किंमत व्याजासह परत करावी.
यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे दाखल जवाब, पुरावा व दस्तऐवज यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता दिनांक 20-01-2014 रोजीच्या जॉबकार्ड वरुन असे ज्ञात होते की, तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे सर्व्हिसिंगकरिता आणले होते व त्यावेळी तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी नमूद होती की, गियर बॉक्स मध्ये लिकेज आहे व गाडी 30 ते 40 किलोमिटर चालविल्यानंतर बंद पडते. या तक्रारीनुसार विरुध्दपक्षाने सदरहू वाहनाचे जे काम केले ते जॉबकार्ड मध्ये असे नमूद आहे की, विरुध्दपक्षाने विनामुल्य वाहनाचे इंजिन कव्हर बदलून दिले होते व इंजिन कव्हर बदलल्यामुळे तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ. ची परवानगी घेऊन नवा क्रमांक त्या इंजिन कव्हरवर खोदून घ्यावा, असे तक्रारकर्त्याला सूचित केले होते. या जॉबकार्डवर तक्रारकर्त्याचे समाधान झाल्यामुळे वाहन परत घेतल्याची सही आहे. म्हणजे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या वाहनाच्या दुरुस्तीपोटी इंजिन कव्हर बदलून दिले होते. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, इंजिन कव्हरवर नवीन क्रमांक छन्नी हातोडयाने विरुध्दपक्षाने टाकलेला आहे, परंतु, विरुध्दपक्षाने दिनांक 21-01-2014 रोजीच तक्रारकर्त्याला असे कळविले होते की, नवीन क्रमांक हा आर.टी.ओ. ची परवानगी घेऊन तो तक्रारकर्त्याला टाकावा लागेल. त्यामुळे त्यानुसार तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ. कडे तसा अर्ज करणे अपेक्षित होते, परंतु, तक्रारकर्त्याने ही कार्यवाही केलेली नाही. आर.टी.ओ. कडील दस्तऐवज असे दर्शवितात की, सदर वाहनाची त्यांनी तपासणी केली असता इंजिन क्रमांक हा मुळ वाहनासारखा नसून बनावट असल्यासारखा पंच केल्याचे आढळून आले आहे. सदर काम विरुध्दपक्षाने केले असते तर त्यांनी दिनांक 21-01-2014 रोजी तक्रारकर्त्याला आर.टी.ओ. ची परवानगी घेऊन बदललेल्या नवीन इंजिन कव्हरवर नवा क्रमांक टाकण्यासंबंधी कळविले नसते, त्यामुळे विरुध्दपक्षाकडून हे काम झालेले नाही. कारण दिनांक 21-01-2014 रोजी वाहन विरुध्दपक्षाकडून स्विकारतांना वाहनाचे इंजिन कव्हर बदललेले होते. परंतु, त्यावर क्रमांक नव्हता ही बाब तक्रारकर्त्याला देखील त्याने वाहन ताब्यात घेतांना सही केल्यामुळे माहीत होते. सदर काम तक्रारकर्त्याने केले असावे कां ? याबद्दल कोणताही ठोस पुरावा विरुध्दपक्षाने मंचाला उपलब्ध करुन दिलेला नाही. फक्त दाखल पोलीस दस्तावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने इर्शाद बेग व अण्णा यांचेविरुध्द भा.दं.वि. कलम 504, 506 नुसार तक्रार सिव्हील लाईन पोलीस स्टेशन, अकोला येथे दिली होती. अशा संदिग्ध परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार पूर्णपणे मंजूर करणे मंचाला शक्य वाटत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ. अकोला यांच्याकडे सर्व बाबींचा खुलासा करुन इंजिन कव्हर बदलण्याचा रितसर परवानगी अर्ज करावा व आर.टी.ओ. ने परवानगी दिल्यानंतर दिलेला क्रमांक विरुध्दपक्षाने विनामुल्य नवीन इंजिन कव्हर लावून त्यावर तो विनामुल्य खोदून दयावा व त्यानंतर याची वाहनाच्या नोंदणी पुस्तिकेत विनामुल्य नोंद देखील करुन दयावी, असे आदेश पारित केल्यास ते न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रार्थनेतील खंड क्रमांक 4 नुसार मंजूर करण्यात येऊन असे आदेश पारित करण्यात येतात की, तक्रारकर्त्याने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अकोला यांचेकडे प्रकरणातील सर्व बाबींचा खुलासा करुन तक्रारकर्त्याच्या सदर वाहनाचे इंजिन कव्हर बदलण्याकरिता रितसर अर्ज करुन परवानगी मागावी.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अकोला यांनी वरीलप्रमाणे परवानगी दिल्यानंतर विरुध्दपक्षाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अकोला यांनी दिलेला क्रमांक विनामुल्य नवीन इंजिन कव्हर लावून त्यावर विनामुल्य खोदून दयावा व याची नोंद सदर वाहनाच्या नोंदणी पुस्तिकेतविनामुल्य करुन दयावी.
तक्रारकर्त्याच्या इतर सर्व मागण्या फेटाळण्यात येतात.
सदर आदेशाचे पालन, विरुध्दपक्ष यांनी, 45 दिवसांचे आंत करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.